Sidha Kura PM Sanga - सिधा कुरा प्रधानमन्त्री संग, (Ep. 9)
Published on Jun 18, 2016
All the videos on this channel has copyright by Nepal Television.
Approved by Mr. Rabi Lamichhane
सिधा कुरा – सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्यविधि र कार्यतालिका, चुनाबका तिथि घोषणा गरिएका कुराहरु, त्यसैगरी पुनर्निर्माणको पछिल्लो अपडेटबारे कुराकानी गर्नेछौं ।
कार्यविधि र चुनाबको तालिका आएको छ, यो सहमति बिना सम्भव छ ?
प्रम – पहिलो कुरा त संविधानले समय सीमा निर्धारण गरेरै दिएको छ । २०७४ साल माघ ७ गते अहिलेको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको समय समाप्त हुन्छ । अर्थात् त्यसभन्दा अगाडि हामीले संसद तयार गरिसक्नुपर्छ । अर्थात् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । प्रादेशिक निर्वाचन पनि भइसक्नुपर्छ । स्थानीय निकायहरु खाली छन् ती पनि गरिसक्नुपर्छ । एकै चोटि सकिंदैन, त्यसकारण हामीले त्यसलाई चरण चरणमा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेदेखि होइन, उहिलेदेखि नै विभिन्न सरकारकै समयमा आजबाट मात्र हैन, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरा अघिल्लो संविधानसभामा पनि भएको थियो । पछिल्लो संविधानसभामा पनि जुन संविधानसभाले संविधान बनायो, त्यसले पनि पटक पटक नीति, कार्यक्रममा घोषणा गरेका हुन्, प्रतिबद्धता जनाइएका हुन्, त्यसबेला ६ महिनाभित्र सकेसम्म छिटै जस्ता गरिएका थिए । अहिले त्यसभन्दा बाहिर गएर होइन, कुराकानी नगरिएको भन्ने होइन, कुराकानी भएको छ, कति कुरा जति कुरा गरे पनि फेर्न सक्दैनौं, जस्तो संविधानले २०७४ माघ ७ गतेभित्र यो रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको समय समाप्त हुने कुरा निर्दिष्ट गरेर भनेको छ र त्यसभित्र हामीले कुनै बहानाबाजी नगरीकन निर्वाचन गराउनुपर्छ, त्यस कारण त्यो निर्वाचन यसरी गराइन्छ भन्नु त्यो अनौठो कुरै होइन । अर्को कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीले के गर्छ ? यसभन्दा अगाडि पनि हामीले देखेका छौं नि २०४८ भन्दा पछि प्रधानमन्त्रीले चाहियो भने आफूलाई संसद विघटन गर्ने र चुनाबको मिति तोक्ने गर्छ । त्यो अरुसँग भन्ने र परामर्श गर्ने भन्दा पनि आफैले निर्णय गर्ने हो । तर हामीले त्यसो गरेका छैनौं, हामी त्यस विघटन पनि गर्दैनौं । हामी चुनाब पनि गराउँछौं, निर्धारित समयमा चुनाब गराउँछौं, जसका निम्ति हामीले कानुन बनाउनुपर्छ । अरु तयारीहरु गर्नुपर्छ । कानुनहरुको कहिले कहिले बन्छ, त्यसको याद गरिएको छ । त्यसकारण सहमति भएन, के भएन भन्दा सहमति गरिएकै हुन्छ । सहमति गरे २०७४ माघ ७ भन्दा अघि पर जान्छ । त्यसकारण चुनाब सर्छ । अथवा २०७४ मंसिर अगाडि नै चुनाब हुन सक्छ । त्यसैले कति बेला गर्न सकिन्छ, त्यो व्यावहारिक कुरा हामीले गरेका छौं । तय गरेका छौं । यो कुनै अन्त निर्णय गरेर आउने होइन, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने हो । सरसल्लाह विभिन्न ठाउँमा भएकै छ ।
सिधा कुरा – सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्रिभुवन विमानस्थलको आकष्मिक निरीक्षण गर्नुभएको थियो, त्यसको जानकारी हामी गराउँछौं । सिधा कुराको सातौं श्रङ्खलामा दिपक खनालज्यूको प्रश्न प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ यस्तो थियो–
उहाँले सोध्नुभएको थियो, एउटै मात्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वेटिङ रुमको सरसफाइको बजेट आयो कि आएन ? सुन्दा जति सानो छ, तर यो प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, लाजमर्दो छ, विदेशीले के भन्लान् ? सबै सरकारी कार्यालयको हालत यही छ ।
प्रम – यो मैले जानकारी पाएँ र मैले कडाइका साथ निर्देशन दिन्छु त्यहाँ ।
सिधा कुरा – कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धेरै गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार अकस्मात विमानस्थल पुग्नुभएको थियो । मंगलबार २ बजे अकस्मात अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलमा करिब एक घन्टा निरीक्षण गर्नुभएको थियो । अकस्मात निरीक्षणमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई देखेपछि विमानस्थलका कर्मचारीहरु आश्चर्यमा परेका थिए । प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलको शौचालयदेखि सेवाग्राहीले पाउने सुविधाको अनुगमन गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गरेपछि शौचालयको अवस्था सुधार्न, सफा पानीको व्यवस्था गर्न स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर छिटो सेवा दिन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले शौचालय बाहेक सबै ठाउँमा सीसी टिभी क्यामराको व्यवस्था गर्न र सेक्युरिटी स्कानिङ नगरीकन कसैलाई पनि प्रवेश नगराउने कडा निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि विमानस्थल व्यवस्थापनले बुधबार बिहान वैठक बसी सुधारको काम सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले औंल्याउनुभएको कमजोरी सुधार गर्दै जाने विमानस्थल व्यवस्थापनले प्रतिबद्धता जनाएको छ । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको गम्भीरतापूर्वक लिने प्रधानमन्त्रीज्यूले गत मंगलबार विमानस्थलको भ्रमण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा उठेको प्रश्नको फलो गर्न बाँकी नै रहेको छ । आगामी श्रृङ्खलाहरुमा अरु विषयहरुको पनि यहाँहरुलाई जानकारी गराउनेछौं ।
सिधा कुरा –प्रधानमन्त्रीज्यू यो भ्रमणबाट यहाँले के पाउनुभयो ? के स्थिति देख्नुभयो ।
प्रम – त्यहाँ अवश्य नै केही केही बेठिक हुने सम्भावनाहरु, ब्यागेजको सम्बन्धमा, मानिसका ब्यागेज तोडिए, सामान निकालिए भन्ने पनि सिकायत थिए । रेस्ट रुम फोहर भयो भन्ने पनि सिकायत थिए । र अरु तत्काल तुरुन्त सेवा उपलब्ध नहुने, अलमल हुने खालका कुरा पनि थिए । ती कुराहरुका निम्ति मैले सबै पक्षहरु हेरेँ । त्यसरी हेर्दा नेपालको अवस्था ढीलो हुनाको कारणमा केही मेसिनहरुकै कमी, केही क्यामराहरुकै कमी र केही अरु प्रकारका कुराहरुको कमी कमजोरी रहेको देखियो । मैले ती कमी कमजोरीहरु हटाउन मैले मन्त्रीजी, राज्यमन्त्रीजी र अरु सम्बन्धित पक्षलाई पनि यो चिज कमजोरी नरहोस् जसले गर्दा बेठिक या अनियमितता नहोस् भन्ने कुरा गरेँ र हामी कुनै पनि बेला यहाँ जाँचबुझ गर्न सक्छौं भनेर सतर्कता साथ काम गर्न हामीले भन्यौं । मैले पाएको जानकारी अनुसार उहाँहरुले सुधारका सम्बन्धमा वैठक बसेर काम पनि गर्नुभएको छ, कामलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । भ्रमण फलदायी नै भएको म ठान्दछु ।
सिधा कुरा – यतिबेला त्रिभुवन विमानस्थलका बारेमा भाइरल भएको यो दृश्य देखाउन चाहन्छु । तस्वीर आफै बोल्छ, कर्मचारीहरु फेसबुक चलाइराख्नुभएको छ । हाम्रो अनुगमन र यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
प्रम – यस सम्बन्धमा मैले निरीक्षण गरेपछिको घटना जस्तो त मलाई लाग्दैन, त्यसभन्दा पहिले हुन सक्छ । तैपनि यो कुन ठाउँको हो र त्यस ठाउँमा कुन कर्मचारी र कुन अफिसर बस्छ, त्यो बुझ्न सकिन्छ, त्यो बुझ्न नसकिने कुरा होइन । पाइलट र एयर होस्टेज अगाडि बसेर काम गरिरहने र कर्मचारीले फेसबुकमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको नै यसमा देखिएको छ । यस सम्बन्धमा हामी बुझ्छौं । यो राम्रो कुरा चाहिँ हैन ।
सिधा कुरा – प्रधानमन्त्रीज्यूको यो आकस्मिक भ्रमण पछि धेरै धेरै दर्शकहरुले यस्तै किसिमको भ्रमण धेरै ठाउँमा होस् भनेर अपेक्षा गरी सुझाव पठाउनुभएको छ । आशा गरौं, यो कामको निरन्तरता होस् ।
विन्दा पट्टेल – मेरो घर बारा जिल्ला कटरिया हो । वीरगन्ज चिनी कारखानामा मैले ३० वर्ष काम गरेँ । जुन अहिले बन्द छ । म समेत १९४ जना साथीहरुले अझैसम्म तलब पाएका छैनौं । यहाँ महेश बस्नेत, सोम प्रसाद पाण्डे, अनिल झा लगायत थुप्रै उद्योग मन्त्रीहरु आएर पटक पटक आश्वासन दिएर जानुभयो । तर न कम्पनी चल्यो, न तलब नै पायो । यति भएर पनि फेरि सञ्चालन हुने कुरा भएकैले त्यति बेला नलिएको तलब अब हामी पाउँछौं ? पाउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ र फेरि उक्त उद्योग सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन ?
प्रम – यस सम्बन्धमा मैले उद्योग मन्त्रालयमा बुझ्नुपर्छ । मलाई सबै उद्योगहरु कतिबेलादेखि बन्द भएको हो, के कारणले बन्द भएको हो ? कस्तो अवस्थामा छ भनेको कुरा सबै घटनाक्रमहरु याद हुँदैन र कति कर्मचारी छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, तनखा पायो पाएन, धेरै याद हुँदैन । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा मैले बुझेर अर्को समयमा म भन्न सक्छु । उद्योग चलाउन सम्भव छ कि छैन, उद्योग चलाउने हो भने कसरी चलाउँछौं वा उद्योग बन्द गर्ने हो भने पारिश्रमिक नपाइरहेका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा के हुन्छ ? जस्ता कुराहरुमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, मैले स्पष्ट जवाफ अलिकति अध्ययन गरेर, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझेर भन्न सक्छु ।
रामशरण आचार्य – पाँचखाल गाविस वडा नं १० मा अधिकांश दनुवार बस्ती भएको ठाउँमा एउटा मानव साधना भन्ने संस्थाले भूकम्प पीडितहरुलाई ३०० वटा घर बनाइ दिन्छु भनेर बनाउन खोज्दा काभ्रेको प्राधिकरणमा जाँदाखेरि त्यहाँ त्यो घर २ लाखभन्दा बढीको बनाउन पाइदैन भन्नुभो । अब भूकम्प पीडितलाई २ लाखभन्दा बढीको घर बनाउन पाइन्छ कि पाइदैन ? र भूकम्प पीडितलाई घर बनाइदिए पछि राज्यले दिने अनुदान पाइन्छ कि पाइदैन ?
प्रम – यदि कसैले ठिकैको घर बनाइ दिएको छ भने त्यो राम्रो कुरा हो । अब त्यसमा सरकारले अतिरिक्त अनुदान दिन्छ दिंदैन त्यो विचारणीय कुरा हो । किनभने घर बनाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने हो । अरुको घर बनेको छैन । फेरि राम्रै घर बनिसकेको छ भने फेरि थपिदिन पर्ने आवश्यकता हो कि होइन भन्ने त्यो हेर्नुपर्ने कुरा हो । त्यो त घर नभत्केकालाई पनि सहयोग गरे जस्तै हुने हो । घर जसले आफै बनाउँछ, उसले सहयोग पाउँछ । गैर सरकारी संस्थालाई त्यहाँ स्थानीय तहमा झैझगडा नपर्ने, हानथाप नपर्ने गरी मिलाएर गैर सरकारी संस्थालाई घर बनाउन इजाजत दिन सकिन्छ । र आफै बनाउनेलाई रकम दिन सक्छौं ।
अग्निस पाण्डे, ज्ञानेश्वर – म २०१२ मा बेलायत स्थित सीड युनिभर्सिटी लण्डनबाट बाचलो अफ इनर्जी इन्जिनियरिङ पढेको यस निवेदनमा मैले म लगायत ५०० जनाको प्रतिनिधि पात्र भएर ज्ञापन पेस गर्दछु । उच्च शिक्षा हासिल गर्न हामी घर परिवार छोडी, जग्गा जमीन धरौटी राखेर बैंकको ऋण मात्र बोकेर आयौं । प्रायः जसो शिक्षाको राष्ट्रबाट नाम कमाएर आए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामीले पढेर आएको डिग्रीको इक्वीभालेन्सी दिन हिच्किचाएको छ । हाल कमल वेल्थ राष्ट्र र बोलेनिया ब्रसेल्समा सबै डिग्रीलाई ३ वर्ष कायम गरिएको छ । अरु राष्ट्रमा चार वर्ष पढाइने कोर्समा बेलायतमा तीन वर्षमै पूरा गराइन्छ । विश्वमै मानिने अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज तथा ड्रमा युनिभर्सिटीको कोर्स पनि तीन वर्षनै हुन्छ । अब यस्तो डिग्रीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुल्चोक इन्जिनियरिङले तीन वर्षे कोर्स भनेर विसं २०६९ देखि नै इक्वीभालेन्सी कोर्समा रोक लगाएको छ । इक्वीभालेन्सी नभएकै कारणले हामीले न त स्वदेशमा कुनै कलेज तथा युनिभर्सिटीमा भर्ना हुन पायौं न त विदेशमा जानका लागि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर पायौं हामी विद्यार्थीको भविष्यमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस्तो खेलवाड गरिरहँदा हाम्रो अभिभावक तथा हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी मानसिक तनाबमा छौं ।
प्रम – यो इक्वीभालेन्टको सम्बन्धमा चीन लगायत अन्यत्र पढेका विद्यार्थीको पनि कुरा आएको थियो । त्यसमा कोर्स पूरा भयो कि भएन भन्दा पनि समयावधि कति लाग्यो भन्ने हेर्ने खालको पारिपाटी छ, त्यस सम्बन्धमा मैले लगत छानवीन गर्न त्यो लगाइराखेको छु । त्यसको निष्कर्ष योसँगै आउँछ । एउटा कुरा के भन्न सकिन्न भने कहीँ त्यो इक्वीभालेन्ट कुन तहको दिने भन्ने कुरा विश्वविद्यालयहरुका विश्व सम्बन्ध र विश्वविद्यालयको पढाइको स्तर, अब बेलायतमा भन्ने वित्तिकै त्यहाँको हरेक विद्यालयको स्तर माथि हुन्छ भन्ने कुरा र अन्यत्र माथि हुँदैन भन्ने कुरा त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ । ती कुराहरुलाई इक्वीभालेन्ट हो कि होइन भनेर विश्वविद्यालयले हेर्नुपर्छ । तर त्यसो भए पनि इक्वीभालेन्ट हो भने तीन वर्षको कोर्स र चार वर्षको कोर्समा अलिकति भिन्नता हुन सक्छ । त्यसलाई मैले अलिकति बुझ्नुपर्छ । एक वर्षकै भिन्नता भनेको २५ प्रतिशतको समय फरक भनेको त्यस बीचमा कोर्स पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? जस्तो कुराहरु वा त्यही कोर्स हो कि होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यो कोर्स होइन भने त्यसलाई मिल्ने कोर्स कुन चाहिँ हो, त्यस अनुसारको इक्वीभालेन्ट दिन सकिएला ? त्यो बुझ्नुपर्छ ।
सिधा कुरा – समस्या के छ भने भाद्रमा नयाँ सेसन सुरु हुन्छ शायद यसमा समयको पनि कुरा हुन्छ । धेरै विद्यार्थीले सोधेको यो प्रतिनिधि प्रश्न मैले राखेँ ।
मञ्जु विष्ट – म कलेज अफ जोर्नालिजम र मास कम्युनिकेसनको प्रिन्सीपल मञ्जु मिश्र हो । मैले विगत १० वर्षदेखि कलेज अफ जोर्नालिजमलाई कम्युनिकेसन युनिभर्सिटी अफ नेपालमा रुपान्तरण गरिनुपर्छ, यस्तो विश्व विद्यालय एउटा नेपालमा चाहिन्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता गराएको थिएँ । हाल शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका ३० वटा विश्वविद्यालयमध्ये महिलाले दर्ता गरेको विश्वविद्यालय यो मात्रै हो । यदि नेपालले यस विश्वविद्यालयलाई अनुमति प्रदान गर्ने हो भने मिडिया हफ बनाउन यस कलेज सक्षम छ । हाम्रा कक्षाहरु हाम्रा ५०० भन्दा विद्यार्थीहरुको विदाइमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु सम्पूर्णको साउथ एसियामा नै मिडिया हफ बनाएर नेपालमा पत्रकार अहिले महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख, चिफ जस्टिस भएको समयमा एउटा महिलाले खोल्न लागेको विश्वविद्यालयलाई महत्वका साथ हेरिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु ।
प्रम – तपाईको प्रश्न महत्वपूर्ण छ । मास कम्युनिकेसनको सम्बन्धमा तपाईंले आफ्नो कलेजलाई विश्वविद्यालयमा विकास गर्न खोज्नुभएको छ । विश्वविद्यालयको र कलेजको स्वाभाविकरुपमा यहाँलाई थाहा छ, यहाँ त्यही क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । यसका पूर्वाधारहरुको, यसका स्तरको अवश्य नै एउटा कलेज सञ्चालन र विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवश्य नै भिन्नता हुन्छ, यो यहाँले बुझ्नुनै भएको छ । पूर्वाधारहरु छन् वा पुग्छन् अथवा विश्वविद्यालयको हिसाबले यसको स्तर पुग्छन् भनेरै यहाँले दर्ता गर्नुभएको होला । एउटा कुरा महिलाले गर्नुभएको छ, त्यो खुसीको कुरा हो । महिलाले दर्ता गरेको हुनाले नपाउने हुन सक्दैन । महिलाले दर्ता गरेको हुनाले पाउने शिक्षा जस्तो कुरामा वा महिलाले दर्ता गर्दा आवश्यक सर्तहरु पूरा नभए पनि हुने, किन भने महिलाले दर्ता गरेको हो । महिलाले दर्ता गरेको अथवा महिलाले सञ्चालन गरेको ठाउँमा आधारहरु मजबूत नभए पनि पुग्ने जस्तो खालको कुरा त त्यो उपयुक्त हुँदैन । तर महिलाले गरेको त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसमा म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । महिलाले दर्ता गरेको कारणले नदिएको हो भने त्यो गम्भीर कुरा हो । यस सम्बन्धमा के भएको रहेछ, फेरि मलाई त यो प्रसङ्ग थाहा छैन । अहिले मात्र थाहा भो । वास्तवमा विश्वविद्यालयहरुको एउटा लहर नै छ हामीकहाँ । तर पनि एउटा मिडिया हबको रुपमा लाने यहाँको जुन सोच हो, त्यो उपयुक्त नै हो । यसभित्र तयारीका पक्षहरु के कस्ता छन्, यसमा नबुझिकन मैले भन्न त गाह्रो छ । त्यस विषयको विश्वविद्यालय हुँदा नराम्रो त होइन, तर कतिपय विश्वविद्यालयहरु, कतिपय देशहरुमा हामीभन्दा ठूलै विश्वविद्यालयहरुमा पनि तत्सम्बन्धमा विश्वविद्यालयभन्दा अन्य विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर अथवा त्यसको पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ राखेको पनि कतिपय देशहरुमा देखिन्छ । हाम्रो विकासको स्तरमा कति पूर्वाधार वा सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा के कारणले तपाईंको स्वीकृति भएन त्यो म बुझ्छु । र, त्यसपछि म भन्न सक्छु ।
डा. गेहेन्द्र उदास, कास्की – मेरो एउटा जातीय पहिचानको कुरा हो, जातीय प्रदेश नबनाइकन जातीय पहिचान क्षेत्र बनाउने स्थानीय भाषा, संस्कृति, जाति आदिलाई संरक्षण र थप विकास गरेर प्रमुख पहिचान क्षेत्र भनेर त्यस्तो निकाय नै बनाउने र आ–आफ्नो भाषा, संस्कृति, इतिहास आदिको संरक्षण, संवर्धन र थप विकास गर्न निकायहरुलाई स्वायत्त अधिकार दिने जस्तै लमजुङ र कास्कीलाई तमुवान प्रमुख पहिचान क्षेत्र, कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहत पहिचान क्षेत्र नाम दिने भन्ने मेरो प्रस्ताव । यसबाट आदिवासी, जनजाति र मधेसीको आन्दोलन पनि समाधान हुने मेरो आशा छ । भाषा, संस्कृति र इतिहासको विकास कसरी गर्ने भन्ने मैले खाका पनि तयार पारेको छु । प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहनुहुन्छ भने पठाउन पनि सक्छु । यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूको मन्तव्य सुन्न चाहन्छु ।
प्रम – हाम्रोे देश विविधताले युक्त देश हो । भौगोलिक हिसाबले हिमाल, पहाड, मधेस र जातीय हिसाबले सय जति र भाषाको हिसाबले लगभग सवा सय जति र सांस्कृतिक पक्षहरु भएको विविधतायुक्त भएको पूर्व पश्चिम फैलिएको देश हो । यो विविधता हाम्रो समृद्धि हो, सम्पत्ति हो, प्राकृतिक हिसाबले पनि सामाजिक हिसाबले पनि । यसलाई हामीले एकताको र पारस्परिक सहयोगको र सहकार्यको साझा समृद्धिको विषयको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसभित्र हामीले साम्प्रदायिक भावना र साम्प्रदायिक विद्वेषको कुरा हुन दिनु हुँदैन । अर्कोतिर सबै जातिहरुको उत्थान, सबै भाषाका जनताका उत्थान, सबै पेसा र व्यवसायीका उत्थान गर्नुपर्छ । जुनसुकै संस्कृतिको जनता भए पनि ती सबैको उत्थान, भाषा, धर्म, संस्कृति जस्ता कुराहरु वा जातिका उत्थानका काम गर्न पाउने वातावरण गर्नुपर्छ, तर हामीले केही केही के हेर्नुपर्छ भने कतिपय ठाउँहरुमा यस्तो भनेर साम्प्रदायिक कुरा गर्दा त्यसले भयावह रुप लिएको पनि छ । यसकारण उत्थान पनि गर्नुप¥यो, त्यो उत्थानको कुरा गर्दा साम्प्रदायिक विद्वषका कुरा होइन, एकताका साथ हुनुप¥यो । सामाजिक सद्भावका साथ हुनुप¥यो । सद्भाव खलबलिनु भएन । धेरै देशमा पहिचानका नाममा, केका नाममा समाजलाई विथोल्ने प्रकारका प्रयासहरु गर्दा रहेछन् । त्यसप्रति हामी सतर्क हुनुपर्छ । यहाँले आफ्ना सुझाबहरु पठाउनुभो भने त्यस सम्बन्धमा हेरेर मैले भन्न सक्छु कि कति समाजलाई उपयोगी हुन सक्छ ? हुन त हामी हरेकले सोचिरहेका छौं । हरेकले विचार गरेका छन् । हरेकका आफ्ना आफ्ना सोचाइहरु छन् । तर तिनीहरुलाई कार्यान्वयन गरि हाल्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन । मधेस भनेको तराईको भूभाग भनेको हो । त्यहाँ जातिको कुरा कहाँबाट आउँछ र ? पहाड भन्दाखेरि एउटा जातिका मात्र कुरा कहाँ हुन्छ र ? पहाडका वासिन्दा भन्दाखेरि, मधेसका बासिन्दा भनेपछि, तराईका बासिन्दा भनेपछि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका जातिका मानिसहरु छन्, त्यहाँ विभिन्न भाषा बोल्ने मान्छेहरु छन्, विभिन्न ठाउँमा । त्यसकारण त्यसलाई हामीले अलिकति सावधानीका साथ नै अगाडि बढाउनुपर्छ । यहाँले भनेको जुन जातिको यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो जाति त उहिल्यैदेखि एक ठाउँमा नबस्ने व्यापारका निम्ति नेपालका विभिन्न ठाउँमा आधुनिकीकरणका कुराहरु उहिल्यैदेखि सुरु भए, व्यापारका कुरा सुरु भए, त्यसमा नेवार जाति त हरेक बजार बसाउने नै नेवार जाति, विभिन्न देशका विभिन्न भागमा, विभिन्न कुनामा तपाईंले इलामदेखि लिएर ताप्लेजुङदेखि लिएर, तेह्रथुमदेखि लिएर यता पश्चिमसम्म दार्चुलासम्म पुग्नुभयो भने पनि नेवार समूह व्यापारका लागि गएको छ र त्यसो गरेर नै उनले विकास पनि गरेको छ । यी पक्षहरुमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र समृद्धिका कुरा, सामाजिक सद्भाव र एकता अनि सहकार्यका साथ अगाडि जाने कुरा र विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । आ आफ्नो धर्म संस्कृतिको पहिचान कायम राख्ने र त्यसपछि संस्कृतिको विकास गर्ने र त्यसलाई राज्यले सम्मान गर्ने र सहयोग पु¥याउने ती कामहरु गर्नुपर्छ ।
सिधा कुरा – सीमाङ्कनको कुरा ज्यूँका त्यूँ छ । सरकारले नै गठन गरेको यो क्षेत्र निर्धारण आयोगको म्याद फागुनसम्म छ । मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, वैशाखमा प्रदेशको निर्वाचन र मंसिरमा संघीय संसदको निर्वाचन भनिएको छ । यो कसरी होला ?
प्रम – यसमा दुई तीन वटा आयोगहरुको कुरा छ । एउटा प्रादेशिक सीमा, संविधानले अहिले भनेका प्रादेशिक सीमाहरुमा सरकारले परिमार्जन गर्नुछ भने प्रादेशिक सीमा निर्धारण आयोग गठन गर्न सकिनेछ भन्ने एउटा कुरा । अर्को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जसले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु र प्रादेशिकसभा सदस्यहरुको क्षेत्र निर्धारण गर्ने । अर्को स्थानीय निकायहरुको नाम संख्या, नगरपालिकाको संख्या कति छन् ? त्यो कहाँ कहाँ र गाविस अथवा गाउँपालिका कहाँ कहाँ कति ? के के नामका कस्ता कस्ता ? तिनीहरुको निर्धारण गर्ने यी आयोगहरु बन्छन् । अहिले तत्काल भदौभित्रमा स्थानीय तहसम्बन्धी जसलाई नयाँ संविधानले स्थानीय तह भनिएको छ । त्यस सम्बन्धमा हामी यसको सिफारिस लिन्छौं । र फागुनसम्ममा त्यसलाई म्याद भए पनि त्यो म्याद हामीले सम्पूर्ण कुरा गर्नका लागि थप गर्न पनि सक्छ । त्यसकारण
सिधा कुरा – यी सबै गर्न समयावधि कम हुन्छ जस्तो लाग्दैन र ?
प्रम – हामीसँग समयावधि कम छ । अलमलिने समय छैन र त्यसकारण मैले स्थानीय तह संख्या निर्धारण आयोगलाई भनेको छु, यो प्रतिवेदन आइसकेपछि, निर्धारण भइसकेपछि तपाईंहरु आराम गर्नुहोला, अहिले आराम गर्ने बेला छैन । किनभने हामीलाई समय खेर फाल्नका निम्ति कुनै मौका छैन अब । अब हामीले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ । दुइटा कुरालाई हामीले एकैचोटि लानुपर्छ हामीले । एकातिर विकास निर्माणको कुरा अभियानका साथ अगाडि बढ्छ । अर्कातिर हामीले यो संक्रमणकाल टुंग्याउनका लागि काम गर्नुछ । यो संक्रमणकालमा गर्नैपर्ने कामहरु छन् । त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन त्यसपछि संसदको अर्थात् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रादेशिक क्षेत्र प्रतिनिधि सहितको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन वा गठन र त्यसपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन जस्ता कुराहरु भइसकेपछि संक्रमणकाल टुंगिन्छ र हामी एउटा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको, संविधानले परिकल्पना गरेको संरचनाहरु तयार भएको त्यस अवस्थापछि यो हाम्रो देश आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढ्न सक्छ । अहिले हाम्रो ध्यान आर्थिक उन्नति र अरु कुरासँग बाँधिनु सँग र संविधानले हामीलाई बाधेको छ कि यो समयमा हामीले यी कुरा गर्नुपर्छ । त्यसकारण हाम्रो ध्यान बाँधेरै जाने अनिवार्य छ । त्यसैले हामीले एकातिर मात्र ध्यान दिन सक्दैनौं । न संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा मात्र ध्यान दिन सक्छौं न विकास निर्माणको प्रसङ्गमा मात्रै ध्यान दिन सक्छौं । यस्ता सबै पक्षलाई हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ ।
सिधा कुरा – यसका साथसाथै मधेसी दल पनि मनैभित्रबाट वार्तामा आउन नचाहिरहेको परिस्थिति पनि छ । यो सीमाको विवाद कायमै छ । यी पनि आफै चुनौती हैन र, कार्य सम्पादन गर्न ?
प्रम – सीमाको विवाद हैन, विवाद गर्न खोज्दाखेरि विवादहरु कायम छन् । बसेर कुरा गर्न नसकिने, बसेर कुरा टुंग्याउन नसकिने होइन, उहाँहरुको निर्णय, उहाँहरुका पत्र तपाईंले हेर्नुभयो भने हामीलाई ढाडे हात, लम्बेहातले सरापेको छ, संविधानको अपमान गरेको छ । त्यसप्रकारका भाषा शैलीहरु र यति ठूलो जनसंख्याले कति जनाको असहमति हो ? तर तराईको नै कुरा गर्ने हो भने सिंगो तराईको प्रतिनिधि कति छन् त्यहाँबाट ? त्यसमध्ये कतिको असहमति हो ? ती कुराहरुलाई हामीले हेर्नुपर्छ । ११६ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरुमा कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र, १०७ वटा निर्वाचन क्षेत्र, १०५ वटा निर्वाचन क्षेत्र । ती क्षेत्रबाट त कुनै विरोध आएनन् । त्यहाँबाट आएका समानुपातिक समावेशीबाट आएका अरु प्रतिनिधिहरुको त कुनै असहमति त छैनन्, खास केहीको असहमति रह्यो । त्यो असहमतिलाई एउटा लडाइको विषय, एउटा झगडाको विषय बनाइरहनु भन्दा तथ्य तथ्यका आधारमा टुंग्याउनु प¥यो । देश र जनतालाई सधैं गरिब बनाइरहने, सधैं कराइरहने, उफ्रिरहने, सधैं तनाब, द्वन्द्व, झैझगडाको स्थिति बनाइरहने, यो काम गर्नु हुँदैन । त्यसकारण सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, सरकार खुला छ, सरकार लचिलो छ, तथ्य तर्कको आधारमा समस्याको समाधान गर्न तयार छ, उहाँहरुलाई मैले पहिलेदेखिन भनिआएको छु, पत्र पनि पटक पटक पठाएको हुँ, फेरि पनि पत्र पठाएको छु । जसको जवाफ उहाँहरुले दिंदा सबैलाई थाहा छ, संविधानको सम्बन्धमा उहाँहरुको भनाइ छ भन्ने कुरा । यस प्रकारको भगाइबाट समस्या टुंगिदैन । समस्या टुंग्याउने गरी अलिकति फराकिलो ढंगले, व्यावहारिक ढंगले तथ्य आधारित भएर म पहिले पनि भन्ने गरेको छु, संविधानमा कहाँ छ, भेदभाव ? अधिकारमा भिन्नता कहाँ छ ? अवसरमा भिन्नता कहाँ छ ? बरु सकारात्मक विभेदद्वारा पछाडि परेको हिस्सा कसरी अगाडि बढाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, महिलाहरुको सम्बन्धमा, जनजातिको सम्बन्धमा अरु तराईबासीहरको सम्बन्धमा अथवा विभिन्न समुदायको सम्बन्धमा वास्तवमा भ्रम फिजाइएको छ । तसर्थ भ्रमपूर्ण कुराहरुको प्रचार प्रसार गरेर भ्रमपूर्ण कुराहरुमा अल्झिरहनुभन्दा तथ्य र तर्कको आधारमा हामी निष्कर्षमा जानुपर्छ । म त्यसका निम्ति आह्वान गर्न चाहन्छु, सीमाको विवाद गरिरहँदा त सधैं हुन्छ ।
सिताराम पाण्डे – नेपालमा दैनिकजसो सवारी दुर्घटनामा यति धेरै मान्छेहरु मर्छन्, परिवार परिवार सखाप भएको छ । हामीले बाहिर बसेर पनि आङ सिरिङ हुन्छ । भक्कनिएर रुन बाध्य हुन्छ । प्रधानमन्त्रज्यू यस्तो कुरामा हजुरको मन दुख्छ कि दुख्दैन ? यातायात मन्त्रीज्यूहरुको मन दुख्छ कि दुख्दैन ? त्यस्तो पहाडी बाटोमा पुराना थोत्रा गाडि लिएर हिंडिरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रज्यू, यसबारेमा सक्नुहुन्छ भनेर आयोग बनाएर यो सडक दुर्घटना केही कम गरिदिनुस् न । मान्छेको ज्यान बचाइ दिनोस् न । तपाईंको पालामा यो हेर्न पाउँ न प्रधानमन्त्रीज्यू । यो प्लेन दुर्घटना हुँदाखेरि आयोग बन्छन्, बस दुर्घटना हुँदाखेरि त्यति ठूलो आयोग बन्दैनन्, बाइक दुर्घटनामा कति मान्छ् मर्छन्, ट्याक्टरमा मान्छे कति मर्छन्, ट्याक्टरमा मान्छे लान हुँदैन भनेर थाहा छ । कृपा गरेर यो समस्याको समाधान गरिदिनुस् ।
प्रम – तपाईंको सुझाब राम्रो छ । म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । मन दुख्छ कि दुख्दैन भन्नुभो, यो चाहिँ त्यसरी नसोध्दा पनि हुन्थ्यो । तपाईंको प्रश्चन चाहिँ यस्तो उपयुक्त प्रश्न चाहिँ होइन, तर तपाईंले जुन सुझाबहरु दिनुभएको छ, ती सुझाबहरु ध्यानयोग्य सुझाब छ र हामीले सवारी दुर्घटना दुइटै कारणले एउटा बाटाको अनुपयोक्ताको कारणले पनि हुन सक्छ, अर्को, चालकजन्य कुराहरु भनौं यसले पनि हुने गरेको छ, यी सबै कुराहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा, हामी विचार गरिरहेका छौं, छलफल गरिरहेका छौं । यस सम्बन्धमा गम्भीरताका साथ ध्यान पनि दिइरहेका छौं । हाल सालै पनि यस पक्षमा गम्भीरताका साथ विचार पु¥याएका छौं । फेरि पनि हामी तपाईंका सुझाबलाई लिएर फेरि पनि ध्यानमा राख्छौं ।
वसुदिन अलसारी, नेसनल मेडिकल कलेज – नेसनल मेडिकले कलेजले सरकारसँग २६ बुँदे सम्झौता गरेको र यसलाई पूर्ण पालना गर्दा गर्दै गत जेठ १६ गते माथिको आदेश भनेर छापा मा¥यो । कुन नियम र कुन कानुनले प्रहरीले यसो गर्न मिल्छ ?
प्रम – के कारणले छापा मा¥यो त्यो कुरा मैले बुझेको छैन । म बुझ्छु । यसै दुःख दिनका लागि अथवा निराधार ढंगले वा अधिकार संस्थाबाहेक अरुले ? पर्याप्त कारण बिना छापा मार्ने, दुःख दिने वा संस्थाको प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने वा त्यसको सञ्चालनमा व्यवधान हुने खालका काम कार्वाही कसैबाट पनि हुनु हुँदैन । यदि मैले भनेजस्तो कतैबाट भएको रहेछ भने म बुझ्छु ।
संजिव रोका – पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका निम्ति आवश्यक ८ सय ५ बिघा जमिन मोरङको गोठ गाउँमा हामीले हस्तानतरण गरी करोडौं लगानीमा भौतिक निर्माण भएको वर्षौं पुग्दा समेत ऐनलाई बाधक बनाई विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय भाडाको भवनमा विराटनगरमा सञ्चालित छ । आज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा खुलेआम सर्टिफिकेट बिक्री गर्ने, मनपरी मापदण्ड विपरीत कलेजको सम्बन्धन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने एवं चार वर्षको कोर्समा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई ६ वर्षसम्म उत्तीर्ण हुन नसक्दा करिब ३५ हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमय भएको छ । हाल ८ सय ५ बिघा जग्गा मध्ये करिब ७० विघा जग्गा अतिक्रमण हुँदा पटक पटक कुरा उठाउँदा विश्वविद्यालयको नेतृत्व मौन छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले कुलपतिको हैसियतमा विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयको स्थानान्तरण एवं विश्वविद्यालयभित्रका विकृति अन्त्यका लागि आवश्यक निर्देशन दिनुभई पूर्वाञ्चलको गौरवको रुपमा रहेको हाम्रो सार्वजनिक संपत्तिको दुरुपयोग रोकी हजारौं विद्यार्थीको भविष्य जोगाउन हुन पहल गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
प्रम – अस्ति २७ गते बेलुका म विश्वविद्यालय आफै गएँ । त्यहाँको अवस्था हेरेँ । त्यहाँका सरोकारवाला त्यहाँका जनताहरुको, विद्यार्थीका अभिभावकहरुको, त्यहा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्ने त्यहाँका स्थानीय अगुवाहरुको विभिन्न पार्टी र शैक्षिक संस्थाका नेताहरुको पनि कुरा मैले भेटघाटबाट मैले सुनेँ । उहाँहरुका निवेदनहरु पनि मैले लिएको छु । उहाँले भन्नुभए जस्तो केही केही कुरा त मैले सुनिनँ त्यहाँ । उहाँहरुले उठाउनुभएन । तर, ८ सय ५ बिघा जमिनमध्ये केही अतिक्रमण हुन थालेको कुरा थियो र मैले अतिक्रमण हुन सक्दैन, अतिक्रमण रोक्नु भनेर उहाँहरुलाई भनेर आएको थिएँ । विराटनगरमा भाडाको घरमा केन्द्रीय कार्यालय राख्नुपर्ने, यत्रो ठूलो जमिन छ, यति हुँदा हुँदै फेरि कार्यालय त्यहाँ राख्नु उचित छैन भन्ने आम जनताको भनाइ थियो । त्यो नियम नै भएको हुनाले त्यो नियम कार्यालयले कार्यालय त्यहाँ छ भनेर नियममै लेखिएको छ, जुनबेला, पूर्वाधार थिएन, सबै जंगल थियो, त्यति बेला काम अगाडि बढाउनका लागि कार्यालय त्यहाँ राख्ने भनिएको होला । अब त्यो पूर्वाधार विकास भइसकेपछि त्यही गरिरहनु पर्ने होइन । र फेरि, अर्को ठाउँमा कार्यालय राख्न नमिल्ने भन्ने कुरा होइन । यदि कानुनले त्यो कुरा गरेको छ भने कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर सहज बनाउनुपर्छ र विश्वविद्यालयलाई केही काम प¥यो भने कार्यालय चाहिँ फेरि एक डेढ घन्टको बाटो हिँडेर विराटनगर जानुपर्ने, त्यहाँ गएर, भेटेर फेरि फर्किदाखेरि दिन जाने खालको स्थिति हुँदैन र ? त्यो उपयुक्त पनि होइन, विश्वविद्यालयको कार्यालय त्यहीँ हुनुपर्छ । अर्को के छ भने कतिपय सम्पर्क कार्यालयहरु पनि अनुचित ढंगले सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं भन्यो, सम्पर्क कार्यालय भनेर यहीँ बस्यो, काम नहुने खालको स्थिति त्यो पनि सुनिएको छ, त्यस्तो कुराहरुमा मैले ध्यान दिएको छु र विद्यार्थीहरुको समयभित्र उनीहरुको पठन पाठनमा व्यवधान नपुगोस्, उनीहरुले समयभित्र पूरा गर्न पाउन्, र उनीहरुलाई आर्थिक हिसाबले, समयका हिसाबले वा अरु हिसाबले पनि मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि कुनै पनि प्रकारको असुविधा नहोस्, व्यवधान नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस हिसाबले मैले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा गएर, कुराकानी गरेर आएको हुँ र त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछौं ।
पुनर्निर्माण कार्यक्रमको गतिविधिको जानकारी
सिधा कुरा – वर्षाद अगाडि नै भूकम्पपीडितलाई छतभित्र ल्याउने कार्यक्रम के भइरहेको छ ? भनेर बुझ्न हामीलाई नै त्यहाँ पुग्ने अवसर मिलेको थियो । स्थलगत रिपोर्ट म प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष र दर्शकहरु समक्ष राख्न चाहन्छु ।
पुनर्निर्माणबारे जनताको जवाफ खोज्न र स्थलगत निरीक्षण गर्न गत असार ३ गते शुक्रबार हाम्रो टोली भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरु धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र मकवानपुर पुग्यौं । प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिकविज्ञ गजेन्द्र प्रसाद थपलिया र नेपाली सेनाका रथि बलदेव महत सहितको टोली सामूहिक आवासको अपडेट लिन विभिन्न स्थानमा पुग्यौं, छिटोभन्दा छिटो जनतालाई छानामुनि ल्याउने उद्देश्य सहित सामूहिक आवास भवन निर्माण गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सामूहिक निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पुनर्निर्माण प्राधिकरणको योजना अनुरुप भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुमा नेपाली सेना र सहरी विकास मन्त्रालयले सामूहिक भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ । हामी मकवानपुरको भीमफेदी पुग्दा सामूहिक भवन निर्माणमा व्यस्त देखिन्थे नेपाली सेनाका जवानहरु । सामूहिक भवन निर्माणको काम सेनालाई दिएपछि काम छिटो भएकोमा स्थानीयहरु खुसी देखिन्थे । मकवानपुरको स्थलगत भ्रमण पछि हामी पुग्यौं, गोरखा जिल्लाको थुमिमा जहाँ सेनाका जवानहरु द्रुतगतिमा काम गरिरहेका थिए । मकवानपुर र गोरखाको स्थलगत निरीक्षणपछि हामीले ओभर फ्लाइमार्फत धादिङको ऋगाउँ, लापा, झालाङ, सेर्तुङ, लिपुङ र नुवाकोटको बुद्धिसिङमा पनि सामूहिक भवन निर्माणको काम अवलोकन ग¥यौं । भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक पुग्दा पनि स्थानीय बासीहरु सामूहिक भवन निर्माणमा सेनाहरु व्यस्त देखिन्थे । भवन निर्माणका लागि बिहान ६ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म नै निरन्तर काम गरिरहेको छ सेना ।
त्यो त हाम्रो योजना अनुरुप नै भइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा तौथली हाम्रो स्रोत केन्द्रको अफिस बन्दैछ । स्रोतकेन्द्रको अफिसले हाम्रो टेकनपुर, जेठन अनि तौथलीको यही स्रोतकेन्द्रबाट काम हुनेछ । जेहोस् हामीले सोचे अनुरुप काम भइरहेको छ ।
गरेको कामबाट सबै जना सन्तुष्ट, प्रफुल्ल र त्रुटिरहितरुपमा काम गरिरहेको छ ।
अन्तैको ठाउँको भए पनि यस्तो पहाडको ठाउँमा आएर उहाँहरुको लागि केही गर्न पाउँ, उहाँहरुको कल्चर हेर्न पाइने राम्रो लागिरहेको छ मलाई त ।
करिब ८, १० दिनको दौरानमा धेरै गर्नुभएको छ सेनाले ।
दुःख पाएका, आपदमा परेका गरीब जो सुकुम्बासी भए, त्यस्ताका लागि भनेर सुनेको छु, त्यो बनाएको मलाई एकदम राम्रो लागेको छ ।
तौथलीमा सामुदायिक भवन निर्माण गरिरहेको सेनाले तोकेको समयभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
गजेन्द्र थपलिया – वास्तवमा नेपाली सेनाले जिम्मा लिइसकेपछि पछाडि २६ गतेबाट यहाँ काम सुरु भएकोमा अहिले हामीले उहाँहरुलाई १० गतेसम्मन काम सकाउने गरी टाइमको टार्गेट दिएका छौं, त्यो भन्दा अगाडि हामी सकेसम्म ७ गते सिध्याउँछौं भनेर जसरी उहाँहरु लागिरहनुभएको छ र अहिले मैले हेर्दा पनि फिनिसिङ लेबलको रङ रोगनको चरणमा पुगेको पाइसकेपछि यो उहाँहरुको प्राकृतिक विपत्ति अथवा पानी र सामान ल्याउने कुराको बाधा र व्यवधान वावजुद पनि जुन खालको १७–१८ घन्टासम्म काम गरिरहनुभएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो सम्भावना भएको मैले महसुस गरेको छु र मलाई लागेको छ, मैले प्वाइन्ट, प्वाइन्टमा काम हेरेको छु र उहाँहरुको कामको क्वालिटी हेरेको छु, सबैमा उहाँहरु उत्कृष्ट तरिकाले प्रस्तुत हुनुभएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक पछि काभ्रे पुगेको हाम्रो टोलीले काभ्रेको संखुपाटनमा बनिरहेको सामुदायिक भवनको पनि स्थलगत निरीक्षण ग¥यौं । हाल भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा ३६ वटा स्थानमा नेपाली सेनाले सामुदायिक भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ । असार १० गतेभित्र सबै ३६ वटा स्थानमा सामुदायिक भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुने सेनाले जनाएको छ ।
बलदेव महत, रथि, नेपाली सेना – अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दाखेरि हामीले असार १० गते अधिकांश ठाउँमा कार्य सम्पन्न गर्छौं । धादिङ जिल्लाको ५ वटा गाविसमा दूरीको कारणले, भौगोलिक कठिनाइको कारणले समयमा निर्माण सामग्री पुग्न नसकेको कारणले अलिकति केही समय थप लाग्न सक्ने देखिन्छ । अन्य स्थानमा यो १० गतेभित्र पूरा गर्न हामी अगाडि बढिरहेका छौं र हामी असार १० गते नेपाल सरकारलाई यो हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्थामा छौं ।
नेपाली सेना अलावा शहरी विकास मन्त्रालयमातहत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन निकायको इकाइले पनि ४६ ठाउँमा सामुदायिक भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ । यसै साता असार ३ गतेसम्म १ लाख २२ हजार ७७ घरधनीसँग पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गरेको छ । यसै साता भूकम्पपीडित ४ हजार ५ सय ३३ घर धनीको बैंक खातामा २२ करोड ६६ लाख रुपैया जम्मा भइसकेको छ भने यो कार्यलाई अझ द्रुत बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण थप प्रतिबद्ध देखिन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हाल १९ हजार ४ सय ५२ वटा निजी आवास निर्माणमा सहयोग पु¥याउनका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पेस गरेको परियोजना प्रस्तावहरु स्वीकृत गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
सिधा कुरा – प्रधानमन्त्रीज्यू, भूकम्पपीडितहरु यो वर्षायाम धेरै मानिसहरु चिन्तित छन् । अनुदान कसरी पाउने, घर निर्माण कसरी गर्ने, यसमा तरिका के, ढिलाइका गुनासाहरु विभिनन पत्रपत्रिकाहरुमा आइरहेका छन् । यसबारेमा मानिसहरुमा अन्यौल कायम नै छ । हिजो भर्खरै गएको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत ग¥यौं । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिक्रिया जान्न चाहन्छु ।
प्रम – यसमा मैले अलिकति ढिमा गतिको संभावना देखेर नै यसमा तीव्रता दिनका लागि मैले स्वयंसेवक परिचालन गरेँ । जेठ १ गतेदेखि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भनेर मैले भनेँ । यसका निम्ति स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भनेर मैले भनेँ । १ गते होइन, ३ गतेबाट मात्र हुने भो भनेर ३ गते भनेको जेठको तेस्रो हप्ता सम्म कामको सुरु गर्ने अवस्था बन्दिएन । स्थानीय तवरमा जिम्मेवारी लिएका कार्यालय वा जिम्मेवार व्यक्तिहरुमा पनि त्यस प्रकारको तदारुकता र मैले किन भनिराखेको छु भनेर बुझ्न चाहिँ समस्या प¥यो । हामी अगाडि नि देखि नेपाली सेनाको सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी समेत गरी लगभग २५ हजार स्वयंसेवक भएर मैले अन्तिममा सेनालाई दिन र अन्तिममा शहरी विकास मन्त्रालयलाई काममा तीव्रता दिन अलिकति जोड दिनुप¥यो । त्यो जोड दिएपछि अहिले त्यसले गति लिएको छ । एउटा म आफै दुःखित छु । मैले अलि अगाडि नै सक्ने योजना बनाएको थिएँ । तर त्यस कुरालाई बुझ्ने खालको हाम्रो संयन्त्र चाहिँ अलिकति रहेन । त्यसले गर्दाखेरि केही विलम्व भयो । यहाँले आफैले स्थलगत रुपमा पनि हेर्नुभो,
सिधा कुरा – १८ घन्टा काममा खटेका सेनालाई तारिफमा मैले भनिन भने गलत ठहरिन्छ ।
प्रम – वास्तवमा नेपाली सेनाले अत्यन्तै मेहनतका साथ वर्षा अगाडि आउँदैछ भनेर ध्यानमा राखेर नै तीव्रताका साथ र रातदिनै गरेर बिहानैदेखि रातिसम्म काम गरेर यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न काम गरेको छ । यस निम्ति म नेपाली सेनालाई धन्यवाद भन्छु । यस सन्दर्भमा नेपाली सेनासँगै खटेका इन्जिनियर वा अरु व्यक्तिहरुलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु । नेपाली सेनाले लिएको सुगम सुगम ठाउँमा होइन, दुर्गम दुर्गम ठाउँमा लिएको । कतिपय ठाउँमा जान सकिन्न, जहाँ बोकेर, कतिपय ठाउँम हेलिप्याड पनि नभएको ठाउँ छ । यस्ता विकट ठाउँहरुमा त्यस्तो ठाउँमा पनि नेपाली सेनाले काम गरिराखेको छ । म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यस सम्बन्धमा थप केही तपाईंलाई जिज्ञासा छ भने प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखसँग हामी कुरा गर्न सक्छौं ।
सुशील ज्ञवाली, कार्यकारी अधिकृत, पुनर्निर्माण प्राधिकरण – भूकम्पबाट अति प्रभावित भएका ११ वटा जिल्लामा जम्मा ५ लाख ३३ हजार भन्दा बढी संख्यामा सूची प्रकाशित भइसकेको छ । सम्पूर्ण नगरपालिका र गाविसहरुमा सञ्चालित भइसकेको छ । लाभदायीहरुसँगको सम्झौताको कामहरु धमाधम भइराखेको छ । १ लाख २२ हजार ५ सय ७७ घर निर्माण गर्न अस्ति ३ गतेसम्म सम्झौता भइसकेको अवस्था छ । रामेछापमा जिल्लामा चार पाँच दिनभित्रमा लगत लिने काम सम्पन्न भइसकेको छ । ५८ वटा बैंकहरुसँग सम्झौता गरेर बैंक मार्फत अनुदान दिने काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । सम्झौता भइसकेकाहरुले अनुदान आगामी हप्ताभित्र प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यस्तै २० हजार जति गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न आवास निर्माण गर्ने रिपोर्ट थियो, त्यस अनुसार हामीले सम्झौता पनि गरिसकेका छौं । अहिले लगभग ५ हजार संख्यामा घरहरु धमाधम निर्माण भइरहेको अवस्थाको रिपोर्ट आइरहेको छ । इन्जिनियरले गर्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ । प्राविधिकहरु भूकम्प प्रतिरोधी व्यवस्था हुनुपर्ने काममा लागिरहेको रिपोर्ट आइरहेको छ । आगामी हप्ता हामी ठूलो संख्यामा घरधनीहरुकोमा पैसा पु¥याउने अवस्थामा छ । असारमसान्त भित्र ठूलो संख्यामा अनुदान दिने अवस्थामा हामी छौं ।
प्रम – मेरो एउटै कुरो के छ भने निजी तथा सामूहिक आवासहरु निर्माणमा तीव्रताका साथ लाग्नुप¥यो । जनतालाई छानामुनि सकेसम्म छिटै ल्याउनुप¥यो । यस कामका निम्ति पैसा प्राप्त भइसकेपछि आ–आफैले घर निर्माण गर्न र सरकारबाट पैसा प्राप्त गर्न म सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । आफैले बनाए पनि पैसा प्राप्त गर्न सक्छन् । बनाउन लाग्दाखेरि हाम्रा इन्जिनियरहरुले घर निर्माणमा कसरी बनाउनुपर्छ भनेर बताउँछन् । डिजाइनहरु दिन्छन् । त्यस अनुसार बनाउन सक्छन् । नत्र कच्ची हुने सम्भावना हुन्छन् । कच्ची घर बनायो भने फेरि दुर्घटना हुन सक्छन्, त्यस्तो नहोस् भनेर काम गरिरहेका छौं । जे होस् भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणमा तीव्रता आओस् ।
सिधा कुरा – जाँदाजाँदै अन्तिम प्रश्न, हाम्रो कार्य प्रणाली जुन ढिलासुस्ती भइरहेको छ, यस सम्बन्धमा मानिसहरु असाध्यै चिन्तित छन्, असाध्यै सोचमा परेका छन्, सुन्दिने मान्छे, भन्दिने मान्छे कोही नहुने, काम हुने गाह्रो हुने अवस्था छ र ढिलासुस्ती लगायत अरु विभिन्न समस्याहरुबाट देश जेलिएको छ । शैली परिवर्तन गर्ने अथवा छिटोभन्दा छिटो विकासमा परिवर्तन ल्याओस् भन्ने चाहेका नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
प्रम – वास्तवमा नै हाम्रो संयन्त्र जसले जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हो, छिटो र तदारुकताका साथ त्यसमा ढिलासुस्ती र कमी कमजोरी देखिन्छ, दुर्बलताहरु देखिन्छन्, यी दुर्बलताहरु हटाउनका निम्ति काममा तीव्रता दिनका निम्ति, सेवा, सुविधा जनतालाई समयमै पु¥याउनका निम्ति वा शीघ्र पु¥याउनका निम्ति वा विकास निर्माणका कामहरुलाई तीव्रताकासाथ अगाडि बढाउनका निम्ति मैले शिथिलता तोड्ने ढंगले दृष्टिकोण पनि बनाएको छु र नीतिहरु पनि बनाउँदैछु र त्यसअनुसार निर्देशनहरु पनि दिइरहेको छु । त्यसले अलिकति गति ल्याउँछ । क्रमशः हाम्रो संयन्त्रलाई बढी प्रभावकारी बनाउने बाटोमा अगाडि जान्छौं र जाँदै पनि छौं । यसपल्ट मैले जुन नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने अथवा शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सामूहिक घरहरु बनाउने कुरामा जोड दिएर अगाडि बढाएँ, त्यस कुराले पनि ध्यान गएको छ । यदि यसमा हामीले ध्यान नदिएको भए, हामी धेरै पछाडि रहने रहेछौं भन्ने स्पष्ट छ । त्यसकारण यो कुरा हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रलाई बुझाउन निकै समय लाग्यो, निकै गाह्रो भयो । तर त्यो बुझाइसकेपछि त्यसले गति लिएको छ अब । अर्थात् त्यसै हिसाबले विकास गति तिव्रताका साथ अगाडि बढाउन सकिने देखिएको छ । तीव्रता दिने सोच दृष्टिकोण र उपायहरु अवलम्बन गर्ने बाटोहरुमा म लागिरहेको छु ।
