Sidha Kura PM Sanga - सिधा कुरा प्रधानमन्त्री संग, (Ep. 7)
Published on 4 Jun 2016
All the videos on this channel has copyright by Nepal Television.
Approved by Mr. Rabi Lamichhane
सिधा कुरा – आज हामी विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा, सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटका बारेमा अनि पुनर्निर्माणका बारेमा कुराकानी गर्नेछौं ।
सबभन्दा पहिला भर्खरै पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक सकाएर आउनुभएको छ, बाहिर सुन्दाखेरि पार्टीभित्र एकदम विवाद छ भन्ने व्यापक भएको छ, भर्खरैको अपडेट के छ ?
प्रम – स्थायी कमिटीको वैठक आज हामी ११ बजेदेखि २ः३० बजेसम्म बस्यौं । त्यसपछि ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म बस्यौं । केही विषयहरुमा भोलि ४ बजेदेखि बस्नेछौं । आजको वैठकले दुईटाकुराहरु हामीले पारित गरेका छौं । एउटा संविधानको कार्यान्वयन र अर्को भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि हाम्रो प्रयासहरु । ती कुराहरुको निम्ति राष्ट्रिय सहमति फेरि पनि आवश्यक छ । सबै दलहरु राष्ट्रिय सहमतिमा आउनका निम्ति पार्टीले आह्वान गरेको छ । हामी अगाडिदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा क्रियाशील रहि आएका छौं । हाम्रो प्रयास नीति र व्यवहार सबै राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै आएको हो । त्यसै अनुसार नै अगाडि बढौं भनेर सबैलाई आह्वान गरेका छौं । संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न कै सम्बन्धमा हामीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छौं । नीति, कार्यक्रम र बजेट अत्यन्तै सकारात्मक छ, अग्रगामी छ, जनपक्षीय छ । देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बाढाउने खालको छ, त्यसकारण यसलाई पार्टीले स्वागत गर्छ र यसको वास्तविक महत्व जनतासँग पु¥याउनको निम्ति नीति, कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाउने कार्यक्रम पारित गरेका छौं । यी दुईटा कार्यक्रमहरु पारित भएको छ । एउटा राष्ट्रिय सहमति र त्यसको प्रयास र अर्को नीति, कार्यक्रम र बजेट जनतामा स्पष्ट पार्नका निम्ति अभियानको कुरो । पार्टीभित्र विवादको कुरो केही सञ्चार माध्यममा आएका कुरालाई हेरेर पनि त्यस प्रकारको अनुमान मानिसहरुले गरेका होलान्, तर त्यस प्रकारको अवस्था एमालेभित्र छैनन् । अहिलेको अवस्थामा देशप्रति अत्यन्तै गम्भीर र समस्या समाधानमा दृढसंकल्पित एमाले छ, त्यसैगरी अगाडि बढ्ने कुरा त्यसै स्पष्ट छदैछ । वैठकले पनि त्यही कुरालाई स्पष्ट गरेको छ ।
सिधा कुरा – राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्दाखेरि नेतृत्व कसको हुने, ? यहाँकै नेतृत्वमा हुने हो कि अथवा अरु कसैको नेतृत्वमा हुने के कुरा भयो ?
प्रम – पहिलो कुरा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन के का लागि भनेर बुझ्नुपर्छ । संविधान निर्माणमा, त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानका निम्ति, विकास निर्माणलाई अघि बढाउने पूर्वाधारको विकास गर्ने जस्ता कुराका निम्ति अहिले हामीले जसरी अहिलेको सरकारले एउटा गति लिएको छ, दिशा दिएको छ देशलाई । देशमा राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको जस्तो उभार आएको छ, त्यसै गरेर त्यसले विकासका निम्ति यस कुराले राष्ट्र निर्माणका निम्ति बल पु¥याउँछ । राष्ट्र निर्माणतर्फ सरकारको तर्फबाट योजनाहरु प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउन जनताको साथ समर्थनको एउटा उभार ल्याउने र जनतालाई निराश पार्नु हुँदैन,
अहिले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा अहिलेको सरकारले भन्दा बढी दृष्टिकोण दिने अथवा अहिलेको सरकारले भन्दा बढी विकास निर्माणको कुरालाई अगाडि बढाउने वा अहिलेको सरकारले भन्दा राष्ट्रिय एकता र हितहरुलाई सुदृढ गर्ने कुरा अरु कसैले गर्न सक्छु भनेर कुनै तथ्ययुक्त ढंगले, तथ्यपरक ढंगले प्रमाणित ढंगले गर्छ भने त्यो राम्रै कुरा हुन्छ, हामीलाई देशको उन्नतिको कुरा चाहियो । देशको एकता चाहिएको छ, उन्नति चाहिएको छ ।
सिधा कुरा – यहाँ सहमति भन्दा पनि कसले नेतृत्व लिने अथवा यस बीचमा ३ बुँदेका भद्र सहमतिका कुरा पनि आए, यसले गर्दा यो राष्ट्रिय सहमति विकास निर्माणका लागि, देशैका लागि राष्ट्रिय सहमतिको खोजी भएको छ, त्यो भन्दा पनि नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषय हावी भएको देखिएन ? जनताप्रति उत्तरदायी भएको देखिएन ।
प्रम – यो कतिपय सञ्चार माध्यमहरुबाट यो चर्चा मैले पनि सुनेको छु । एउटा सरकार किन र के का लागि भन्ने कुरा मैले भन्दै आएको छु, हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय सहमतिका लागि सधैं सकारात्मक छ, सधैं यसका लागि प्रयास गर्छ । अहिलेको अवस्थामा सधैं भन्ने हुँदैन, सत्ताको पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा जतिबेला संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पुनर्निर्माणका कामहरु गर्नुपर्छ र विकासको गतिलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेछ अबको नेपालमा । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिका साथ जानु र संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार निर्माण गर्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु आ–ाफ्नो ठाउँबाट विकास गति आआफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढ्यो भनेर योजना गर्नु आवश्यक छ । त्यसका निम्ति नै अहिलेको सरकारले काम गरेको छ, अब त्यसबीचमा तीन बुँदे भन्ने जुन हल्ला आयो, एउटा दैनिक अखवारले लेखेको थियो, तीन बुँदामा सहमति भएको छ भनेर । ती तीन बुँदा एमाले र माओवादीको वैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको थियो । त्यसलाई मैले अनावश्यक, अनुचित र खास मेरा निम्ति अपमानजनक छ, त्यस्ता कुराहरु वैठकमा नल्याएको भए हुन्थ्यो, ल्याउनुभो, यसलाई स्वीकार गर्न सकिंदैन भनेर मैले त्यतिबेलै अस्वीकार गरेको हुँ । तपाईंलाई थाहा छ कि त्यो अस्वीकार भएको हो । वैठकमा ल्याएको हो । तर, त्यो अस्वीकार गरेको हो, सहमति भएको कुरा होइन । मैले सधैं के भनेको छु भने म प्रधानमन्त्री हुनका लागि जन्मेको, म प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहनका लागि काम गरेको होइन, मैले देशका निमित गर्ने हो, म जबसम्म रहन्छु, तबसम्म इमान्दारीका साथ देश र जनताका निम्ति काम गर्छु । मलाई लामो समयसम्म टिक्न पाउँ भन्ने केही पनि छैन । मेरो विषय भनेको देश र जनता हुन् । अरु कुनै साथीले नेतृत्व गर्दा हुँदैन भन्ने पनि छैन । यी कुराहरुको कार्यान्वयन सहित गर्न सकिन्न भन्ने पनि छैन । तर त्यसै दिन २३ गते दिउँसो मैले संसदमा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, जाल झेल, षड्यन्त्र र टिकदमको जगमा सहमति, एकता, सहकार्य जस्ता कुराहरु फल्दैन, फुल्दैन । यसकारण त्यो विश्वासको वातावरणमा परस्परिक छलफलको आधारमा देशको आवश्यकता अनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित कुरा छ । मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ । हिजो बेलुकाको वैठकमा पनि मैले के भनेको थिएँ, भने मलाई राजीनामा गर्न अप्ठ्यारो पनि होइन, सहमतिमा जान पनि अप्ठ्यारो होइन, कोही साथी होला, शासन छाड्न तयार छु । मैले पीर मान्नु पर्ने पनि छैन, म हट्ने हो भने हट्नुपर्छ भन्दाखेरि दुखित हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । ती सबै कुराका लागि म खुला छु । तर के का लागि गर्ने, त्यो भएपछि के गर्ने हामीले ? सहमति के का लागि गर्ने भन्दा देशको विकास, देशको उन्नति, देशको अग्रगमन, अहिले मेरो नेतृत्वमा जे काम भइरहेको छ, त्यो बिलकुल ठिक छ । विलकुल सही दिशा देशले लिएको छ । त्यसलाई गाडि बढाउने कि व्यवधान गर्ने, अरु थुप्रै कुराहरु त्यस प्रश्नसँग जोडेर आउँछ । यो नेतृत्व परिवर्तन भनेर गर्ने हल्का फुल्का विषय होइन । त्यो सरकारलाई अलिकति अस्थिर पार्ने खालका कुरा जानेर वा नजानेर बाहिर आए । यदि सहमति नै भएको हुन्थ्यो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा, त्यस्ता कुराहरु गरिँदैन । सहमति भएको भए त त्यस्का निमित अरु अरु अखवारमा छापेर आउँदैनथ्यो, त्यहाँ त पार्टीका नेताहरु थिए, त्यहाँ प्रस्तुत कुरा जस्ताको त्यस्तै अखवारमा आयो, त्यो स्वीकार्य भएको होइन । तर अखवारमा पेश भएकोलाई पेस भएको भन्यो, तर अस्वीकार गरेकोलाई स्वीकार्य भनेर आयो । गलत कुरा भयो, स्वीकार गरेको नौ बुँदा हो । नौ बुँदा हामी कार्यान्वयन गर्छौं हाम्रो कुरा त्यही हो ।
श्रीराम अधिकारी, काभ्रे – तपाई एउटा महत्वाकांक्षी योजनाका साथ अगाडि बढिरहनुभएको अवस्थामा अहिले पार्टीकै जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट चाहिँ भद्र सहमतिका कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिका कुराहरु पनि बाहिर आइरहेका छ्न्, प्रधानमन्त्रीज्यू के राष्ट्रिय सहमतिको सरकार तपाईंकै नेतृत्वमा हुन्छ ? अथवा अरु कसैको नेतृत्वमा हुन्छ ? त्यसपछि तपाईंका यी महत्वाकांक्षी योजनाहरुले कुन रुप लेलान् ?
प्रम – राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बारेमा मैले भनिसकेँ । हामी सबैको पहिलेदेखि कै नीति थियो । एउटा कुरा, दोस्रो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अहिले बन्ने हो भने त्यो स्वाभाविक छ, जहाँ १६ बुँदे सहमति भएको थियो, त्यही बिन्दुबाट प्रारम्भ हुने कुरा हो । त्यसकारण यसमा कुनै अलमल, अन्योल, भ्रम रहनुपर्ने आवश्यकता छैन । राष्ट्र निर्माणको कुरा, देशमा विकास निर्माणको कुरा, देशलाई अगाडि बढाउने कुरा कुनै आर्काक्षै नभएको, अथवा अलिकति ठूला आकाक्षा नराखिएको होइन, संस्कृतबाट आएको महत्वाकांक्षा भन्ने जुन संस्कृत ओरिजनको शब्द छ, त्यसलाई नेपालीमा भन्ने हो भने ठूलो इच्छा राखिएको, ठूलो आकांक्षा राखिएको त्यसो नगरीकन देश बन्दैन, त्यसकारण योजनाहरु महत्वाकांक्षी छन् भन्ने कुरा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी होइन, देशको लागि महत्वाकांक्षा उचित हो, जायज हो । देश बनाउनुपर्छ, देशलाई विकासको बाटोमा लानुपर्छ । यो ठूलो संकल्प हो, ठूलो अभियान हो । एउटा ठूलो प्रयास हो, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
धन कुमार बस्नेत, सोलुखुम्बु, नौलाखर्का – सोलुखुम्बुको अति पिछडिएको गाविसमा पर्ने, चौलाखर्क गोली र भखाञ्जेबासीले जिल्लाका सदरमुकामको कार्यालयबाट सेवा लिन दुई तीन दिनको कठिन पैदल यात्रा गर्नुपर्ने, बाध्यात्मक अवस्था छ । यिनै स्थानीय तहका जनताले सरकारी सेवा स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर क्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना होस् भनेर गुहार गर्दा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको अवस्था छ । जनतालाई परेको समस्या स्थानीय तहबाट समाधान होस् र जनताले दुःख नपाउन् भन्ने यहाँको पवित्र उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस्ता विकट स्थानमा कार्यालय खोल्ने कुनै योजना छ ?
प्रम – सबै विकट स्थानहरुमा कार्यालय खोल्ने अवस्था त नरहला, किनभने हाम्रा बस्तीहरु साह्रै पातला छन् । त्यहाँ कार्यालय खोल्दा खर्च मात्रै धेरै हुने, त्यहाँ कार्यालयमा पनि त मानिस त जानैपर्छ फेरि, त्यहाँ बस्नैपर्छ, त्यहाँ जाने बस्ने, कार्यालय सञ्चालन गर्ने कठिन कुरा हो, त्यो ठाउँको जनसंख्याले पनि धान्छ धान्दैन, त्यहाँको सुविधाले पनि धान्छ धान्दैन, अथवा त्यहाँका आधारहरुले धान्छ धान्दैन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ र कतिसम्म जनसंख्या भएको ठाउँमा कस्ता कार्यालय भनेर हेर्नुपर्छ । दुई चार घर एकदमै दुर्गम ठाउँमा बनाएको हुन्छ, त्यहाँ क्षेत्रीय कार्यालयहरु अथवा इलाका कार्यालयहरु हुन भनेको बरु त्यो बस्ती सार्नु अनुकुल हुन्छ, तर जनतालाई सकेसम्म सहज रुपमा सुविधा प्राप्त हुन सकोस् अथवा हक अधिकारको उपयोग गर्न सकुन् र प्राप्त हुने सुविधामा ठिनाइ नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसमा यातायातको पक्षमा विकास अथवा अरु कुराहरु अथवा कार्यालय भ्याएसम्म कार्यालय बिस्तार गर्दै जाने बिस्तारका कुरा पनि गर्दै गर्ने छौं । यी कामहरु गर्दै जान सक्छौं ।
भोला निरौला, झापा – अहिलेको बजेटमा हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो काम तदारुकताका साथ होस् भन्ने यहाँको जनता चाहन्छ ।
प्रम – धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ । यो हुलाकी बाटोको निर्माणको कुरा विगत १९ वर्षदेखि अनुचित ढंगले लट्किरहेको छ । यसलाई डबल लाइनको बाटोको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । यो तराईको दक्षिणीभेगको जनताको गतिविधि र वैकल्पिक आवागमनदेखि लिएर अनेक कुराहरुमा प्रभावित पार्छ यसले । यसले आवागमनमा खोला वारिपारिका प्रश्नहरुलाई पुलहरुले जोड्ने कुरामा त्यस सम्बन्धमा तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु जरुरी छ । हाम्रा साझा बजारहरुमा कतिपय ठाउँमा नजिकको पारिपट्टि सम्म जान सकिंदैन । यस्तो अवस्थामा टाढाका बजार पुग्नुपर्ने, पारिपट्टि विद्यालय छ, कलेज छ, जान सकिंदैन । बाटो सामाजिक जनजीवन, अर्थतन्त्र सबै कुराका लागि स्वाभाविक हो । हुलाकी मार्गको महत्व छ । यसलाई शीघ्रताका साथ निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिइनेछ ।
..., जयनगर गाविस, छपिया, रुपन्देही – रुपन्देहीदेखि लिएर तराईका प्लटिङले गर्दाखेरि सबै कंक्रिट पहाडमा परिवर्तन भइरहेको छ । भर्खरैको कुरा हो, भारतको नाकाबन्दीले गर्दा तर्कारीदेखि लिएर दैनिक उपभोगका सामग्री सागसब्जी जम्मै इन्डियामा परनिर्भर भएको छ । यस्तै हो भने प्लटिङले गर्दा हाम्रो उर्वरभूमि कंक्रिटको पहाडमा परिणत हुनेछ । यसले हामी पूर्णतया परनिर्भर हुनेछ । नेपालको कृषिप्रधान देश उखानमा मात्रै सीमित रहनेछ । अब सरकारले नीति कस्ता लिएर आउँछ ? अर्को प्रश्न लोकसेवा आयोगमा आरक्षण भनेर आएको छ, आरक्षणले गर्दा सयमा सय सक्षम व्यक्ति सक्षम क्वालिफाइड व्यक्ति लागेको जस्तो मलाई लाग्दैन । अन क्वालिफाइ व्यक्ति परेको हुनाले सम्पूर्ण युवाहरु अहिले युवाहरु विदेशिएका छन् । अस्ति मात्रै समाचार आयो, लोकसेवा आयोगमा फेल भएको हुँदा कतारमा गएर आफ्नो श्रम बेचेर मासिक डेढ लाख तलब बुझेको ।
प्रम – धन्यवाद छ, तपाईंले दुइट महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभएको छ, एउटा अव्यवस्थित ढंगले प्लटिङ बढ्ने कुरा । यसले स्वाभाविक रुपमा अन्न उब्जाउ गर्ने जस्ता धान, गहुँ उत्पादन गर्ने उर्वर ठाउँलाई बालुवा र गिट्टको ठाउँमा परिणत गर्न खोजेको छ। यस सम्बन्धमा नयाँ भूउपयोग नीति र नयाँ आवास सम्बन्धी व्यवस्था गर्दैछौं । त्यो व्यवस्था गरेपछि हामी नयाँ शहरहरु पनि विकास गर्दैछौं । शहर विकास गर्न उपयुक्त ठाउँ र कृषिजन्य का निम्ति उपयोगी ठाउँ र उद्योगका निम्ति उपयोगी ठाउँ, पर्यटनका निम्ति उपयोगी ठाउँ यी विभिन्न कुरालाई हामी स्पष्टताका साथ ठाउँ तोक्छौं । भू उपयोग नीति र आवास नीति बनाउने छौं । अहिले जुन प्लटिङ भनिएको छ, त्यो वास्तवमा प्लटिङ होइन । त्यो जमिनको कटिङ मात्र भइराखेको छ, प्लटिङ होयन । प्लटिङ भन्दा के हुनुपर्छ भने त्यहाँ खानेपानी, ढल, बिजुली सबै कुराको सुबिधा हुनुपर्छ । प्लटिङ भनेको त्यहाँ विद्यालय कहाँ हुन्छ, अस्पताल कहाँ हुन्छ ? चौकी कहाँ हुन्छ, खेल मैदान कहाँ हुन्छ ? प्लटिङ भनेको समग्रतामा कुरा हो । अहिले ठूलो एउटा जमिन किन्यो, अनि त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर महँगोमा घडेरीको रुपमा बेच्ने हालको प्रवृत्ति मात्रै आएको छ । त्यो व्यवसाय अलिकति आकर्षक पनि भइरहेको छ । खास गरी लुम्बिनीमा यतिबेला त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ मैदानको विकास भइरहेको, त्यसै गरी लुम्बिनी क्षेत्रको विकास भइरहेको, बुटवल भैरहवा बाटो चौडा भइरहेको औदोगिक क्षेत्र र सेज स्थापना गरिएको अरु अनेक गतिविधि र आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको हुँदा त्यहाँ राम्रो ठाउँ बन्नेछ भनेर मानिसहरुको त्यहाँ आकर्षण छ । त्यस आकर्षणलाई ध्यानमा राखेर होटल अथवा अन्य व्यवसायका लागि आवासका लागि र अन्य प्रकारका गतिविधिका लागि पनि मानिसहरुले फाइदा लिन खोजिरहेका छन् । भूमिसम्बन्धी र आवास सम्बन्धी उपायोग नीति आएर स्पष्ट पारेपछि त्यो टुंगिन्छ ।
सन्तोष भुजेल – महिला तथा अपाङ्गका लागि उमेरको म्याद ४० वर्ष राखिएको छ भने अन्यका लागि ३५ राखिएको छ ।
प्रम – हाम्रो समाजमा अलिकति भिन्नता छ, हुन त जहाँ पनि भिन्नता हुन्छ, हाम्रो समाजमा असमानता छ, विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ, अर्थात् विभेदको अन्त्य कानुन नियम र घोषणाबाट छिटै गर्न सकिन्छ । तर असमानता को अन्त्य व्यावहारिक रुपमा मात्र सकिन्छ । हाम्रो समाजमा यसबारे अलिकति सही ढंगमा पनि कुरा उठेको छ । यस बीचमा क्रित्रिमरुपमा प्रयोग पनि भइरहेको छ । यस बीच नचाहिँदो अनुचित कुरा पनि हामीले स्वीकारि पनि सकेका छौं । अहिले हामीले जुन संरक्षणको कुरा गरेका छौं , त्यो संरक्षण पछाडि परेको हिस्सालाई अगाडि बढाउनका निम्ति आवधिक रुपमा केही समयका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको हो । यसले पछाडि परेको हिस्साको योग्यताको विकासमा त्यति ध्यान दिँदैन । अहिलेको सरकारको ध्यान के छ भने आरक्षण संरक्षण जस्ता कुराहरुलाई कायम राख्दै अहिलेको निम्ति कायम राख्नुपर्छ, पछाडि परेको हिस्सालाई अगाडि ल्याउन, तर पछाडि परेको हिस्साको योग्यता विकास, प्रस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तीकरण, सबलीकरण, सामाजिकीकरणको पक्षलाई सबल बनाएर अगाडि बढाएर लानुपर्छ । त्यसो गर्दा मात्रै उनीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न सक्छौं र त्यसले त्यस समुदायलाई, त्यस वर्गलाई, त्यस क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न वास्तविक अर्थमा मद्दत पु¥याउँछ । यी कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर अबका दिनमा सरकार जानुपर्छ भनेर नै हामीले शिक्षाको सम्बन्धमा, स्वास्थ्यको सम्बन्धमा, सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा अनेक सम्बन्धमा खास प्रबन्धहरु हामीले कार्यक्रम र बजेट मार्फत हामी अगाडि बढेका छौं । यसका प्रारम्भिक लक्षणहरु देखिसकेको छ ।
सिधा कुरा – हामीलाई धेरै प्रश्नआउनेमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित छ । यहाँ मैले दिपक खनालको प्रश्न छानेको छु ।
नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको वेटिङ हल रेस्ट रुमको सरसफाइको लागि बजेट आयो कि आएन ? सुन्दा जति सानो छ, वास्तवमा यो कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । लाजमर्दो, विदेशीले के भन्लान्, सबै सरकारी कार्यालयको हालत यही छ । यो जानकारी हो,
प्रम – यो मैले जानकारी पाएँ र यस सम्बन्धमा मैले कडाइका साथ निर्देशन दिनेछु ।
सिधा कुरा – सरकारले लागु गर्ने भनिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको कार्यान्वयन भएको छैन भनेर धेरै मानिसले गुनासो गरेका छन् । भनिएको छ, भित्र भित्रै टिकटको पनि पैसा तिरिरहेका छन्, भिसाको पनि पैसा तिरिरहेका छन् । यो लागु भएको छैन । यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगतै छ होला, प्रत्येक दिन सयौंको संख्यामा कामदारहरु मेलेसिया, गल्फ मुलुकमा कामका लागि जाने गरेका छन् र प्रत्येक दिन हाम्रो देशमा चार वटा लास बाकसमा बन्द भएर आउने तथ्यांकले बताएको छ । यस्ता किसिमका परिस्थितिका बीचमा यो फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कानुन लागु नहुनुका कारण धेरैले सोधेका छन् ।
प्रम – एउटा त यो व्यक्तिगत फ्रि भिसाको सम्बन्धमा यो म्यान पावर कम्पनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुले अगाडि देखि नै उचित ढंगले काम गरे भन्ने मलाई लाग्दैन । बढ्ता नाफामुखी ढंगले प्रस्तुत भएको अनुभव हुन्छ र यो समस्या जसरी समाधानमुखी ढंगले जान सकिन्थ्यो, त्यो भन्दा अरु प्रकारका उद्देश्यहरु त्यसमा प्रकट भए । आफ्ना वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र आफूले गर्ने विभिन्न व्यवसायको संलग्लनताहरु तिनलाई पनि ध्यानमा राखेर गरेको भन्ने काफि कुराहरु आए । जे भने पनि सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यदि कुनै ढंगले जस्तो बाहिर व्यवसायको लागि जाँदा पनि त्यस्तो कुनै ठाउँमा प्रबन्ध छैन भने त्यस ठाउँको लागि बेग्लै प्रबन्ध गरिनुपर्छ । जहाँ त्यस्तो प्रबन्ध छ, त्यस ठाउँमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यस सम्बन्धमा बुझ्नका लागि मन्त्रालयबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।
सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ, निमित्त प्रमुख, वैदेशिक रोजगार विभाग– समस्या के छ भने व्यवसायीहरुले जुन माग ल्याउँछन्, उनीहरु विशुद्ध व्यापारिक व्यवसायको काम गरिरहेका हुनाले दिनको १५ सयको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारमा श्रमिकहरु बाहिर गहिरको अवस्थामा हाम्रो श्रम मन्त्रालयले नियन्त्र गर्ने मेकानिजममा समस्या भएको हो । तर, यस सम्बन्धमा भर्खरै एउटा कार्यद लबनेको छ, मन्त्रालय तहमा त्यसले एक महिनाभित्र के समस्या छ भनेर निचोड निकालिने छ, अहिले त्यसले काम गरिरहेको छ ।
प्रम – उहाँले भन्नुभएको ठिकै छ, खास गरी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई हामीले स्पष्ट ढंगले निर्देशन दिनुपर्छ । खास गरेर जुन जुन देशसँग हाम्रो रोजगार सम्बन्धमा सम्झतौ भएको छ, त्यस देशले के भन्छ, त्यस देशका रोजगार व्यवसायीहरुले नाफा मुखी प्रवृत्ति बढ्ता देखाउने पनि अनुभव भएको छ । यहाँकाले पनि उनीहरुसँग मिल्ने र फरक ढंगले प्रस्तुत हुने विगतमा पनि थुप्रै कुराहरु आएका छन् ।
सिधा कुरा – कामदारहरुलाई गाह्रो छ, यदि एजेन्सीले भनेको पैसा नतिरौं जान नपाइएला भन्ने डर छ, बेरोजगारीको समस्या तपाईंलाई थाहा नै छ ।
प्रम – यी व्यवसायीहरुले श्रमिकहरुलाई गुण लगाएका होइनन्, उनीहरुले त व्यवसाय चलाएका हुन्, उनीहरुले कानुन लागू गर्नुपर्छ भन्दाखेरी लान्न भन्न सक्नु नै हुन्न । किनभने त्यो उनीहरुको व्यवसाय हो । काम गरेबापत उनीहरुले कमिसन लिने हुन् । त्यसकारण त्यसमा अडिन सके लागू नहुने होइन । अलिकति हतार हुन्छन् । कामदार सोझा हुन्छन्, व्यवसायी चलाकै हुन्छन् । उनीहरुले तरिका जानेका हुन्छन् । त्यो खालको एउटा स्थिति हुन सक्छन् । तर त्यसलाई छिटै नै यो कार्यान्वयन गर्छौं । वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा थप पनि केही निर्णयहरु गर्नुपर्ने हामीले सोचेका छौं, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ ।
राकेश – मैले तपाईंलाई भेट्ने पनि मौका पाएँ, म प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति आभारी छु । अहिलेको देशको विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन एउटा साहस र आँट छ, त्यही आँट र साहसले गर्दा खेरी आज देशले जुन एउटा सपना देखिरहेको छ, आज जुन लोड सेडिङ भइरहेको छ, त्यसबाट हामी अर्को वर्ष मुक्त हुन्छौं । मेरो भनाइ के हो भने आज हाइड्रो पावरहरुले जुन पावर जेनेरेसन गरिरहेको छ, त्यो ८ रुपैया, १० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ भने हाम्रो देशमा अहिले विकराल उद्योगको स्थिति, त्यो स्थिति जब मात्र हामी कम्पिटिटिभ हुन सक्छौं, जब हाम्रो देशमा २, ३ रुपैयाँमा उद्योगहरु चलाउन पायौं भने हामीकहाँ औद्योगिकीकरण हुन्छ र ट्रेड डिफिसिट घट्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूको एक वर्ष पछि लोड सेडिङ गर्ने प्रयत्न छ, त्यो सफल भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ, अहिले भारतबाट विद्युत ल्याउन नयाँ नयाँ ट्रान्समिसन लाइन जोडिरहेको छ, नयाँ नयाँ योजनाहरु ल्याइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले इलेगल विद्युत वितरण गरिरहेको छ, यस विषयमा पनि छानबीन गरियोस्, र विद्युतको रेटलाई मिनिमाइज गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग एउटा म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यसमा तपाईंको के योजना छ ? स्पष्ट पारिदिनु होला ।
प्रम – धन्यवाद छ, हामीले आधारभूत रुपमा एक वर्षभित्र र माग बमोजिमको आपूर्ति गर्ने गरी ३ वर्ष भित्र गर्ने भनेर भनेका छौं । हामी अहिले त्यस प्रयासमा काम गरिरहेका छौं । जहाँसम्म विद्युत महसुल वा मूल्यको कुरा छ, त्यो भारतको पनि दक्षिणका कतिपय ठाउँमा हे¥यौं, कहिले १८ रुपैयाँ सम्म युनिट पुगेको त्यो विद्युत पछि पर्याप्त उत्पादन भइसकेपछि त्यो ४ रुपैयाँ जसोमा प्रति युनिट घट्न गयो । पार्याप्त उत्पादन भएपछि सबैले त्यसको बिक्री नहुने प्रतिस्पर्धा हुन्छ र तत्सम्बन्धमा पहिलेको विद्युतको जुन सहमति छ, त्यो चार वर्ष, पाँच वर्ष ६ वर्षपछि जतिबेला ठूलो आयोजनाहरु तयार हुन्छन्, त्यो पिपिए जुन तयार गरिएको छ, जुन मूल्यमा गरिएको छ, त्यो कुरा त्यतिबेला सम्ममा त्यो धेरै ठूलो पनि हुँदैन । त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप जुन सुरु गर्छ र जनतामा रोजगारी, जीवनस्तर आयको अवस्था आम्दानीको स्थितिहरु जस्तो बढाउँछ, त्यसले त्यस मूल्यलाई पनि ठूलो होइन, चर्को होइन भन्ने चरणमा पु¥याउँछ । किनभने त्यसबेला मानिसको क्रयशक्ति बढाउँछ । आर्थिक गतिविधि र आर्थिक क्रियाकलाप बढेको कारणले । त्यसकारण यहाँले भनेजस्तो विद्युत चुहावटको कुरा, चुहावट त छँदैछ, त्यो सबैलाई थाहा छ, यहाँले भने जस्तो यदि बेठिक ढंगले विद्युतको आपूर्ति र त्यसको असुलीको सम्बन्धमा कुनै बेठिक खालको क्रियाकलाप भएको पइयो भने त्यसमा पनि हामी ध्यान दिन्छौं ।
युवासंघ सामाजिक विभाग – गत सालको विनाशकारी भूकम्पमा तपाईंको नेतृत्वमा तीसैं हजार युवासंघ युवाहरु परिचालित भई युवासंघले सेवा गरेको हामीसँग छ, तपाईंसँग पनि छ, अहिले तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंको मातहतमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ, किन पुनर्निर्माणमा कर्मचारी जान नमानेर काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ हजारौं दक्ष युवाहरुले रोजगारी मागिरहेका छन्, पुनर्निर्माणमा काम गर्न पाउँ भनिरहेका छन् । पुनर्निर्माणमा प्रशस्त बजेट पनि छन्, यस अवस्थामा यो सरकार स्वयं युवाहरुलाई पुनर्निर्माण कार्यमा सामेल गर्न सक्नुहुन्न ? पुनर्निर्माणको टिमले तपाईंलाई असफल पारेको छ, सरकार र तपाईंलाई सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरु दक्ष छन् भन्ने भ्रम छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, सिंहदरबारबाहिर कति दक्ष जनशक्ति छ, त्यसलाई करार सेवामा लागाएर काम लगाएर त हेर्नोस् । अनि थाहा पाउनुहुनेछ, कसले कति काम गर्न सक्छ ?
प्रम – यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यथार्थमा हाम्रो राज्य संयन्त्र अत्यन्तै सुस्त छ । र सीमित मात्रै कार्य क्षमता भएको छ । त्यो साँचो हो । मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आठ महिनामा जति कामहरु गर्न खोजेँ, दुई महिनामा गर्न सकिने वा दुई महिना पनि नलागिने कामहरु यो आठ महिनामा पनि मैले गराउन सकेको छैन । किन भने राज्य संयन्त्र सुस्त छ, त्यसका योग्यता र क्षमताका कुरा पनि छन्, त्यो साँचो हो । फेरि पनि हामी साधारणतया राज्य संयन्त्रमाथि नै यस्ता प्रश्नहरुमा मुख्य रुपमा भर पर्नुपर्छ । भूकम्पपछि त्यसबाट भएको विनाश पछि उद्धार र राहतका कामहरुमा मैले नै योजना बनाएर युवाहरुलाई परिचालन गरेको हुँ र हरेक दिन २२ हजार देखि ३० हजारको संख्यामा युवाहरु परिचालित भए । मैले अगाडिदेखि पनि भन्ने गरेको छु, २७ हजार दुई सय ७६ वटा अस्थायी आवासहरु निर्माण गरेर हामीले जनतालाई आकास मुनिबाट छानामुनि ल्यायौं । त्यतिबेला एक महिनाको बीचमा । यसरी काम गर्न नसकिने होइन, तर अहिले हाम्रो संयन्त्रको ढिलासुस्ती र कानुनका पाटा पल्टाउने र क्रियाका कुरा गरिरहने र विधि, कार्यविधि, कानुन, दफा नियम आदिका कुरा । यसैमा अत्यन्त धेरै उर्लिने, यस्ता कुराबाट हामी अलि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ र यस सम्बन्धमा म धेरै नै गम्भीर छु ।
सिधा कुरा – तपाईं त देशको प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री नै देशको सिस्टमसँग असन्तुष्टि भइरहने वा सिस्टमको कारणले काम गर्न गाह्रो भइरहने भन्नुहुन्छ
प्रम – होइन, यथार्थ के हो भने हाम्रो सिस्टम सुस्त छ । यो एकदम जानिएको बुझिएको कुरा भो । यसको अलि तीव्रतासाथ गर्ने इच्छाशक्ति पनि छैन । कानुनको जालोमा यसरी पर्छ, यस कुरालाई तोडेर अगाडि जानुपर्छ र यसलाई तोड्न म धेरै गम्भीर छु यस मामिलामा । यसै गतिमा हुने हो भने पुनर्निर्माणको काम प्रति बिलकुलै आफै सन्तुष्टि छैन । भनेको मैले केही थप कदम चाल्नुपर्ने, केही कानुनी प्रबन्ध हुन्छ, कि अरु प्रबन्ध हुन्छ, यसमा अलिकति निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । तर सारै धकेलेको धकेल्यै गर्दाखेरि पनि गति लिन नसक्ने अवस्था छ । यसलाई कसरी गतिमा लाने, यो पुनर्निर्माणको काम एकातिर, पुनर्निर्माणको मात्रै होइन, राष्ट्र निर्माणलाई आर्थिक उन्नतिको दिशातिर लाने हो भने यत्रो विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्छ, यति धेरै कामहरु गर्नुपर्छ, यस्तै गतिको सुस्तता रहने हो भने विकास त धेरै ढिला हुन्छ । यो ढिलोको विकास अब नेपालले सहन सक्दैन । त्यसकारण तीव्र विकासमा कसरी जाने, तीव्र पुनर्निर्माणमा कसरी जाने ? यो सोच्नुपर्ने कुरा छ ।
सिधा कुरा – समग्र बजेटप्रति कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
प्रम – मैले वास्तवमा नै अत्यन्त राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । जनतामा आशा पलाएको छ । यसले संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख कुरा, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यस बाटोलाई पछ्याउने, संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधानले जुन आर्थिक, सामाजिक प्रगतिको कल्पना गरेको छ, त्यस दिशामा गएको छ र त्यसलाई जनताले बुझेको छ । केही केही ट्रेडिस्नल अर्थशास्त्रीले आफूले पढेका किताब अनुसार मिलेन भनेर सोच्न सक्छ, यो कुनै किताबका निम्ति बजेट बनाएको होइन, यो नेपालका निम्ति हो, नेपालीहरुका लागि हो । यसकारण यो किताबमा मिल्यो कि मिलेन भन्नेमा खास अर्थ छैन । जनताले बुझेको छ, जनता उत्साहित छ र म जनताले बुझेकोमा खुसी छु । जनताको जुन समर्थन प्राप्त भएको छ, यो सैद्धान्तिक समर्थनको कुरा हैन, यो राष्ट्र निर्माणको आधारको समर्थन हो । विश्वासको प्रकटीकरण हो । विश्वास प्रकट भएको हो । त्यसकारण म जनतलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
सिधा कुरा – २०७४ माघ ७ सम्म संविधान कार्यान्वयन भइसक्नुपर्नेछ । यस बीचमा तीन तीन वटा निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि १ सय २५ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ र तथ्याङ्कले के भन्छ भने वर्षमा चार पाँच वटा मात्र कानुनहरु बन्न सकेका छन् । यति धेरै जटिलताका साथ तीन तीन वटा निर्वाचनहरु गर्नुपर्ने छ । यी सबै कामका वावजुद पनि के हामी यी सबै कुरालाई समायोजन गर्न सक्छौं, समन्वय गर्न सक्छौं ? १ वर्ष १ महिना बाँकी छ ।
प्रम – हामीले आवश्यक कुराहरु धेरै तयार गर्नु छ, जसमा हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढ्नु छ । २०७४ मंसिरभित्र तीन वटै तहको चुनाब गराउनुपर्छ । किनभने ०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा अहिलेको रुपान्तरित संसदको समय समाप्त हुन्छ । मैले मैसिरको कुरा किन गरिराखेको छु भने ७० साल मंसिरमा हामीले दोस्रो संविधानसभाको चुनाब गरेका थियौं र संसद बस्न र संसदले कार्य प्रारम्भ गर्न पनि समय लागेको थियो । त्यसपछि सरकार बन्न पनि समय लागेको थियो । अब तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भएको हुनाले निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी दिने कुरा धेरै अनुचित ढंगले विलम्ब गर्न हुँदैन । काम चलाउ सरकार त सधैं कायम रहन्छ तर काम चलाउ सरकारबाट भन्दा निर्वाचित सरकारलाई सकेसम्म छिटो हस्तान्तरण गर्न र पूर्णरुपमा उनलाई काम गराउने वातावरण दिनुपर्छ । यो विलकुल हुन सक्छ र गराइन्छ । २०७४ साल मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय प्रतिनिधित्व र अरु सबै व्यवस्थाबाट राष्ट्रियसभाको पनि निर्माण हुन्छ । सरकार पनि बन्छ र पूर्णरुपमा अगाडि बढ्छ, त्यस बीचमा स्थानीय निर्वाचन त हामीले आगामी मंसिरमा गर्ने भनेका छौं । अहिले लगतभग पाच महिना छ, १२० दिनभित्र निर्वाचन आयोगले जुनसुकै बेला पनि निर्वाचन गर्न सक्छ । त्योसँग त्यति सामथ्र्य छ, तसर्थ, निर्वाचन गराउने कुरा, संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा, संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरु तयार गर्ने कुरा तिनीहरुको प्रयोग गरेर नै हामी अगाडि बढ्ने हो । तिनको प्रयोग गर्दै राष्ट्र निर्माणलाई अगाडि बढाउने कुरामा अहिलेको सरकार स्पष्ट छ र त्यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिको हिसामा म स्पष्ट छु ।
सिधा कुरा – अन्त्यमा, त्रिपालमुनि बसेर रेडियोमा यो हाम्रो कुरा सुनिरहेका, त्रिपालमुनि नै बसेर टेलिभिजनमा हाम्रो यो कुराकानी हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरुसँग के सन्देश लिएर सुत्न जाने ?
प्रम – अहिले पुनर्निर्माणको काममा अत्यन्त तीव्रता दिएको छ । ढिला हुने लक्षण देखेर मैले तलको माग अनुरुप ४० वटा नेपाली सेनालाई ट्रस्टहरु निर्माण गर्न रकम पनि दिइसकेको छ, आदेश पनि दिइसकेको छ, उहाँहरुले जिम्मा पनि लिइसक्नुभएको छ र कामहरु सुरु भएको छ । त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालयबाट ५० वटा ट्रस्ट बनाउने काम अगाडि बढिसकेको छ । त्यो ठेक्का दिने काम भइसकेको हुनाले त्यो रद्द नगरेर अगाडि बढाउन भनिएको छ । र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । खुला आकासमुनि भएका, त्रिपालमुनि भएका वा प्लास्टिकमुनि भएका अप्ठ्यारा र असहज स्थितिमा रहेका जनतलाई छानामुनि ल्याउनका निम्ति कति आवश्यक छ भनेर तल जिल्लाका माग अनुसार नै कहाँ कहाँ बनाउनुपर्छ भन्ने माग अनुसार नै अहिले ती व्यवस्थाहरुलाई अगाडि बढाइएको छ । त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, म धेरै गम्भीर छु र त्यो अनुसार नै तीव्रता पनि लिएको छ ।
