Sidha Kura PM Sanga - सिधा कुरा प्रधानमन्त्री संग, (Ep. 4)
Published on 14 May 2016
All the videos on this channel has copyright by Nepal Television.
Approved by Mr. Rabi Lamichhane
Host by Mr. Rabi Lamichhane, for your question please Visit
सिधा कुरा - यति धेरै व्यस्तता, भर्खरै संसदले नीति तथा कार्यक्रम पनि पारित गरेको छ, बजेटको पनि तयारी छ, यति धेरै व्यस्तता छ, यो व्यस्तता बारे छोटो कुरा भन्दिनुस् न ।
प्रम - अवश्य नै व्यस्तता छँदैछ, हामी विलम्ब गर्ने समयमा छैनौं । ढिलासुस्ती गर्ने समयमा छैनौं । हामीले छिटै देशलाई अगाडि बढाउनु छ । देश गरिबीमा छ, त्यसलाई निकाल्नु छ, हामीले भूकम्पबाट भएको क्षति पुनर्निर्माण छिटै गर्नु छ, त्यसकारण हामी विलम्ब गर्न सक्दैनौं । देशलाई प्रगतिको बाटोमा लानका निम्ति छिटो गर्नुपर्छ, त्यसकारण, मैले यी कामहरुको नेतृत्व गर्नु छ, त्यसैले व्यस्त रहनु अनौथो होइन । म व्यस्त छु स्वाभाविक हो ।
सिधा कुरा - सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हिजो संसदबाट पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, स्थानीय तहको निर्वाचन, राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि, विपक्षी दलहरुले यसलाई अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको संज्ञा दिएका छन् र आजको कार्यक्रममा हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल गर्ने विचार गरेका छौं । कार्यक्रमको प्रारम्भमा म राजनीतिक घटनाक्रमबारेको प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु । प्रमुख प्रतिपक्षी सहितको सत्ता पक्षको वैठक आज बसेको थियो केही सहमत हुन सकेन भनिन्छ, के छलफल भयो ?
प्रम - आजको वैठक व्यवस्थापिका संसद सञ्चालनका लागि नियमावली आवश्यक पर्छ, र लामो समयदेखि नियमवाली बनाउन नसक्दा, ससाना कुरामा अल्झिदाखेरि संसदको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । नियमावली नहुनाका कारणले सुनवाइ जस्ता कामहरु हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा थुप्रै कुराहरु अदालतदेखि लिएर अरु ठाउँहरुका रिक्तता यथावत छन् । त्यसकारण हामीले नियमावली तुरुन्तै तयार गर्नुपर्नेछ । हिजो समितिबाट लामो समयको अभ्यासबाट सहमतिका साथ अगाडि बढ्न सकेन र सहमतिका साथ नै संसदको पूर्ण वैठकमा त्यसको प्रतिवेदन आएको छ, अब हामीले पर्सि ३ गतेभित्र संशोधन दिइसक्नुपर्छ र त्यसपछि त्यो ७२ घन्टाको समयभित्र पारित गर्नुपर्छ । त्यससम्बन्धमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । म विश्वास गर्छु, भोलितिर फेरि हामी वैठक बस्छौं, अहिले छलफल गर्ने क्रममै छ, मैले विश्वास लिएको छु, त्यस सम्बन्धमा छलफल हुन्छ र सहमति प्राप्त हुन्छ र हामी सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौं । अर्को कुरा के हो भने, एउटा धारणा के छ भने हरेक कुरामा सहमति बाहेक हुँदै हुँदैन कि जस्तो खालको सोच छ, लोकतन्त्रमा, बहुदलीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिका संसदमा सधैं सबै विषयमा सहमति हुन्छ नै भन्न सकिंदैन । त्यस्ता परिस्थितिहरुमा हामी सहमतिमा जोड दिइरहेका छौं, तर सहमति भएन भने लोकतन्त्रमा बहुमतले निर्णय गरेर जाने व्यवस्था हो । त्यसै अनुरुप विधि प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, तर जहाँसम्म म विश्वास गर्छु कि भोलिको हाम्रो वैठकबाट हामी सहमति प्राप्त गर्ने सफलता प्राप्त गर्छौं ।
सिधा कुरा - यससँगै एउटा राजनीतिक घटनाक्रमको प्रश्न अगाडि सार्छु, मधेसी मोर्चाले सिंहदरबार घेराउ गर्ने समाचार आइरहेका छन् । यसलाई समन्वय गर्न के–कस्ता प्रयासहरु भइरहेको छ ?
प्रम - म उहाँहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो कुनै आवश्यक छैन, हामीले उहाँहरुलाई वार्तामा बोलाएका छौं । उहाँहरुले वार्तामा नआउने भन्नुहुन्छ । वार्ता र संवादबाट शान्तिपूर्ण ढंगले समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ । कहिले कहिले सरकारले कुरा सुन्दिन भनेको अथवा वार्ता गर्दिन भनेको देखिन्छ । तर अहिले नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन, अहिलेको सरकार वार्ता गर्ने, कुरा गर्ने, कुरा सुन्ने त्यसका निम्ति तयार छ सरकार । जब सरकार तयार छ भने कुराकानीको लागि आमन्त्रण गरिराखेको छ भने अनि वार्ता नगर्ने, कुराकानी नगर्ने, छलफल नगर्ने अनि बाहिरबाट घेराउ गर्ने, कहिले नाकाबन्दी गरेर जनतालाई दुःख दिने, देशलाई दुःख दिने, कहिले बन्द गरेर सारा अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाउने, कहिले यता हेर्छु, उता हेर्छु भन्ने । यस्ता प्रकारका कुरा आवश्यक छैन । यसले देश र जनतालाई दुःख हुन्छ । आमजनतालाई दुःख हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रमा नोक्सानी पुग्छ, यसले सामाजिक सुसम्बन्धमा नोक्सान पर्छ, जब आवश्यकै छैन, सरकार वार्ताको लागि तयार छ ।
सिधा कुरा - उहाँहरु आउनुहुन्छ भन्नेमा सरकार कत्तिको विश्वास गर्छ ?
प्रम - आउनुपर्छ, वार्तामै आउनुहुन्न भने संसदमा उहाँहरु बस्नुहुन्न, निस्केर जानुहुन्छ । संसदले त उहाँहरुलाई लखेटेको त छैन नि । बस्नुस्, संसदमा आफ्नो कुरा राख्नुस् भनिएको छ । उहाँहरु निस्केर जानुहुन्छ । वार्तामा आउनुस्, आफ्ना जायज कुरा केही छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । उहाँहरु आउँदिन भनेर सडकतिर कुद्नुहुन्छ । यो खालको तरिका अवलम्बन गरिनु वाञ्छनीय हुँदैन । म सरकारको तर्फबाट भन्छु, शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ, वार्ताद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ, जायज कुरा सरकारले सम्बोधन गर्छ, आउनुस्, कुराकानी गरौं, अब जिद्दी मैले जे जे भनेँ सबै कुरा पूरा हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको जिद्दी उपयुक्त हुँदैन ।
दिपेन्द्र गिरी - नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गहरुको समस्या समेटिएको पाइएन । नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार देशमा १.९ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ६ लाख जनसंख्या अपाङ्ग छन् । सरकारले ए, बी भनेर प्रमाणित गरेको छ, जसमा ए अति अशक्त, बी पूर्ण अपाङ्ग हुन्, उनीहरु ज्यादै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरुको बाँच्ने सुबिधाको निमित्त सरकारले केही गरेर हुन्छ कि हजुर स्वयं पनि शारीरिक रुपमा दुःख पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीज्यू ?
प्रम - यो सरकार नेपाली जनताको लागि बनेको सरकार हो र तीन दिन अगाडि मात्रै मन्त्री परिषदले किड्नीका बिमारीहरुलाई आजीवन डाइलासिस निःशुल्क दिने भनेर घोषणा गरेको छ । यसको अर्थ के हो भने हामी अशक्त, अपाङ्ग शारीरिक रुपमा बिमारी शारीरिक रुपमा अशक्त भएका ती व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाका कामहरु गर्छ, र तिनीहरुलाई तालिम दिने, उहाँहरुको शारीरिक अवस्था र मानसिक अवस्थामा कसरी विकास गर्न सकिन्छ, भन्ने मान्यता र सम्मानित जीवन बिताउने अवस्थामा कसरी पु¥याउन सकिन्छ जस्ता कुरादेखि लिएर केही गर्नै नसकिनेहरुलाई जीवन बिताउन सहयोग पनि सरकारले गर्छ, त्यसकारण, म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ मार्फत सबैलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले गर्दैन भन्ने चाहिँ होइन । त्यसमा सरकारको ध्यान जान्छ र बजेटको व्यवस्था हुन्छ ।
अकित सिंह, मानबहादुर सिंह, डोल्पा - नेपालमा हालसम्म यातायात नपुगेको जिल्ला डोल्पा र हुम्लामा अबको बजेटमा के कस्ता व्यवस्था सहित अगाडि बढ्दैछ र हामीले कहिले गाडी देख्न पाउँछौं हाम्रो आँगनमा ?
प्रम - दुइटा जिल्लामा बाटाको सम्पर्क, सडकको सम्पर्क हुन सकेको छैन, हवाइ यातायात बाहेक । यस्तो अवस्थामा दुई वर्ष भित्र ती जिल्लाहरु खासगरी सदरमुकामहरुसम्म बाटाहरु पु¥याउने र यातायात जोड्न भनेर हामी लागिरहेका छौं । तर नेपालका ८० वटा जति गाविस प्राकृतिक हिसाबले नै असम्भव र अनुपयुक्त भन्ने सर्भेको रिपोर्ट आएको छ । देशभरिका ८० वटा गाविस त्यसका लागि व्यग्लै व्यवस्था हुन सक्छ । अरु प्रकारका कामहरु हुन सक्छ । हुन सक्छ, त्यस्ता ठाउँमा केवलकारहरु वा अरु प्रकारका व्यवस्था गर्नुपर्ला । तर के भने बाटो पु¥याउन ८० वटा जति गाविसमा सकिंदैन । तिनीहरुबाहेक सबैमा हामी केही वर्षभित्रै बाटो पु¥याउने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौं ।
प्रेम ज्ञवाली (थुप्रैको प्रश्न मध्ये छानेको) - खाना पकाउने ग्यास नपाउनुको कारण के हो र कहिलेबाट जनताले सहजरुपमा पाउन सक्लान् ?
प्रम - यसम्बन्धमा अहिले पहिलेको अवस्था छैन, त्यसको आपूर्तिमा धेरै सुधार भएको छ । यसमा कुनै समस्या छ भने आपूर्ति सचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्पर्क लगाउँ, उहाँले के भइरहेको छ र के हुँदैछ बताउनुहुन्छ । सचिवज्यूलाई मैले भन्न खोजेको के हो भने आपूर्तिको वास्तविक अवस्था के छ, संक्षिप्तमा बताइदिनोस् र यो आपूर्ति व्यवस्थामा जनताको अवस्थालाइृ ध्यानमा राखेर सरल, सहज र सामान्य बनाउन के कस्तो कदम चाल्नुपर्छ र के काम भइरहेको छ, या कस्तो अवस्था छ ? त्यस सम्बन्धमा अलिकति संक्षिप्तमा प्रकाश पार्नुस् न ।
श्रीधर सापकोटा (आपूर्ति सचिव) - खास गरेर वैशाख महिनादेखि पेट्रोल ३१ हजार ६२ किलो लिटर आएको छ, जुन सामान्य अवस्था भन्दा बढी आएको छ । त्यसैगरी डिजेल ९६, ९७ हवा के एल आउनुपर्नेमा अहिले १ लाख ८ हजार ५१ के एल आएको छ । त्यो भनेको हाम्रो सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै आएको देखिन्छ । ग्यासको अवस्था भने सामान्य अवस्थाभन्दा अलिकति बढी आएको भए तापनि अहिलेको मागलाई मिट गर्न सक्ने अवस्था आइसकेको छैन । यसमा हामीले थप ग्यास ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । हिमाञ्चल क्षेत्रको कर्णालबाट ३ हजार मेट्रिक टन थप ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यहाँ बुलेटहरु गइसकेको छ । त्यहाँबाट सहजरुपमा आउने अवस्था छ । यसरी त्यहाँबाट तीन हजार किलो नै आउन सक्यो भने २५ हजार मेट्रिक टन एक महिनामा ल्याउन सक्ने अवस्थामा छौं । यसले जनताले हिजोका दिनमा जति दुःख पाइरहेका छन्, त्यसमा नेपाल सरकार संवेदनशील छ, त्यसमा हामी प्रयास गरिरहेका छौं । हामी निर्वाध रुपमा ग्यास, पेट्रलियम पदार्थ पर्याप्त मात्रामा ल्याउन प्रयास गरिराखेका छौं र आइ पनि रहेको छ ।
सिधा कुरा - यी सबै प्रयासका बाबजुद पनि वितरणमा सहजता किन अझै छैन ? खास गरेर सडकका छेउमा ग्यासका लाइनहरु किन देखिरहेका छन् ? किन सहज हुन सकेको छैन ?
श्रीधर सापकोटा (आपूर्ति सचिव) - हामीले यस असहजताको अवस्थाप्रति धेरै गम्भीर भएर हेरिराखेका छौं, बडो दुःख पनि लागेको छ । जनताको असहजता हटाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई बराबर निर्देशन दिइराख्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, केही दिन अगाडिदेखि यो असहजता कम हुँदै गइराखेको अवस्था देख्छौं, हामीलाई रिपोर्टहरु आइरहेको अवस्था छ, तर पनि सामान्य अवस्थामा ६२ लाख सिलिन्डर भए पुग्नेमा यो अवस्थामा ब्यापरीहरुले सिलिन्डरको संख्या ६, ७ लाख बढाइदिए । बढाइदिएको कारणले मान्छेले पहिले एक दुई वटा सिलिन्डर राख्थे, अहिले ५, ६ वटा सिलिन्डर राख्ने हुँदा जबसम्म एउटै घरमा भएका सबै सिलिन्डरहरु भरिंदैन, तबसम्म त्यो लाइन भइराख्ने स्थिति भइराख्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले बजारमा अधिकतम ग्यास सप्लाइ गर्न सकेमा सहज हुँदै जान्छ । त्यसैले हामीले पारथीबाट महिनाको करिब ३३ हजार मेट्रिक टन एक्स्ट्रा ल्याउन खोजिरहेका छौं । यसरी दुई तीन महिना बढाएर ल्याउन सक्यौं भने यो सबै समस्या समाधान हुन्छ ।
सिधा कुरा - थप निर्देशन प्रधानमन्त्रीज्यूको ? किन भने सुनिरहनुभएका, देखिरहनुभएका जनतालाई आश्वस्त पार्न सचिवज्यूलाई केही निर्देशन ?
प्रेम ढुंगाना - सचिवज्यूले भन्नुभयो, हामीले आपूर्तिलाई बढाइरहेका छौं, ग्यास जनताले मागे जस्ता आइरहेका छैन र अरु वैकल्पिक ठाउँबाट पनि ल्याउन चाहिरहेका र्छौं भन्ने कुरा । त्यसमा म मन्त्रालयलाई भन्न चाहन्छ, सचिवज्यूलाई भन्न चाहन्छु, आयल निगमलाई भन्न चाहन्छु, यसमा तदारुकताकाथ वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि जनतालाइृ समस्या नपरोस् र जनताका पीर मार्का छिटै हटाउनका निम्ति मन्त्रालयको ध्यान जाओस् र सचिवज्यूको ध्यान जाओस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।
सिधा कुरा - प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको निर्देशनमा हामी कार्यक्रममा फलोअप पनि गर्नेछौं र सचिवज्यूसँग हामी फेरि जोडिने छौं ।
प्रेम ढुंगाना - अहिलेको समयमा सबै शक्तिहरु एकजुट भएर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख भएकोले के सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिएला
प्रम - मूलभूत रुपमा संयुक्तका साथै संविधान जारी भएको हो । ९२ प्रतिशत भन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी भयो । नेपाली जनताको लामो समयको आकाङ्क्षा, सात दशक भन्दा लामो समयको संघर्ष, ती संघर्षलाइृ संस्थागत गरेर सुरक्षा गरेर राजनीतिक अधिकारहरु प्राप्ति, सामाजिक न्याय र समानताको प्राप्ति प्रत्याभूति सहितको संविधान जारी भएको छ । यस संविधानले अगाडि बढ्ने बाटो समाजवाद उन्मुख भनेर निर्दिष्ट पनि गरेको छ । जनताका अधिकारहरु र समृद्धिका पक्षहरु सबैलाई यसले लिएको छ । यसलाई वास्तवमा सबैले मिलेर नै कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र व्यवहारका क्रममा कतिपय कमी कमजोरी देखिए वा समयक्रममा कतिपय अनुपयुक्त हुन गएमा त्यसमा भोलि गएर संशोधन पनि हुनसक्छ, हिजो पनि हामीले केही बुँदाहरु, धाराहरु संशोधन गरेका हौं, त्यसकारण मेरो विश्वास के छ भने संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हामी छौं, धेरै कुराहरु कार्यान्वयन भइसकेका छन्, अब कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि, स्थानीय तह निर्धारणका लागि शीघ्र काम गर्दै गरेका छौं र हामीले ०७४ साल माघ ७ गते अगावै संसदीय निर्वाचन र प्रदेशिक निर्वाचन समेत गरिसक्छौं । यस ढंगले कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केही अप्ठ्याराहरु हुन्छन्, तर हामी एकताबद्ध ढंगले कार्यान्वयन गर्छौं ।
लखन डंगोल (जापानबाट) - हाम्रो ठूलठूलो नेताहरु जुन छ नि पहिले १० वर्ष जनयुद्ध गरेर इनकम चाहिँ केही थिएन, अहिले सत्तामा आएर बडा बडा बंगलामा गाडी कुदाउन थालेको छ । इनकम सोर्स केही छ भने देखाइदिनु प¥यो । छैन भने सबै सरकारीकरण गर्नुप¥यो । उहाँहरुलाई मात्र नभनुँ सबैलाई भन्न चाहन्छु, जसले गर्दा देश निर्माणमा सहयोग पुग्ला कि भन्न चाहन्छु ।
प्रम - तपाईंको प्रश्न महत्वपूर्ण छ, यसमा सबैको ध्यान गएको छ । देशवासी सबैको ध्यान गएको छ । यदि त्यस्तो भएको छ भने आम्दानीका उचित स्रोत बाहेक अनुचित स्रोतबाट कमाइ गरिएको छ भने त्यो स्वस्थ होइन, त्यो कानुनको दायरामा पर्छ, त्यसमा मेरो र सबैको ध्यान गएको अवगत गराउन चाहन्छु ।
सिधा कुरा - विशेष गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता पनि भन्ने अनि महत्वाकांक्षी पनि भन्ने पाइएको छ, खासमा हो चाहिँ के
प्रम - पहिलो कुरा त विरोध गर्ने कुनै ठाउँ नपाएर त्यतिबेलै पुरानैको निरन्तरता त हो नि के छ र नयाँ पनि भन्ने, अर्कोतिर यो यस्तो कार्यान्वयनै हुन नसक्ने नयाँ कुराहरु ल्याएर पनि सँगसँगै भन्ने । यसले के देखाउँछ भने यसमा विरोध गर्न सकिने खालको विषय रहेनछन् । यसमा दुइटा कुरा छन्, एउटा देशका विकास निर्माणका कामहरु अगाडिदेखि नै नियमित पनि चल्दै आएका छन् । जहाँ चालु आयोजनाहरु छन् तिनको निरन्तरता पनि हुन्छन् । तर यसपल्टको बजेट के छ भने जहाँसम्म आरोप लगाएका छन्, त्यो महत्वाकांक्षी छ भनेर, त्यो महत्वाकांक्षी पनि छ, किन महत्वाकांक्षी छ भने अहिले चलिरहेको यसैगरी विकास गर्ने हो भने त अर्को सय वर्ष हजार वर्षमा पनि उँभो लाग्दैन । जस्ताको तस्तै चल्छ गरिबको गरिब । त्यसो भएर अहिले हामीले कार्यक्रमहरु यसरी अगाडि बढाउनु पर्नेछ जहाँ, ठूलो परिवर्तन ल्याउनुछ, छिटै परिवर्तन गर्नुछ, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्नुछ, व्यवसायिकीकरण गर्नुछ, उद्योगहरु स्थापना गर्नुछ, सञ्चालन गर्नुछ, कृषिका विभिन्न क्षेत्र बढाउनुछ, सेवाका क्षेत्र, पर्यटनका क्षेत्र अगाडि लानुछ, यसका निम्ति व्यापारलाई त्यसैगरी बढाउनुछ, त्यस निम्ति हामीले थुप्रै नयाँ नयाँ महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नै ल्याउनुछ, किनभने यथास्थितिमा अथवा अहिलेसम्म गएको गतिमा लाने हो भने त देशै बन्दैन, त्यसकारण हामीले यो ढिलो प्रक्रियाबाट गइरहेकोलाई तोडेर तीव्रताका साथ अगाडि लानुपर्छ । यसपल्टको नीति तथा कार्यक्रम त्यसैगरी आएको छ । यो देशलाई कमसेकम बिजुलीबाट झलमल्ल पार्नु पर्ला नि, उद्योगधन्धा बिजुलीबाट चलाउनु पर्ला नि, देशमा बाटा त बनाउनु पर्ला, बाटाबाट गाडी कुडाउनु पर्ला नि । अनि हाम्रा खेतीहरु सिंचाइका सुविधाहरु उपलब्ध गराएर प्रसस्त उब्जनी बढाउनुपर्छ, दुरुपयोग भइरहेका जमिनहरु अथवा जमिनको सघन उपयोग गर्नुपर्ला । यसरी हामीले अनेक क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ला । विकासका पूर्वाधारहरु ऊर्जा क्षेत्र, यातायातका क्षेत्रहरु, सञ्चारका क्षेत्रहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्ला र शिक्षाको क्षेत्र र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठोस केही नगर्ने हो भने यो देश पछौटेको पछौटे रहन्छ । त्यसकारण पछौटे अवस्थाबाट, अविकसित अवस्थाबाट देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति महत्वाकाङ्क्षा सहित महत्वाकाङ्क्षा नराम्रो के हो भने आफ्नो स्वार्थ, पदका लागि काम गर्ने त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाहरु, स्वार्थहरु, देशलाई नोक्सान पार्ने खालका कामहरु गर्नु उचित हुँदैन, तर देशका लागि महत्वाकाङ्क्षा हुनु राम्रो कुरा हो र त्यो हुनैपर्छ । त्यसैगरी देश अगाडि बढाउनुपर्छ । अब देशलाई परिवर्तन गर्ने ठूलो आकाङ्क्षै राखेन, विकासको ठूलो आकाङ्क्षै राखेन भने अगाडि बढ्नै सक्दैन । त्यसकारण चालु आयोजनाहरुको निरन्तरता र नयाँ तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना पनि हो । यी कुरा काम गरेन भने केही पनि सम्भव हुँदैन । अहिले मैले सारिरहेका योजनाहरु काम गर्नका निम्ति हो, देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति हो । विकास गर्नका निम्ति हो ।
घनराज तिमल्सिना (मकवानपुर हतिया) - तपाई कृषि प्रधानदेशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । म कृषि प्रधानदेशको किसान, कृषिमा प्रशस्त सम्भावना भएको यो देशमा सबै प्राणीहरुको जीवन बचाउने किसान उत्थानको निमित्त नेपालमा शासन गर्ने शासकहरुले इतिहासमा कुनै पनि कालखण्डमा केही पनि गर्न सकेनन् । अबका दिनहरुमा किसानको हक र हितको निमित्त यहाँको शासनकालमा कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु बजेटमा ल्याउनुभएको छ ?
प्रम - बजेट चौध दिनपछि जेठ १५ गते आउँदैछ । अब आउने बजेटमा हेर्नुस् । यो कार्यक्रम हरेक हप्ता चल्छ, तपाईंले मसँग सम्पर्क राख्नसक्नुहुन्छ, किसानका लागि बजेटले केही ग¥यो कि गरेन ? किसानका निम्ति नीति कार्यक्रमले जो हिजो पारित भएको छ, त्यसले पनि महत्वका साथ कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायिकीकरण गर्ने र यो क्षेत्रलाई अगाडि कढाउने सन्दर्भमा महत्वका साथ सामेल गराउने र अगाडि बढाउने काम गरेको छ, त्यसअनुसार आगामी बजेटले पनि त्यही गर्छ । कृषि क्षेत्रमा हामी के के गर्छौं भन्ने कुराको फेहरिस्त त्यति राख्न समयले गर्दा राख्न सकिराखेको छैन । म यसभन्दा अघि पनि भनिराखेको, संक्षिप्तमा भन्छु, सिंचाइको प्रबन्धहरु, अरु विभिन्न कृषिको पकेटहरु निर्माण गर्ने, विशेष क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने, त्यसका निम्ति सुविधा सहुलियतहरु, प्रदान गर्ने र उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउनका निम्ति सहुलियत ऋण अथवा सहयोग र सब्सिडिज जस्ता कुराहरु, उपदान जस्ता उपलब्ध गराउने लगायतका कुराहरु हामी अगाडि बढाउँछौं र कृषि उत्पादनमा हाम्रा केही योजनाहरु छन्, यो पछि बजेट आउँदाखेरि यहाँले थाहा पाउनुहुनेछ । हामी यति यति समयभित्र यति यति कुरामा आत्मनिर्भर हुन्छौं भनेर निर्दिष्ट ढंगले तोकेर यति समयमा यति धान, यति गहुँ, यति मकै, यति अरु फलफूलहरु, यति दुग्ध उत्पादन जस्ता कुराहरु सागसब्जीका सन्दर्भमा कति गर्ने हो त्यो सबै कुराहरु हामी योजना ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका छौं । बजेटले यी कुराहरुलाई व्यवस्थितढंगले विकास गर्छ । यस वर्षको बजेट वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा उथलपुथल ल्याउने खालको बजेट हुन्छ र खासमा कृषि क्षेत्रलाई नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउने बजेट हुन्छ । म तपाईंलाई चौध दिन पर्खेर हेरेर बजेट भाषण सुन्दै तालि बजाउन प्रतीक्षा गर्न म अनुरोध गर्छु ।
वसन्त भण्डारी (रुपन्देही) - रुपन्देहीको चानन गाविस भनेको नेपालको माछाको लागि पकेट क्षेत्र हो । पकेट क्षेत्र भएर पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लोड सेडिङको कुनै निश्चित रुटिङ नहुने हुँदा हाम्रो २५ ÷२६ करोडको माछाको व्यापार हुने ठाउँमा विद्युत प्रवाह लगातार नहुँदा ट्युबवेलबाट पानी तान्न नसक्दा माछाहरु मर्ने हुँदा, माछाको बीमाको व्यवस्था नभएकोले किसानहरु धेरै घाटामा पर्ने, मर्कामा पर्ने भइरहेको छ । हजुरहरुले कृषि गर्ने ठाउँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत प्रवाह निरन्तर दिनुप¥यो भनेर भनिदिनुप¥यो ।
प्रम - उहाँको प्रश्न महत्वपूर्ण छ, अहिले पनि माछापालकलाई पानी निकाल्नका लागि विद्युत दिन नसक्नु दुःखको कुरा हो । गर्मी भयो, पंखा पनि चलाउन पाइएन लोडसेडिङले दुःख दिइरहेका छन् र सकेसम्म छिटै लोडसेडिङ समाप्त पार्ने कुरा मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु र आधारभूतरुपमा दुई वर्षभित्र जति चाह्यो त्यति विद्युत दिने भनेका छौं, अहिले उहाँले भन्नुभएको कुरातर्फ मेरो ध्यान गएको छ, यस सम्बन्धमा दुईटा कुरा गर्न सकिन्छ, एउटा त्यस्ता क्षेत्रमा नियमित आपूर्ति गर्ने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ वा त्यहा वैकल्पिक व्यवस्था जस्तो कतिपय ठाउँहरुमा सौर्य ऊर्जाबाट सिंचाइका काम गर्न सकिने प्रविधिका विकास भएका छन्, भूमिगत पानी निकाल्न सौर्य ऊर्जाले काम गर्न सक्छ । त्यसो भएर यस्ता क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था के गर्न सकिन्छ, त्यसमा म ध्यान दिन्छु र तपाईंले गर्नुभएको प्रश्न तपाईंको समस्या सम्बन्धित सरोकारवाला समक्ष जानकारी लिएको छ । त्यस सम्बन्धमा हामी आगामी बजेटमा ध्यान दिन्छौं ।
फेसबुक म्यासेज - गाउँ घरमा प्रयोग हुने जति निर्माण सम्बन्धी भेइकल डोजर, जति पनि छन्, ती हामीले कुनै पनि देशबाट ल्याउँछौं, त्यसमा हजुरहरुले कस्ट फ्रि गरिदिने हो भने म अहिले युएइमा कार्यरत छु, हामी जस्ता सामान्य मान्छेले सस्तो त्यस्तो सामान ल्याएर हामीले आफ्नो गाउँघरको बाटो हामी आफै पनि बनाउन सक्छौं । तर तपाईंहरुले कस्टम लिनुहुन्छ, त्यो गाडीको डब्बल, चौबर लिनुहुन्छ, अनि हामीले गाउँमा गएर सामान्य विकासको काम गर्नको लागि धेरै कस्टम तिरेपछि त हामी जस्ता साधारण मान्छेले त्यस्तो गाडी किन्न सक्दैनौं, ठूलठूला मान्छेको त्यतातिर ध्यान जाँदैन, ठूला मान्छेहरु पहाडमा गएर यस्तो भो उस्तो भो भनेर हेरेर मात्र जाने हो, गर्न त जाँदैनन् । अहिलेको समयमा हामीलाइृ आवश्यक कुरा भनेको यिनै कुराहरु हुन् ।
प्रम - सामान्यतया निर्माण सामग्रीहरुको एउटा साधारण व्यक्तिले वा साधारण किसानले गर्ने कुरा होइन, यो निर्माण कम्पनीहरुले गर्छन् वा ठेकेदार कम्पनीहरुले गर्छन्, निर्माण व्यवसायीहरुले गर्छन्, उहाँले भनेजस्तो एउटा एउटा किसानलाई छुट दिएर त्यो केही हुने वाला छैन, उहाँले भन्नुभएपछि मेरो ध्यान त्यतापट्टि गएको छ, त्यस सम्बन्धमा के गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सबैपक्षमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ, यसमा के कस्तो गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँको प्रश्नको ध्यान गएको छ, आगामी दिनमा उचित काम गर्छौं ।
सिधा कुरा - हामीले यो कार्यक्रम पनि विविध विषयमा ध्यान दिनुपर्ने गर्नुपर्ने कुराहरु आउन् भनेर गरेका हौं, उठेका यी विषयहरुमा समन्वय गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
प्रम - सकिन्छ, जनताका समस्या समाधान गर्ने, गरिबी हटाउने, दुःख हटाउने कुरासँग र देशको विकास गर्नेसँग, किसानको कृषिको विकास र देशको आर्थिक विकासको कुरा छ, मजदुरहरुका त्यस्तै छन्, अरुका त्यस्तै छन्, व्यापारीहरुको त्यस्तै छन्, सबैको कुरा समस्या समाधानको र देश विकासको कुरा नै छ । अहिले मैले के नारा दिएको छु भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली । हाम्रो गन्तव्य भनेको नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ, विकसित हुनुपर्छ र नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति हामी काम गर्छौं, त्यसकारण हामी सबै कुरालाई संयोजन गर्न सक्छौं, नसक्ने भन्ने छैन ।
प्रकाश काफले (गुल्मी) - हजुर जस्तो राष्ट्रवादी, दूरदृष्टि राख्ने प्रधानमन्त्री पाउँदा हामीलाई गर्व लागेको छ । खास गरी कृषि क्षेत्रमा मैले दुइटा प्रश्न गर्न खोजेको, कृषि क्षेत्रमा ५/६ प्रतिशत व्याज दरमा कृषि लोन लिने मात्र प्रचारमा सीमित भयो, एकदम सहुलियतमा सजिलो तरिकाले कृषकले ऋणले लिन पाउने व्यवस्था बनाइदिनुप¥यो । अर्को चीनसँग भएको सम्झौताको कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो चीनदेखि आएको काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी पुग्ने रेलमार्ग एक वर्षभित्र सर्वे सम्पन्न हुने गरी बजेट आउँछ कि आउँदैन ?
प्रम - पहिलो कुरा, तपाईंले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो मात्रै हैन, हामी यसपल्टको बजेटमा त्यो भन्दा बढी कामहरु गर्छौं । कृषि क्षेत्रमा विकास अगाडि बढाउनका निम्ति वास्तवमा हामी कृषिलाई एउटा उद्योगको रुपमा विकास गर्छौं, यसमा दुइटा पक्ष छन्, एउटा कृषिलाई नै उद्योगको रुपमा विकास गर्ने, अर्को कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकास गर्ने, जसले गर्दा देशका गाउँ गाउँमा रोजगारीको थुप्रो अवसरहरु सिर्जना गर्छौं र आम्दानीका अवसरहरु सिर्जना गर्छौं । त्यसैले यहाँले उठाउनुभएको कुराभन्दा धेरै व्यापकताका साथ नै हामी आगामी बजेटबाट लान्छौं भन्ने कुरा संकेत गरिसकेका छौं ।
जहाँसम्म चीनसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको कुरा छन्, त्यसका निम्ति थुर्पै सर्भे गर्नुपर्ने कुरा छन्, बाटाहरु बनाउनुपर्ने कुरा छन्, ती कुराहरु हामी गर्छौं । मैले भारत भ्रमणको क्रममा गरेका सम्झौताहरु, तिनीहरुको पनि कार्यान्वयन यथाशीघ्र गरिन्छ, तिनीहरुलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पर्ने अप्ठ्याराहरु समाधान गर्दै जाने र मेरो चीनभ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनका लागि हामी व्यावहारिक कदमहरु तत्परताका साथ चाल्छौं, कुनै पनि छिमेकीसँग मैले मेरो भ्रमणका क्रममा गरेका सम्झौताहरु रंगिन कागजहरु भर्न, बुट्टाहरु भर्न गरेको हैन, देश विकास गर्नका निम्ति, तिनीलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति गरेका हौं, त्यसकारण तत्परताका साथ काम अगाडि बढ्नछन् भनेर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु ।
सिधा कुरा - काठमाडौं निजगढ जोड्ने फास्ट ट्राक सरकार आफै निर्माण गर्ने भनिएको छ र चीनले काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोड्ने पनि भनिएको छ, यी दुई बीचको सम्बन्ध के छ ?
प्रम - आउनुपर्छ, दुई बीचसँगको सम्बन्ध हैन, एउटा हामीले आफैले गर्ने भनेको किनभने संसदका दुइटा समितिहरुले सरकारलाई सिधै निर्देशन गरेका छन् कि आफै बनाउनु भनेर । जुनढंगले यससम्बन्धी अरु अगाडि बढेको थियो, ती कुराहरु उपयुक्त भएनन्, त्यसकारण ती कुरालाई रोक्नु भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश भएको थियो । अदालतले त्यो काम अगाडि बढाउनु भनेको र यता संसदका दुइटा समितिले नेपाल सरकारले आफैले बनाउनु भन्ने सोझै निर्देश गरेको, हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना हाम्रो विकास र आर्थिक उन्नतिका निम्ति आपरिहार्य छ, हाम्रो आधुनिकतातर्फ फड्का मार्नुपर्ने आवश्यक छ, त्यसकारण हामीले यसमा विलम्ब गर्नु हुँदैनथ्यो । यो बेग्लै कुरा हो । अब अरु कुराहरु, चीनसँगको रेलवे सम्बन्ध, बाटाहरुको सम्बन्ध, यो एक्काइसौं शताब्दी हो, यो एक्काइसौं शताब्दीमा हाम्रो सबैतिर व्यापार हरेकतिर हरेकसँग, अमेरिमा चीनले व्यापार गर्छन्, अमेरिका र भारतले व्यापार गर्छ, भारत र चीनले व्यापार गर्छ, चीन र जापानले व्यापार गर्छ, भारत र जापानले व्यापार गर्छ, सबैदेशले जहाँ जहाँ आफ्नो हित हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ आफ्नो अनुकुल व्यापार गर्छन्, हामीले पनि व्यापार गर्छौं, जता जता अनुकुल हुन्छ, त्यहाँ किन्ने, जता सस्तो हुन्छ, त्यहाँ किन्ने, जता महँगो हुन्छ, त्यहाँ बिक्री हुँदैन, त्यो व्यापारको नियम हो । त्यो हामी गर्छौं । हामी सबैका मित्र हौं, कसैसँग हाम्रो शत्रुता छैन । हाम्रो हितका निम्त हामी काम र्छौं । त्यति हो । अब यसमा उत्तर दक्षिण रेलवे र फराकिला बाटाहरुबाट हामी जोड्छौं । हाम्रो आवागमनलाई सहज र सरल बनाउँछौं । हामीले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई फराकिलो पार्ने भनेका छौं र पूर्व पश्चिम रेलवे पनि हामी सर्भे गर्दैछौं । मेचीदेखि महाकालीसम्म रेलवे पनि हामी सर्भे गरेर रेलवेको काम पनि सुरु गर्छौं । त्यसै गरेर सजिलैसँग उत्तर दक्षिण जोडिनलाई गोरखपुर सुनौली पुग्न, हाम्रो लुम्बिनी पुगिसकेपछि अरु उत्तर दक्षिणका अरु रेलवेका सम्पर्कहरु बनाउने भनेका छौं । यसरी दक्षिणसँग पनि हाम्रो रेलवे सम्पर्क हुन्छ, उत्तरसँग पनि हाम्रो रेलवे सम्पर्क हुन्छ । दक्षिणमा पनि बाटोको सम्पर्क हुन्छ र उत्तरसँग पनि बाटोको सम्पर्क हुन्छ र हाम्रो दुबैतिर व्यापार हुन्छ ।
सिधा कुरा - म यहीँनिर जोड्न चाहन्छु, चीनबाट काठमाडौं जोडिन रेल गुड्यो भन्ने कुरा व्यापकता पाएको छ, तपाईंको चीन भ्रमणमा भएको सम्झौतासँग यसको सम्बन्ध छ कि छैन ? अर्को सिगाचेसम्म त त्यसै पनि रेल गुडेको थियो त्यहाँ, र अबको चार वर्षपछि अर्थात् २०२० सम्ममा चीन सरकारले केरुङसम्म रेलवे पु¥याउने एउटा योजना बनाएको छ, यदि हामीले पनि चार वर्षभित्र रेल काठमाडौं ल्याउने हो भने हामीले पनि आफ्नो तयारी सुरु गर्नु पर्ला नि ?
प्रम - हामीले तयारी सुरु गरिसकेका छौं । हामीले सर्भेको काम सुरु गरिसकेका छौं । हामी केरुङदेखि पोखरा, पोखरादेखि काठमाडौं, काठमाडौंदेखि लुम्बिनी एकातिर सर्भे, अर्कातिर विभिन्न छोटा रेलवेहरको सर्भे, केरुङमा चार वर्षपछि चीनको रेल आउँदैछ, हामी चार वर्षमा काठमाडौंबाट केरुङ पुग्न सक्छौं ? किनभने दुई वर्षभित्र हामीले पक्की बाटो बनाइसक्छौं एकातिर, अर्कोतिर रेलवेको लाईन, रेलवेको लाइन भनेको गाडीको जस्तो होइन, गाडीको पनि कतिपय ठाउँमा हुनसक्छ सुरुङमार्गबाट ल्याउन पर्नेहुन्छ, रेलवे त बढ्ता सुरुङको प्रयोग हुन्छ । त्यो सिधा जानुपर्छ त्यसलाई । पुलहरुको प्रयोग हुन सक्छ, सुरुङको प्रयोग हुन सक्छ । हामीले यी कामहरु केरुङमा रेल आइपुग्दा केरुङसम्म रेलवे लाइन राखिसक्दाखेरि काठमाडौं–केरुङ–रसुवागढीको लाइन पनि राखिसक्छौं, काठमाडौं पोखराको पनि लाइन राखिसक्छौं । यसरी सन् २०२० सम्ममा यो काम पुरा गरिसक्छौं । त्यसैकारण यस कामलाई तीव्रता दिने सङ्केत स्वरुप नै काठमाडौंका लागि सामान छुट्यो भने जस्तै जसरी सामानहरु ढुवानी गरिएको छ, अरु बाटाबाट ४५ दिन लाग्छ भने यो १० दिनमै आइपुग्छ । अहिलेको अवस्थामा १० दिनमा आउँछ । अब ४ वर्षपछि रेलवे लाइन काठमाडौंसम्म आइसकेपछि १० दिन हैन, अहिले त सिगाचेबाट केरुङसम्म आइपुग्न दुई तीन लाग्छ, केरुङबाट काठमाडौं आइपुग्न अर्को दुई दिन यसरी पाँच छ दिन त्यसमा लाग्छ, चारैदिनमा आइपुग्ने, पाँचै दिनमा आइपुग्छ । पहिले ४५ दिनमा सामान पुग्ने ठाउँमा चार पाँच दिनमै आइपुग्छ ।
उपेन्द्र खनाल, प्रमुख, वातावरण विभाग, धनकुटा नगरपालिका - नेपालको शहरहरु फोहरले दुर्गन्धित भइरहेको बेला हामीले धनकुटा नगरपालिकामा केही नमूना काम गरेका छौं । सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट धनकुटा नामको भिडिओ युट्युबमा पनि राखेका छौं । मैले आफ्नै घरमा वार्षिक ७० प्रतिशत ऊर्जा बचत समेत गरेको छु । यस कामको अन्यत्र पनि अनुकरण गर्न सकिन्छ, भान्साको फोहर व्यवस्थापन हुने ऊर्जा पनि हुने हुनाले हामीले यो काम किन नगर्ने ? कृपया समय दिएर यो भिडिओ हेर्नुहोस् र म यसमा थप केही पनि दिन चाहन्छु, मसँग केही आइडिया हरु पनि छन्, सुनिदिनुहोला भनेर म अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ ।
यसमा एक मिनेटको भिडिओ प्रस्तुत गरेका छौं ।
म दुइटा कुरा राख्न चाहन्छु, फोहर मैला व्यवस्थापनबाट सुन्दर र आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रको नमूना बनाउन सकिन्छ भनेर मैले भिडिओमा नमूना प्रस्तुत गरिसकेको छु । अर्को भान्साबाट निस्कने फोहरलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि ७० प्रतिशतसम्म ऊर्जा बचत गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा मैले प्रयोग गरेर प्रमाणित भएको छ । अब यसमा हाम्रो सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट यसमा प्रतिबद्धता के हो ? एउटा कुरा । अर्को शहरहरु दुर्गन्धित भइरहने हामी नाक थुनिरहने । यस्ता ऊर्जाका कुराहरु त्यसै बसिरहने देखिएको छ । यसमा हजुरको प्रतिबद्धता बुझ्न चाहेँ ।
प्रम - यहाँलाई धन्यवाद छ, यहाँले जुन गर्नुभएको छ, त्यो आफ्नो निम्ति पनि गर्नुभएको छ । अरुलाई एउटा दृष्टान्त पनि देखाउनुभएको छ । उदहरण पनि देखाउनुभएको छ । जो अनुसरणीय छ । तपाईको अनुसरण गरेर अरुले पनि त्यसबाट लाभान्वित हुने मौका पाउँछ । यस सन्दर्भमा मैले फोहर व्यवस्थापनमा फोहरलाई मल र ऊर्जाको रुपमा लाने कुरा हिजो पारित भएको नीति कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ र सरकारको तर्फबाट त्यो कुरा आइसकेको छ । हामीले फोहरलाई एउटा ऊर्जाको रुपमा विकास गर्ने र अर्को मलको रुपमा प्रयोग गर्ने यी दुइटै कुरा हिजो पारित भएको नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । साथै यस सम्बन्धमा हामी विभिन्न शहरहरुमा तदनुरुपअनुसार काम गर्दैछौं । यो सरकार बनेको भर्खर ७ महिना भयो । यसबीचमा थुप्रै कामहरु सुरुवात गर्न खोजिएको छ । यस्ता कामहरु सुरुवात गर्नका निम्ति राज्यको तर्फबाट गरिने कामहरु र राज्यले यहाँहरु जस्ता जसले यस ढंगले कामहरु गर्छन् राज्यले तपाईं जस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहन पनि दिने सहुलियत सुविधा पनि दिने के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सकारात्मक ढंगले योगदान गर्न बुझ्न काम पनि गर्नुपर्छ । जसबाट अरुलाई पनि त्यसबाट प्रेरणा मिलोस् । यस्ता कामहरु अहिले निकै धेरै ठाउँहरुमा भइरहेका छन् । फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने, ग्यास उत्पादन गर्ने, मिथिन ग्यास उत्पादन गर्ने देखि लिएर खाना पकाउने गर्ने, कसैले त्यसबाट बत्तीको प्रयोग गर्ने जस्ता कुरा गर्न सकेका छन्, जो उत्साहजनक छ । उहाँहरुलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यी चीज हामीले बढाउँदै लानुपर्छ, खालि अरुतिर मात्र हेर्ने, अरुको भर पर्ने मात्र हेर्ने होइन कि आफैले पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँले देखाउनुभएको छ, मलाई खुसी लागेको छ । आजको समयमा हरेकले त्यसै गरी कसरी कुन चीजलाई सदुपयोग गरी कसरी जान सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ । अब दाउरा बाल्ने भन्दा यस्ता चीज बालेर हामीले गाउँ गाउँमा किफायत गर्न सकिन्छ । म तपाईंको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र आगामी बजेटमा यससम्बन्धमा अरु थप कुराहरु पनि आउने छ ।
