Sidha Kura PM Sanga - सिधा कुरा प्रधानमन्त्री संग, (Ep. 5)
Published on 22 May 2016
All the videos on this channel has copyright by Nepal Television.
Approved by Mr. Rabi Lamichhane
सिधा कुरा - प्रधानमन्त्रीज्यू यो हप्ता कस्तो बित्यो ?
प्रम – राम्रो रह्यो । प्राकृतिक हिसाबले खडेरीले अलि धेरै दुःख दिएको थियो । समय समयमा पानी परिरहेको छ, त्यसले राम्रो भएको छ । आज २५६०औं बुद्ध जयन्ती त्यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय तवरमै ठूलो सहभागिताका साथ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा कार्यक्रम भएको थियो । त्यसैगरी आनन्दकुटी बिहार स्वयम्भुमा पनि कार्यक्रम भएको थियो । हिजो र अस्ति दुई दिनकाठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिस्त कार्यक्रम भयो । कार्यक्रम अत्यन्तै भव्य रह्यो । चालिस देशका प्रतिनिधिहरु सहभागी भए । जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघका बान्की मुनदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति बारक ओबामा, बिलायतका प्रधानमन्त्री, बंगलादेशका प्रधानमन्त्री, म्यानमारका राष्ट्रपति समेतले शुभकामना दिनुभएको थियो र व्यस्तै ढंगले बितेको थियो । यसबीचमा अलिकति केही पनि गर्नुहुँदैन भन्ने र गर्नुपर्छ भन्नेमा गर्नुपर्छ भन्ने जनमत अर्थात् सकारात्मक सोच देखिएका छन् । उहाँहरुलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । खासगरी युवाहरुलाई । युवामा देश निर्माणमा अठोट भएको पाएको छु । खुसीको कुरा हो । म जनतालाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अनेक अलमल्याउन खोज्ने, भ्रम पार्न खोज्ने तत्वका प्रयासहरुलाई स्वस्फुर्तरुपमा युवाहरुले पराजित गरेको देख्छु ।
सिधा कुरा - यिनै विषय अनि लगत्तै सीमा छोडेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको मधेसवादी मोर्चाहरुको विषय अनि आउन लागेको बजेट सहितको कार्यक्रम आजको कार्यक्रम रहनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्रीज्यू भर्खरै उतैबाट आउनुभएको छ । यसको उद्देश्यलाई छोटकरीमा अझ अलिकति प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
प्रम – दुइटा कुरा छ यसमा, एउटा त अझै पनि बुद्धको जन्मथलोको बारेमा कुन देशमा कहाँ जन्म भएको भन्ने कुरामा अलिकति अन्योल, अस्पष्टता, द्विविधा पार्न खोजिएको परेको अवस्था रहेको छ । त्यसलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति पनि संसारभरिका बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित धेरै देशका प्रमुखरुपमा प्रतिनिधिहरु आएर अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध धर्म सम्मेलन हिजो आज सम्पन्न भयो । त्यसले लुम्बिनी नेपाल बुद्धको जन्मथलो र बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल भन्ने नारा र विषयवस्तु बनाएको थियो । त्यसलाई दुई दिनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित ग¥यो । आज बुद्धको जन्मथलोबाटै त्यसलाई घोषणा गरियो र त्यसैगरी २३ सदस्यीय ग्लोबल बुद्धिस्त फोरमको पनि निर्माण भएको छ । विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरु त्यसमा रहनुभएको छ । त्यसबाट बुद्धका विचारहरु जो आज दुनियाँलाई अत्यन्तै आवश्यक छ, ती कुराहरुलाई अगाडि बढाउनु, अनावश्यक ढंगले बुद्धलाई विवादमा पार्नु, अथवा बुद्धको सम्बन्धमा विवाद गर्नु, मिलाउन खोज्ने बुद्धलाई विभाजन गर्न खोज्ने, बुद्ध द्वन्द्व समाधान गर्न खोज्ने, द्वन्द्व त्यसमा बढाउन खोज्ने, जुन प्रयासहरु हुने गर्छन्, ती कुराहरुलाई असफल पारेर तिनलाई पराजित गरेर तिनलाई स्पष्ट पार्ने र बुद्धका उपदेशहरु जो आज पनि अत्यन्त सान्दर्भिक छन्, र आवश्यक पनि छन्, आजको अझ परमाणु अस्त्र सहित न्युक्लियर विपन्सको र मास डिस्ट्रक्सनका हतियारहरु भण्डारण भइरहेको बेला, निर्माण भइरहेका बेला, र यस्तो अवस्थामा ती हतियार होइन, प्रेमको भावले लडाईबाट द्वन्द्वबाट हारजित हुने हैन, प्रेमले जित्न सकिन्छ, र अब मित्रताका साथ दुनिया अगाडि बढ्नुपर्छ । यति विकसित भइसकेको आज अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ, संयुक्त राष्ट्रसंघ छ, त्यसको बडापत्र छ, त्यसको आधारमा दुनिया चल्यो भने बुद्धका यस्ता राम्रा उपदेशहरु छन्, तिनको आधारमा चल्यो भने दुनियामा धेरै राम्रो हुन्छ र अहंकार जित जस्ता शब्दहरुलाई अस्वीकार ग¥यो भने, मान्छेले परस्परमा घृणा, विद्वेष होइन, यो जात र त्यो जात भनेर घृणा गर्ने, यो पक्ष र त्यो पक्ष भनेर घृणा गर्ने होइन कि परस्परमा प्रेमभावले चल्न जान्यो भने मित्रता, सहनशीलता देखाउन जान्यो भने, करुणा राख्न जान्यो भने समझदारी राख्यो भने दुनिया सुन्दर हुन्छ । मान्छेले नै दुनियाँ सुन्दर बनाउने हो । मान्छेले नै अहिले दुनियाँ कुरुप बनाइराखेको छ । यो कुरुप बनाएको अवस्थालाई अगाडि सुन्दर बनाउनका निम्ति बुद्धको उपदेश बहुतै उपयोगी छन् ।
सिधा कुरा - त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण नेपालीको आधा जीवन बुद्ध नेपालमा जन्मेको हुन्, बुद्ध नेपालमा जन्मेको हुन् भन्दै बित्छ । सुन्दा सुन्दा धेरैको मुख थाकिसक्यो, धेरैको कान बाकीसक्यो भनिन्छ । यसलाई राम्रोसँग प्रचार गर्न नसकेका कारणले हामीले पर्यटनमा जुन बुद्धले नेतृत्व गर्नुभएको फिलोसफीको अलग्गै महत्व ठूलो छदैछ । त्यसभन्दा बाहेक पनि पर्यटनका हिसाबले पर्यटन प्रवर्धनका हिसाबले पनि यसको प्रचार प्रसार गर्नमा सरकार चुकेको महसुस नेपाली जनताले गर्न थालेका छन् ।
प्रम – अहिलेको सरकारले यस विषयमा पनि एउटा तहल्का ल्याएको छ । मैले अघि नै भनेँ, बुद्ध धर्मावलम्बी भएका प्रमुख ४० देशले जहाँ बुद्धिस्तहरुको संख्या ठूलो छ, ती देशका प्रतिनिधिहरु जम्मा भएर जहाँ हजारौंको संख्यामा विदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरु छन्, यसप्रकारको गोष्ठी, यस प्रकारको सेमिनार, यसप्रकारको सम्मेलन, यसप्रकारको उत्सव यो नेपालमा पहिलो पल्ट हो । यसरी तीन दिन बहुतै भव्यताकासाथ मनाइयो । अब यसले तत्सम्बन्धमा भएको विवाद, बुद्ध जन्मथलोको बारेमा रहेको विवाद अब समाप्त भएको छ । बुद्धको जन्मथलो र बुद्ध दर्शनको उद्गमस्थलको रुपमा लुम्बिनी स्पष्ट पार्ने काम भएको छ । त्यसकारण अब त्यो द्विविधा छैन ।
पुरुषोत्तम चालिसे – आजभन्दा केही समय पहिले हजुरले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, ग्यास अभाव भइरहेको थियो, त्यतिखेर केही समयपछि घरघरमा ग्याँसको पाइपलाइन जोड्छु भन्नुभएको थियो । अनि अब यो बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यसको लागि तपाईंले के कति बजेट छुट्याउनुभएको छ ? यो कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ ? आम नेपाली जनताले यो कहिलेसम्म अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
प्रम – प्रश्नका लागि धन्यवाद । मैले जुन कुराहरु गरिरहेको छु, मानिसहरुले त्यसलाई राजनीतिमा विरोधका कुराहरु हुनु अनौथो कुरा होइन । मैले भनेको नेपाललाई अब गरिबीमा राखिरहनु हुँदैन, समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ, नेपाललाई अविकसित राखिरहनु हुँदैन, विकासमा लानुपर्छ । नेपाललाई पछौटे होइन, आधुनिक बनाउनुपर्छ । यो आधुनिक बनाउनेतर्फ सम्बन्धित छ, विकास हुनेसँग सम्बन्धित छ, समृद्धि हासिल गर्नेसँग सम्बन्धित छ, दुनियाँमा भएका कुराहरु, भइसकेका कुराहरु नै मैले भनिरहेको छु अहिले । अब मैले जतिबेला बोलेको थिएँ, त्यतिबेला ठिकै हो, ग्यासको अभाव थियो, पेट्रोलियम पदार्थको, डिजेलको त्यसै गरेर मट्टितेलको, हवाइजहाजको इन्धनको अभाव थियो । त्यस्तो बेला मैले जनतालाई के भनेको थिएँ भने हामी अहिले अप्ठ्यारा अवस्थामा छौं, कठिनाइको बेला छौं, तर यो कठिनाइ सधैं रहन सक्तैन, अलिकति समय पर्खनुस् हामीहरु आफ्नै पनि ग्याँसहरु उत्पादन गर्ने र अन्यत्रबाट ल्याए पनि फरकढंगले व्यवस्था गर्ने, अलिकति पछाडि यो ग्याँसको सिलिन्डर बोकेर कुद्ने खालको स्थिति भन्दा पनि जस्तो दुनियाँमा विकसित देशहरुले गर्ने गरेका छन्, सिलिन्डर सिलिन्डर बोकेर कुद्ने होइन कि भान्सा भान्सामा पाइप जडान गरेको हुन्छ, त्यसबाट ग्याँस प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसरी बिजुली आएको हुन्छ । जसरी पानी आएको हुन्छ । हुन त पानीको धारो घरघरमा आउने हाम्रो लागि नयाँ कुरा भएन, तर अहिले पनि मानिस पानीको यत्रो समयदेखि पानीको व्यवस्था राम्रो हुन नसक्दाखेरि अहिले पनि गाग्री लिएर नै कुद्नु परिराख्या’छ । यस्तै अवस्थामा त्यो भनेको थिएँ र यो केही समय लाग्छ, अब आउने बजेटले यी सबै कुराहरुमा, नेपालको विकासको कुराहरुमा, आधुनिकीकरणको कुरामा, समृद्धितर्फ जाने कुरामा बजेटले विशेष व्यवस्थाका साथ अगाडि बढ्छ ।
सिधा कुरा - जति पनि योजनाहरु मानिसहरु सपना भनेका छन्, तिनलाई योजनामा परिणत गर्ने किसिमका, जति पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले बताउनुभएको छ, जस्तो कि लोडसेडिङकै कुरा भयो, घरघरमा ग्याँसका कुरा भए, जति पनि उद्घोष भएका छन्, त्यसलाई योजनाबद्ध तरिकाले लैजाने, त्यसलाई सपना भनिएको छ, सपनाबाट योजनामा लैजाने तयारी कस्तो छ ?
प्रम – यी कुराहरु सपना पनि होइन, किनभने यो गर्नुपर्छ, यसो गर्ने भन्ने दृष्टिकोण एउटा सपना हो । त्यसलाई योजनामा परिणत गरेर नै, योजना सोचेर नै योजनाबद्ध ढंगले नै भनिएको छ । योजनामा परिणत गरेर नै त्यसलाई अगाडि बढाउने हो । जस्तो मैले आफैले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने कुरा गरेँ, मैले दुई वर्ष भित्र पेट्रोल उत्पादन गर्छु भनेको छु, तर त्यति पनि लाग्दैन ।
सिधा कुरा - सुरुमा परीक्षण गरेर, थाहापाएर नै भनिएको हो । जतिपनि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, त्यसलाई बुझेर जानेर नै भनिएको हो ?
प्रम – भनेको हो । जुन कुरा मैले राखेको छु नि, जस्तो रेलको कुरा भयो, काठमाडौंमा मेट्रोको कुरा भयो, अथवा इन्धनको कुरा भयो, अथवा पेट्रोलका खानीहरुको उत्खननको कुरा भयो, अथवा अरु खानीहरु उत्खनन गर्ने कुरा भो, यिनीहरु अध्ययनको आधारमा भनिएको छ र वास्तविक योजना र सोचका साथ भनिएको छ । खानीहरु हामी लगातार निकाल्दै पनि जान्छौं र उत्पादन पनि गर्दै जान्छौं, जस्तो पेट्रोलियमको अन्वेषण हामीले विभिन्न ठाउँमा गरिरहेका छौं । त्यसैगरी जियो थर्मलको पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसैगरी मैले भने नवलपरासीमा फलाम खानी पत्ता लगाएका छौं । १० किलोमिटर जतिको एउटा सिंगै पहाड फलाम खानीको रुपमा फेला परेको छ । यसलाई छिटैनै हामी व्यवहारमा ल्याउँछौं, उत्खनन गर्छौं । यसरी कामहरु गर्न खोज्यो भने हुन्छ । अब मैले यसबीचमा पानी जहाजको पनि कुरा गरेँ । नेपाल बाहिर संसारसँग त व्यापार गर्नुपर्छ । हामीले आफ्ना सामानहरु पठाउनुपर्छ, आफूलाई सामान पनि ल्याउनुपर्छ । त्यसका निम्ति ढुवानीको सबभन्दा सजिलो सस्तो माध्यम भनेको पानी जहाज हो । यसबाट ल्याउनुपर्छ, पठाउनुपर्छ भन्ने हो भने हामी आफ्नै पनि पानी जहाज राख्न सक्छौं, हाम्रो झण्डा बोकेर हामी पानी जहाज हिँडाउँछौं भनेर भनेको हुँ । त्यसलाई केही मान्छेले अलिकति उडायो । पछाडि मान्छेहरुले थाहा पायो, भूपरिवेष्ठित देशहरुले जस्तो पछि अध्ययन गरेर थाहा भयो, मंगोलियाले २६० वटा पानी जहाज चलाएको छ । मंगोलियाले कति चलाएको छ, भूपरिवेष्ठित अन्य देशहरुले कसरी चलाएका छन् भनेर थहा पाउने सम्बन्धमा मैले त्यो हेरेँ । र नेपालकै सम्बन्धमा पनि यस्ता कुराहरु पहिले पनि भएका रहेछन् । २०२७ सालमा नै पानी जहाजसम्बन्धी कानुन बनेको रहेछ । पानी जहाजमा झण्डा कहाँ राख्ने कसरी राख्ने भन्ने पनि ऐन बनेको रहेछ । मैले पानी जहाज चलाउने र त्यसमा झण्डा राखेर हिँडाउने भनेको थिएँ । त्यो ०२७ सालमा ऐन बनेको मलाई थाहा थिएन । तर संजोगवश भोलिपल्ट जब मेरो विरुद्ध धेरै हमला भो, त्यसपछि यो हुने नहुने कुराको खोजी गर्दाखेरि अरु मान्छेहरुले नै यो हुने कुरा रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाए । र त्यो ऐनको प्रतिहरु प्राप्त गर्न सक्छौं, मैसँग पनि छ ।
डा. सुदन झा (जोरपाटी) – सामाजिक तथा देशको आर्थिक उन्नतिमा आउँदो बजेटमा सूचना प्रविधिलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ? कतिका योजना हरु छन्, त्यसको एक वर्ष ....
प्रम – प्रश्न बुझियो । देशको विकास गर्ने हो भने अहिलेको समयमा विकास भएको विज्ञान र प्रविधिको सञ्चार र यातायातको यि सबै क्षेत्रको र वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानहरुको यो कुरा उपलब्धि भएका छन्, मानव जातिले जुन ज्ञान हासिल गरेको छ, जुन प्रविधि हासिल गरेको छ, त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ । चाहे त्यो अन्य प्रविधिको क्षेत्रमा होस्, चाहे विज्ञानको क्षेत्रमा होस्, चाहे औषधि विज्ञानको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा होस् अथवा सूचना विज्ञानको क्षेत्रमा होस् । यि सबै कुराहरुलाई हामीले आधुनिकता अहिलेको समय अनुसार जुन उपलब्ध छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, र त्यसबाट अलग होइन, त्यसमा मिसाएर घोलेर अगाडि बढाउनुपर्छ । समाज त्यसरी मात्र अगाडि बढ्न सक्छ, होइन भने हामी संसार कति अगाडि पुगिराख्या हुन्छ, हामी चाहिँ पछाडि परिराख्या हुन्छ । सूचना प्रविधिलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न स्पष्ट नीति छ ।
खगेन्द्र अधिकारी (झापा) – युवाहरुलाई पनि कृषिमा आकर्षण गर्नको लागि ऋण दिने भनियो तर सरकारी योजना कागतमा मात्रै सीमित भयो । नातागोता भएकाहरुले मात्रै पाए । यसकारण युवाहरुलाई विदेश जान रोक्नका लागि र हाम्रो अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि यसपालिको बजेटमा के व्यवस्था गरिएको होला ?
प्रम – सरकारको नीति कार्यक्रम योजना र बजेटको तर्जुमा गर्ने भनेको कागजका निम्ति होइन, किताबका निम्त होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हो । सरकारले जनतालाई सुनाउने, व्यवहारमा केही पनि नगर्नका निम्ति होइन, त्यो काम गर्नका निम्ति हो, त्यसकारण अब युवाहरुलाई विशेष ढंगले व्यवस्था गर्न अहिले बजेट आउन ठिकको अगाडि बोल्नु वाञ्छनीय हुँदैन । तर युवाहरुलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, कसरी युवाहरुको देश विकास हामी गर्न सक्छौं, हाम्रो देश हामीले बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास कसरी जगाउन सकिन्छ ? आत्म विश्वास र स्वाभिमान यी दुइटा कुराहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, यो दुइटा कुरा कसरी बढाएर लैजान सकिन्छ ? त्यो आत्मविश्वास र स्वाभिमानलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति युवा समुदायलाई आवश्यक पर्ने स्वयं सरकारको तर्फबाट कसरी दिनुपर्छ, राज्यको तर्फबाट कसरी दिनुपर्छ त्यसमा ध्यान जानेछ ।
सिधा कुरा - यतिखेर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा बजेट जति नै राम्रो ल्याए पनि कार्यान्वयन हुँदैन । के गर्ने यसका लागि ?
प्रम – केही यस्ता लक्षणहरु मैले अनुभव गरेको छु । मैले जुन रफ्तारमा अगाडि लान खोजेको हुँ, विकासका कामहरुलाई, परिवर्तनका कुराहरुलाई समृद्धि तर्फका प्रयासहरुलाई जसरी अगाडि लान खाजेको हुँ त्यस सन्दर्भमा हाम्रा संयन्त्र र हाम्रा आनीबानीहरु हाम्रो बिग्रेको आनीबानी, ढिलासुस्तीका प्रवृत्तिजस्ता कुराहरुबाट अत्यन्तै जकडिएका छन्, अर्कातिर हाम्रा ऐन कानुनहरुले कामलाई तीव्रताकासाथ हुन नदिने त्यो परिपाटी चलाएको छ, यदि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने अनियमितता गर्छ भने त्यस्तोमा कडाइका साथ कार्वाही गर्ने, यदि त्यस्तो गर्दैन भने त्यो दश ठाउँ घुमाएर ६ महिना फाइलमै अल्झाएर भ्रष्टाचार नहुने होइन, भ्रष्टाचार भयो कि भएन भन्ने कुरा सोधि हेर्न सकिने कुरा हो । त्यसकारण त्यो दश ठाउँबाट नियन्त्रण गर्ने नाउँमा अलमल्याउने मात्र हो । कामलाई विलम्ब मात्रै गर्ने कुरा हुँदैन । ६ महिना विलम्ब गर्ने हो भने ६ महिनामा त ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भइसक्छ ।
सिधा कुरा - गत वर्षकै कुरा गर्ने हो भने २० प्रतिशत पनि विकासमा खर्च भएको देखिँदैन ।
प्रम – त्यसका पछाडि त केही कारणहरु थिए, जसमध्ये भूकम्प जस्ता कुराहरु, अरु सीमा क्षेत्रका अवरोधका कुराहरु जस्ता कुराहरुले पनि त्यसमा प्रभावित पारेको हो । तर पनि त्यसमा त्यसले मात्रै भन्न पनि सकिंदैन । वास्तवमा बजेटको कार्यान्वयन वा योजनाहरुको कामको प्रगति, पुँजीगत तर्फको हाम्रो खर्च गर्ने सामथ्र्य, यो कुराहरुलाई हेर्दाखेरि धेरै कमजोर खालको स्थिति किन देखिन्छ भने यसमा दुई तीन वटा कुरा छन् । एउटा मान्छे काम गर्न आँट नगर्ने अर्को कानुनले जटिलता पैदा गरेर अगाडि बढाउन नदिने, अर्को ढिला सुस्ती गर्ने बानी परेको, तदारुकताका साथ देश बनाउनुपर्छ भन्ने न आत्मविश्वास छ, न अगाडि बढ्ने अभिलाषा छ, । त्यसप्रकारको स्थितिलाइृ तोडेर जानुपर्छ । त्यो हामी तोडेर जान्छौं ।
सिधा कुरा - हामीले हरेक कार्यक्रममा भूकम्पबाट के कति क्षति भएका छन्, त्यसलाई नजिकबाट नियाल्ने, अद्यावधिक जानकारी दिने कोसिस गरिरहेका छौं, यसै अन्तर्गत पछिल्लो जानकारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्र हामीलाइृ उपलब्ध गराएको छ, त्यो जानकारी आज म दर्शकहरुसमक्ष राख्न चाहन्छु ।
सिधा कुरा - अब प्रसङ्ग मधेश आन्दोलनको, नयाँ संविधान जारी भइसक्दा पनि मधेसी दलहरु आन्दोलनमै छन् । देशको नाकामा बसेका उनीहरु प्रधानमन्त्रीज्यूको ढोकामै आइपुगेका छन् । भित्र बोलाएर कुरा गरेर समस्याको समाधान गरे हुँदैन र ? पहिलो कुरा त तपाईंले भन्नुभएको मधेसी दल भन्नुभयो नि, मधेसी दल, पहाडी दल, हिमाली दल त्यस्तो हैन, मधेस केन्द्रित भन्न रुचाउँछन् । त्यसैले मधेससँग जोडेर आफ्नो दलको नाम राख्छन् । त्यो क्षेत्रीय दलहरुको त्यो एउटा लक्षण हो, त्यो स्वाभाविक हो । त्यसलाई कुनै अनौठो पनि लिनु हुँदैन । राष्ट्रिय दल पनि हुन्छन्, क्षेत्रीय दल पनि हुन्छन् । क्षेत्रीय दलहरुले अन्यत्र पनि प्रचलन के रहेछ भने क्षेत्रसँग जोडेर आफ्नो नाम राख्ने गर्छन् । राष्ट्रिय दलहरुले त्यस्तो आफूलाई सीमित गर्दैनन् । संविधान नेपाली जनताको लामो समयदेखिको आकाङ्क्षा हो । एउटा त जनताद्वारा निर्वाचित आधिकारिक संस्थाले सार्वभौम जनताको प्रयोग गर्दै संविधान जारी गरोस्, अर्को कुरा त्यस संस्थाबाट लोकतान्त्रिक संविधान आओस् । तेस्रो नेपाली समाजमा रहेका राजनीतिक स्वतन्त्रता वा स्वतन्त्रताका हकहरु जस्ता कुरा, मौलिक हक, मानवअधिकारका पक्षधरहरु प्रत्याभूत भएको संविधान आओस्, असमानता, विभेद हटाएको संविधान आओस्, समानताका प्रत्याभूति गरिएका संविधान आओस् । त्यस्तै भएको छ अहिले । संविधानसभा जस्तो जन निर्वाचित संस्थाबाट दुई तिहाई हैन त्यो भन्दा धेरै बढी अत्यधिक ९० प्रतिशतको अवस्थामा संविधान जारी भएको छ । यो दुनियाँको इतिहासमा, यति जटिलतामा जहाँ ३० वटा दलहरु छन्, विभिन्न प्रकारका दलहरु छन् जहाँ त्यस्तो ठाउँमा यति बहुसंख्या र बहुमतका साथ संविधान जारी हुनु सानो कुरा थिएन । यसले लोकतान्त्रिक कुराहरु, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सबैलाई समेटेको छ । र जनताका आकांक्षाहरुलाई प्रबिम्बित गरेको छ । अब यसभित्र केही असन्तुष्टि हुन सक्छ ।
प्रम – यहाँनिर प्रश्न के हो भने नि हामीलाई दोस्रो दर्जाको मान्यता भनियो भन्ने त्यसको कुनै तर्क छ र, अथवा कुनै आधार छ र ? यो धारामा यस दफामा भन्ने होइन यो अधिकारको निम्ति लडाइ हो भने कहानिर के गर्नुप¥यो ? असमानता भएको हो भने कहाँनिर के भयो ? कुन धारामा भयो ? कुन उपधारामा भयो ? कहाँ रहेछ असमानता ? त्यो कुरा मुख्य हो । हामी के भनिरहेका छौं भने उहाँहरुलाई आउनुस् कुराकानी गरौं । कहाँनिर तपाईंहरुलाई चित्त नबुझेको हो ?
सिधा कुरा - कुराकानी गर्नुभन्दा अघि उहाँहरुको मृत्यु, घाइतेको क्षतिपूर्ति, घाइतेको औषधिउपचार, झुठा मुद्दा आदिमा सरकारको सोचाइ सही नभएको बारेमा भनिरहेका छन् ।
प्रम – यस सम्बन्धमा हामीले पहिलेदेखि भनिरहेका छौं, झुठा मुद्दामा सहमति भएकै छ । कुन कुन झुठा मुद्दा हो ? त्यो उहाँहरुले पनि बताउनुप¥यो । त्यसलाई खारेज गर्छौं । अत्यन्तै जघन्य खालका मुद्दाहरु बेग्लै ढंगको कुरा हुन्छ, त्यसमा कानुनी कार्वाहीको कुरा हो । तर झुठा मुद्दाहरु खारेज गर्ने कुरामा त्यसमा कुनै द्विविधा छैन । घाइतेहरुको उपचार गरिएको छ, भएको छ, तत्सम्बन्धमा रकम निकासा पनि गरिएको छ । उपचार पनि गराएको छ, सबै कुरा गराएको छ । त्यस सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन । अब अरु कुराहरको सम्बन्धमा मागहरुको सम्बन्धमा त्यसको कुरा गर्ने एउटा विधि हुन्छ । संविधानको कुरा गर्ने हो भने त्यो संविधानसभाले बनाएको स.विधान, त्यसलाई संसदमा दुई तिहाइले संशोधन गर्न सक्छ । त्यो एक जनाले कबुल गरेर, प्रतिबद्धता जनाएर हुने कुरा होइन । त्यसका निम्ति दलीय पक्षहरु हुन्छन् । यस भित्र वास्तवमा के के गर्नु हुने वा नहुने कस्ताखालका कुराहरु तिनी हरुले भनिरहेका छन् ? पुराना कुराहरु यति बुँदे यति बुँदे भनेर गरिएका सम्झौताहरु जुन दश वर्ष अगाडि भइसके, अब त संविधान जारी भइसकेको छ । संविधान जारी नहुँदाखेरि संविधानले ती कुरालाई संविधानसभाले जारी गरेको कुरा नसमेट्दाखेरि होला कुनै सरकारले गरेको होला, २२ बुँदे कति बुँदे कति बुँदे गरेको होला । अब त संविधान जारी भइसकेको छ । अब पुरानै कुरा गरिरहने र, पुरानै कुरामा अझिरहेन हुँदैन । अहिले पनि म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, आउनुस् कुराकानी गरौं, सबै जायज मागहरु संवादबाट, कुराकानीबाटै पूरा हुन सकछन् । कुरा गरिएको छ ।
सिधा कुरा - हामी सर्वसाधान जनता आशा गरौं, संवादबाट समस्या छिटै भन्दा छिटै समाधान होस् । यिनै ...
मोहम्मद रजाक (धनुषा) – म पत्रकार हुँ, अहिले मधेस र पहाडको बीचको खाडल बढिरहेको छ, त्यो खडल कसरी खतम हुन्छ ? तपाईंले अहिले जसरी नेपालको विकासमा डो¥याए लैजान सक्नुभएको छ, त्यसलाई लिएर तपाईंको नेतृत्वको सरकार गिराउन लागिरहेको छ, तर तपाईंलाई मेरो आग्रह के छ भने अरु पार्टी सत्तामा आए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकोस् । नेपालको विकासमा न्यूनतम प्रयास गरोस् । भन्ने एउटा सिस्टम तपाईंले बनाइ दिनुहुन्छ भन्ने म तपाईंसँग यो आग्रह गर्दछु ।
प्रम – तपाईंको सुझाबको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ । तपाईंले एकदै राम्रो कुरा भन्नुभएको छ, जायज कुरा भन्नुभएको छ । अहिले मैले अगाडि बढाएका कुराहरु, म सधैं त रहने होइन, घाम झुल्कने र जुन रहन्ज्याल रहन्न । मैले अगाडि बढाएका कुराहरु यदि म हटेँ भने पनि कसैले त्यसलाई अस्वीकार गर्न र असफल पार्न नसक्ने खालको तरिकाका साथ अगाडि बढाउने तपाईंको सुझाब छ, त्यसलाई मैले ध्यान दिएको छु र ध्यान दिन्छु । अब अर्को, तपाईंले भन्नुभएको जहाँसम्मको कुरा छ, यो क्षेत्रीयतावाद, सम्प्रदायिक अनेक प्रकारका संकीर्णखालको सोचहरु नेपाली जनताका बीचमा फाटो र कलहरु बढाउने खालका वैमनश्यता बढाउने खालका कटुता र घृणा फैलाउने खालका हुनु हुँदैन, हाम्रो देश विविधतायुक्त देश हो, हिमाल, पहाड, तराई हामीसँग छ, पूर्व पश्चिम हामी छौं र १२५ जातजाति, झण्डै १२५ जस्तो भाषाभाषी, अनेक प्रकारका सांस्कृतिक विविधताले भरिएको यस देशमा हामीले यसो नाममा, उसो नाममा, अनेक प्रकारका संकीर्णता अपनायौं भने त्यसले हामीलाई कलह र झगडामा पु¥याउँछ । एकता र विकासमा जान दिंदैन । त्यसकारण हामीले यो पहाडे, मधेसे, यस्तो, उस्तो, यो जात, त्यो जात, यो भाषा, त्यो भाषा जस्ता खालका कुराहरु यो धर्म, त्यो धर्म जस्ता कुराहरु हैन कि हामी सबै नेपाली हौं, हामी सबैले मिलेर बस्नुपर्छ । सबैलाई शान्ति चाहिन्छ, जिउधनको रक्षा सबैको हुनुपर्छ, सबैको सम्मान हुनुपर्छ र सबै मिलेर देशको विकास गर्नुपर्छ, सबैलाई सुख समृद्धि दिनुपर्छ, सबैका छोराछोरी बढाउनुपर्छ, सबैले बिमारी हुँदा औषधि उपचार पाउनुपर्छ । हाम्रो प्रयास त्यसमा हुनुपर्छ । नचाहिने खालको झगडा, झैझगडा जस्ता कुरामा हामी अल्झिनु हुँदैन । तपाईंले ठिकै भन्नुभएको छ, त्यसमा मेरो ध्यान छ ।
अस्विनी पोखरेल (मलेसिया) – विदेशबाट आफ्नो घरायसी प्रयोजनका लागि ४२ इन्च सम्मको टेलिभिजन सरकारले किन भन्सार सहित बनाउन सक्दैन ? भाषणमा भन्ने गर्छ, नेपाल छिटै डिजिटल बन्दैछ, प्रधानमन्त्रीज्यू ४२ इन्च सम्मको टेलिभिजनलाई भन्सार छुट गर्दिनुभयो भने ५० लाख विदेशमा बस्ने युवाहरुले तपाईंलाई सलाम गर्नेछन् । अहिलेको अवस्थामा २०० प्रतिशत भन्सार शुल्क रहेको छ । जतिमा किनिन्छ, त्यसमा दुई गुणा भन्सार विश्वास छ, मेरो बुढा भएका आँखा कमजोर भएका बाबु आमालाई ठूलो टेलिभिजनमा हजुरको तस्बीर देखाउन सक्नेछु, उहाँ नै हो, जनताका लागि धेरै काम गर्छु भन्ने मान्छे भनेर देखाउन पाउनेछु ।
प्रम – मलाई यो टेलिभिजनको त्यो सेटको कति कति भन्सार पर्छ भन्ने कुरा जानकारी भएन । म सम्बन्धित निकायहरुसँग बुझेर त्यसमा के गर्न सकिन्छ, गर्छु ।
मधुसुदन केसी – सान् २००८ र २००९ मा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा मनोनित भई चीनको विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस, बीबीएस पढाइ सकाएर विश्वविद्यालयबाट दीक्षान्त समारोह समेत भई नेपाल आइसकेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता प्रमाणपत्र लिई सम्पूर्ण गर्दा ६ महिनाको पढाइ पुगेन भनी दर्ता प्रमाणपत्र नदिइएकाले हामी विचल्लीमा प¥यौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बनाएको नियमले गर्दा एमबीबीएस, बीबीएस चीनमा छात्रवृत्ति लिएर चीनमा पढ्न सन् २०१४, ०१५ कुनै पनि विद्यार्थी पढाउन पठाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा छात्रवृत्तिको कोटा नै रोकिने खतरा उत्पन्न भएको छ । दुई, पाँच वर्षे पढाइ भएको विश्वविद्यालयमा पढ्न गएका नेपाल सरकारले पठाएर पढाइ पूरा गरी सकेका विद्यार्थीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ६ महिना पढाइ पुगेन भन्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कि समस्या समाधान गर्ने ? नेपाल सरकारको निर्णय, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मान्न नपर्ने ? हामीहरुले के अपराध ग¥यौं ? हाम्रो भविष्यमाथि किन खेलवाड भइरहेको छ ? सम्बन्धित मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलका कारण हाम्रो ऊर्जा र समय यत्तिकै बर्बाद भइरहँदा पनि किन सम्बन्धित सरकारवालाहरु मौन छन् ?
प्रम – यो उहाँको प्रश्न अत्यन्तै जायज छ । यस सम्बन्धमा मैले अगाडि देखि नै, म प्रधानमन्त्री नहुँदादेखि नै भन्दै आएको हुँ । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मैले स्पष्टरुपमा शिक्षा मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल दुबैतिर यस सम्बन्धमा भनिसकेको छु । यस्ता कुरामा अल्झाएर विद्यार्थीहरुको भविष्यसँग खेलबाड गर्न हुँदैन । यसलाई टुंग्याउनुस् भनेर । तर यसभित्र मलाई के आशङ्का छ भने यसमा माफियातन्त्रको पनि अलिकति कुरा हुनसक्छ । त्यो कसरी कता के गर्ने, कहाँ के गर्ने, कहाँ मेडिकल खोल्न दिने, कहाँ खोल्न नदिने, कहाँ खोल्यो भने के हुन्छ ? खोलेन भने कसरी बाहिर पठाउन कारोबारहरु फस्ताउँछन्, कता पठाउने ? कता नपठाउने ? यस्ता अनेक कुराहरु यसभित्र जेलिएका हुन सक्दछन् । यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ ? थप मैले बुझ्नुपर्छ, मैले यसभन्दा अगाडि यसलाई तुरुन्तै टुंग्याइदिनु भनेको थिएँ, तर अझै टुंग्याएको छैन ।
विश्व प्रकास पण्डित (सचिव, शिक्षा मन्त्रालय) – यसमा अहिले आधा विद्यार्थीहरु आफ्नै तरिकाले पढ्न गइसकेका छन् र ४ जना विद्यार्थीहरु अहिले यहाँ छन् । मेडिकल काउन्सिलले यसलाई नमानीरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले चाइनामा नै केही व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनेर हामीले गृहकार्य गर्दैछौं ।
प्रम – वास्तवमा यो अनावश्यक कुरा हो । यो मेडिकल काउन्सिलले कुनै देशको पढाइ पाँच वर्ष होला, कुनै देशको साढे पाँच वर्ष समय होला । समय भनेको ६ महिनाको कुरा छ, महिना गन्ने कि ? कोर्स गन्ने ? कोर्स गन्दाखेरि एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वर्षको आफ्नो कोर्स राख्छ र पाँच वर्षभित्रै आफ्नो कोर्स सिध्याउँछ भने त्यसमा फेरि ६ महिना नपुगेको भनेर पढाइको केही पुगेन कि ? के परीक्षामा उनीहरु उत्तीर्ण हुन सकेनन् कि ? अथवा के भयो त ? त्यता पट्टिको वास्ता नहुने, अनि पाँच वर्षको कोर्स छ भने त्यसलाई ६ महिना पुगेन, चार महिना पुगेन, तीन महिना पुगेन भनेर, अथवा कहीँ कहीँ के हुन्छ भने तीन वर्षको कोर्स हुन्छ, कहीँ चार वर्षको कोर्स हुन्छ । त्यस्ता खालका कुराहरुलाई व्यावहारिक रुपमा मिलाउने र नयाँ पिढीसँग भविष्यको खेलवाड नगर्ने कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने । अब आफ्ना तर्फबाट पढ्न गए भन्ने छ नि, गरिब विद्यार्थीले बल्ल बल्ल छात्रवृत्ति पाएर पढेर आएको हुन्छ, अब ऊ के हिसाबमा के उनले छात्रवृत्ति पाउँछ त ? आफ्नै तर्फबाट भनेको छात्रवृत्ति पाउँदैन, भन्नुस् विदेशमा गएर विदेशी विद्यार्थीको हैसियतमा पढ्न उनको अवस्था छ कि छैन ? छैन भने के गर्ने ? यस्ता खालका कुराहरुलाई वास्तवमा अव्यावहारिक ढंगले चलाउने खालको जुन जिद्दीपूर्ण काम भइराखेको छ मेडिकल काउन्सिलबाट, म वास्तवमा यो कुरा हुनु हुँदैन भन्न गइरहेको छु । यस सम्बन्धमा म थप बुझ्छु, किन यति जबर्जस्ती ढंगले नयाँ पिढीसँग शिक्षालाई एउटा नियोजन गर्नेढंगले यस्ता कामहरु किन भइराखेको हो त्यो म बुझ्दिन । त्यसलाई म ध्यान दिन्छु ।
सिधा कुरा - यस सम्बन्धमा हामी आगामी कार्यक्रममा जानकारी दिन्छौं । अहिले हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौं । फास्ट ट्राकको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी भएको छ, धेरै कुराहरु आइरहेको छ । आफैले बनाउनुपर्छ, आफैले बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा आइरहेको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ के छ ?
प्रम – यस सम्बन्धमा अलि लामो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । एक सय अर्वमा बन्ने कुरालाई कसैले त्यसलाई १२, १५ सय अर्व पु¥याए भने त्यसलाई के भन्ने ? जस्तो ठेक्का पत्ता लागि सकेको आदि इत्यादि भन्ने कुरा आयो, त्यस्तो होइन । यो नेपाली सेना आफैले ट्राक खोलेको हो । नेपालले बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि होइन । यो नेपालले आफैले बनाउन सक्छ । यो हाम्रो निम्ति अत्यन्त लाइफ लाइनको रुपमा अगाडि आएको छ । यस्तो अवस्थामा यसलाई सकेसम्म छिटै तयार गर्नु र यो हाम्रो आफ्नो आवश्यकता, त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्न प्रतिबिम्बित गर्नु हामीलाई चाहिन्छ, छिटो भन्दा छिटो बनाउनुपरेको छ । त्यसकारण हामी लामो लामो प्रोसेसबाट जान सक्दैन । हामीलाई छिटै चाहिएको छ । त्यसकारण हामीले नेपालले आफै गर्न सक्छ र जुन पहिले एउटा प्रयास भएको थियो, त्यो दुई चार अर्वको कुरा होइन । दशौं, बीसौं, तीसौं, चालिसौं अर्व पर्ने गरी निर्माण गर्नु यो सबैले बुझ्न सक्छ जस्तो म ठान्छु । यस्तो खालको कुराहरुमा देशलाई शीरमा राखेर सोच्नुपर्छ । अरु कुराहरु सोच्न सकिंदैन ।
