माननीयज्यूहरू र साथीहरू, विकास समितिले बहुतै सङ्क्षिप्तमा बुँदागतरूपमा तर सबै कुराहरू समेटेर आफ्ना धारणाहरू बनाएको रहेछ । त्यो यहाँ प्रस्तुत भएको छ । यसमा वास्तविक चिन्ता पनि जाहेर भएको छ र उपायहरू पनि सुझाइएको छ । आज यस कोठामा हामी देशलाई राजनीतिक र नीतिगत रूपमा नेतृत्व गर्नेहरू, व्यावहारिकरूपमा काम गर्नेहरू सबै छौँ ।
फर्पिङको चन्द्रज्योति सुरु भएको सन् १९११ मा हो । जलस्रोतमा संसारको दोस्रो ठूलो धनी देश, यहाँ ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता छ, तर १ सय ५ वर्षमा लगभग ७ सय मेगावाट उत्पादन । अन्त सबै कुरामा बहादुर गोर्खा भनिन्छ । यसमा त गोर्खा त खत्तमै भयो नि । बहादुर गोर्खा भएर १ सय ५ वर्षमा ८३ हजार मेगावाट क्षमता भएको ठाउँमा लगभग ७ सय मेगावाट ? हाइड्याम सकिएन भने पनि रन अफ द रिभर त सकिन्छ होला नि । त्यो पनि भएन, यी सबै कुराहरूप्रति हामीले कसैलाई दोष लाउने कुराभन्दा पनि आफैँ लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
सुरु गर्दा हामी धेरै अगाडि थियौँ, । धेरै पछाडि परयौँ । अरू सबै अगाडि बढे, हामी सबै पछाडि परयौँ । अहिले यस अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नै मैले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ समाप्त पार्ने कुरा गरेको हुँ । यो उद्देश्य, यो अठोट प्रस्तुत गरेको हुँ । एक वर्षभित्र हामी लोडसेडिङ मुक्त पार्छौँ नै । धेरै मान्छेलाई यो कुरा विश्वासिलो लाग्दैन । १ सय ५ वर्षमा लगभग ७ सय मेगावाट निकालेको छ, १ हजार ५ सय मेगावाट न्यूनतम खपतको कुरा छ, फेरि सुख्खा मौसम आउँछ, त्यो सुख्खा मौसमसम्ममा हामीले लोडसेडिङ समाप्त पार्छौँ भनेपछि असाधारण कुरा भयो । गाउँघरतिर एउटा भनाइ छ, एउटा मान्छेले त्यो फलाना ठाउँमा पुग्न कति समय लाग्छ भनेर सोधेछ । अर्कोले भनेछ – पहिला हिँडिहेर अनि भन्छु । बिस्तारै हिँड्यो भने अलि समय लाग्छ, छिटो हिँड्यो भने छिट्टै पुग्छ । भनेपछि गतिमा भर पर्ने कुरा भयो । हाम्रो पनि कति समयमा गर्न सकिन्छ भन्दा गति के छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने भयो ।
हाम्रो गति अहिलेसम्म हुँदैभएन । त्यसकारण म एउटा कुरा यस समितिलाई जानकारी गराउन चाहन्छु – अहिलेसम्म काम नगरेबापत नकारात्मक मूल्याङ्कन, कारबाही वा दण्ड हुँदैन । किन काम उपयुक्त ढङ्गले अगाडि बढेन, त्यसको हिसाबकिताब हुनुपर्छ । उपयुक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने काम पनि बढेन भने त्यसको पनि हिसाबकिताब गर्नैपर्ने हुन्छ । एउटा तरिका छ – हामीलाई यसले दुःख दिन्छ, उसले दुःख दिन्छ, यसले मिलेन, उसले मिलेन भन्ने । जस्तो हामीले विद्युत् प्राधिकरण भनेर भनेका छौँ । प्राधिकरण भनेको के ? सुझाव सङ्कलन तथा सम्प्रेषण समिति हो ? प्राधिकरण भनेको सुझाव सङ्कलन गर्ने, सुझाव सम्प्रेषण गर्ने, सुझावदाता संस्था हो र ? प्राधिकरण भनेको त अङ्ग्रेजीमा अथोरिटी भन्छन्, अथोरिटी भनेको के ? अथोरिटी बनाउने तर अथोरिटीलेस । त्यसरी हुँदैन । अथोरिटी बनाएपछि अथोरिटीसहितको हुनुपर्छ । कुनै चीजको कसैलाई जिम्मा दिइन्छ भने त्यो त्यसले गर्न पाउनुपर्छ । एक ठाउँमा एउटा अल्झिन्छ, अर्को ठाउँमा अर्को अल्झिन्छ । यो खालका अल्झिने र अल्झाउने कुराहरू अब समाप्त गर्नुपर्छ । म समितिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु – कुनै पनि अल्झो पर्ने खालका कामहरू वा अल्झाउने कामहरूलाई समाप्त पारिन्छ । मैले भर्खरै अस्तिको दिनको बैठकमा भनेको छु – हामीले वातावरणीय मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने र त्यसका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र काम गर्न पाइने, वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा चार जना वातावरणविद् राखेर त्यो बिना छिर्न नपाउने तर त्यसले दुई वर्ष रिपोर्ट बुझाउन लगाइदिने खालको स्थिति हुँदैन । त्यसकारण त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्नु परयो । अनावश्यक समय होइन, नो वेटिङ । काम गर्न जति समय लाग्छ, त्यति मात्रै । काम गर्नलाई एक महिना लाग्छ भने एक महिना, ७ दिन लाग्छ भने सात दिन, तर ६ महिना वेटिङ अनि ७ दिनको काम, त्योचाहिँ हुँदैन ।
लगानीजस्तो कुरामा मान्छेले आफ्नै किसिमको मानसिकता बनाउँछ । ऋण लिन्छ, त्यसमा लगानी गरिसकेको हुन्छ । बिनालगानी त्यहाँ पुग्दैन । लगानी भइसकेको हुन्छ, अड्केको अड्क्यै हुन्छ, अल्झेको अल्झ्यै हुन्छ । एकातिर हामीले टाइम फोल्ड गरेर समयभित्र बनाउनै पर्ने बनाउनुपर्छ । यति समयभित्र गर्नैपर्छ नत्र लाइसेन्स, इजाजत खारेज । होल्ड गरेर बस्ने जो चलन छ, त्यो गर्न पाइँदैन । लाइसेन्स खारेज गरिदिनुपर्छ । दुई वर्षसम्म सरकारको तर्फबाट उसलाई कुनै सहयोग भएन, काम भएन, दुई वर्ष पुग्यो, लाइसेन्स खारेज भनिदियो भने त्यो त सोझै उसप्रति अन्याय हुन्छ । त्यो चरम अन्याय हुन्छ । त्यस्तो अन्याय गर्न मिल्दैन तर जानीजानी काम गर्दैन भने उसको लाइसेन्स किन राखिरहने ?
सरकारको तर्फबाट कुनै पनि हिसाबले अब ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुछ, जग्गा उपलब्ध हुँदैन । विद्युत आयोजना हामीले बनाउँछौँ कि बनाउँदैनौँ ? जब विद्युत आयोजना हामी बनाउँछौँ भने ट्रान्समिसन लाइन त चाहिएला । ग्रिडमा त लानुपर्ला । विद्युत बेच्नुपर्ला अथवा विद्युत् खरिद गर्नुपर्ला । त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ भन्ने हो भने ट्रान्समिसन लाइन त बनाउनुपरयो । वनबाट कसरी बनाउने ? वा ऐलानी वा सार्वजनिक जमिनहरूबाट कसरी बनाउने वा निजी जमिन प्राप्त गर्दा कसरी गर्ने ? २ लाख, ४ लाख नपर्नेलाई करोड भनेर अल्झाउने प्रवृत्ति ग्रा≈य हुनसक्दैन । जतिपर्ने हो त्यति यथार्थ मूल्य दिनुपर्छ । अधिग्रहण गर्नुपर्छ र काम अगाडि बढाउनुपर्छ । वातावरणको सन्दर्भमा पनि विकास निर्माणलाई अवरोध गरेर वा हुन नदिएर वातावरण जोगिन्छ नै भन्ने पनि छैन । खेत जोतेन भने त वातावरण जस्ताको तस्तै बन्छ । त के खेतै नजोत्ने ? वातावरणलाई न्यूनतम असर पर्ने अथवा भरसक असर नपरोस् । त्यो के हुनसक्छ, हामी ती कामहरू गर्छौँ । वातावरण नोक्सान नपरोस् । अथवा न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा अधिकतम विकासका लाभहरू हामीले लिनुपर्छ । अब कुनै पनि हिसाबले जग्गा अधिग्रहणका कुरा होस्, ट्रान्समिसन लाइनका कुरा होस् अथवा वन क्षेत्रका कुराहरू होऊन्, काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।
एउटा आयोजना हामीले बनायौँ, एउटा खोलामा, त्यसका लागिमात्र धान्ने गरी ट्रान्समिसन लाइन बनायौँ । अर्को आयोजना बन्दा त्यो ट्रान्समिसन लाइनले धान्दैन फेरि । फेरि अर्को रिप्लेस गर्नुपरयो । त्यसपछि अर्को बनायो । त्यसपछि झन् धान्दैन । त्यसकारण सबै आयोजनालाई धान्ने गरी ट्रान्समिसन लाइन हामीले ग्रिडमा पुरयाउने कुरा गर्नुपर्छ । अर्को कुरा अनावश्यक, अनुचित, गैरकानुनी व्यवधान हुन नदिने । अहिलेसम्म नेपालका अनेक प्रकारका तोडफोड, आगजनीजस्ता कुरा छन्, अहिले भर्खरै पनि देखिएको छ, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
हामी इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली वातावरण बनाउने भन्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ ? उहाँ अरुणमा आगो लगाइएको छ । को आउँछ, त्यस्तो गरेपछि ? इन्भेस्टर को हुन्छ त्यसको ? ल केही भएन, क्षतिपूर्ति पनि पायो तर तीन महिना बनाउन ढिलो हुन्छ नि । जब अर्वौंको लगानी छ, एक ठाउँ जलाइदिएपछि तीन महिना ढिला भएपछि त्यसले पार्ने समग्र क्षति के होला ? त्यो ५० लाखको सामग्री जल्यो भन्नेमात्र कुरा होइन, त्यहाँ लगानीको सारा प्रतिकूल प्रभाव के पर्छ, त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
ऊर्जा नीतिको सम्बन्धमा अहिले हामी ऊर्जाका स्रोतहरूको विविधीकरणमा पनि जाँदैछौँ किनभने हाइड्रो त हाम्रो हो, सोलारचाहिँ हाम्रो होइन भन्ने कुरा होइन, सोलार पनि त हाम्रै हो नि । सोलर पनि हाम्रो हो, हाइड्रो पनि हाम्रो हो, विन्ड पनि हाम्रो हो । तत्काल हुनसक्ने के छ त भन्दा जस्तो हाइड्रोपावरका चालू केही परियोजनाहरू जो छिट्टै तयार हुनसक्दछन् । मैले अहिले हेरेको स्टेप नम्बर एकमा एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने गरी, स्टेप २ अहिलेको संविधानले भनेको अहिलेको सरकारको दुई वर्षको कार्यकाल अथवा संसदको दुई वर्षको कार्यकाल, यसभित्र हामीले गर्ने काम । तीव्रतर ढङ्गले हामीले काम गर्नसक्नुपर्छ । एक वर्षभित्र लोडसेडिङ हामी समाप्त पार्छौँ र ऊर्जा क्षेत्रलगायत अरू क्षेत्रहरूलाई पनि एउटा बाटोमा चाहिँ लगाउँछौँ । नयाँ चरणमा प्रवेश गराउँछौँ । हाम्रो कार्यशैली, हाम्रो कामको तरिका, हाम्रा अठोटहरू, हाम्रा कार्यान्वयनका तरिकाहरू, जिम्मेवारीबोधलाई कसरी बढाउने ? ती तरिकाहरूको पनि एउटा नयाँ फेजमा प्रवेश गर्छौँ र नयाँ अभ्यास गर्छौँ ।
अघि मैले ऊर्जाका स्रोतहरूको विविधीकरण भनेँ । मेरो माइन्ड अलि अन्यतिर बहकिएको पनि हुनसक्छ । अरू ऊर्जाको स्रोतमा भन्दा हाइड्रोपावरमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा मुख्यरूपमा हामीले हाइड्रोपावरमै ध्यान दिने हो, तर हाइड्रोपावर निकाल्न, त्यसबाट इनर्जी निकाल्न समय पनि लाग्छ । धेरै समय लाग्छ । हामीलाई अहिले नै तत्काल पनि केही चाहिएको छ । त्यसकारण हामी सोलार एनर्जीमा जान्छौँ । अरू एनर्जीमा जान्छौँ । जियो–थर्मलमा जान्छौँ । वेस्ट म्यानेजमेन्टबाट प्राप्त गर्नेमा जान्छौँ । यस्ता कुराहरूतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ । हाम्रो चलन के रहेछ भने तीन वर्ष स्टडी गर्नलाई दिने, अर्को दुई वर्ष प्रतिवेदन पेस गर्न दिने, अर्को दुई वर्ष फेरि के गर्नुछ कुन्नि अनि कहिले पनि काम हुँदैन । अहिले, केही कम्पनीहरू आएका छन्, केही लगानीकर्ताहरू आएका छन् । जस्तो ग्याँसको सम्बन्धमा । सरकारले निर्णय गरेको १५ दिनभित्र हामी यति ग्याँस दिन्छौँ, २ महिनाभित्र हामी काठमाडौँमा ७ हजार सिलिन्डर दिन्छौँ । यदि ३ ठाउँमा हामीलाई काम गर्न दिइन्छ भने ३० हजार सिलिन्डर हामी दिन्छौँ । त्यो खालका आएका छन् । एउटा कम्पनीलाई कति वर्ष अगाडि दिएको हो, यो जनवरीतिर म्याद पुग्छ रे भन्ने सुनेँ । अर्कोले भन्छ, निर्णय गरेर मलाई दिएको १५ दिनमा त्यति ग्याँस निकाल्छु भनेर अहिले भन्छ । अब स्टडीलाई किन लामोलामो समय दिनुपरयो ? स्टडी त एकै छिनमा हुने रहेछ । तुरुन्त फोहर ल्याउँछ, थुपार्छ, ग्याँस सुरु गरिदिन्छ । यो खालका तरिकाहरूमा हामी जान्छौँ । विज्ञान र प्रविधिले असाधारण प्रगति गरेको छ र हामीले त्यो असाधारण प्रगतिको लेटेस्ट प्रविधि जुन छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । फास्टेस्ट बाटो हामीले छान्नुपर्छ ।
मैले हेर्दा हामी थर्मलमा धेरै जानुहुँदैन । थर्मलमा हामी किन धेरै जानुहुँदैन भने त्यसका पछाडि मैले धेरै तर्क दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । एक, हामीसँग छ भने पनि हामीले एनर्जी त्यसरी प्राप्त गरिराखेका छैनौँ । अथवा कतै कोइलाखानी छ भने पनि त्यो उत्खनन् गरिराखेका छैनौँ । त्यसमा समय पनि लाग्छ र त्यसले प्रदूषण पनि गर्छ । अरू अनेक चीजहरू त्यसका पछाडि छन् । अरू चीजहरूबाट हामी त्यसलाई अगाडि लान सक्छौँ । त्यस सम्बन्धमा म समितिलाई जानकारी गराउन चाहन्छु – सिंहदरबार एरियालाई छिट्टै नै सोलारबाट आत्मनिर्भर बनाउने, यहाँ बाहिरको एनर्जी ल्याउन नपरोस्, यहींको एनर्जीबाट तत्काल गर्ने । आर्मी ब्यारेकहरू, प्रहरीका ठाउँहरू, स्कूलहरूले आफ्ना निम्ति सोलार राख्न सक्छन्, कलेजहरूले आफ्नो निम्ति सोलार राख्न सक्छन् । अरू नीतिहरू हामीले दिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि आफ्ना घरमा आफ्नै बिजुली हुन्छ र त्यो बिजुली उनीहरूले आवश्यक परेको भन्दा बढी बिक्री गर्न सक्छन् । त्यसमा ठाउँको पनि धेरै अप्ठ्यारो पर्दैन ।
त्यसबाहेक पनि हामीले केही कुराहरू भनेका छौँ । केही समयभित्रै हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल ल्याउने भनेका छौँ । यो हाम्रो फ्युललाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, इनर्जी सेक्टरका कुरामा मद्दत पुरयाउने, तर विद्युतीय एनर्जीचाहिँ यसमा खर्च हुन्छ । जसले गर्दा हामीलाई त्यसको पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । हामीले काठमाडौँमा इलेक्ट्रिक रेलको कुरा गरेका छौँ । काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा जहाँ खाल्डो परेको छ, बढी डिजेल भेहिकलभन्दा इलेक्ट्रिक भेहिकल उपयुक्त छ । हाम्रो काठमाडौँको सन्दर्भमा पहिलेदेखि भनिएको छ, यो कचौरा जस्तो छ, यहाँ एसिड जम्मा हुन्छ र त्यो बाहिर धेरै जाँदैन र प्रदूषण जम्छ । यसलाई कसरी हामी क्लिन सिटी बनाउने भन्ने कुरा छ । ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जाको प्रयोग अथवा हाम्रो जनजीवन यसलाई एकअर्कासँग जोडेर वातावरणीय अनुकूलता, सुविधा, सहुलियत, मानवीय सुख, विकासका कामजस्ता विषयसँग समन्वय गरेर लिएर जान्छौँ ।
हाम्रा जुन अनगोइङ हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरू छन्, तिनको काम सम्पन्न गर्ने कुरामा कुनै पनि हिसाबले, कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि नाममा, कुनै पनि कारणले विलम्ब हुनु हुँदैन । अर्को ट्रान्समिसन लाइनका कुराहरूमा कुनै पनि विलम्ब हुनुहुँदैन । विवाद हुन्छ भनिन्छ, विवाद भनेको के ? कानुनबमोजिम हुनुपर्छ, अन्याय नहुने गरी हुनुपर्छ । यो विवाद भनेको दुई जना मान्छे आयो, विवाद परयो । मेरो गाउँबाट बिजुली निस्केको, मलाई धनी बनाउनुपरयो भन्यो, अनिखेरि विवाद गरयो । यस खालका विवादहरूको कुनै अर्थ छैन, हामी मान्छेका विभिन्न खालका कुराहरूलाई सम्बोधन गरिरहने नाममा अल्झिरहन र देशलाई नोक्सान पुरयाइरहन सक्दैनौँ ।
यस्तै, हाम्रा अरू प्रकारका कुराहरू छन् । ग्याँसका कुराहरू, विभिन्न अन्वेषण गर्ने, उत्खनन गर्ने कुराहरू । पेट्रोल, डिजेलको हामी अन्वेषण गर्न सक्छौँ, उत्खनन गर्न सक्छौँ, ग्याँस उत्पादन गर्नसक्छौँ र जियो–थर्मलको पनि मलाई अलिक अगाडि धेरै जानकारी थिएन, जियो–थर्मलको तातो पानी भएका ठाउँहरूबाट सस्तोमा विद्युत् निकाल्न सकिनेरहेछ । तिब्बतका धेरै प्रतिशत विजुलीचाहिँ तातोपानी जहाँ छ, त्यसबाट उत्पादन हुनेरहेछ । त्यहाँ असाधारण ऊर्जा त छँदैछ, यो तातोपानी बाहिरसमेत निस्केको छ भने त्यसबाट विद्युत् प्राप्त गर्न सकिन्छ, किनभने त्यो तापले टर्बाइन घुम्ने व्यवस्था सजिलोसँग हुने रहेछ । त्यो पनि हाम्रै हो । त्यसलाई मल्टिपल ढङ्गले हामी प्रयोग गर्न सक्दछौँ ।
माननीयज्यूहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, दुःख गर्नुभएको छ, राष्ट्रसेवक मित्रहरूले आफ्ना अनुभवहरू यहाँ जम्मा गर्नुभएको छ र एउटा गाइडलाइनका रूपमा यसलाई सरकारले लिन्छ । सबैले नयाँ ढाँचाले, नयाँ तरिकाले, नयाँ सङ्कल्पका साथ, नयाँ अठोटका साथ नयाँ गतिका साथ कुरा उठाउनु भएको छ । यहाँनिर प्रश्न गतिको छ । म माननीयज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, सरकारको तर्फबाट सरकारको लिडरसिपले सबै कुरालाई अनुकूल बनाउन कहाँकहाँ के के गर्नुपर्छ त्यो गर्न म तयार छु । सरकारको तर्फबाट काम गरिन्छ, तत्काल के गर्नुपरयो ? त्यसमा विलम्ब नगरौँ । किताबका पाना, फाइलका पाना पल्टाउँदै समय जाने कुरा उचित हुँदैन । आवश्यक पल्टाउने, निर्णय गर्ने अगाडि बढ्ने, लगानीको समस्या पनि हुँदैन । समस्या केमा छ त भन्दा हामी आफैँले उल्झन बनाउँछौँ, हामी आफैँ त्यो उल्झनमा अल्झिन्छौँ र काम अगाडि बढ्दैन । यत्रो समयमा किन भएन त ? यत्रो समय भन्नोस्, १ सय ५ वर्षभन्दा बढीको समयमा ८३ हजार मेगावाट क्षमता भएका ठाउँमा, घरछेउछेउमा हरेक ठाउँबाट खोला बगेका छन्, बिजुलीचाहिँ लगभग ७ सय मेगावाट । अनि हामीले के गरयौँ त ? ऊर्जा मन्त्रालय छ, मन्त्रालय नै छ । विद्युत् प्राधिकरण छ । छन् ती संस्था । नाफा नोक्सान जोड्ने हो भने कति वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालयमा जति खर्च भएको छ, त्यसको उपादेयता खोजी गर्ने हो भने हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्ने स्थिति छ । त्यसकारण नयाँ–पुराना सबै पाप काट्ने गरी काम गर्नुपरयो । युद्धस्तरमा काम गर्नुपरयो, काम अगाडि बढाउनुपरयो । हामी सरकारको तर्फबाट त्यसका लागि तयार गर्छौँ ।
म सभापतिज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृषिको सम्बन्धमा सकेसम्म छिटो यस्तै एउटा गोष्ठीको आयोजना गरियोस् जसले कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायिकीकरण, कृषिका विविध क्षेत्रहरू, विविध पक्षहरूको सम्बन्धमा पनि विस्तृत अध्ययन गरोस् । किनभने अहिले पनि लगभग ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ । किसानहरू काठमाडौँ आएर तालिम लिने होइन, त्यहीँ गएर किसानलाई नयाँ प्रविधि दिनुपर्छ । बीउबिजन त्यहीँ पुरयाउनुपर्छ । माटो परीक्षण सरकारले गरिदिनुपर्छ । कस्तो ठाउँमा कस्तो बाली लगाउने, यो काम सरकारले गरिदिनुपर्छ । त्यो सरकार गर्न चाहन्छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा जसरी सुझाव आएको छ, त्यसैगरी कृषिमा पनि यहाँहरूको समितिले अध्ययन गरेर दियो भने त्यो सरकारका लागि गाइडलाइन पनि हुन्छ ।
हामीले असर्टिभ ढङ्गले कदम चाल्नुपर्छ । हामीले संसदको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले पनि ती राम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउन बल पुग्छ । हाम्रा मन्त्रालयहरूले के गर्छन् भने, यद्यपि मेरो आरोप होइन, कसैले पनि काम गर्दा आफ्नो सेफसाइड राखेर गर्नसक्छ, समितिलाई कसैसँग सेफ साइड राख्ने आवश्यकता छैन । म समितिसँग आग्रह पनि गर्न चाहन्छु – यस्ता फिडब्याकहरू आइरहुन् । आजको फिडब्याकका लागि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यस्ता छलफलमा यो भन्दा धेरै बिस्तारमा जान आवश्यक नहोला । योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले प्लानिङ गर्ने कुरा यहाँहरूको बीचमा छलफलमा राख्नु नै हुनेछ । समितिका विचारहरू व्यवस्थितरूपमा प्रस्तुत गरेर जानकारी गराउनुभयो, सबै साथीहरूलाई धन्यवाद ।
(विकास समितिको बैठकमा व्यक्त विचारहरू)
