Sidha Kura PM Sanga - सिधा कुरा प्रधानमन्त्री संग, (Ep. 8)
Published on Jun 11, 2016
All the videos on this channel has copyright by Nepal Television.
Approved by Mr. Rabi Lamichhane
सिधा कुरा – यो हप्ता राजनीतिक माहोल अलिकति शान्त देखिएको छ, सरकार परिवर्तनका कुरा पनि शान्त भएको छ, यो शान्त देखिएको हो कि? साँच्चै नै शान्त भएको हो ?
प्रम – राजनीति जस्तो छ, सामान्यतया त्यस्तो देखिन्छ । अहिले बीचमा अलिकति हल्लाहरु चलेका थिए । केही रोम फैलिएका थिए, अहिले हल्लाहरु पनि समाप्त भएका छन्, रोमरहरु पनि समाप्त भएका छन् । राजनीतिक परिस्थिति क्रमशः सुदृढै गएको छ ।
सिधा कुरा – बजार महँगीका कारणले असाध्यै मूल्यवृद्धि भयो । मानिसको जनजीवन असाध्यै अप्ठ्यारोमा परेको छ । तरकारी किन्दा पनि सस्तो पाइन छोडेको छ । यसबारेमा तपाईं कतिको जानकार हुनुहुन्छ ? यस्तो प्रश्न धेरैले गरेको छ ?
प्रम – केही मात्रामा मूल्य वृद्धि भएको छ, म जानकार छु । मूल्यवृद्धि एउटा नियमित प्रक्रिया पनि हो । हामीले आफ्नै समयमा हे¥यौं भने पनि मूल्यवृद्धि कहिले कहिले अलिकति मन्दवृद्धिमा कहिले कहिले अलिकति तीव्र गतिमा । तर, मूल्यवृद्धि भइरहन्छ । अहिलेको मूल्यवृद्धिको प्रश्नलाई बजेटसँग जोडेर र कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि, तलबवृद्धिसँग जोडेर अब व्याख्या गर्न खोजिएको छ । एउटा त बजेट १ गतेदेखि लागू गर्ने गरियो । त्यसले अर्थतन्त्रमा वा बजारमा कुनै पनि प्रभाव पारेको छैन । अर्को कर्मचारीको तनखा वृद्धि साउन १ गतेबाट हुने हो । उहाँहरुले साउन सकिएपछि तनखा पाउने हो । बजेटको कारणले स्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि गराउँछ, अथवा मणि ट्रान्जेक्सन बढ्छ, त्यसले प्रभाव पार्छ भन्ने हो भने त्यो पनि भदौको कुरा हुने हो । अहिले जेठमा त होइन, त्यसकारण यो मूल्यवृद्धिका अरु केही कारणहरु होलान्, तर बजेटसँग जोडेर जसरी विरोध गर्न खोजिएको छ, जानकार हुँ भन्ने मान्छेले जसरी बेठिक ढंगले प्रस्तुत गर्न खोज्नुभएको छ, त्यो कुरा सही होइन । किनभने बजेट पहिले कार्यान्वयन भएको छैन, तनखा बढेको प्राप्त भएको छैन । खर्च गर्ने हैसियत तलमाथि परेको छैन । तसर्थ त्योसँग जोड्नु भनेको बेकारको कुरा हो ।
सिधा कुरा – मूल्यवृद्धि भएको त जानकार हुनुहुन्छ ?
प्रम – मूल्यवृद्धि भएको जानकार छु । मूल्यवृद्धि अलिकति सामान्य प्रक्रिया पनि हो । त्यसलाई हामीले अनुचित ढंगबाट हुन रोक्नुपर्छ ।
महेश बस्नेत (पोखरा) – म एउटा हाइड्रो पावरमा संलग्न छु । यो सार्दी खोला, कास्की जिल्लामा मन्दाकिनी हाइड्रो पावर । यो ४ मेघावाटको हो । लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १० प्रतिशत बाँकी छ । अहिले सकिने बेलामा दुई तीन वटा समस्या हरु आइपरेको छ । यहाँ अहिले माओ, कांग्रेस एमाले तीन दल मिलेर सकिन लागेको प्रोजेक्टमा १० प्रतिशत शेयर दिनुप¥यो भनिरहेका छन् । एकातिर प्रधानमन्त्रीको हाइड्रोमा फोकस गरिएको देखिन्छ, त्यसमा हामी खुसी नै छौं । जुन ऊर्जा सङ्कट छ, त्यसलाई राम्रो ढंगले समाधान गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकारी निकाय बीच राम्ररी समन्वय नभएको हो कि ? वन जस्तो मन्त्रालयले ऊर्जा संकट भनिएको मात्र हो । यसमा भन्या जस्तो कहाँ हुन सक्छ र ? भनिरहेको छ । अर्को कुरो, यो ट्रान्समिसन लाइनको समस्या, हाम्रो लगभग वनको स्वीकृति लिंदैछौं । मेन लाइनसँग हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन जोडिन्छ, तर केही १५–२० वटा जति पोल व्यक्तिमा परेको हुँदा मुआब्जा हामीले निकालिसक्यौं, पोल गाड्न । तर उहाँहरु मानिरहेको छैन । यसमा सबै दलका स्थानीय नेताहरुलाई प्रशिक्षण नपुगेको हो कि, वा यहाँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षण दिनुपर्ने हो कि ? कतिपय प्रभावित गाविसलाई ...
प्रम – मैले तपाईंको प्रश्न बुझेँ । एउटा त विकास निर्माणका कामहरुलाई, देशलाई अगाडि बढाउनलाई रोजगारीका अवसरहरु र विकासका आधारहरु तयार गर्ने कुरामा कुनै प्रकारले पनि बाधा बिघ्न पु¥याउनु हुँदैन । राजनीतिक दलहरु विकासका कामको लागि सहयोगी हुनुपर्छ । र उनको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्छ । स्थानीय निकायहरुले अनुचित ढंगले कुनै प्रकारको उद्योग चल्नै नसकिनेगरी अथवा कुनै आयोजना धान्नै नसकिने गरी त्यसप्रकारका १० प्रतिशत भन्ने ठूलो कुरा हो । सबैतिर १० प्रतिशत हो । दिने कुरा कति उचित हो, यस्तो कुरा राजनीतिक दलहरुले बुझ्नुपर्छ । यो प्रवृत्ति के छ भने जहाँ आयोजना बन्छ, त्यहाँ आयोजनाका नाममा केही पनि नगरीकन लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिहरु छन् । हामीले त्यस्ता प्रवृत्ति विभिन्न आयोजनाहरुमा देखेका छौं । त्यो उचित होइन । यससम्बन्धमा तपाइंले ध्यान आकर्षण गर्नखोन्नुभएको छ । यस आयोजनामा के गरेको रहेछ, तालाबन्दी गरेको पनि तपाईंले बताउनुभयो, बन्द गरेको तपाईंले बताउनुभयो, विकास निर्माणका कामहरु बन्द गर्दाखेरि ४ दिन ढिलो हुन्छ, चार दिन ढिलो हुँदा चार दिनमा भएको महँगी, चार दिन खेर गएको समय, चार दिन ढिलो गरेर हुने गरेको असर जस्तो कुराहरु प्रति गम्भीर नहुने र त्यसले पार्ने प्रभावप्रति गम्भीर नहुने, त्यसले स्वदेशी र विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई या ठूला लगानीकर्ताहरुलाइृ के असर पार्छ भनेर पनि हिसाब नगरिकन यस्ता साना स्वार्थहरुमा अल्झिने प्रवृत्तिहरु उचित होइन, यस सम्बन्धमा मैले कसरी ध्यान दिने, के गर्नुपर्छ त्यो त्यस सम्बन्धमा मैले ध्यान दिएको छु ।
विष्णुहरि सेढाई (दुबही) – नेपालमा नयाँ संविधान बनिसक्दा पनि यत्रा परिवर्तन भइसक्दा पनि बन्द र हड्तालबाट हामीले कहिल्यै मुक्ति पाएनौं । एउटा सीमित व्यक्ति र झुन्डले पनि सिंगै देश बन्द गराइदिन सक्छ । निजी सम्पत्ति माथि दिन डहादै आगलागी हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कार्वाही गरिंदैन । यस्ता नितान्त आपराधिक गतिविधिलाई राजनीतिक मान्यता दिइन्छ । तपाईं र तपाईंको सकारको यस्ता गतिविधि सधैंका लागि बन्द गराउनका लागि के योजना छ ?
प्रम – मैले र मेरो सरकारले यस्ता गतिविधिलाई बढवा दिनेछैन, यस्ता गतिविधिलाई बन्द गराउने नीति छ । तपाईंले भनेजस्तै निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड गर्ने आगजनी गर्ने खालका अत्यन्त गैर जिम्मेवार र हानिकारक प्रवृत्तिहरु, हिंसात्मक र वितण्डकारी प्रवृत्तिहरु उचित हुनै सक्दैन । अझ के भने आज राजनीतिक आन्दोलन, स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष अथवा सामाजिक न्यायका लागि संघर्षहरु सफल भएर संविधानमा ती कुराहरु व्यवस्थित भइसकेपछि, सुनिश्चित भइसकेपछि, सुरक्षित भइसकेपछि, अब आर्थिक उन्नतिको क्रममा तीव्रताका साथ लाग्नुपर्ने तपाईंले भनेजस्तै दुई चार जना मान्छेले देशै बन्द गरिदिने र उत्पात मच्चाउने र कतिपयले ती कुराहरुलाई बोकेर सहानुभूति दिने जस्तो हिसाबले सबैका भावना समेट्नुपर्छ, सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ, सबैका मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता कुराहरुलाई दुरुत्साहन गर्ने त्यसप्रकारका प्रवृत्तिहरु छन्, जो उचित होइन । अहिलेको सरकार यी प्रश्नहरुमा प्रस्ट छ, अब विकासको गति देशमा तीव्रताका साथ बढाउन जरुरीछ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ, नचाहिने प्रकारका गतिविधि जो हुन दिनु हुँदैन । तपाइंको कुरासँग मेरो सहमति छ ।
धर्मराज तिमल्सिना, बाजुरा (वेब साइट) – १४ वर्ष ५ महिनापछि शिक्षा ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट जेठ २२ गते शनिवार पारित भयो । यो ऐनले दुई तीन महिना अनुपस्थिति हुने शिक्षकलाई सधैं उपस्थित गराउँछ त ? खेताला शिक्षकको अन्त्य हुन्छ त ? पार्टीको झण्डा बोक्दै दुई तीन महिना गायब हुने शिक्षकलाई पनि कार्वाही गर्छ त ? विद्यालयमा पढाउन भनेर विद्यालयमा तैनाथ शिक्षकलाई पढाउन छोडेर शिकार खेल्न पाउने पनि अधिकार छ र ? के यो सबै शिक्षाको विकेन्द्रित नीतिभित्र पर्छ र ? प्रधानमन्त्रीज्यू, कतै जति जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तै हुने त होइन ?
प्रम – शिक्षा ऐनले त्यस्तो भनेको छैन, जस्तो उहाँले भन्नुभएको छ । मुख्य कुरा हाम्रो शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउनुप¥यो । प्रतिस्पर्धी बनाउनुप¥यो । गुणस्तरीय बनाउनुप¥यो । र, व्यावहारिक जीवनमा काम लाग्ने, रोजगार उत्पन्न गर्न सक्ने, अथवा रोजगारीका निम्ति ऊ जहाँ पनि व्यवहारिक रुपमा स्वीकार्य हुन सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा हुनुप¥यो । त्यस दिशामा सबभन्दा ठूलो भूमिका शिक्षकहरुको हुने गर्छन् । शिक्षकको गुणस्तर कस्तो छ ? शिक्षकले कसरी पढाउँछ ? त्यस आधारमा नै विद्यार्थीहरुको गुणस्तर निर्धारण हुन्छ, तसर्थ, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्न सकिंदैन । यसर्थ हामीले स्वाभाविक रुपमा शिक्षा क्षेत्रलाई अनुशासित, शिक्षाक्षेत्रलाई राजनीतिक रुपमा हस्तक्षेप र राजनीतिक संरक्षण आधुनिक रुपमा लखेट्ने प्रवृत्ति यो सबै कुराहरुलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र शिक्षालाई शिक्षाको रुपमा जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले उठाउनुपर्छ । र आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने खालको परिपाटीभन्दा योग्य र सक्षम शिक्षक नियुक्त गर्ने, राम्रो व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने गर्नुपर्छ । हामीले देखिरहेका छौं, अहिले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा गोली चल्छ, दुई दिन अघि मात्र गोली चलेर मानिसहरु घाइते भएको अवस्था छ । यो विकृतिको एउटा चरम रुप हो । यो सिलसिला रोकनका लागि नै शिक्षा ऐन ल्याएका छौं । प्रश्नमा समस्या त धेरै देखाउनुभएको छ, हुन त उहाँको प्रश्नमा अलिकति नकारातमक कोणको पनि आभास आउँछ । त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन, हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ, राम्रो मनसायका साथ गर्नुपर्छ । राम्रो कामलाई समर्थन गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले विकृतिहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने होइन, यसलाई अस्वीकार र नियन्त्रण गर्ने, यो दिशामा गएको छ भनेर त जोसुकैले पनि देख्न सक्छ । त्यसकारण सरकारका यी कदममा अहिले सरकारले जुन सकारात्मक कदम चाल्न चाहिरहेको छ, त्यसमा साथ दिनुपर्छ ।
धर्मराज तिमल्सिना, मकवानपुर, हतिया – म जैविक खेती गर्ने किसान, नेपालको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा नेपाल विशेषगरी रबाट उच्चारण भएको दुइ वटा शब्दहरुबाट मुक्त हुँदैछ, एउटा रासायनिक मल अत्यधिक प्रयोग हुँदा माटो कसिलो र अमिलो हुन गई, कृषि उत्पादन घट्न गएको छ भने अर्को रबाटै उच्चारण भएको राजनीतिक खिचातानीबाट फोहरी खेलबाट नेपाल ध्वस्त हुँदैछ, जुन दुबैलाई समायोजन गरेर नेपाललाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन सरकार प्रमुखको हैसियतले हजुरको काममा जिम्मेवारी थप भएको छ भनेर भने भने नेपाली जनताले सही हुनछन् कि गलत हुन्छन् ? प्रस्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
प्रम – यहाँले राख्नुभएको कुरा ठिक छ, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायीकरण गर्ने, एकीकरण गर्ने र यान्त्रिकीकरण गर्ने, त्यसलाई सुरक्षित बनाउने, माटोको परीक्षण गरी कस्तो माटोमा कुन ठाउँमा कस्तो उत्पादन हुन सक्छ, आधुनिक प्रशिक्षण गरी त्यसमा उन्नत खालको मल बीउ, प्राविधिक सहायताहरु र हानीकारक कीट नाशक रासायनिक मलहरुको प्रयोगबाट मुक्त गर्ने र हाम्रो जस्तो देश छ, देश अनुसारको सबै चीज अर्गानिक हुने ठाउँ हो यो, त्यसकारण त्यस दिशातिर जानुपर्ने एउटा पक्ष छदैछ, त्यसमा तपाईंको सुझाब ठिक छ । यसमा सरकारको ध्यान पनि छ । कृषिमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामीले गरेकै छौं । नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि जोड दिएका छौं । त्यसैगरेर तपाईंले राजनीतिक क्षेत्रमा भएको जुन विकृतिका कुराहरु गर्नुभएको छ, त्यो तपाईंको धारणा बिलकुलै जायज हो । अब संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा पनि हामी आआफ्ना डम्फु बजाउने, आआफ्ना साना स्वार्थका पछाडि कुद्ने जस्ता खालका काममै अल्झियौं भने र सधैं नारा जुलुस बन्द हडताल मात्रै गर्ने, आन्दोलनको मात्रै कुरा गर्ने, आन्दोलन आवश्यकता भएको बेला भन्दा नभएका बेला आन्दोलन समाप्त भइसकेपछि त्यसमा निराधार ढंगले असन्तुष्टिहरु प्रकट गर्ने, व्यक्त गर्ने जस्ता कुराहरु हुनुहुँदैन । अर्को कुरो राजनीतिक दाउपेचहरुको भरमा राजनीतिक चलाउने कुराभन्दा देश विकासप्रति, देश र जनता प्रति केन्द्रित भएर जिम्मेवार ढंगले राजनीति गर्नु पर्छ धारणा तपाईंको ठीक हो र त्यसका निम्ति एउटा प्रमुख पार्टीको जिम्मेवार नेताको हैसियतमा अथवा देशको प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा पनि मैले यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने तपाईंको कुरा जायज छ ।
रमेश भट्टराई (दक्षिण कोरिया) – विकासित देशको तलव वृद्धि २५ प्रतिशत हुन सकेको छैन । तर नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा किन ? चार पाँच लाख कर्मचारी मात्र बाँचे हुन्छ कि कसो ? आफ्नै पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसकेर हो कि अन्य वरिष्ठ नेताहरु नै तपाईंकोतिर नरहेको जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ । साथै जनताका हृदयका मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई निरन्तरता दिन सक्नु भएन किन ? बाँडी चुँडी देशको ढुकुटी रित्याउने प्रवृत्तिको निरन्तरता हो कि ? भूकम्प पीडित र भूकम्प पीडितलाई आवास दिने कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ? वर्खामा ओत दिने टुक्का कहाँ पुग्यो ? तपाईंको कार्ययोजनाहरु सकारात्मक भए तापनि कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा शंका भएकोले कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? प्रस्ट पारिदिनु भए आभारी हुनेछु ।
प्रम – म एउटा तपाईंलाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि कुरा हामीले स्वच्छ, सफा र आग्रहहीन मनबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ । त्यसो गरे भने हामी प्रश्नलाई, छलफललाई सबै कुरालाई वास्तविक अर्थमा त्यसको उद्देश्यमूलक ढंगले त्यसलाई लान सक्छ । नत्र भने को मन्त्री बनाउँदा, को मन्त्री नबनाउँदा बाँडीचुँडी खो कहाँबाट आउँछ ? तपाईंले देख्नुभएको छ, अहिलेको सरकार भ्रष्टताका विरुद्ध स्वच्छताका पक्षमा र कडा अनुशासनका साथ कडाइका साथ अगाडि बढ्दैछ, अर्को कर्मचारीको तनखा अन्य कति छ ? यहाँ कति छ ? यति कम पारिश्रमिक भएको देश अन्य छ कि छैन ? अनि कति समयदेखि कर्मचारीको तनखा बढेको छैन ? मूल्य वृद्धि १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ । प्रतिशतका दरले आयवृद्धि वा तनखा वृद्धि हुनुपर्ने । जनता गरिब किन छन् भने मूल्य वृद्धि १० प्रतिशत जति हुन्छ, अनि जनताको आयवृद्धि भने १० प्रतिशतभन्दा धेरै कम हुन्छ । यस कारण हामीले १० प्रतिशत आयवृद्धि पु¥याउने, अनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र आय बढाउने कुरा ग¥यौं भने मात्रै हामी जनताको अर्थतन्त्र अलिउनीहरुको आर्थिक हैसियत बचततर्फ जान्छ, समृद्धितर्फ जान्छ । यसर्थ यी कामहरुमा हामी लागिरहेका छौं । यसर्थ म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु, पार्टीभित्र भनेको बहुदलीय व्यवस्थामा नगर्नुपर्ने हो अहिले । कतिपय मान्छेहरुको स्वार्थ हुन्छ होला त्यसभित्र कतिपयलाई साँच्चै चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ । यो दुई चार जनाको कुरा मात्रै हैन । त्यसमा हामीले छुट्याउनुपर्छ के ठिक, के बेठिक भनेर । तसर्थ म के भन्छु भने हामीले उपयुक्त पात्रमा हल्लाका पछाडि, कहिलेकाहीँ मान्छेको प्रवृत्ति पनि हुन्छ, हल्लाको पछाडि लाग्ने, यसर्थ सरकार कसरी बनाउने, कसरी चलाउने भन्ने जस्ता कुराहरु विभिन्न व्यक्तिका योग्यता, क्षमताहरु प्रयोग गर्ने अहिलेको सरकारले बाटो हिँडेको छ । एउटा दिशा लिएको छ । यहाँहरु खासै छैन । अर्को हामी संयुक्त सरकार सञ्चालन गरिराखेका छौं । त्यसको केही सीमा र बाध्यताहरु हुन्छन् । अहिलेको संसदको बनावट यहाँलाई थाहा छ, यी कुराहरुले केही सीमाहरु निर्धारण हुन्छ । तसर्थ म आग्रह गर्छु भने तपाईंले गर्नुभएको ध्यानाकर्षण ठिक छ । हामी पारित नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरी वास्तवमा राम्रो प्रतिफल पाउनका लागि हामी अग्रसर छौं ।
सिधा कुरा – हामी यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएका छौं । आजको बाटो बनिरहेका, कालोपत्रहरु भइरहेका विकास निर्माणको कामहरु छिटो छिटो भइरहेको देखिन्छ । यो बजेट सक्ने किसिमको हो भनेर सबै बुझिरहेको परिप्रेक्षमा प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी बुझ्नुभएको छ ?
प्रम – अलिकति यो त्यस्तो बजेट सिध्याउने खेल पनि हुनसक्छ । तर हाम्रो बजेट प्रस्तुति र तत्सम्बन्धमा हुने कामहरु बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धी कुरा, बजेट विनियोजन हुने कुरा र बजेटको रकम निकासा हुने कुराले नै यति लामो प्रक्रिया ठिक असारको अन्तिममा २६ – २७ गतेतिर बजेट पेस हुने, पेस्की बजेट त मसान्तमा पास हुने, बाँकी बजेट विनियोजन शीर्षकहरु असोजमा गएर पास हुने, कात्तिकमा गएर पास हुने, त्यसपछि बजेट पास भएपछि बल्ल जिल्लातिर योजनाहरु जाने, योजनाको लागत इस्टिमेट भएपछि बल्ल बजेट निकासा हुने । अनि ठेक्कामा लाने, ठेक्कामा लाने प्रक्रिया लामो हुने, चैत वैशाखतिर बल्ल ठेक्का लाग्ने । अनि काम सुरु गर्न लाग्दा नलाग्दा जेठ लाग्ने । अझ कतिपय आयोजनाहरु एक वर्षीय हुँदैन, बहुवर्षीयको हुन्छ । सुरु हुन्छ वैशाख जेठमा सिध्याउन हतार हुन्छ, होइन भने त्यो बजेट ल्याप्स हुन्छ । यो परिपाटीले यस्तो हुँदा गुणस्तर कम हुन सक्छ । यो एउटा पक्ष हो । हाम्रो त्रुटिपूर्णढंगले भएको कुरा । अर्को यसभित्र उठेको प्रश्न जस्तै बजेट सिध्याउने कुरा पनि कहीँ कतै छँदैछैन वा हुँदै हुँदैन भनेर त भन्न सकिन्न । तर मैले त्यसप्रकारका कुराहरुलाई दुई हिसाबले रोकन खोजेको छु । हाम्रो संविधानले नै यसलाई रोक्न खोजेको छ । संविधानले कसरी रोकन खोजेको छ भने जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने । र बजेट असारभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने । आश्विन कात्तिकको कुरा होइन । सम्पूर्णरुपमा काम अगाडि जानसक्ने विकासको शीर्षकहरु अगाडि जान सक्ने, आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा काम अगाडि बढाउन सक्नेगरी संविधानमै त्यो विधि राखिएको छ । साउन १ गतेबाट काम अगाडि बढाउन सक्ने गरी संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । यसो हुँदा आश्विनबाट विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्छ सुरु गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा अर्को वर्ष आइपुग्ला भनेर हतार हतारमा काम गर्न नपर्ने, यस वर्षको बजेटले दिने काम गर्नका निम्ति हतार त्यसरी गर्नुपर्दैन । अहिले विभिन्न ठाउँमा रकम गएन त्यसकारण रकमान्तर गरेर पनि अरु आयोजनाहरुमा काम गर्ने, र केही गरि हालौं रकम रहेको छ, त्यो रकम किन फ्रिज गर्ने भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति छ । त्यसलाई रोक्ने दुइृ तीन ढंगले एउटा रोक्ने त हामीले संविधानको व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक कदमहरु मार्फत त्यसलाई गरेका छौं ।
सन्तोष धिताल – म वैदेशिक रोजगारमै छु । मेरो प्रश्न वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित छ । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विकृति, विसंगति र वेथिति रोक्तै विदेशमा सुरक्षित रोजगारीका साथै युवा पलायन रोक्न र स्वदेश फिर्ति भएका देशमा स्थापित हुन चाहनेका लागि आत्मनिर्भरताको योजना के छ ?
प्रम – दुइटै कुरा तपाईंले भन्नुभएको कुरा सरकारले कदम चालिसकेको छ । एउटा त वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति विभिन्न कानुनी हिसाबले र व्यावहारिक हिसाबले विभिन्न चालिएका छन् । त्यसमा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा कदमहरु चालेको छ । केही ठाउँमा अनियमितताका सूचना प्राप्त भएका छन् । केही ठाउँमा आशंकित ठाउँहरुमा छापा मार्ने ती कुराहरुलाई रोक्ने प्रयास भएको छ । र अर्कोतिर यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्छौं अहिले नै थुप्रै कुराहरुमा नयाँ नियम बनाएर पनि व्यवस्थित गरिराखेका छौं । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारमा गएका स्वदेश फर्केर आएपछि विदेशमा उनीहरुले के कम गरे, त्यससम्बन्धमा हामीहरुले उनीहरुको परीक्षा लिने र के दक्षता छ त्यो बुझ्ने र दक्षताका आधारमा उनीहरुलाइृ प्रमाण दिने । त्यस प्रमाणको आधारमा उनीहरुले यहाँ रोजगारी गर्न सक्छन् । रोजगारीमा बैंक र सरकारले पनि उनीहरुलाई सुविधा र सहुलियत दिन सक्छ, ऋण दिन सक्छ र त्यसको पनि उपयोग गर्ने, विदेशमा प्राप्त गरेको ज्ञान र सीपको पनि उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने । नीति, कार्यक्रम, बजेटमा पनि ती कुराहरु हामीले समेटिसकेका छौं । यतापट्टि सरकारको ध्यान गएको छ ।
रमेश आचार्य – करिब ५० लाख युवा बाहिर छौं, यी ५० लाख युवाहरुले पठाएको रेमिटेन्सले देश चल्छ । देशको मूल आयस्रोत रेमिटेन्सलाई भन्दा फरक नपर्ला । तर किन हामीलाई चर्को भन्सार तिर्न बाध्य बनाएको छ सरकारले ?
प्रम – उहाँहरु बिजिनेस गर्ने मान्छेहरु होइन । बिजिनेसका निम्ति कुनै सामान ल्याउने होइन । आफूलाई प्रयोग ल्याउन सामान ल्याउने हो, त्यसमा धेरै केही गर्नु पर्दैन । तर, बाहिर उहाँहरुले किनेर ल्याएको भन्दा कतिपय कुराहरु यहीँ पनि सस्ता पाउँछ, अलि अनावश्यकै ढंगले रिस्क लिएको केही कसो होला, यस सम्बन्धमा मैले अलिकति बुझ्दाखेरि कत्रोसम्म टीभी ल्याउने अथवा एउटा वैदेशिक रोजगारमा गएर मुस्किलले दुःख गरेर कमाएको मान्छेले कत्रोसम्म टीभी ल्याउनसक्छ वा कत्रोसम्म ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ, जत्रो पनि टीभी ल्याउन त सक्दैन त । वैदेशिक रोजगारमा कमाएको पैसा जति टीभी किनेर ल्याएर टीभीमा मात्रै खर्च गर्ने होइन । त्यो त घरको आर्थिक अवस्था सुधार्नु प¥यो । हेर्न मिल्ने, देख्न मिल्ने र सुविधा भएको टीभी त किन्नुप¥यो । तर, अनचित स्तरमा खर्च गर्नु पनि वाञ्छनीय हुँदैन । त्यसकारण सरकारको अलिकति ध्यान के भने अलिकति दुःखले कमाएको कमाइ हो, अनावश्यक खर्च नगर, यस्ता अनुत्पादनशील काममा खर्च नगर, घरको आर्थिक दिशामा सुधार्ने दिशामा खर्च गर, अनावश्यक काममा बढी खर्च नहोस् भन्ने खालको वा लक्जरीतिर नजाओस् भन्ने धारणा हो । त्यस सम्बन्धमा छलफल, विचार गर्न सकिन्छ । तर उद्देश्य चाहिँ के लिनुपर्छ हामी सबैले भन्दा विदेशबाट कमाएको कमाइको सदुपयोग कसरी हुन सक्छ ? त्यो खुदै वैदेशिक रोजगारमा भएका साथीहरुले पनि बुझ्नुपर्छ । भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस समबन्धमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सहयोग हुँदैन भन्ने होइन सहयोग हुन्छ । तर, कुन मात्रामा कस्तोलाई सहयोग गर्ने, रेमिटेन्स आएको छ, भन्नुको अर्थ बाहिर गएर वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको पैसा त्यतिकै उडाउने खालको अथवा अनावश्यक काममा बढी पैसा खर्च हुनेतिर प्रोत्साहित गर्न त्यति वाञ्छनीय नहोला कि भन्ने पनि सरकारको धारणा हो ।
विवेक दुलाल – प्रधानमन्त्रीज्यूले देश र जनताका इच्छा चाहना आवश्यकता अनुरुप देशलाई प्रभावकारी परिवर्तन गर्नका लागि देशका सम्पूर्ण सेवाग्राही कर्मचारीहरुको सहयोग चाहिने भएकोले प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्पूर्ण कर्मचारी, गाविस, जिविस र केन्द्रका सबै क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई देश र जनताप्रति बफादारी रहन प्रशिक्षण शिविर सञ्चालन गरेमा कर्मचारीको बानी, व्यवहार र जिम्मेदारीमा परिवर्तन हुन आउँछ कि भन्ने अनुरोध सहित प्रश्न गर्न चाहन्छु ।
प्रम – तपाईंको सुझाव राम्रो छ । ठीक छ । कर्मचारीतन्त्र भनेको देशको सेवा गर्नको निमित हो, जनताको सेवा गर्नको निम्ति हो । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा, प्रशासनिक काम कार्वाहीहरु लगायत प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यसका निम्ति सरकारले गर्नुपर्ने कुरातर्फ सरकारको ध्यान जान्छ ।
शान्ति कार्की – (हृदयविदारक प्रश्न) झुल्किया निवास सुत्केरी व्यथा लागेर छतपतिरहिन्, तर कोशी अञ्चल अस्पतालको प्रसूति वार्डमा भर्ना गरेर इलाजका लागि वेदमा बस्न समेत दिइएन । असरली ब्लड लिएर आएमा मात्र भर्ना गर्न सकिने भनेर अस्पतालका कर्मचारीले भनिरहे । बिरामीको बुवा शिवनारायण राजवंशीले आफ्नो .. अनुमति पत्र देखाउँदै मेरो आफ्नै रगत ए पोजिटिभ हो, बरु बिरामीलाइृ सुत्न मात्र भए पनि दिनोस् न । म ब्लडको वयवस्था गर्छु भनेर आग्रह गर्दा समेत मानेन । सारे तीन घन्टासम्म बिरामी बाहिर तड्पिरहिन् । एक डाक्टरले हाम्रो नियम हो, रगत नल्याई भर्ना गर्न सक्दैनौं अन्तिम अवस्थासम्म भर्ना नलिएपछि बाध्य भएर स्थानीय अस्पतालमा लगियो । जहाँ केही समयमै नर्मल डेलिभेरी भयो । ब्लडको आवश्यकता पनि परेन । देश र जनताको करले पालिएका कर्मचारी कार्यालयमा काम गर्ने निजामती सेवकहरुले जुनसुकै बेलामा पनि जनताको सेवा गर्नुपर्दछ । सुत्केरी जस्तो संवेदनशील अवस्थाको बिरामीलाई सरकारी अस्पतालमा भर्ना नलिनु निकै निन्दनीय छ । यो सन्देश देशभरिका सरकारी अस्पतालको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकायसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले पु¥याइदिनुहुन्छ कि ?
प्रम – मैले यो अवश्य गर्छु, उहाँले जुन नाम ठेगाना दिनुभएको छ, त्यस अनुसार त्यस मितिमा अथवा त्यस मामलाको सम्बन्धमा के भएको हो, त्यसको छानबिन गरेर के भएको रहेछ, म हेर्छु र त्यस्तो खालको काम कार्वाही बिलकुलै गैर जिम्मेवार तरिका हो अस्पतालको । ज्यान जोखिममा भएको बेला त्यसमा सहयोगीको भूमिकामा जानुपर्ने र के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्ने, ए पोजिटिभ चाहिन्छ भनेपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स देखाएर ब्लड ग्रुप भनेपछि पनि भर्ना नगरेको नियम त्यस्तो छ भनेको कुरा गरेको र त्यहाँ फेरि ब्लड त्यहीँ ताजा लिएको भए हुन्थ्यो, लिएर तत्काल परीक्षण गरेको भए हुन्थ्यो । अथवा अर्को संस्थासँग तत्काल मद्दत लिन सकिन्थ्यो । त्यसमा पनि नरमल डेलिभरी भयो भनेपछि आवश्यक पर्न पनि रहेनछ । आवश्यक पर्ने नै भए पनि यदि उपलब्ध हुन सकेन भने पनि बचाउन त कोसिस गर्नुप¥यो नि । यो अस्पतालको गैर जिम्मेवारपन देखिन्छ त्यसमा मेरो ध्यान गएको छ र यसमा सोधी खोजी गरेर भएको रहस्य बुझ्छु ।
नाम नबताउने – झापा इलाम पाँचथर लगायत भारतसँग सीमा जोडिएका पूर्वाञ्चलका जिल्लाहरुबाट मासिक करोडौं रकम उपचारका लागि भारत गइरहेको छ । यसको कारण नेपालका मेडिकल माफियाहरुले भारतका डाक्टर तथा अस्पतालहरुसँग कमिसन खाने खेल हो भनेर प्रमाणि भइसकेकाले स्थानीय प्रशासनमार्फत् यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल निर्देशन किन नदिने ?
प्रम – बिरामी भएर कोही अस्पताल लैजान्छ या अस्पताल आफै जान्छ । डाक्टरले आवश्यक परीक्षणका लागि कतिपय ठाउँमा साधन स्रोत छैन । हामीसँग त्यसका निम्ति कहीँ ल्याब टेक्निसियन छैन, कहीँ मेशिनहरुको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा केही प्रारम्भिक अध्ययन र केही जाँचबुझ गरी वा केही अनुमानको भरमा पनि रिफर गरिदिन्छ, प्रमाणित भइसकेको छ भने त त्यसलाई गम्भीरताकासाथ नै लिनुपर्छ । तर कति प्रमाणित भएको छ, कहिले कहिले यत्तिकै प्रमाणित भएको भन्ने लाग्छ । यस सम्बन्धमा कसरी यथार्थ उपचारको विषय नाफा कमाउने जस्तो विषय अथवा लाभ लिने विषय वा यसभित्र पनि अनेक प्रकारका जालझेलहरु गरेर जनतालाई दुःख दिने विषय होइन । जनतालाई सेवा पु¥याउने विषय हो । जीवनसँग सम्बन्धित विषय हो । यसलाई सकारात्मक ढंगले समाजको सेवामा मानवीयढंगले समाजमा काम गर्नुपर्ने त्यसमा कमीहरु देखियो भने यो सुनेपछि के भएको छ भनेर म छानबिन गर्छु । सबै सत्य तथ्यहरु आइहाल्छ कि आइहाल्दैन, त्यो आउन पनि गह्रो हुन्छ, यस्तो विषयमा । तर भन्ने मान्छेले पनि नामत भन्नुभएको छैन, नाम नबताउने सर्तमा भन्नुभएको छ । यसको अर्थ हो, यो सजिलो अलिकति हुँदैन । तैपनि म यसलाई अगाडि बढाउँछु ।
सिधा कुरा – यसको जानकारी मैले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि गराएको थिएँ र प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा पक्कै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले हेरिरहनुभएको छ, पक्कै पनि उहाँले थाहापाउनु भयो होला । यस अनुसार कार्वाही अगाडि बढ्छ भन्ने आशा गरौँ ।
यसपछि यहाँहरुलाई भूकम्प र पुनर्निर्माणसम्बन्धी जानकारी दिने हाम्रो नियमित उद्देश्य भएका हुनाले जानकारी गराउन खोजिरहेको छु । भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा गरिएको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई त्यसको विवरण सार्वजनिक भए अनुसार ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधनीको सवेक्षण गरिएकोमा ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरधनीको नाम अनुदान पाउने सूचीमा समावेश । घरको षति मापदण्डभित्र नपरेकाले १ लाख ८४ हजार २ सय ६४ घरधनीको नाम अनुदान सूचीमा समावेश नभएको ।
१ लाख ७१ हजार ६ सय ७७ घरधनीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान बैंकहरुको शाखाहरुमार्फत् वितरण गर्न सदरमुकाम र सदरमुकाम भन्दा बाहिर रहेका शाखाहरु तोकिएको । बैंकमार्फत रकम वितरण गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय आयोजना इकाईलाई निर्देशन दिइएको ।
६८ हजार १ सय ८८ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिएको । पहिलो किस्ता रकम बैंक खातामा जम्मा हुने क्रम जारी ।
सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत धादिङमा ५, नुवाकोटमा ३, काभ्रेमा ११, मकवानपुरमा ५, रामेछापमा ३, सिन्धुपाल्चोकमा ४, रसुवामा ४ र सिन्धुलीमा २ वटा सामूहिक आवास निर्माण कार्य अघि बढाइएको ।
नेपाली सेनाले भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा ४४ वटा सामूहिक आवास निर्माण गर्न सुरु गरेको ।
भूकम्पबाट क्षति भएका ८ हजार १ सय निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय र पाँच वटा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको । जसमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ६ हजार वटा, हेल्वेटास नेपालले १ हजार वटा समारिटन्स पर्सले ५ सय, ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटीले ३ सय ५० वटा र यचब्लुडिइ डिकेएचले २ सय ५० वटा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने योजना रहेको ।
सिधा कुरा – अब अन्त्यमा तपाईंले पूरा गर्छु भनी गरेका वाचामा कति आयोजनाहरु २ वर्ष भनिएका छन्, यतिखेर सरकार सम्हाल्नुभएको पनि ८ महिना भइसकेको छ, यसको अर्थ यो आयोजनाको एक चौथाइ समय गइसकेको छ । यो एक समय गइरहँदा एक चौथाइ काम भएको छ कि छैन ? यसका यसको अनुगमन भएको छ कि छैन ?
प्रम – मैले अनुगमन गरिरहेको छु । मैले सपथग्रहण गरेको बहाली गरेको पहिलो दिन नै गरेको घोषणा, झोलुंगे पुलबाट तुइनलाई विस्थापित गर्ने र विस्थापनका कामहरु भइरहेको छ, निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । र ठूलो संख्यामा साउन १ गतेपछिको बजेटले ठूलो संख्यामा अथवा सम्पूर्ण तुइनहरुलाई विस्थापित गर्ने योजनाका साथ हामीसँग अर्को सालको भदौको अन्तिमसम्ममा तुइनहरु विस्थापित गरिसक्ने योजनाका साथ हामी लागेका छौं । यस्तै गरेर कतिपय कुराहरु विद्युत्को सम्बन्धमा अलिकति प्रक्रिया भनेर केही भनेर अनेक प्रकारका ढिला गर्ने कुराहरु, तीव्रता नदिने कुराहरु यो एउटा नेपाली समाजको, नेपाली कर्मचारीतन्त्रको, नेपालका कार्यान्वयनका निकायहरुको एउटा आदत नै पनि बनिसकेको छ, ढिलासुस्ती गर्ने । त्यसको पनि शिकार कतिपय आयोजनाहरु भइरहेका छन् । तर, त्यसलाई मैले पुरानो शिथिल परम्परालाई तोडेर तीव्र र गतिशील ढंगले अगाडि बढ्ने, त्यसलाई प्रोत्साहित गरेको छु र त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको छु । त्यसकारण म के ठान्छु भने हुन त म पूरा गराउनका निम्ति नै लाग्छु । कठीन ढंगले मेहनत गरेर पनि यी आयोजनाहरु पूरा गर्छु ।
