Sidha Kura PM Sanga - सिधा कुरा प्रधानमन्त्री संग, (Ep. 6)
Published on 28 May 2016
All the videos on this channel has copyright by Nepal Television.
Approved by Mr. Rabi Lamichhane
सिधा कुरा – सरकारले आज झण्डै १० खर्व ५० अर्वको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटले आर्थिक वृद्धिदर करिब ६.५ प्रतिशत हुने र मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने अपेक्षा गरेको छ । बजेटले भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण र संविधान कार्यान्वयनका साथै विकास निर्माणलाई जोड दिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्मरता कायम गर्ने, सबैको स्वास्थ्य बीमा तीन वर्षभित्र गराउने, सामाजिक सेवाभत्तामा दोब्बर वृद्धि गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । गणतन्त्र दिवसकै अवसरमा सार्वजनिक भएको बजेटको सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम तयार पार्ने हामी विचार गरेका छौं ।
सिधा कुरा – गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना ।
प्रम – धन्यवाद छ, मेरो र नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँलाई र टेलिभिजन हेरिरहनुभएका र रेडियो सुनिरहनुभएको सबै महानुभावहरु, नेपाली दिदीबहिनी र दाजुभाइहरु सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना र बधाई छ ।
सिधा कुरा – जस्तो बजेट आज प्रस्तुत भयो, तपाईं प्रमुख योजनाकारको रुपमा रहेको यो बजेट महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत भएको छ, कार्यान्वयनमा के कति चुनौती देख्नुभएको छ ?
प्रम – चुनौती त अवश्यै छ, तर चुनौती छ भनेर काम नगरेर बस्ने भन्ने हुँदैन । हामी परम्परागत ढाँचाको परम्परागत चल्ने हिसाबले मात्र अगाडि बढ्न सक्दैन । लामो समयदेखि हामीले देख्यौं, बजेट आउँछन् जान्छन् । सामान्य बजेटले कछुवा तालले देश अगाडि बढ्छ । जब म प्रधानमन्त्री भएँ, त्यसबेलादेखि मैले भन्दै आएको छु, अब देश विकासलाई धिमा गतिमा लान सकिँदैन, तीव्रगतिमा लानुपर्छ र नीति कार्यक्रममा पनि मैले त्यही कुरा बताएँ । बजेटमा पनि त्यही कुरा मैले भावनाहरु प्रतिबिम्बित गरेको छु । तीव्र विकास, अहिले हाम्रो केही प्रथामिकताहरु छन्, पुनर्निर्माणको कुरो, त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनको कुरो, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने कुरो । त्यसका निम्ति हामीले तयार गर्ने, बाटाहरु बनाउने, कनेक्टिभिटीलाई बढाउने र ऊर्जामा विकास गर्ने जस्ता कुराहरुलाई बढी महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने । यी कुरालाई ध्यान दिइएको छ र हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख भनिएको छ, समाजवादतर्फ अगाडि जाने भनेको छ र समाजवादतर्फ जाने भनेर हामीले किन राख्यौं भन्ने कुरा यो नितान्त मूनाफाखोर आर्थिक क्रियाकलाप होइन र राज्य एउटा उदासीन अथवा जनतामाथि उत्तरदायी नभएको मेनेजर मात्रै होइन, देश र जनताप्रति उत्तरदायी बोकेको भएको त्यसप्रति संवेदनशील एउटा अभिभावकीय भूमिकामा रहेको र भएको । त्यसकारणले यसले लोककल्याणकारी धारालाई अगाडि बढाउने कुरा, तल्लो तहलाई सेवा पु¥याउने कुरा र माथिल्लो तहलाई कर बढाउने कुरा, यो सबै समाजवादका लक्षण हुन् । न्यायोचित वितरणका कुरा यो समाजवादका लक्षण हुन् । त्यसकारण हामीले समाजवादका लक्षणहरु सामेल गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका छौं । र तीव्र आर्थिक वृद्धिको र आम जनताको जीवनस्तर उठाउने खालको बजेट प्रस्तुत गरेका छौं ।
सिधा कुरा – प्रधानमन्त्रीज्यू, यो बजेट झण्डै २८ प्रतिशतले बढी आएको, त्यो मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? एउटा कुरा, अर्को कुरो, विज्ञहरु अथवा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुदेखि लिएर अर्थविद्हरु छन्, उहाँहरुले के भनिरहेका छन् भने यो बाडिएको, कनिका छरेजस्तो छरियो भन्ने यस किसिमका आरोपहरु पनि आइरका छन्, के भन्नुहुन्छ ?
प्रम – मलाई पनि साथीहरुले सोधिरहनुभएको थियो ? यो बजेट छरियो नि, मैले एउटा टेलिभिजनको पर्दा पनि हेरेको छु, सरकारले छरेर बजेट ल्यायो, सबैतिर छरेर भनेर चित्त दुखाइराखेको थियो । यसमा मेरो कमेन्ट के थियो भने बजेट छरेरै ल्याउने हो । केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउने होइन । मेचीदेखि महाकालीसम्म विकास गर्नुपर्नेछ, हिमालदेखि तराईसम्म विकास गर्नुपर्नेछ । जनताको जीवनस्तर उठाउनु पर्नेछ । पछाडि परेका लाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ । यसरी राष्ट्रसेवक देखि लिएर किसान मजदुरसम्म सबै हेर्नु पर्नेछ । यसले पूर्वाधारहरु तयार गर्नुपर्छ । कृषिको विकास गर्नुपर्नेछ, सेवाका क्षेत्रहरु बढाउनुपर्नेछ, पर्यटनहरु उद्योग अगाडि बढाउनु पर्नेछ । उद्योगहरुलाई सुविधा, सहुलियत दिनुपर्नेछ । यी सबै यसमा छन् । मान्छेले भन्छ, तनखा पनि बढ्यो । पारिश्रमिक बढ्यो, महँगी भत्ता यथावत रह्यो र अन्य विभिन्न सुविधाहरु दिइए, आफ्नो गाउँ आफै बनाउने जस्तो कुरामा नाउँमा गाउँमा बढी पैसा गयो भन्ने कुरा । गाउँमा पैसा पठाएकै हो । शरमा भन्दा गाउँमा बढी गर्नुनै पथ्र्यो । यो छरेको भन्ने कुरा गलत मनसायको कुरा गलत अर्थले प्रयोग गरेको । बजेट थुपारेकै होइन । छरेकै हो । बजेट भन्ने कुरा छर्ने नै हो । आय, व्ययको वार्षिक अनुमान हो । त्यसकारण यो समग्र राष्ट्रको बजेट हो । यसले पछाडि पारिएका ठाउँलाई पनि विकास गर्नुपर्छ, दुर्गमलाई पनि विकास गर्नुपर्छ । सुगम ठाउँ र पछाडि पारिएका समुदाय जहाँ छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ, त्यसकारणले पनि फेरिएको छ ।
किरण अधिकारी, कास्की, (हाल १० वर्षदेखि बेल्जियममा) – सर्वप्रथम शुभकामना, बजेट ०७३/०७४ को पनि सफलताको कामना गर्दछु । बजेट मैले सबै सुनेँ । यसमा हजुरले एउटा मिस्टके के भयो भने विदेशमा हामी जति पनि छौं, हामी नेपाल आएर गर्ने के ? हामी हाम्रो इन्टलीजेन्सको प्रयोग चाहन्छौं । देश विकासको काममा हामी साथ दिन चाहन्छौं ।
प्रम – एकदम ठिक छ । यहाँहरुले बाहिर जे सिक्नुभएको छ, जे देख्नुभएको छ, जे जान्नुभएको छ, जे कमाउनुभएको छ, त्यसलाई पनि आधार बनाएर लगानी गर्न सकिन्छ । सिक्नुभएका कामलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति सरकारले अहिले थुप्रै, केही पनि मिसिङ भएको छैन, तपाईंलाई बताउँ, हामीले अहिले विद्यार्थीले सर्टिफिकेट राखेर पनि ऋण पाउने जस्तो कुरा पनि राखेका छौं । सीपका सम्बन्धमा हामीले के भनेका छौं भने बाहिरबाट फर्केर आएका जति युवाहरु छन्, ती युवाहरुको विशेषता के मा छ? दक्षता के मा छ ? कुन काम सिकेको छ, त्यससम्बन्धमा उनीहरुलाई प्रमाण दिने र तदनुसारका कामहरु गर्नका निम्ति सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउने भनेका छौं । त्यसकारण तपाईंहरु कोही पनि फर्कनु हुँदाखेरि त्यस्तो केही नगर्ने कुरा त होइन, विदेशमा गर्ने, यहाँ नगर्ने त होइन, यहाँ पनि गर्नुप¥यो, यहाँ गर्ने गरी फर्कदाखेरि सहयोग र सुविधा सरकारले दिन्छ ।
जस्मी श्रेष्ठ, धनकुटा, हाल काठमाडौं – म १० वर्ष विदेशमा बिताएर अहिले नेपालमा आएको छु । नेपालमै केही गर्ने भनेर म नेपालमै बसेकी छु । हरेक दिन हजारौंको हाराहारीमा नेपाली युवतीहरु विदेशिन थालेका छन् । नचाहँदा नचाहँदै आफ्नो रगत पसिना विदेशीभूमिमा पोख्न बाध्य हाम्रा परिश्रमी जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन अनि ५० लाखको हाराहारीमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सीप र क्षमताको आधारमा स्वदेशमा फर्काएर देश विकास गर्ने हजुरको कस्तो योजना छ ?
प्रम – पहिलो कुरा, कामको अवसर पाउने सानो, त्यो भइरहेको थियो र रोजगारी कम हुने र बेरोजगार धेरै हुने खालको परिपाटी थियो । त्यसले गर्दा युवाहरु विदेश जाने अनिवार्यता थियो । यसपल्टबाट हामीले कम्तीमा पनि १० लाख भन्दा बढी रोजगारीहरु थप्छौं । श्रम गर्न सक्ने युवाशक्ति तयार हुन्छ, त्यो बाहिर जान पर्दैन, यहाँ खपत हुन्छ । अहिले तयार हुने । त्यसमा केही थप रोजगारी थप्न सकौंला । तर पहिलेदेखि गइरहेका जस्तो ४०, ५० लाख बेरोजगार भएर गएका युवाहरु फर्काउने दिशामा हामी गइसकेका छौं र कम्तीमा पनि यस वर्षको बजेटको आर्थिक वर्षमा बेरोजगारी संख्या धेरै, रोजगारी कम हुन दिंदैनौं । अर्थात् श्रम गर्न खोज्ने, रोजगार गर्न खोज्नेको संख्या अलिकति कम र रोजगारीको संख्या बढी हुन्छ । अर्थात् त्यो अनुकुलतामा बस्छ, नाफामा बस्छ त्यो ।
रोहित गिरी, मेची नगरपालिका वार्ड नं. ७ – आज जुन बजेट प्रस्तुत भयो, त्यो जनमुखी छ । यहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना छ । म यहाँ एउटा पीडा अनुरोध गर्न चाहन्छु । म मृगौला सम्बन्धी पीडित हुँ । अहिले पुल्चोकको निदान अस्पतालमा डाइलोसिस गरिराखेको छु । जुन नेपाल सरकारले डाइलोसिसको निःशुल्का गर्ने भनेर निर्णय भयो । त्यो स्वागतयोग्य छ, यहाँहरुलाई धन्यवाद । अर्को कुरो मेरो अन्तिम विकल्प भनेको प्रत्यारोपण हो । प्रत्यारोपन गर्नका लागि मेरो परिवारमा मसँग मिल्ने मेरो रगतसँग मिल्ने छैन, अरु कसैले पनि मृगौला निःशुल्क दान गर्न खोज्यो भने प्रत्यारोपण कसरी
प्रम – प्रत्यारोपण गर्न अगाडि जति पनि डाइलोसिसको समय निःशुल्क ढंगले सेवा पाउने भनेर निर्णय गरेका छौं त्यो, उपलब्ध गराउँछौं । अर्को तपाईंले जुन राख्नुभो, डाइलोसिस भन्दा पनि मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि परिवारको सदस्यको मिल्दैन भने तपाईंको ओ निगेटिभ छ, मेरो पनि ओ निगेटिभ नै हो, त्यसमा ओ निगेटिभ नै चाहिन्छ भन्ने छैन, ओ पोजिटिभ भए पनि हुन्छ । अर्को आजकल ब्लड ग्रुप मिल्नैपर्ने भन्ने पनि छैन । त्यसलाई फरक ढंगले ब्लड नमिले पनि प्रत्यारोपण गर्न सकिने प्रविधि आइसकेको छ र त्यसमा एकदम आफन्त मात्रै नभएर त्यसमा स्वच्छ ढंगले अरुले दिने कुरो पनि कानुनले अलिकति सहजीकरण गरेको छ । कानुनको हरेक दफा त मलाई याद छैन, तर म के भन्छु भने पहिले जस्तो प्रकारको धेरै कडा थियो, त्यसलाई हामीले खुकुलो बनाएका छौं । ब्लड ग्रुप चाहिँ ठ्याम्मै मिल्नुपर्छ, म्याच हुनुपर्छ भन्ने छैन । यसमा प्रगति गरिसकेको छ । ओ प्लस भए पनि हुन्छ, अथवा अरु ग्रुपको भए पनि मिल्न सक्छ ।
भरत सापकोटा, उदयपुर – आजको बजेटमा अरु कुरा सबै राम्रै आयो जस्तै यो गाउँमै लक्षित गरेर बनाइयो । वृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग र विधवा नागरिकहरुको लागि पनि राम्रो आयो । तर यहाँले जुन निर्वाचन गराउने थियो, स्थानीय र प्रदेशसभाको निकायको निर्वाचन को लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइएन । निर्वाचन गर्न नसकिने भएर हो कि स्थिति के हो ?
प्रम – बजेटको अभावमा निर्वाचन नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । कहिलेकाहीँ अचानक प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष नपुग्दै बिचैमा संसद विघटन गर्छन् र चुनाब गराउँछन् । यस्तो हामीले देखेकै छौं । यस्तो हुँदा बजेट त छुट्टिएको त हुँदैन तर पनि चुनाब भएकै छन् । बजेट नछुट्टिदैमा चुनाब नहुने भन्ने हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा बजेट बेग्लै ढंगले तयार गर्न सकिन्छ र चुनाब हुन्छ । चुनाब गर्न नसकिने भन्ने पनि हैन, बजेट नछुट्टिएर चुनाब रोकिने पनि होइन ।
सिधा कुरा – संसारमा हरेक सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने गर्छन्, तर कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकार ढाल्ने अथवा ढल्ने खेलवाड सुरु हुन्छ । यो सरकार पनि बजेट पछि परिवर्तन हुन्छ भन्ने हल्ला छ अथवा यो सरकारलाई यो बजेट कायान्वयन गर्न प्रश्रय पनि छैनन् कि भन्ने शंका उपशंकाहरु छन् के छ ?
प्रम – पहिलो कुरो त यथार्थ के हो भने म जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु, मेरो साथमा अथवा संसदमा मेरो पार्टीको एकतिहाइ पनि सिट छैन । जहाँ ५० प्रतिशत चाहिन्छ, हामीसँग ३० प्रतिशत छ, त्यस्तो अवस्थामा सरकार अलिकति अस्थिर देखिनु, कमजोर देखिनु एउटा कुरा हुन्छ । अर्को, अहिले मैले लिइरहेका नीतिहरु र मेरो नेतृत्वमा सरकारले लिइरहेको नीतिहरुको कारणले सरकार एक ढंगले विभिन्न प्रकारका चक्रब्युहहरु बनाइने र चौतर्फी घेरा गर्ने र गराइने परिस्थिति त सबैले देखेकै कुरा हो । तर राजनीति त्यति सजिलो गणितको हिसाबमा जाँदैन । नीति, कार्यक्रम, बजेट केही पनि प्रस्तुत गर्न नदिने पनि एउटा योजना थियो, त्यो असफल भयो । र फेरि पनि अहिलेको सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयासहरु असफल हुनेछ र अर्को कुरा म कति लामो समय जिन्दगी जान्छ र कसरी सरकार जान्छ यो अवधिको हिसाब गर्ने म होइन, यो कुरा मैले पहिले पनि भनेकै हो । म कति बेला के काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा ध्यान दिने मान्छे हुँ । देशको विकास निम्ति के गर्नुपर्छ, कस्तो बजेट गर्नुपर्छ, नीति कार्यक्रम कस्ता व्यावहारिक कदमका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले ध्यान दिने कुरा हो । म त्यो गर्छु । अहिले एकल बहुमतको कसैको सरकार होइन । यो मिलीजुली सरकार हो । अहिले जसले बनाउँदा पनि मिलीजुली सरकार नै बनाउने हो । यस्तो अवस्थामा एकल सरकार कसैले बनाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा विभिन्न पक्षले इच्छा आकांक्षा गर्ला, त्यस्ता कुरा हुन सक्छन्, तर जहाँसम्म महत्वाकांक्षी बजेट भन्ने कुरा छ, कुनै आर्काक्षा नभएको, उद्देश्य नभएको बजेट वास्तवमा बजेट होइन, यो एउटा कर्मकाण्ड जस्तो मात्र हुन्छ । बजेट भनेको विकासका उद्देश्यहरु बोकेको, अगाडि बढ्ने उद्देश्यहरु बोकेको, मैले अघि नै भने हाम्रो संविधानले समाजवाद तर्फको यात्राको परिकल्पना गरेको छ, यसलाई साकार पार्ने हाम्रो संविधानले मौलिक हकमा थुप्रै कुराहरु राखेको छ, ती कुराहरुलाई व्यावहारिक रुपमा सफल बनाउने, गरिबी हटाउने, र देशलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेको छ, ती कुरालाई साकार पार्दै उद्देश्यका साथ बजेट आउँछ भने अनि ठूला आकांक्षा हुँदैन ? साना मात्र आर्काक्षा हुन्छन्, बाटा बनाउने योजना हुँदैन, अरु विभिन्न खालका योजनाहरु पनि हुँदैनन्, भन्ने खालका भन्ने होइन ।
रमेश पुरी, काठमाडौं – तपाईंहरुले जसरी गाविसलाई दिने पैसा र संसद विकासमा दिने पैसा बढाउनु भएको छ नि स्थानीय विकासलाई त त्यो राम्रो कुरा होलान् तर त्यसको म्याच कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, पहिले पनि त्यसको धेरै दुरुपयोग भएको देखिएको थियो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापनमा विकास गर्नुभएको छ ?
प्रम – पहिलो कुरा त यो जनताको शासन भएको व्यवस्था हो र यदि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने कुनै दलको प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यो जनताले थाहा नपाउने कुरा भएन, कति आयो कति विकासमा खर्च भयो, भ्रष्टाचारमा कति गयो भनेर थाहा पाउँछन् । त्यो कुराले निज व्यक्तिको भविष्यलाई र त्यस पार्टीको पनि भविष्यलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । त्यसकारण जनतामा सजगता बढाउनु र जनतालाई चनाखो बनाउने एउटा कुरा हुन्छ, त्यो आवश्यक छ, तर तल रकम नपठाउने कुरा उचित हुँदैन, हामी स्थानीय निकायका निर्वाचन गर्दैछौं । लोकतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यस्ता सञ्चालन गर्छन् । स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्न पाउनु राम्रो कुरा हो । यसका निम्ति हामीले रकमलाई द्विगुणा गरेका छौं र स्थानीय निकायहरु आफ्नो गाउँहरु बनाउन, आफ्ना ठाउँहरु बनाउन, आफ्ना ठाउँहरुको विकास गर्न उनीहरु लाग्छन् र लाग्नुपर्छ । जनताको सजगता भएन भने अलिकति तलमाथि पर्न सक्छ । त्यसमा जिल्ला विकास समिति र अनुगमनका निकायहरु र अन्य संस्थाहरु पनि हुन्छन्, त्यसकारण.........?
गणेश बहादुर थापा – ठाडै हनन गरेको छ, सबै सडक नाका केन्द्र बन्द गराएर कस्तो सुरक्षा गर्न खोजिएको हो ? के पर्यटकले राति खाना खान, सुत्न नपाउने ? खास गरी कास्की स्थानीय प्रशासनको यो दादागिरी कहिलेसम्म ? पोखरा पर्यटकीयहरु रातभरि जाग्न जरुरी छ, कृपया नेपालभरि २४ घन्टा व्यवसाय खुल्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछु ।
प्रम – यसमा दुइटा पक्ष छ, एउटा कुनै पनि परिस्थितिमा कुनै पनि कानुन लागु हुँदैन, अथवा व्यापार गर्न वा कारोवार गर्न स्वतन्त्रता छ भनेपछि कानुनभन्दा पर स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने होइन, त्यसमा पनि हिजो हामी द्वन्द्वको चपेटामा परेर आएको अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा कतिबेरसम्म चलाउने कतिबेरसम्म नचलाउने, त्यो हिंसाका स्वरुपहरुले त्यसलाई अप्ठ्यारामा पनि पारेको अवस्था थियो । त्यतिबेला लागू गरेको यतिबेलासम्म नखुलेको हुन सक्छ । म प्रशासनसँग कुराकानी गरेर जतिबेला आवश्यक थियो, त्यो एक समयमा, निरन्तरता दिइरहनुपर्ने आवश्यक छैन । तिनलाई हटाउन सकिन्छ । त्यो म बुझ्छु ।
प्रेम कुमार राई, सचिव, पर्यटन मन्त्रालय – एउटा परिस्थितिमा जुन व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो जरुरी थियो । खास गरी शान्ति सुरक्षाकै कारणले तत्कालीन अवस्थामा गरिएको व्यवस्था हो, पर्यटकहरुका लागि खान, बस्न र हिंडडुल गर्नलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ, त्यसको लागि निश्चित मापदण्ड, निश्चित क्षेत्र तोकेर पर्यटकहरु हिंडडुल गर्न पाउने, चहल पहल गर्न पाउने छुट दिनपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसमा आवासीय क्षेत्र पर्छ भने आवासीय क्षेत्रका मान्छेहरुको समेत बाधा नपुग्ने किसिमले पर्यटन व्यवसायी र सुरक्षाकर्मी सहितको समन्वय गरेर निश्चित मापदण्ड बनाएर पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ र यसको लागि मैले अघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभए जस्तै लागेर रात्रीकालीन व्यवस्था सञ्चालन गर्नलाई समेत पहल गर्न मेरो तत्परता रहने विश्वास दिन चाहन्छु ।
प्रम – सचिवज्यूको कुरा ठिक छ, त्यसैगरी अगाडि जानुपर्छ । यसमा सम्बन्धित पक्षसँग कुराकानी गरेर आवास क्षेत्रको बेग्लै कुरा हो, गाउँमा कोही पनि १२, १ बजे, २ बजे, ३ बजे राति हिंडडुल पनि गर्दैनन्, त्यस्तै डिस्टर्ब पनि गर्दैनन् । शहरका निम्ति आफ्नो खालको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।
सिधा कुरा – यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेदेखि यता हाम्रा हजारौं हजार श्रोता, दर्शकहरुले पत्र मार्फत्, फेसबुक मार्फत्, ट्विटर मार्फत्, टेलिफोन मार्फत्, इमेल मार्फत् हजारौं हजार प्रश्न सुझाब आइरहेको छ । त्यसमध्येको एउटा पत्र यही नेपाल टेलिभिजनकै कार्यालयमा आएर दिन ल्याएको पत्र छ, उहाँले यहाँ आएर असाध्यै भाव विह्वल भएर बुझाउनुभएको पत्र छ । उहाँले सो पत्र निकै आशावादी भएर लेख्नुभएको छ । पत्र गंगा खडकाको हो ।
गंगा खड्का – विगत दुई वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरीदलको हवल्दार पदमा जागिर खाँदा खाँदै बेपत्ता भएको र त्यसपछि म र मेरो नाबालक छोरो काठमाडौंमा बस्दै आएको, यस ठाउँमा हामीलाई बिहान र बेलुका हातमुख जोड्न निकै कठिन परेको अवस्था भएकोल म जस्तो पीडित महिलाले यस ठाउँमा मेरो जीवन बाँच्न र मेरो नाबालाक छोरालाई खान, लाउन र शिक्षा दिन नसकी भोकभोकै हिंड्नु परेको र म जस्तो बेपत्ता परिवारले विभिन्न सरकारी कार्यालय र मन्त्रालयको ढोका धाउँदा पनि कुनै सुनवाइ नभएको कारणले श्रीमान समक्ष यो निवेदन दिएको छु । यदि म जस्तो महिलाको राज्यमा बाँच्न पाउने अधिकार भएमा बाँच्ने आधार दिलाइ दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
प्रम – उहाँलाई म के भन्छु भने यदि उहाँको श्रीमानले कुनै प्रकारको बेठिक प्रकारको व्यवहार गरेर श्रीमतीसँग लुकेको भागेको र त्यसरी आफू बेपत्ता भएको देखाएको रहेछ भनेपनि त्यसलाई संगठनबाट खोज्न सकिन्छ, अन्यत्र हराउने भन्ने कुरो त सजिलो छैन, यसको लागि सशस्त्र प्रहरीसँग बुझेर भन्नु सक्छु, यदि उहाँको निवेदनमा फोन नम्बर दिएको छ भने तपाईंहरुमार्फत् जहाँ उहाँले निवेदन दिनुभएको छ, त्यहीमार्फत् पनि उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
नीलकण्ठ ढकाल – म एक जना निजामती कर्मचारी हुँ । म आफै पनि कुनै कामले कुनै कार्यालयमा जाँदा कर्मचारी देखिंदैन, सोध्दाखेरि उहाँ त बिदामा बसेको छ भन्ने जवाफ पाइन्छ । कर्मचारीलाई बिदामा बस्नका लागि बाटो खुला हुनुको कारण भनेको सञ्चित बिदा नै धेरै भएकोले हो । यदि सञ्चित बिदा बापत हरेक वर्ष रकम उपलब्ध गराउने हो भने उनीहरुका आगामी दिनमा बाँकी बिदा नहुने र कार्यालयमा काम गर्न उत्साहित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसकारणले सबै कर्मचारीहरु सधैं कार्यालयमा भइरहने हुँदा सार्वजनिक प्रशासनमा यस्ता कुनै ढिलासुस्ती र कर्मचारी नहुने समस्या हट्थ्यो कि ?
प्रम – बिदामा मात्रै हैन, त्यहीँ हुँदा हुँदै पनि काम नहुने, ढिला सुस्तीका प्रवृत्तिहरु देखिएका छन् । ती कुराहरुलाई हटाउन उहाँले दिनभएका आफ्ना सुझाबहरु आफ्ना ठाउँमा छन् । त्यसमा हामी परामर्श गर्नेछौं, छलफल गर्नेछौं । त्यसबाहेकका ढिलासुस्तीहरुलाई रोक्ने दिशामा अहिलेको सरकार क्रियाशील छ ।
सिद्धार्थ शर्मा – मैले सिभिल इन्जिनियरिङमा डिग्री फ्रान्सबाट गरेको हुँ । फ्रान्समा पढेको, त्यहाँ मान्यता पाउने तर नेपालमा मान्यता नपाउने ? भइरहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ के छ ?
प्रम – विश्वविद्यालयहरुको बीचमा एउटा सम्बन्धको कुरा हुन्छ, मान्यताको कुरा हुन्छ, कुन विश्वविद्यालयको पढाइलाई मान्यता दिने नदिने, उसमा मान्यताका पक्षहरु कसलाई कुन युनिभर्सिटीको स्टाण्डर्डको कुरा हुन्छ, अर्कोतिर इक्वीभालेन्ट हो कि होइन भनेर जस्तो एक ठाउँमा एउटा नाउँ हुन्छ, अर्को ठाउँमा अर्को नाउँ हुन्छ, त्यो कार्यालयको अध्ययनको तह कुन हो ? कुन ठाउँको कुन नाउँको सर्टिफिकेटलाई के रुपमा बुझिन्छ, अथवा कुन युनिभर्सिटीलाई के रुपमा बुझिन्छ त्यसलाई, यसको इक्वीभालेन्ट दिने सानोठिमीमा कार्यालय छ । त्यसले अथवा त्रिविवि अन्तर्गत इक्वीभालेन्ट दिने प्रबन्ध छ, ती ठाउँहरुबाट उहाँले इक्वीभालेन्ट लिन सक्नुहुन्छ । यदि इक्वीभालेन्ट हो भने उहाँले नपाउने भन्ने हुँदैन ।
सिधा कुरा – प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं स्वयंले पनि मधेसी मोर्चासँग वार्ता बालाइरहनुभएको छ, तर वार्ता हुन सकिरहेको छैन । अब यसको निकास के ?
प्रम – कुनै कुरा अवरुद्ध छ भने त्यसलाई निकास आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो अवरुद्ध केही पनि होइन । खासगरी पहिले नै देखियो, उहाँहरुको संविधान जारी गर्ने कुरासंग र कतिपय प्रावधानमा उहाँहरुसँग केही मतभेदहरु रहे । खासगरी संविधानका प्रावधानभन्दा पनि जारी गर्ने कुरासँग र त्यसपछि केही प्रावधानसँग उहाँहरुको मतभेद रहे, त्यसको समाधानको लागि हामी लागि प¥यौं, अब तिनै विषयसँग हामी सधैं अल्झिरहनु हुँदैन । लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ, र लोकतन्त्रका कसरी विषयहरु टुंग्याउने भन्ने बारे र ्रत्यसभित्र आफ्नो कुराहरु केही छन् भनेदेखि त्यसमा संविधानको बाटोबाट, प्रक्रियाबाट, संसद जस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधि रहेको संस्थाबाट तिनीहरुको निकाराकरण गर्न सकिन्छ । त्यसकारण हामी सधैं विश्वास गर्छौं । जनताको अभिमतमा, फैसलामा र शान्तिपूर्णढंगले संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने कुरामा । मैले अगाडिदेखि पनि उहाँहरुलाई भन्दै आएको हुँ, कोसिस गर्दै आएको हुँ, आह्वान गर्दै आएको हुँ, वार्ता गरुँ भनेर र अहिले पनि मैले आह्वान गरेको हुँ, अस्तिभर्खर मात्र मैले पत्र नै पठाएर उहाँहरुलाई आह्वान गरेँ । तर उहाँहरु आउनुभएन,े अस्तिको दिन उहाँहरु बसेर वैठकले उहाँहरु वार्तामा बस्ने सकारात्मक देखाएको मैले सुनेको छु । यस सम्बन्धमा सरकार त सधैं सकारात्मक छँदै छ । कुराकानीका लागि हामी सधैं तयार छदैछु । म फेरि पनि उहाँहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीले आठ वर्ष पूरा ग¥यौं, गणतन्त्र ल्याएपछि, नवौं गणतन्त्र आज मनाएका छौं । यति अवधि भइसक्यो हामीहरु गणतन्त्रमै प्रवेश गरेको, यस्तो अवस्थामा सधैं एउटा कुराको रड लगाउने र कहिले पनि समाधान हुन नसक्ने कुरा गरिरहनु वाञ्छनीय हुँदैन, सहमति हुनसक्ने बाटोतिर जाउँ, औचित्यको आधारमा सहमति गरौं, अगाडि बढौं ।
शशि अधिकारी, साझा प्रकाशन – राणा शासनमा स्थापना भएको साझा प्रकाशन संस्था अहिले जीवन मरणको अवस्थामा छ, ..एकातिर विद्यार्थीले पुस्तक पाएको छैन, अर्कोतिर साझा प्रकाशनले काम गर्न सकिरहेको छैन । अब साझा प्रकाशनको समस्या कसरी हल हुन्छ ?
प्रम – एक पटकका लागि साझा प्रकाशनलाई रकम उपलब्ध गराउने, त्यसपछि साझा प्रकाशन सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ कर्मचारीलाई एक किसिमको गोल्डेन हाण्डसेक जस्तो पनि गर्ने । कर्मचारी घटाउने । एक किसिमले अनुपात्दन क्षेत्र भइरहेको साझा प्रकाशनलाई एक पटकलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने, कर्मचारीले तलब पनि पाउने र साझा प्राशनको समस्या सधैंका लागि समाधान गरेर आफ्ना तिम्ति आफै टिक्न सक्ने, काम गर्न सक्ने र सफलतातर्फ जान सक्ने हुनुपर्छ ।
सिधा कुरा – मधुसुदन केसीले एमबीबीएस, बीबीएस चीनबाट पाँच वर्ष कोर्स गरेको विद्यार्थीको विषय पाँच वर्ष पूरा पढेर पनि नेपालको मेडिकल काउन्सिलले ६ महिना पुगेन भने । अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, मेडिकल काउन्सिलले किन नमानेको ? यसको बारे तपाईंले बुझेर खवर गर्छु भन्नुभएको थियो, बुझेर के खवर आएको छ ? पछिल्लो अपडेट ।
प्रम – त्यसमा ६ वर्ष पढाउँछ, त्यसमा एक वर्ष भाषा पढाउँछ र पाँच वर्ष मेडिसिन पढाउँछ, अंग्रेजी बाट पढाए पनि पाँच वर्ष मेडिसियन पढाउँछ । हाम्रोमा साढे पाँच वर्षको कोर्स हुन्छ, त्यहाँ पाँच वर्षको कोर्स हुन्छ । आफ्नो चलन हुन्छ, सघन ढंगले चलाएमा पाँच वर्षमा पनि सकिन्छ होला । त्यहाँ कोर्स पूरा गरेर डाक्टर बनेर आएपछि, यहाँ कोर्स पूरा भयो कि भएन भनेर नहेरेर समय हेरेर ५ महिना पुगेन छ भन्ने कुरा, त्यस्तै ३४ महिना र ३६ महिनाको कोर्स पढेर आएका विद्यार्थीहरुको पनि त्यस्तै समस्या छ । मैले शिक्षा मन्त्रालयमा र अरु शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यसैगरी भनेँ, तपाईंहरुले यसको समाधान दिनुस् भनेर । यसभित्र अलिकति सच्याउनुपर्ने र अलिकति सरकारले अलि कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था छ । अहिले तत्कालका लागि परेको विद्यार्थीको जुन अवस्था छ, त्यसका निम्ति हामीले स्क्वलरसिपमा गएर एमबिबिएस सिध्याएर इन्टर्नसिप सिध्याएर आएका विद्यार्थीहरुलाई खेलवाडपूर्ण तरिकाहरु अवलम्बन गरेका हुनाले उनीहरुलाई धेरै अप्ठ्यारो प¥यो । त्यसकारण अरु कुराहरु भन्दा पनि अहिले उहाँहरुलाई साथमा केही पैसा दिएर एक वर्षको अध्ययनको लागि फेरि पठाउने भन्ने कुरा गरेका छौं । अहिलेको निम्ति त्यो निर्णय भएको छ र त्यतिले त यो हुँदैन, किनभनेदेखि फेरि अरु विद्यार्थी पठाउने र अरु विद्यार्थीका लागि फेरि त्यस्तै प्रकारको समस्या आउने हुन्छन् । यसको एउटा स्थायी समाधान हामीले गर्नुपर्छ । हामीलाई कुनै देशले छात्रवृत्ति दिन्छ, अनि त्यस देशको छात्रवृत्तिसँग कुनै कुरामा निउँ खोजेर, अत्तो थापेर दुःख दिनुमा मलाई लाग्छ, अरु प्रकारका नियत हुन सक्छन् । त्यसमा म खोज्दै पनि छु । यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट सदासयतापूर्वक भनिएका कुरालाई विभिन्न बहानामा अस्वीकृत गर्ने प्रवृत्तिहरु देखिएको छ, जसको पनि हामीले उपचार खोज्नैपर्छ ।
पुनर्निर्माणबाट पछिल्लो साता भएका कामको प्रगति विवरणबारे जानकारी
सिधा कुरा – हामी संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था लोकतन्त्र रहेका छ । अर्को पत्ता लागेको छैन । विगत २४ २५ वर्षदेखि हामी यस्तो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र व्यवस्थामा हामी रहि आएका छौं । यो २४, २५ वर्षमा के गलत भयो ? हामी कहाँनिर चुक्यौं, त्यसलाई फर्केर हेर्ने गरेको छ, अथवा हेर्न सकिन्छ ? हेर्ने विचार गर्नुभएको छ कि छैन ? म यो आज गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मैले यो प्रश्न गरिरहेको छु ।
प्रम – म विगतलाई गाली गरेर, अथवा सरापेर अथवा कसैको ... गरेर अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ठान्दिन । गल्ती के ग¥यौं भने हामीले केही पनि गरेनौं। राम्रो केही गरेनौं, बरु केही नराम्रा ग¥यौं । त्यसैकारण देश विकास भएन । यति उर्बर देश, यति स्रोतहरुले भरिपूर्ण देश, यति मेहनती जनताको देश गरिब हुन सक्दैनाथ्यौं । गरिब हुन हुँदैनथ्यो । गरिब भयो । अब, म देशको प्रधानमन्त्री छु, यद्यपि, मैले बोल्यो कि आलोचना गर्ने गरेका छन्, आलोचना गर्नेलाई त सजिलै छ, प्रत्यक्ष रुपमा नै देख्ने, पाउने, भोग्ने कुरा नै अगाडि त छ, कर्मचारीको तनखा बढ्यो । यो त कुरा मात्रै हैन होला, महिनैपिच्छे तनाखा पाउला । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्यो । त्यो पनि पाउला, गाउँमा जुन बजेट गयो त्यो पनि पाउला । हामीले विभिन्न आयोजनाहरु नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने भनेका छौं । देशको प्रतिफल पनि मैले व्यक्तिगत रुपमा लिने त होइन ? यो देशले प्राप्त गर्ने हो । देशको हितलाई, विकासको उद्देश्यहरुलाई गरिब निवारणका हाम्रा आकांक्षाहरुलाई समृद्धि प्राप्त गर्ने सपनाहरुलाई केन्द्र भागमा राखेर नै हामीले काम ग¥यौं र गरेका छौं । मूल्यांकन जनताले गर्छ । अझ पछाडि के भयो भने त विकास भएन, राम्रो भएन, नराम्रो थुपै्र कुरा गर्न सकिएला । तर म त्यता जान चाहन्न अहिले हामी अगाडि बढ्ने हो । अलि अलि भन्नेहरु, कुरा काट्नेहरु त भेटिन्छन् । त्यसमा अल्झिनु हुँदैन । अगाडि बढ्नुपर्छ ।
सिधा कुरा – प्रधानमन्त्रीका सपना र योजना कार्यान्वयन गर्न अहिले कायम कर्मचारीतन्त्रबाट असम्भव प्राय छ, त्यसैले यो प्रणाली (सिस्टम)नै परिवर्तन गर्ने जरुरी छ भन्ने प्रश्न धेरै जनाले सोध्नुभएको छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
प्रम – राज्य यन्त्र यही हो । मान्छे हामी नै हौं । हामीले तरिकाहरुलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । मान्छे होइन । मान्छे परिवर्तन गरेर पनि त्यति साध्य हुँदैन । केही केही ठाउँको केही केही मान्छे त परिवर्तन हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन । तर हाम्रा तरिकाहरु, हाम्रा सोचहरु, हाम्रा चिन्तनहरु, हाम्रो कार्यशैलीहरु कसरी काम गर्छौं, त्यो तरिकाहरु हामीले फेर्नुपर्छ । देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर त्यसप्रति इमान्दार भएर हामी अगाडि बढ्यौं भने केही गरौं भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्यौं भने जनताको सेवा पनि हामी गर्न सक्छौं, देशको विकास पनि गर्न सक्छौं । मेरो विश्वास छ ।
सिधा कुरा – देशको बजेट कार्यान्वयनमा एकदमै तीव्रता आउनेछ । कार्यान्वयनको पक्षमा निकै अगाडि बढ्नेछ । जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको विकासको महसुस जनताले गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिन चाहन्छु । धेरै धेरै धन्यवाद ।
