मुलुकमा राजतन्त्र समाप्तिका ११ वर्ष बितिसकेका छन्। गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत हुने क्रममा छ। गणतन्त्रका ११ औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इतिहासमै शक्तिशाली सरकारप्रमुखका रुपमा एक वर्ष बिताइसकेका छन्। अब उनले विकास र समृद्धिलाई कसरी अघि बढाउँछन्, जनताका आकांक्षा कसरी पूरा गर्छन्, सर्वत्र चासो यही छ। यसै सेरोफेरोमा नेपालन्युजका सुन्दर खनाल र प्रकाश तिमल्सिनाले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं मुलुकको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा यतिबेला कलिलो संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने चुनौतिमा हुनुहुन्छ। र, तपाईंको यो कार्यकालको पहिलो वर्ष पनि सकिएको छ। यसलाई बिहानी मान्ने हो भने दिन कति घमाइलो होलाजस्तो लाग्छ ?
गत सालको नीति/कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा हाम्रा कामका फेहरिस्तसँगै यो वर्षलाई हामीले आधार वर्ष भनेका थियौं। त्यतिबेला उल्लेख गरेअनुरुप यो पहिलो वर्षमा हामीले संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार गरेका छौं। संविधानले तोकेकै सीमाभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माण गरेका छौं। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ। संविधानले नचिन्ने, अहिलेको सन्दर्भसँग मेल नखाने १६५ कानुन संशोधन र परिमार्जन गरिएका छन्। दर्जनौं नयाँ कानुन बनेका छन् र संसदमा धेरै कानुन पेश भइसकेका छन्। सबै प्रदेशमा सरकार र प्रदेशसभाका संरचना बनेका छन्। तीनवटै तहका सरकारबीच धेरै विषयमा समन्वय कायम भएको छ, कतिपय अस्पष्टताहरू स्पष्ट हुँदैछन्। पहिले सुरु गरिएका दर्जनौं आयोजना सम्पन्न भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा, खोलौं बैंक खाता, जनताको लगानीमा विद्युत, अप्टिकल फाइबर विछ्याउनेजस्ता दूरगामी महत्वका कतिपय आयोजना शिलान्यास भएका छन्। इतिहासमा दशकौंपछि उच्च आर्थिक वृद्धि भएको छ। आगामी आर्थिक बर्षका लागि नयाँ नीति/कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेका छन्। यस तथ्यको कसीमा तपाईं नै भन्नुस्, यो वर्षलाई बिहानी मान्ने हो भने दिन कति घमाइलो होला ?
तपाईंले समृद्धि भन्ने शब्दलाई आम नेपालीमाझ चर्चित बनाइदिनु भयो। यसले एकदमै गतिशील राजनीतिक परिवर्तनको श्रृंखलाबाट धेरै नै आस गरेका नेपाली जनताको आकांक्षा झनै चुल्याइदिएको छ। र, त्यो तपाईंको चालु कार्यकालमै पूरा होस् भन्ने खालको मनोविज्ञान छ। कतै यसैका कारण तपाईंको सरकार ‘एक्स्ट्रीम प्रेसर (अति भार)’ मा परेको हो कि ?
समृद्धि चर्चाका लागि भनिएको शब्दमात्र हैन, आम नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा हो। अघिल्लो कार्यकालमा मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि भनेको थिएँ– अतिवादका गतिविधिबाट थिलथिलिएको अवस्थामा मान्छेमा प्रायः सपना खजमजिन्छन्, आकांक्षा पनि कोपिलामै झर्न थाल्छन्। सपनाहरू मुर्छित हुन्छन्। तिनलाई मुर्छित भइरहन दिनु हुँदैन। कुनै देश जब भविष्यप्रति आशावादी हुन्छ, सुन्दर भविष्यको सपना देख्छ, तब नै उ बाँच्न सक्छ, उसले काम गर्न सक्छ। मेरो काम मुर्छित सपनालाई जगाउनु र तिनीहरूप्रति विश्वास बढाउनु हो।
त्यतिबेला हामीले रोपेका बिरुवा हुर्काउने, देखेका सपनालाई मूर्तरूप दिने र परिकल्पनालाई व्यवहारमा लागू गर्ने स्थानमा हामी छौं। के यो सरकारले हाम्रा सपना पूरा गर्छ र ? भन्नेलाई मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु – नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ। तसर्थ, तीब्र र शीघ्र विकासको जनआकांक्षा जायज छ। अझ मेरै कार्यकालमा आफ्ना सपना पूरा होऊन् भन्ने जनआकांक्षा त मेरा लागि तपाईंले भन्नु भएजस्तो ‘अति भार’ नभएर ‘सम्मान र भरोसा’ हो।
पहिलो वर्षमा हामीले संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार गरेका छौं।
राष्ट्र निर्माणका लागि बलियो आत्मविश्वास चाहिन्छ। भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने दृढ विश्वास विना, आफ्नो देश आफँै बनाउन सक्छौँ भन्ने उच्च मनोबलविना र जस्तासुकै अवरोधका पहाड पनि नाघ्न सकिन्छ भन्ने अदम्य साहसविना राष्ट्रले सफलता हासिल गर्न सक्दैन। मनोवैज्ञानिक रूपमै कमजोर बनेको राष्ट्रले चुनौती सामना गर्न सक्दैन। हामीभित्रै लघुताभास हुर्काउने, आफ्नै सामथ्र्यप्रति अविश्वास जगाईदिने र भविष्यप्रति निराशा पैदा गर्ने प्रयास यदाकदा नभएका होइनन्। पुरानो कर्मचारीतन्त्रले कामको लय समाउन नसकेको होला। विकासको बाटो समाउन नसकेको होला। तर सुशासन र विकासको मुख्य एजेण्डाबाट कोही पनि दायाँबायाँ हुने अवस्था अब छैन। यदि म प्रधानमन्त्रीबाट हटेँ भने, मपछि जोसुकै प्रधानमन्त्री बने पनि फोस्रा राजनीतिक भाषणबाट मात्र सरकारमा टिक्न सक्दैन। विकासको यो बाटो अनिवार्य भएको छ। तसर्थ, हाम्रो सर्वोपरी प्रयास राष्ट्रमा भरपर्दो आत्मविश्वास जगाउने कुरामा केन्द्रित छ।
स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रसम्म अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टींको वर्चस्व छ। प्रतिपक्षीसमेत निष्क्रिय छ। यति हुँदा पनि तपाईंको राजनीतिक र शासकीय नेतृत्व सफल नहुने अरू केही कारण छ कि ?
गएको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वलाई विश्वास गरे। भुलचुक वा भवितब्यमा होइन, लामो अनुभवका आधारमा उनीहरूले नेकपालाई भारी मतले जिताए। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै अनेकौं अफवाहलाई वेवास्ता गर्दै जिताए। तुलनात्मक रुपमा कम सिट जितिएको प्रदेश–२ मा समेत सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा नेकपा उपस्थित छ। यो सबै जनमत हाम्रो नेतृत्वप्रति जनविश्वास हो।
हाम्रो विपक्ष निस्क्रिय होइन, विषयहीन छ। विषय नै नभएको कारणले गर्दा उ प्रतिक्रियात्मक छ। एजेण्डा नै नबन्ने विषयलाई एजेण्डा बनाएर विरोधका नाममा विरोध गरिरहेको छ।
अघिल्लो प्रश्नमा नै तपाईंले भन्नुभएको छ– मेरै कार्यकालमा समृद्धि हासिल होओस् भन्ने जनआकांक्षा छ। जनविश्वास र शक्तिशाली पार्टी दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुस्, के मेरो राजनीतिक र शासकीय नेतृत्व सफल नहुने आधार देखिन्छ ?
सरकारले मुलुकको आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्दै दीगो जनमुखी विकासतर्फ जानुको सट्टा वितरणमुखी पहुँचमै जोड दिएको भनेर टिप्पणी हुने गर्छ, यसमा तपाईंको भनाई के छ ?
विकास र समृद्धिको चर्चा गर्नासाथ कतिपयले भन्ने गरेका छन्, हामीसँग साधन स्रोतको अभाव छ। बहस नै गरौं न, धन भएर मात्र विकास हुने हो कि विकास गरेर देश धनी भएका हुन् ? हाम्रो उर्बर जमीन र जैविक विविधता, माटोमुनी खनिज र माटोमाथि जीवन र जडीबुटी, जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जाका दृष्टिले अपार सम्भावना, साँस्कृतिक वैभवजस्ता कुराहरू स्रोतको अभाव छ भन्नेहरूलाई जवाफ दिने तथ्य हुन् भन्ने म ठान्छु।
हाम्रो विपक्ष निस्क्रिय होइन, विषयहीन छ। विषय नै नभएको कारणले गर्दा उ प्रतिक्रियात्मक छ।
हामीले चाहेको लोकतन्त्र, ‘दल खोल्ने, चुनावमा भाग लिने र बोल्ने–लेख्ने अधिकार भएको लोकतन्त्र मात्रै हैन, परिपूर्ण लोकतन्त्र हो। आर्थिक अधिकार र सामाजिक न्याय बिनाको लोकतन्त्र, औपचारिक र अधुरो हुन्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक न्यायका प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन गर्नु वितरण हैन। धनी र गरिबबीच रहेको खाडल बढाउँदै जाने होइन, घटाउनुपर्छ। म भनि नै रहेको छु– समन्यायिक विकासलाई मार्गदर्शक नीतिका रूपमा अवलम्बन गरिने छ। समन्यायिक विकास भनेको विकास र वितरणबीचको सन्तुलन हैन र ? यदि हाम्रो काम वितरणमुखी मात्रै हुन्थ्यो भने यति धेरै आर्थिक वृद्धि कहाँबाट हुन्थ्यो ? २७ प्रतिशतभन्दा बढी राष्ट्रिय बचत कसरी सम्भव हुन्थ्यो ? यति धेरै विकास निर्माण कसरी सम्भव हुन्थ्यो ? आफ्ना देशका विपदमा परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीको दुखेको घाउमा मल्हमपट्टी गर्नु र भोकालाई खानाको व्यवस्था गर्नु वितरण होइन। यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दा मुलुक टाट पल्टेको हिसाबले चर्चा गर्नु झनै स्वाभाविक होइन। म स्मरण गर्छु– ०५१ सालमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनप्रति आशा जगाउन महिनाको एक सय रुपैयाँमात्र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँदा कनिका छर्यो, वित्तीय प्रणाली ध्वस्त पार्यो भन्नेहरू नै अहिले किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता कम भयो भनिरहेका छन् ?
प्रधानमन्त्रीज्यू, नेकपालगायत सबैजसो पार्टी माथिदेखि तलसम्मै कार्यकर्ताको भीड बनाउनमा मस्त छन्। यस्तोखाले चौतर्फी राजनीतिकरणमै पार्टीहरूले आफ्नो अस्तित्व र भविष्य देखेपछि उत्पादनशील क्षेत्र प्रोत्साहित होला र ? राजनीतिलाई धन्दा बनाईंदा समाजको कल्याण छ र ?
यो प्रश्न नेकपाको सन्दर्भमा उपयुक्त हो र ? पार्टीलाई मन पराउने जनता र पार्टीको सदस्यता तथा जनाधार वृद्धि हुनुलाई भीड बढेको र दलहरू त्यसै मस्त रहेको भन्न मिल्छ र ? नेकपाले राजनीतिलाई ‘धन्दा’ मान्दैन। अहिले नेकपा एकीकरण पछिको संक्रमणकालीन अवस्था मै छ। नेकपाका हरेक सदस्य सेवाभावका साथ जनताका बीचमा जानुपर्छ। कहीँ कतै तल–माथि परेको भए समयक्रममा दुरुस्त गरिनेछ।
यतिबेला तपाईंको पार्टीकै कतिपय मुख्यमन्त्रीहरू तपाईंका संघीयतासम्बन्धी अभिव्यक्तिको वर्खिलापमा मुखर भइरहेका छन्। यो ढंगले संघीयता कार्यान्वयन कत्तिको सहज होला ?
संघीयता हाम्रो लागि नयाँ प्रयोग हो भनेर मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु। संविधानले कोरेको सीमाभित्र रहेर नै हामीले अंगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने हो। नयाँ प्रयोग हो भन्नुको अर्थ हामी सबै सिक्दै छौं, अघि बढ्दै छौं। कानुन बन्दैछन्, संरचना निर्माण हुने क्रममै छन्। बुझाईमा रहने विविधताका कारण कहिलेकाहीँ साथीहरूका अभिव्यक्तिमा टाँड परेको पनि हुनसक्छ। यसैलाई ‘बर्खिलाप’, ‘विवाद’, ‘मारामार’को रुपमा चित्रित गर्नु र तरङ्ग सिर्जना गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यी सबै संघीयतालाई सबल बनाउने अभिप्रायका साथ भइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीज्यू, आमजनतालाई हिलो–धुलोसँग तनाव छ। सरकारी सेवा प्रवाहमा आधारभूत स्तर नभएर राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास छैन। यस्ता गुनासा नहुने दिन कत्तिको टाढा छन् ?
निर्माणकालमा त्यसबाट सिर्जना हुने ‘साइड–इफेक्ट’लाई अतिसयोक्ति गर्नु उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले नेपाल निर्माणमा छ। भत्किएका संरचना धमाधम बनिरहेका छन्। ‘हिलो–धुलो’ तनाव क्रमशः शिथिल हुँदै जानेछन्, वातावरण स्वच्छ हुनेछ। हो, हाम्रा सेवा प्रदायक अंगमा रहेको ढिलासुस्तीका पुराना आनिबानी सुध्रिने क्रममै छन्। अहिले हामी गुनासालाई तत्काल सुन्ने र व्यवस्थित रुपमा त्यसको सम्बोधन गर्ने चरणमा छौं। ‘हेल्लो सरकार’ को बारेमा तपाईंहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ। यसै आर्थिक बर्षमा नागरिक अधिकार एप प्रयोगमा आउँदै छ। हप्ता–दश दिनभित्र सञ्चालनमा आउने पहिलेदेखि चर्चामा रहेको ‘एक्सन रुम’बाट मैले मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग प्रत्यक्ष सम्वाद सुरु गर्नेछु र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सिधै अनुगमन गरिने छ।
सरकारले हासिल गरेर पनि जनस्तरमा बुझाउन नसकेको उपलब्धि केही छ होला ? तपाईंंको संयन्त्रले यसमा केही गृहकार्य गरेको छ ?
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त आवधिक रुपमा जानकारी गराइएकै छ। हरेक बुधवार ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ टिभी कार्यक्रममा म आफैं उपस्थित भई आशा–उत्साह र उत्सवका समाचारहरू प्रसारण भई नै रहेको छ। हरेक बिहीबार सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार भेटघाटमार्फत् बचेखुचेको जिज्ञासासमेत स्पष्ट पार्दै आउनु भएको छ। केही मानिस अझै पनि भएको कुरालाई भयो भन्न अप्ठ्यारो मानिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो बानी सुधार्नु पर्छ। बिग्रियो, मासियो, नासियो भन्ने अफवाह फैलाएर कसैको पनि हित हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको अभिव्यक्तिकला निकै आकर्षक छ। तर, तपाईंको धेरैजसो आलोचना विषयवस्तुमा नभई तपाईंका अभिव्यक्तिमै केन्द्रित भएका पाइन्छन्। यो पक्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
तपाईंले मेरा अभिव्यक्ति आकर्षक छन् भन्नुभयो। आकर्षक छन् भने यसमा आलोचना किन त ? तपाईंका अनुसार विषयवस्तु ठीक छन्, टिप्पणीका लागि ठाउँ छैन। त्यसोभए त्यसपछिका कुरा त आग्रह/पूर्वाग्रह नै भएनन् र ?
एउटा ताजा प्रसंग। सञ्चार नियमनसम्बन्धी केही प्रस्तावित कानुनका कारण सरकार र सञ्चार क्षेत्र मुठभेडतर्फ अग्रसर भइरहेको अवस्था छ। सरकारले समाचार ठीक कि वेठीक भनेर मुल्यांकन गर्ने, दण्डसजाय पनि आफैं गर्ने अवस्थामा लोकतान्त्रिक समाजको स्वतन्त्र प्रेस बाँच्न सक्ला र ?
यसमा विवाद र झगडा गरिरहनु पर्ने विषय नै के छ र ? संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी यथेष्ट व्याख्या गरिएको छ। सरकारले कानुन बनाएर संबिधानमा व्यवस्था भएअनुरुप नै सबै खालको स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्छ। सरकारले पेश गर्ने विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुन्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद मात्रै हैन यस्ता बहसमा संसदीय समितिले सरोकारवालालाई समेत आमन्त्रण गर्ने प्रचलन छ। मिडियासबन्धी विधेयकमा ‘चट्टानी अडान’ बनाएर, सरकारभन्दा फरक देखाउने कसरत नै किन गरिरहनु पर्छ र ? सरकार हल्लाको पछि लाग्दैन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्दैन।
सञ्चारक्षेत्रको बुझाईमा सरकार आफूलाई मन नपर्ने कुरै नलेखियोस् भन्ने हठमा भएजस्तो देखिन्छ। निषेधले कसैलाई लाभ गर्ला र ?
कहाँ निषेध छ ? अहिले आमसञ्चारमा आउने गरेका समाचार, टिप्पणी र अभिव्यक्तिले तपाईको प्रश्नलाई कसरी पुष्टि गर्छ ? सोसल मिडिया हेर्नुस्, छापा वा अन्य विद्युतीय सञ्चार हेर्नुस् – के आइरहेको छ, सरकारले के गरिरहेको छ ?, कस्ता कुरा निर्वाध छापिएका छन्, तथ्य आफैं स्पष्ट हुन्छ। बरु आज दुनियाँ, सोसल मिडियाका नाममा भइरहेको सभ्यतामाथिको हमलाबाट चिन्तित छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऐतिहासिक सफलतासहित दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँको अघिल्लो कार्यकालमा नेपाल—भारत सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण रह्यो। अबका दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्ध कसरी अघि बढ्लान् ?
मैले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई उहाँ र उहाँको गठबन्धनको विजयमा तत्कालै बधाई दिएँ। सफल कार्यकालको लागि शुभकामना दिएँ। अहिले हाम्रो छिमेकसम्बन्ध सुदृढ छ। आगामी दिनमा बिग्रिनु/भत्किनु पर्ने कुनै कारण छैन।
थप --- https://nepalnews.com/opinion/514-2019-05-29-08-22-53#.XO_u2TjTxxs.twitter
