नेकपा (एमाले) लाई र मलाई खुदै पनि सरकार गठन गर्नु, सरकारमा रहनु, सरकार सञ्चालन गर्नु नै मेरो लक्ष उद्देश्य केही पनि होइन । मेरो त देश हो, जनता हो र संविधानको कार्यान्वयन हो र देशलाई समृद्धिको बाटोमा बढ्नु पर्छ, विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनु पर्छ, पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, त्यसका लागि मैले समर्पित भएर काम गर्ने हो । सरकार गठनका सन्दर्भमा वा परिवर्तनका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने विषय वा खोज्ने विषय पनि यिनी हुन् । केका लागि सरकार, केका लागि परिवर्तन ।
Sidha Kura PM Sanga - सिधा कुरा प्रधानमन्त्री संग, (Ep. 11)
Published on Jul 2, 2016
All the videos on this channel has copyright by Nepal Television. Approved by Mr. Rabi Lamichhane
सिधा कुरा: सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार विषयबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु । फेरि यो चर्चा चल्न थालिसकेको छ । विशेष गरेर सत्ता साझेदार पार्टीले नै आजको बैठक गरेर एमाओवादी केन्द्रले त पार्टीको अध्यक्षलाई नै संयोजक बनाइसकेको छ । यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चर्चा चल्नुको कारण के हो ? यसबारे अलिकति जानकारी पाउँ न ।
प्रम: राष्ट्रिय सहमति हामीले अगाडिदेखि नै भन्दै आयौँ । खासगरी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचत २०७० साल मंसिरमा भएपछि हामीले राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । संविधान निर्माण गर्ने कुरामा र संविधान कार्यान्वयन, खासगरी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई पार लगाएर स्थिरता र स्थायित्वको एउटा भरपर्दो अवस्थामा पुरयाउन संविधानले परिकल्पना गरेका, व्यवस्था गरेका संरचनाहरू तयार गर्न, यी सबै गरेर देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन, सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउन सहमति चाहिन्छ भने हामीले भन्यौँ र तदनुसार हामीले योगदान पनि गरयौँ । पछि संविधान बनिसकेपछि हाम्रो योगदान र हाम्रो धारणाभन्दा विपरित फरक खालका व्यवहारहरू देखा परे । त्यसमा म धेरै जान चाहन्न, तर त्यसकारणले गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने अवस्था देख्नु परयो । किनभने प्रमुख पार्टीको हैसियतमा रहिरहेको नेपाली काँग्रेस सबल प्रतिपक्ष चाहिन्छ र दुईवटा पार्टी एकै ठाउँमा बस्नु राम्रो हुँदैन भन्ने खालको, त्यतिबेला तर्कको लागि तर्कको नीति लियो । यद्यपि हाम्रो प्रणालीमा बहुमत कसैको पनि आउन सजिलो छैन र मिलेर काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । मिलेर काम गर्दा बहुमत चाहिँ हुन हुने त्योभन्दा बढी हुन नहुने कुरा थिएन । त्यसकारण हामीले संविधान निर्माण गरयौँ र सरकार पनि बनाएर कार्यान्वयनको पक्षमा जान खोजेका थियौँ तर त्यो भएन । पहिले पनि अरु विभिन्न प्रकारका सहमतिका जुन अलापहरू सुनिएका छन्, यिनीहरूका उद्देश्यहरू सहमतितर्फ लक्षित छैन । त्यसका पछाडि अरु नै.... सहमति हुने हो भने सोह्र बुँदे सहमति जहाँबाट तोडियो अथवा संविधान जारी भएपछि त्यहीँबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ । त्यही विन्दुबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र सहमति हुन सक्छ । अर्थात अर्को शब्दमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु म, नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सहमतिको सरकार । त्यसबाहेक अरु ढङ्गले उछलकुदको प्रयासहरू भइराखेका छन् तिनीहरूका अर्थ छैन ।
सिधा कुरा:राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरिरहँदा सबभन्दा पहिला त यो संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै आफ्नै एउटा चुनौती जुन सरकारको उद्देश्य रहे पनि संविधानको कार्यान्वयन र पुनर्निर्माण रहेको छ, एक त यो छायाँमा पर्ने कुरा आयो । अर्को कुरा यहाँले भन्नु भएजस्तै भएको खण्डमा नेकपा (एमाले) ले यसको नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा गर्नु भएको छ । यसका लागि यदि एमालेले नै गर्ने हो भने तपाईँ आफैले चाहिँ के पहल गर्नु भएको छ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि ?
प्रम:मैले लगातार पहल गरेको छु । मैले अघि नै भनेँ संविधान निर्माणको प्रसङ्गमा दोस्रो निर्वाचनको लगत्तै नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बराबरीकै हैसियतमा आए र काँग्रेसलाई बिनाविवाद नेतृत्व दिएर हामी अगाडि बढ्यौँ । हाम्रो त प्रयास त्यसबेलादेखि छ । अहिले पनि म विभिन्न ढङ्गले विभिन्न हिसाबले कुराकानी गरिरहेको छु सबै पक्षसँग । अहिले चलिरहेका, अहिले पत्रिपत्रिकामा आएका कुरा, अहिले सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सन्दर्भमा जुन एकप्रकारको होहल्ला मच्चाइएको छ त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनानउका लागि पनि होइन, त्यस बाटोबाट बन्दा पनि बन्दैन ।
सिधा कुरा:यसो भइरहँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरू राष्ट्र जुन समस्या छ, विशेष गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू छ अलि संवेदनशील नभएको देखिन्छ । म प्रधानमन्त्रीज्यू अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई भनिरहेको छु, राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नभएको देखिँदैन ?
प्रम:जनताले राम्ररी बुझेको छ यो कुरा, हामी कति संवेदनशील छौँ, हामीले कति छोडेका पनि छौँ र त्याग पनि गरेका छौँ, ती सबै कुरा । मैले के भनेको छु भने जालझेल, षडयन्त्र र टिकडमको जगमा सहमतिको कुनै भवन बन्दैन, त्यस भूमिमा कुनै फूल फूल्दैन । वास्तवमा पवित्र भावना, देशकालागि जनताका लागि र संविधानले निर्दिष्ट गरेका अभिभाराहरू कमसे कम पनि पूरा गर्नु परयो । देशलाई एउटा राम्रो वातावरणमा लानु परयो । देशलाई माया नगर्ने, देशको मतलब नराख्ने, आफ्ना स्वार्थहरूलाई केन्द्र भागमा राखेर दौडिरहने खालको प्रवृत्तिले र त्यसका निम्ति विभिन्न स्वस्थ अस्वस्थ अनेक प्रकारका प्रयासहरूले राष्ट्रिय सहमति बन्दैन । यसमा म के स्पष्ट राख्न चाहन्छु भने नेकपा (एमाले) को ध्यान सत्तामा होइन र एमालेको अध्यक्षको हिसाबले मेरो ध्यान सरकार प्राप्त गर्नु वा सरकारमा रहनु उद्देश्य होइन । देशले भोगिरहेको समस्याहरूको समाधान गर्नुमा छ । नेपाली जनताले राम्ररी बुझेको छ, म कसरी काम गर्दैछु र मेरो नेतृत्वमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ । र, त्यसले सामना गरिरहनु परेका एकपछि अर्को चुनौतिहरू पनि नेपाली जनताले देखेको छ । अप्ठ्याराहरू के छन् ती पनि नेपाली जनताले देखेको छ । त्यसकारण नेपाली जनताले देखेका छैनन् भन्ठानेर सतही तर्कहरू गरियो भने जनताले बुझेनन् भन्ठाने पनि बुझिराखेको हुन्छ ।
दोहा कतारबाट बालकृष्ण पौडेलको प्रश्न – जब हजुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जब हजुरको सत्तामा सरकार आयो त्यसपछि हजुरले बोलेका सम्पूर्ण कुराहरू सुन्दा, हजुरले ल्याएका योजनाहरू सुन्दा हामी निकै हर्षित भयौँ, स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने नेपाली जनताहरू धेरै हर्षित भयौँ र हामीलाई आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर केही गर्ने वातावरण मिल्छ कि भनेर हामीलाई ठूलो आशा पनि लागेको छ र अहिले हामी हेर्दैछौँ मिडियामार्फत एमाओवादी र काँग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सरकार ढाल्न निकै कोशिस गरिरहेका छन् र समाचारमा दिनप्रतिदिन आइरहेको छ । तपाईँले यो भनिदिनुस् कि यदि तपाईँ सरकार छाड्नु परेको अवस्थामा के सहमतिको सरकार बनेपछि मात्रै तपाईँले सरकार छाड्नु हुन्छ वा तपाईँले सरकार छाडेपछि पनि हजुरले लिएका जति पनि योजनाहरू छन् ती अगाडि बढ्छन् या अरु सरकार आएपछि यत्तिकै स्टप हुन्छ ?
प्रम:तपाईँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद । वास्तमा सरकार परिवर्तनको एउटा अर्थ हुन्छ । सरकार परिवर्तन गणितको मात्र खेल होइन र हुनु हुँदैन । सरकार परिवर्तन, सरकारको गठन र सञ्चालन, त्यसका आवश्यकता केका लागि हो, के गर्ने हो भन्ने कुराका निम्ति हुन्छ । अहिलेको सरकार हट्नु पर्ने, अर्को सरकार बन्नु पर्ने कुनै सहमति, हिजोदेखिको सहमतिको कारण वा अहिलेको सरकारको काम गराई वा कार्यक्षमता वा दृष्टिकोण वा उपयुक्त नभएर त्यस ठाउँमा अर्कोले प्रतिस्थापित गर्नु परेको अवस्था अथवा अरु के अवस्था हो, योभन्दा राम्रो गर्छु भन्ने अवस्था हो अथवा गणितको जोड र घटाउले सरकार परिवर्तन गर्ने मात्रै कुरा हो । यसमा म के भन्न चाहन्छु भने मैले अघि पनि भनेँ, नेकपा (एमाले) लाई र मलाई खुदै पनि सरकार गठन गर्नु, सरकारमा रहनु, सरकार सञ्चालन गर्नु नै मेरो लक्ष उद्देश्य केही पनि होइन । मेरो त देश हो, जनता हो र संविधानको कार्यान्वयन हो र देशलाई समृद्धिको बाटोमा बढ्नु पर्छ, विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनु पर्छ, पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, त्यसका लागि मैले समर्पित भएर काम गर्ने हो । सरकार गठनका सन्दर्भमा वा परिवर्तनका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने विषय वा खोज्ने विषय पनि यिनी हुन् । केका लागि सरकार, केका लागि परिवर्तन ।
पर्वत जिल्लाबाट विशाल रेग्मीको प्रश्न – मैले विगत पाँच बर्षदेखि व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेको छु । मैले फार्मलाई कानुनीरूपमा दर्ता गर्न खोज्दा कुश नगरपालिका कार्यालयले सिफारिसका नाममा दुईहजार रुपैयाँ लियो । सरकारले कृषि क्षेत्रमा राजस्व छुट भनिरहँदा एक कृषकलाई एक सिफारिसको नाममा दुईहजार लिनु कत्तिको उचित कार्य हो ? राजस्वको बील पनि मसँग छ ।
प्रम:यसमा मलाई के लाग्छ भने नियमहरू त्यस्ता होलान् । संस्था उद्योगमा दर्ता भएको वा कुन कार्यालयमा दर्ता भएको हो त्यो भन्न भएन क्यार । जे होस् दर्तासम्बन्धी ऐन होला, नियम होला, त्यसअनुसार भएको होला । मलाई लाग्छ दर्ता गर्दा पक्कै पनि घुस लिएको त होइन । त्यो नियमअनुसार नै लिएको होला । यससम्बन्धमा उहाँले ध्यानाकर्षण गरेको कुरा के हुनसक्छ भने किसानहरूका निम्ति यो अलिकति बढी भयो कि भन्ने कुरा हुन सक्दछ । आधुनिक कृष गर्ने र आधुनिक कृषिको हिसाबले ठूलो लगानी गर्नु पर्ने अवस्थामा एउटा साधारण भूमिहीन, गरिब किसानको जस्तो हिसाबले मात्रै होइन कि अलिकति आधुनिक किसिमले कृषि वा पशुपालनको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा अलिकति बढी लगानीकर्ताको हिसाबले दर्तामा जानु पर्ने कुराहरू, यसमा कम्पनीको नियम आकर्षण भएको हो कि । यस सम्बन्धमा मैले बुझेको छैन, भर्खरै सुन्दैछु, सबै कुरामा मलाई जानकारी पनि हुँदैन । तर यो म बुझ्न लगाउँछु र दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्छु ।
सिधा कुरा:वहाँको आशय चाहिँ विनाकारण शुल्क लियो भने दोषीउपर कार्वाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ ?
प्रम:अवश्य । यदि कम दस्तुरमा दर्ता हुने ठाउँमा वहाँलाई बढी दस्तुर लिएको हो भने .... तर वहाँले रजिष्ट्रेशन गरेको पत्र नै छ भन्नु भएको छ, यसले सरकारी श्रेस्तामा दाखिला भएकोले भ्रष्टाचार गरेको होइन भन्ने लाग्छ । सरकारी श्रेस्तामा दाखिला भएको छ र दुईहजार रुपैयाँ बुझाएको भन्ने कुरा वहाँलाई लेखेर दिएको छ र संस्था दर्ता लाग्ने दस्तुर लाग्ने कुरा वहाँलाई बताएको छ अथवा कानुनको यस दफाअनुसार भनेर बताएको छ भने म यकीन जस्तो छु यो भ्रष्टाचार होइन । दस्तुर नै त्यस्तो हुन सक्छ । त्यस सम्बन्धमा वहाँले यो दस्तुर नै बढी भयो भनेको हुन सक्छ । किसानलाई सस्तोमा दर्ता गर्ने भनेको ठाउँमा, प्रोत्साहित गर्ने भनेको ठाउँमा, कर छुट भनेको ठाउँमा यो बढी भयो भन्ने वहाँको आशय हुन सक्छ । त्यस सम्बन्धमा कृष मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागहरूसँग बुझेर कुरा गर्न सकिन्छ ।
आशिष सिग्देलको प्रश्न – राजधानीलाई देशको पैंसठ्ठी जिल्ला जोड्ने एक मात्र प्रमुख राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ पृथ्वी राजपथ त्यस अन्तगर्त नागढुङ्गा कलंकी सडकखण्ड अहिले जुन विस्तारको क्रममा रहेको छ । यो विस्तारको क्रममा अति दयनीय, अति नै बिग्रेको र लगभग ६ किलोमिटर सडक पार गर्न हामीलगायत देशको अन्य भूभागबाट काठमाडौँसम्म दैनिक आवातजावत गर्छन्, उनीहरूलाई लगभग दुईदेखि तीन घण्टा लाग्ने गर्छ । त्यस्तै एम्बुलेन्समा बिरामीहरू दैनिक रूपमा २–४ घण्टासम्म लाग्ने अवस्था, दमकलहरू गुड्नु परेको अवस्था, त्यसले धेरै गाह्रो भएको त्यसमा पनि ठूलठूला सवारी साधनहरू गुड्ने जसमा सानो सवारी साधन गुड्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । सतुङ्गल, नैकाप, नागढुङ्गा, थानकोट क्षेत्रमा ढलहरू अनियन्त्रित रूपमा खनिएको, निर्माण सामग्री बाटोमा यत्रतत्र राखिएको र दिवासेवा तथा रात्रीसेवाका बसहरू, ठूलठूला ट्रकहरू बाटोमा अनियन्त्रित रूपमा रोकिएको कारणले गर्दा नागढुङ्गादेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको आठ किलोमिटर सडक पार गर्न हामीलाई दैनिक ३–४ घण्टा समय लाग्ने देखिन्छ, जान–आउन जोड्ने हो भने त ६–७ घण्टा लाग्छ । यस विषयमा के सडक विस्तार गर्दा लाग्ने तीन वर्षको समय हामीले यसै गरी बिताउनु पर्ने हो त ?
प्रम:तपाईँको प्रश्नका लागि धन्यवाद । यसैगरी बिताउनु पर्ने होइन । सडक विस्तारको सन्दर्भमा सडक भत्काएको होला, मैले त त्यो हेरेको छैन । सडक विस्तारको क्रममा पनि आवागमनलाई सुचारु गर्ने र दुःख नपाउने गरी एकसाइडबाट सामान्य ढङ्गले चल्न सक्ने गरी तयार गरेर नै गर्नु पर्छ, नत्र भने तपाईँले भनेजस्तै असुविधाहरू आउन सक्छन् । त्यससम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग म कुरा बुझ्छु र वहाँहरूलाई उचित निर्देशन गर्छु । अहिलेको अहिल्यै पक्की बाटो त नबन्ला तर जब सडक विस्तार गर्दै छौँ भने पनि गाडी चल्ने बाटो त अवरुद्ध भएको छैन, जब बाटो चल्छ भने वा चलाउन दिन्छौँ भने त्यस ठाउँमा चल्ने गरी त बाटो बनाउनु परयो कमसे कम । त्यसलाई मर्मत संभार गर्नु परयो । चल्ने अवस्थामा हुनु परयो । त्यस्तो धेरै खाल्डाखुल्डी राख्नु भएन भनेर सम्बन्धित निकायलाई भन्छु ।
सिधा कुरा:यसै सेरोफेरोमा रहेर प्रश्न सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू । जसरी बाटोहरू निर्माण भइरहेका छन्, एक त आर्थिक वर्षको अन्त्य अन्त्यतिर हुने, यस सम्बन्धमा प्रश्नहरू पनि धेरै आउँछन्, हामी सबैले महसूस गरेकै कुरा हो । त्यसका अलावा एकदमै चाँडै, एक–दुई महिनामा नै सडकहरू उप्किने, भ्वाङ्ग पर्ने, जस्तोको तस्तै, अति कमसल सामानहरू राखेर सडकहरू बनाइदिने । यो कहिलेसम्म चलिरहन्छ ? यो त एक हिसाबले, मैले यसलाई अतिरिञ्जित गराउन खोजेको हो भने माफी चाहन्छु, तर यो ब्रह्म लूट जस्तो देखिएको छ । कसैले अनुगमन गरेको छैन, एक महिनाअगाडि पिच गरेको बाटो राम्रो सामग्री प्रयोग भएको छैन, वर्षामा पिच भएको छ, हिलै हिलो, खाल्डै खाल्डो, फेरि त्यसमाथि खनेको छ, प्लानिङ्ग छैन । यो कहिलेसम्म कसरी ? साँच्ची नै यो चिन्ता विषय छ प्रधानमन्त्री ज्यू ?
प्रम:अर्को सालदेखि यस्तो हुँदैन । हाम्रो परिपाटी परिवर्तन भएको छ । जेठ १५ गते बजेट आउँछ, पहिले असारको अन्तमा बजेट आउँथ्यो । त्यो पास हुँदैनथ्यो । बजेट साउन १ गतेदेखि लागू हुँदैन थियो, खाली पेश्की विधेय पास हुन्थ्यो र खर्च चलाउने काम मात्रै चल्थ्यो । भदौ असोजमा मात्रै बजेट पास हुन्थ्यो । त्यसपछि बल्ल सन्दर्भहरू अगाडि बढ्थे । त्यसो हुँदा टेण्डर हुँदाहुँदै चैत वैशाख हुने, ठेक्का लाग्दा लाग्दै फागुन हुने, काम सुरु हुँदा अझ पछि हुने, अनि वर्षा लाग्ने । रकम भएर पनि काम हुन नपाउने । त्यस्तो अवस्था फेरि बाटो अन्तिममा गएर बनाउने । यो पुरानो परिपाटी हो जसलाई हामी अन्त्य गर्नु पर्छ । यस पल्टको हकमा यसका दुईवटा पक्ष छन् । एउटा त बजेट यत्तिकै फ्रिज भएर जाने भयो भन्ने हिसाबले त्यसलाई सिध्याउनका लागि छिटो छिटो काम गरौँ भन्दा पनि पछि कामहरू हुने, राम्रो सामग्रीहरू प्रयोग नहुने । अर्कोतिर पक्की सडक वर्षा याममा बनाएका सडकहरू, हतार–हतार बनाएका सडहरू, पानी पर्दैछ अलकत्रा राख्ने काम गर्दैछ भने ती स्वाभाविक रूपमा कच्ची हुन्छन् । यो कुरालाई आगामी वर्षदेखि हामीले अन्त्य गर्ने विचार गरेका छौँ । अन्त्यमा आएर यसप्रकारका निर्माणका कार्यहरू गर्ने र कच्ची निर्माणका कार्यहरू गर्ने अवस्था नहोस् भनेर आकस्मिक रूपमा त्यतिखेर मात्रै कामलाई तीव्रता किन दिने अघि–पछि किन नदिने भने कुरा एउटा गम्भीर प्रश्न हो । त्यस सम्बन्धमा जुन निर्माण कार्यहरू भइरहेका छन्, त्यसको गुणस्तरको सन्दर्भमा, निर्माण गर्ने र खर्च देखाउने तर गुणस्तरको निर्माण नहुने खालको अवस्था नहोस् भनेर, त्यसमा छानबीन गर्ने अथवा त्यसमा निगरानी राख्ने काम, त्यतापट्टि मेरो ध्यान जान्छ ।
महेश थापाको प्रश्न – इलाहवाद संगीत विश्वविद्यालयबाट डिप्लोमा अथवा मास्टर्स गरेकाहरू लागि २०६१ साल भदौ १ गते एउटा निर्णय भएको रहेछ र ५ तारिखमा परिपत्र नै गरिएको रहेछ । २०४७ साल चैतसम्मका लागि मात्र मान्यता दिने त्यसपछिकालाई मान्यता नै नदिने मात्र होइन इक्वीभालेन्सी पनि नदिने त्रिवि सेवामा कुनै पनि हालतमा प्रवेश नदिने भनेर निर्णय गरिएको रहेछ । यस्तो किन भएको होला ?
प्रम:यो मैले पनि सुनेँ । मैले पनि बुझेको छैन । २०४७ साल चैत मसान्तको कट अफ डेट के आधारमा बन्यो, कुन कानुनको आधारमा बन्यो, कुन मापदण्डका आधारमा बन्यो अथवा त्यसभन्दा अगाडिको गुणस्तर र ०४७ साल चैत्र मसान्तपछिको गुणस्तरमा भिन्न केही परयो कि अथवा के कारणले ? त्यसो हो भने सरकारले त्यस विश्वविद्यालयसँग आफ्नो सम्बन्ध नरहेको र त्यस विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू पढ्न नपाउने अथवा जगाीर÷सेवामा सामेल हुन नपाउने भन्ने सार्वजनिक सूचना गर्ने र त्यसलाई निषेध गर्ने, तर त्यो निषेध गर्दा तर्कपूर्ण ढङ्गले हुनु परयो कुनै पनि कुरा । यस सम्बन्धमा मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग बुझ्छु र त्यसपछि मैले भन्न सक्छु कि यो के भएको हो । ०६५ साल भदौ ३ गते जुन निर्देशन जारी भएको छ, परिपत्र भएको छ त्यो कुरा के आधारमा भयो, के आवश्यकताले भयो भन्ने कुराहरू विश्वविद्यालयसँग बुझ्छु । यस्तो त हुनु पर्ने म कारण देख्दिन । यस्तो नहुनु पर्ने हो । मनमौजी तरिकाले काम गरिनु वाञ्छनिय हुँदैन ।
तिर्थ खनालको प्रश्न – अहिले नक्कली डाक्टरहरूको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । एकै दिनमा आठसय हस्ताक्षर गर्ने डाक्टर पनि भेटिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको स्वास्थ्य परिक्षण यस्तो चरम लापर्वाही छ कि एउटा सामान्य कर्मचारीले रिपोर्टमा हस्ताक्षर गरेर विदेश पठाइन्छ । नोटमा लेखिएको हुन्छ जनरल फिजिसियन र जाँच सिकारु अहेवबाट भइरहेको छ यसको नियन्त्रण कसरी होला ?
प्रम:आठसयसम्मको स्वास्थ्य परिक्षणको हस्ताक्षर र सर्टिफाइड गरेको देखियो भने, त्यो संभव हुने कुरा त होइन, एकै दिनमा यो संभव छैन । यति त्यो साँचो हो भने तपाईँमार्फत नै वहाँले त्यसको तथ्य प्रमाणहरू दिनु भयो भने कार्वाहीको विषय बन्छ । अथवा कुनै माध्यमबाट तथ्य प्रमाणहरू मकहाँ आइपुग्यो भने कार्वाहीको विषय बन्छ । कहाँ गरेको हो, कसले गरेको हो, कुन मितिमा, कुन ठाउँमा गरिएको छ भन्ने कुरा बताउनु भयो भने त्यसमा कार्वाही गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्तो भएको हो भने उपयुक्त भएको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । तत्सम्बन्धमा अनेक प्रकारका छलफलहरूको, विवादहरूको प्रसङ्गमा मैले केही भनिरहनु उचित हुँदैन । अनियमितता जहाँनिर भएको छ हामीले ध्यान दिन्छौँ ।
कञ्चनपुरबाट हरेन्द्रबहादुर चन्दको प्रश्न – विशेष गरेर कलिला केटाकेटीहरूलाई चुरोट, रक्सी, गुट्खा आदिको सेवन गर्न किन्न दिइने, किन्न गएका कारणले उनीहरूले पनि सेवन गर्ने विषयमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीहरूले सजिलै गुटखा, चुरोट, रक्सी आदि खुलमखुला किन्न पाइरहेका छन् । त्यसकारण उनीहरूले नै सेवन गरिरहेको कुरा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
प्रम:वहाँले गर्नु भएको ध्यानाकर्ष ठिक हो । बालबालिकालाई कहिले कहिले आमाबाबु अभिभावकले पनि त्यस्ता कामहरूमा खटाउने, मेरो चुरोट सकियो किनेर ल्याऊ भन्ने, अनि लिएर आउँछ । लिएर आउँदा आउँदा उसले त्यस चुरोटप्रतिको, अभिभावकले खाने गरेको कुरा र आफै पनि त्यसको सङ्गतमा भएको कुराले उसलाई आकर्षित गर्ने र त्यसबाट उसमा पनि त्यसको कुलत विस्तारै विस्तारै जाने हुन्छ । गाउँतिर कतिपय आमाबाबुले नै सिकाइराखेको हुन्छ । यसमा चेतनाको कमी छ । अहिले यहाँ आएको कुरा खास गरी शहर बजारको कुरा हो । दुनियामा अहिले १८ बर्षभन्दा मुनिकालाई सूर्तीजन्य पदार्थ अथवा २१ वर्ष मुनि भएकालाई अल्कोहल भएका मादक पदार्थहरू किन्न र सेवन गर्न दिइँदैन । अब चाहिँ यो समय आएको छ । किनभने हाम्रा बालबालिकाहरू, ग्रामीण क्षेत्रमा यसको चेतना बढिरहेको छ, बालबालिकाहरू स्कुल जाने गरेका छन्, शिक्षक शिक्षिकाबाट पनि स्वास्थसम्बन्धी कुराहरू जान्न सक्छन् । कानुनको परिधिमा रहनु पर्छ र बाल स्वास्थलाई हानि पुग्ने गरी कुनै काम गर्नु हुन्न भन्ने आमचेतना पनि वृद्धि भइसकेको हुनाले कानुनी प्रबन्धबाटै १८ वर्षभन्दा तल सूर्तीजन्य पदार्थ किन्न रोक्ने र २१ वर्षभन्दा मुनिकालाई रक्सीजन्य मादकपदार्थहरू किनन रोक्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।
कृष्णकाजी श्रेष्ठको प्रश्न – स्वेच्छिक अवकासको विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु ।
