सरकार परिवर्तन भन्ने कुरा खासै महत्वको विषय होइन । यस्ता कुराहरू चलिरहन्छन् । आज मात्रै चलेको होइन धेरै अगाडिदेखि चलेका छन् । आज सरकार बनेको आठ महिना पूरा भयो, मान्छेहरूको जस्तो अधैर्यता छ त्यसलाई हेर्ने हो भने आठ महिनामा सरकार परिवर्तनको चर्चा नचल्ने हो भने त नेपाल नेपाल जस्तै भएन । तर सरकार परिवर्तनका कुरा कुनै तर्कसँग, कुनै अर्थसँग नजोडिएर आकाङ्क्षासँग आग्रहसँग जोडिएर आउने कुराहरूको देश र जनतालाई खासै महत्व हुँदैन । तर गणितले कहिले कहिले अर्थ राख्छ र गणितका खेलहरू चलिरहन्छन् । त्यसमा रुची राख्नेले राख्छन् । हामीले यस्ता कुराहरूभन्दा देश र जनताको चिन्तामा समय खेर फाल्छौँ । मैले पनि देश र जनताको चिन्तामा समयमा खेर फाल्छु । अनावश्यक कुराहरूमा खेर फाल्दिन ।
Sidha Kura PM Sanga - सिधा कुरा प्रधानमन्त्री संग, (Ep. 12)
Published on Jul 10, 2016
SUBSCRIBE 5.8K
All the videos on this channel has copyright by Nepal Television. Approved by Mr. Rabi Lamichhane
सिधा कुरा : भर्खरै संसदमा जवाफ दिएर आउनुभएको छ । असाध्यै लामो दिन रह्यो यहाँको । के अब बजेट पारित हुने भयो त प्रधानमन्त्रीज्यू ?
प्रम : सबैभन्दा पहिले त म बाढी, पहिरो र चट्याङ्गबाट जनधनको क्षति भएको छ, जनतालाई धेरै प्राकृति विपत्ति आइपरहेको छ र त्यसको पिडा जनताले भाग्नु परेको छ । धेरै मानिसहरूको ज्यान गएको छ यस्तोमा । दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । ज्यान गुमाउनेहरू प्रति श्रद्धा अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु । मैले संसदमा पनि दिउँसो भनेँ, सरकारको तर्फबाट उपचारको प्रबन्ध पनि हामी कसरी अधिकतम गर्न सकिन्छ, त्यसलाई ध्यान दिइरहेका छौँ । उद्धार कामहरू र राहतका कामहरूमा पनि सरकारको ध्यान जान्छ । म धैर्य धारण गर्न सबैमा आग्रह गर्छु र परिवारजनहरू जो पीडित हुनुहन्छ, सबैमा हार्दिक समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न, के आज संसदमा वजेट, २०७३/७४ का लागि जुन नीति कार्यक्रम छ त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, विकासका आयोजनाहरू, पुराना चालु आयोजना र नयाँ चालु आयोजनाहरू जो सुरु गरिँदैछन् तिनीहरूका लागि आयव्ययको अनुमान आज पारित भएको छ । हामीले भने झैँ अब नेपाललाई विकासको बाटोमा द्रुत गतिले अगाडि बढाउन यो बजेट र आगामी आर्थिक वर्ष एउटा प्रस्थान वर्षको रूपमा हुनेछ र त्यसलाई प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउन बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
सिधा कुरा : फेरि एक पटक चर्चा सरकार परिवर्तनकै कुरा आएको छ । कोही आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुनु पर्छ भनिरहेका छन्, कोही सहमतिका बुँदाहरू देखाउँदैछन्, कोही भद्र सहमतिका विषयमा कुरा उठाउँदैछन् । आज विकास माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग यहाँको कुराकानी पनि भएको छ लगभग एक घण्टाको । यो के हो ? जनताले के बुझ्ने यसबाट ?
प्रम : जे भएको छ त्यो बुझ्ने । जे हो त्यो बुझ्ने । सबै कुरा सार्वजनिक नै छन् । अहिलेको सरकार बनाउने बेलामा गत आश्विन २३ गते एमाले र एमाओवादीका बीचमा १४ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन भयो, भएन । कार्यान्वयन गर्ने भनेको त्यो १४ बुँदे सहमति हो । हामी दुवै पार्टीले त्यसमा प्रतिवद्धता जनाएका हौँ त्यसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा । त्यो सार्वजनिक नै थियो, त्यो लुकेर गरिएको होइन । अहिलेको आवश्यकता के हो भने त्यसअनुसार भएको छ कि छैन । थप कुनै इस्यु निकालेर, थप कुनै बहाना निकालेर कसैले पनि नयाँ ढङ्गले कुराहरू उठाउनु या निहुँ खोज्नु वाञ्छनीय हुँदैन । त्यसपछि अस्ति अलिकति अचानक कुरा आयो, बैशाख २३ गते, ठिक ६ महिनापछि । त्यतिबेला एउटा समस्या पैदा भयो । त्यसलाई समझदारीपूर्ण ढङ्गले ९ बुँदे सहमति फेरि गरियो । यद्यपि मलाई लाग्छ त्यो ९ बुँदे सहमति खास जरुरी थिएन किनभने ति कुराहरू १४ बुँदे सहमतिमै थिए । तै पनि ९ बुँदे सहमति गर्न पर्छ भने होस् त्यसमा कुनै अनौठो कुरा होइन । त्यसलाई कतिपय मान्छेहरूले शान्ति प्रक्रियाका नाउँमा, दण्डहिनता जस्तो कुरा अथवा सम्पूर्णरूपमा पीडितलाई न्याय नदिने खालका प्रयासहरू भए भन्ने खालका अथवा संवैधानिक व्यवस्था जस्ता कुराहरूलाई उल्लङ्घन त्यसले गरयो भने । त्यस्तो होइन । त्यो दुई पार्टीका बीचमा गरिएको सहमति हो । योभन्दा अगाडि ठूल्ठूला सहमतिहरू अगाडि हुने गरेका थिए र त्यसले कुनै कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर केही गर्ने कुरा त होइन । त्यसमा एउटा भ्रमपूर्ण प्रचार पनि भयो । र, सँगसँगै त्यसपछि एउटा सिलसिला चल्यो । त्यो के हो भने, सहमति अर्को भएको छ आदि इत्यादिका कुरा । तीन बुँदे भएको छ, भद्र सहमति भएको छ भन्ने । कुनै भद्र सहमति भएको हुन्थ्यो भने, के भद्र सहमति, कहिलेसम्मका लागि, कसरी ? भद्र सहमति भनेको अलिखित, गोप्य होला । त्यस्तो हुन्थ्यो भने भोलिपल्टदेखि बबण्डर त हुने थिएन नि । त्यो एउटा वातावरण बनाउनका लागि त्यस्तो अभ्यास हुनै पर्दैन नि भद्र सहमति छ भने । तर भद्र सहमतिको नाउँमा एउटा खुब प्रचार अभियान चल्यो । त्यो चाहिँ म बुझ्दिन, किन त्यस्तो प्रचार अभियान चलाउनु परयो भन्ने कुरा । हामीले सरकार परिवर्तन दुईवटा हिसाबले गर्न सक्छौँ । एउटा, सरकारको कामकार्वाही भएन भनेर । कसैले भन्छन् छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रियो, बिगारियो त्यसकारण यो सरकार भएन भनेर । खासगरी त्यहाँबाट भनिँदैछ जहाँ जसको नेतृत्वमा मभन्दा अगाडि सरकारको नेतृत्व थियो र सम्बन्ध एकदमै चरम बिग्रिएको अवस्थामा पुगेको भन्दा पनि हुन्छ, आन्दोलन थियो र सम्बन्ध धेरै असमझदारीका बादलहरूले ढाकोको अवस्था थियो । त्यसलाई अहिले त स्पष्ट गरिएको छ । अरु कुराहरूको हकमा पनि त्यस्ता कुनै इस्यु छन् भने त्यो एउटा कुरा हुन सक्छ कि यस कारणले भएन भन्ने । जुन जुन कारणले अलिकति सरकारको लोकप्रियतामा प्रश्न लाग्ने ठाउँ छ त्यो प्रश्न उठाउने पार्टी त्यसकै साथीहरूको कुराहरू बरु अलिअलि सम्बन्धित होलान् । अरु छैन । अर्को सङ्ख्याको कुरा हुन सक्छ, जस्तो सङ्ख्याको हिसाबले अहिले जसरी बहुमत पुगेको छ त्यो बहुमत पुग्न नदिनका लागि कुनै तयारी भयो र बहुमत हामी हुन दिँदैनौँ, हामी सरकार गिराउँछौँ भनेर कसैले भन्यो भने त्यसमा लाग्दा सरकार गिर्ने कुरा हुन सक्छ, सरकार जाने कुरा हुन सक्छ । किनभने सङ्ख्या बहुमत नभएको अवस्था छ । तर देशका निम्ति, जनताका निम्ति अहिलेका अभिभाराहरूमा केन्द्रीत भएर चल्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिलेको परिस्थिति अनुसार चल्नु पर्छ । अहिलेको परिस्थितमा के गर्नु पर्ने हो ? संविधानको कार्यान्वयन जस्ता कुराहरूमा । मैले नेपाली काँग्रेसलाई भनेको छु, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा आउनुस्, सहमतिको सरकार बनाऔँ, तपाईँहरू पनि सरकारमा सामेल हुनुस् भनेर वहाँहरूलाई आग्रह गरेको छु र फेरि पनि म वहाँहरूलाई आग्रह गर्छु । त्यो बाहेक अरु ढङ्गले सहमतिको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसबाहेक, हाललाई । अरु ढङ्गले जाँदा कुनै अर्थ हुँदैन र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले पनि सहमति बन्दा आफू तयार हुने, सहमति नबनेदेखि त रुची छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । सहमति नहुँदा किन परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ । र, अर्को, सहमति हुने हो भने सहमतिको प्रस्थान कहाँबाट हुनुपर्छ भन्दा जहाँबाट सहमति तोडिएको थियो त्यहाँबाट प्रस्थान हुनुपर्छ, मैले भनिआएको छु । तसर्थ हामी खुला छौँ, हामी सरकारमा टाँसिनु पर्ने, सरकारप्रति एकदम लोभ गरेर बस्नु पर्ने भन्ने केही पनि छैन । हामी देश र जनताका लागि काम गर्छौँ । तर अहिले सरकारको सम्बन्धमा त्यस्तो केही छैन, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामै छलफल भएको छ । हिजो बेलुका पनि हामीले कुराकानी गरयौँ, आज विहान पनि कुराकानी गरयौँ । प्रचण्डजी र मेरो कुराकानी भइरहेकै छ । र, आज बेलुका ६ बजे पार्लियामेन्ट अलिकति छिटो हुन्छ भनेर सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बोलाएका थियौँ । तर अबेलासम्म त्यहाँ भएको हुनाले आज हुन सकेन, भोलि बेलुका ६ बजे बैठक बोलाएका छौँ । त्यहाँ हामी छलफलहरू गर्छौँ । त्यसकारण जस्तो बाहिर हल्ला छ, त्यस्तो हल्लाअनुसारको अवस्था होइन ।
सुनिल मल्लको प्रश्न – मेरो प्रश्न चाहिँ माध्यमिक विद्यालयस्तरको महिला शिक्षकलाई पदस्थापना भएको भेदभावसम्बन्धी छ । शिक्षक सेवा आयोगले २०७१ मा गोरखापत्रमा मा.वि. र नि.मा.वि.स्तरको महिला खुल्ला रूपमा स्थायी पदपूर्तिको आह्वान गरेको थियो । जसमा निमाविको महिलाहरूलाई जिल्ला र स्कुल छनोटको प्राथमिकता दियो तर मा.वि.स्तरको लागि यो सुविधा दिएन, जिल्ला छान्ने । यो समस्या लिएर हामी शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव, महानिर्देशक सबैलाई सूचना गर्यौँ, तर यसबाट कुनै सुनुवाई भएन र यसका बाबजूद पनि महिलाहरूले आ–आफ्नो जिल्लामा गएर कार्य गरे । पछि उनीहरूले शिक्षा ऐनअनुसार सरुवाका लागि आउने विद्यालय, जाने विद्यालय र जुन ठाउँबाट आउने जिल्ला शिक्षा कार्यालय छ त्यहाँको पनि सहमति लिएर, काठमाडौँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्दा, काठमाडौँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट त्यसको स्वीकृति भइराखेको छैन । यसलाई लिएर किन स्वीकृति भएन भनेर हामीले जिल्ला शिक्षामा, शिक्षामन्त्रीमा, शिक्षा विभागमा, शिक्षा सचिवसमेतलाई भन्दा पनि कहिँबाट पनि यसको लोजिकल जवाफ आएन । विभिन्न बहाना बनाइएको छ, जस्तो शिक्षक सेवा आयोग खुलेकोले भनिएको छ, एक वर्ष नपुग्ने भनिएको छ, सबै कुरा मैले लिखितमा पनि हजुरलाई प्रमाणसहित पेश गरेको छु ।
प्रम : यो अलिकति आइसोलेटेड कुरा होला, धेरै आम कुरा त नहुनुपर्छ । तर मलाई यससम्बन्धमा खास जानकारी छैन । त्यसकारण मैले यो के भएको हो भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालय र तदअन्तर्गतका सम्बन्धित निकायसँग बुझ्नु पर्छ । यदि अन्याय भएको छ भने त्यो अन्याय चाहिँ हुन पाउँदैन । म त्यति चाहिँ उहाँलाई भन्छु ।
बद्रि नेउपानेको प्रश्न – सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्यकार । आम देशभक्त, राष्ट्रवादी र विदेशीय नेपालीहरूको आशा अनि भरोसाको केन्द्र हुनुहुन्छ यहाँ, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै बधाई छ, यसमा हजुरको निरन्तरताको पनि कामना गर्दछु । मेरो प्रश्न यो छ कि रोजगारीका लागि जिन्दगीको महत्वपूर्ण समय विदेशमा बिताएर घर फर्किँदा आफ्नो घरायसी सामानहरू ल्याउँदा ४० प्रतिशत कर लगाउने नयाँ नियम विदेशिएका नेपालीहरूको पक्षमा हुन सक्छ र ? अथवा हाल भइरहेको नियमलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन र ?
प्रम : यो नमिल्ने कुरा होइन । एउटा कुरा मात्र के हो भने धेरै वर्ष काम गरयो, काम गरिसकेपछि यस्तै सामान घडी किन्यो, अलिकति दामी घडी किन्यो भने एउटै घडीमा सबै पैसा खत्तम हुन्छ । ऋण काढेर विदेश गइएको हुन्छ, घरमा ऋण तिरौँ भनेर गइएको हुन्छ, आर्थिक अवस्था सुधार्नको लागि गइएको हुन्छ । त्यसकारण हामीले त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा सोच्नु पर्छ, त्यो हरेकले सोच्नु पर्छ । अर्को कुरा, अस्ति मैले काँचो सुनको सम्बन्धमा पनि अलिकति सुनेको थिएँ । एउटा अर्को प्रश्न अगाडि आएको थियो टेलिभिजनको सम्बन्धमा, ठूलो आकारको टेलिभिजन, ४२ इञ्चको टेलिभिजन भनेर । मेरो विचारमा एउटा नेपालीले, ४२ इञ्चको कत्रो हुन्छ मलाई त्यति धेरै अनुमान भएन, तर ४२ इञ्चको टेलिभिजन चाहिँ मसँग पनि छैन । त्योभन्दा सानै आकारका टेलिभिजन छ । पक्कै पनि महँगो होला । धेरै ठूलामा जानेभन्दा त्योभन्दा अलिकति कम गरेदेखि पैसा बचाउन सकिने र घरव्यवहारलाई, कमसेकम घरमा फर्केर आउँदा अलिकति पैसा होस् र नयाँ ढङ्गले त्यसको सदुपयोग गरेर काम गर्न सकियोस् भन्ने कुरा हो । आवश्यक वस्तुहरू ल्याउँदा भन्सार चर्को गर्नु पर्ने म आवश्यकता देख्दिन । दुःख गरेर कमाएको पैसाले केही सामान ल्याउँदा, तर धेरै सामान किन्ने कुरामा वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किने युवाहरूलाई मेरो आग्रह के हो भने भरसक सामान किन्ने भन्दा पनि रकम ल्याउने र आफ्नो देशमा त्यसलाई लगानी गरेर आर्थिक स्थितिलाई सुधार्ने, सामान त पछि किनौँला न, तर आर्थिक स्थिति सुधार्नपट्टि हामी जानु पर्छ कि भन्ने मेरो आग्रह हो । तर तपाईँले भनेका कुरामा म ध्यान दिन्छु र यस सम्बन्धमा म बुझ्छु कि कति सम्म भनेर, यदि कमाएको सबै सामान ल्याउन थालेको अवस्था भयो भने त हामीले अलिकति हतोत्साहित पनि गर्नु पर्ला, अलिकति शिक्षा पनि दिनु पर्ला कि जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने कहिले कहिले तीन वर्ष बाहिर बसियो, त्यस्तो अवस्थामा यो कुरा फलानोलाई लगिदिउँ, यो कुरा फलानोलाई लगिदिउँ, आमालाई लगिदिउँ, बुबालाई लगिदिउँ, साथीलाई लगिदिउँ, भाइलाई लगिदिउँ, श्रीमतीलाई लगिदिउँ, छोराछोरीलाई लगिदिउँ भन्ने अवस्थाले पैसा जति त्यसैमा खर्च हुने हुन्छ । त्यसकारण फर्केर आउँदा घरको आर्थिक अवस्था सच्याउन सकियोस् भन्ने हिसाबले सोच्दा उपयोगी हुन्थ्यो भन्ने मैले ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हो ।
प्रविण पौडेलको प्रश्न – मलाई अलि खड्केको विषय जसरी हामीले नेपाली युवाहरू विदेश पठाइन्छ, कतिपय अवस्थामा म्यानपावरबाट पठाइन्छ भने कतिपय अवस्थामा गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट एग्रिमेन्ट गरेर पठाइनछ, तर विदेशबाट आउने रेमिटेन्स जुन छ, अलमोस्ट मैले देखेको साउथ कोरिया, इजरायल, अस्ट्रेलिया, यी देशहरूबाट लगभग ९० प्रतिशत हुण्डीमार्फत आउँछ । यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीज्यूको के छ विचार, यसलाई कसरी रोक्न सक्नु हुन्छ ?
प्रम : अवश्य नै । यसलाई कुबाटोबाट आउन नदिने सुबाटोमा ल्याउने, अनियमित हुन नदिने नियमभित्र ल्याउने र अपारदर्शी वा फरक ढङ्गले चल्न नपाएर पारदर्शी ढङ्गले चल्ने खालको स्थिति बनाउनु पर्छ, जसबाट कतै हराउने, गायब हुने अथवा कसैले ठग्ने जस्ता कुरा पनि हुन नपाउन् कुनै पनि हालतमा र त्यो सम्बन्धित व्यक्तिका हातमा पुगोस् र त्यो सार्वजनिक रूपमा जस्तो जनताको निम्ति अथवा सरकारको कोषमा पनि समुचित ढङ्गले जान सकोस् भन्ने कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनु पर्छ । यस सम्बन्धमा ध्यान जान थालेको छ र हामी यसलाई नियमित र व्यवस्थित गर्दैछौँ । यसमा अर्थ मन्त्रालय पनि सम्बन्धित छ र श्रम मन्त्रालय पनि सम्बन्धित छ, यी मन्त्रालयहरूमार्फत यसलाईल नियमित गर्ने र सुबाटोबाट यसलाई आवात–जावत गर्ने, अदृश्य होइन कि दृश्य बाटो अपनाउन सकियोस् भनेर हाम्रो ध्यान गएको छ ।
क्यानडाको टोरन्टोबाट प्रद्युम्न रेग्मीको प्रश्न – हाम्रो एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थिति कहालीलाग्दो छ, यसको स्तरोन्नति कहिले होला ? सीमा सुरक्षा र विमानस्थलको सुरक्षा देशको अति नै संवेदनशील र उच्च महत्वमा पर्नु पर्ने विषय होइन र ?
प्रम : यसको सम्बन्धमा म अस्ति भर्खरै पनि निरिक्षणमा गएको थिएँ । यसको सुरक्षाको प्रबन्धको सम्बन्धमा कडाई गर्ने र समुचित सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने, सुरक्षा जाँच बाहेक कोही पनि आवत–जावत नगर्ने । हेलिकोप्टर आदि पनि एयरपोर्टभित्रको सम्पूर्ण कुराहरू सुरक्षा जाँचबाट नै जानु पर्ने । सबैले सुरक्षाका महत्वलाई बुझ्ने र सुरक्षा जाँचका नियमहरूलाई सबैले पालना गर्ने । त्यसमा कसैको केही घाटा छैन, त्यसमा मान सम्झिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । त्यस कुरालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ र त्यसमा ध्यान गएको छ ।
सिधा कुरा : विशेष गरेर विश्वमा फैलिरहेको जुन आतङ्कवाद छ, त्यसलाई लिएर पनि धेरै प्रश्नहरू हुने गर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू चनाखो भएर हेरिरहेको छ, विभिन्न आतङ्कवादी गतिविधि भइरहेको ठाउँमा हाम्रो भूमि, हाम्रा एयरपोर्टहरू प्रयोग नहोउन् भन्ने विषयमा हामीले विशेष चासो पनि त देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ ?
प्रम : अवश्य हामीले चासो दिएका छौँ र सुरक्षा प्रबन्ध उपयुक्त ढङ्गले कडा गरिएको छ । जनतालाई असुविधा पनि नहोस् र सुरक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध पनि होस् ।
सिधा कुरा : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अर्को एउटा भनाइ, हिजोको कार्यक्रममा यहाँले राख्नु भएको भनाइलाई लिएर अलिकति विवादका कुराहरू पनि आएका छन्, जस्तो देश सङ्घात्मक संरचनामा गइसकेको छ तर यहाँले भन्नुभएको बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ हालेजस्तो भन्नु भएको छ, यसलाई अलिकति स्पष्ट पार्न चाहनु हुन्छ ?
प्रम : अघि संसदमा पनि त्यो कुरा उठेको थियो । हिजो मैले बोलेको कार्यक्रम संविधानको कार्यान्वयनसम्बन्धी हो । हिजो मैले बोलेको कार्यक्रम सङ्घीयतालाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले, व्यवहारिक ढङ्गले सफल हुने गरी त्यसका संरचनाहरू कसरी तयार गर्ने र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन ततसम्बन्धमा कसरी गर्ने, जनतालाई डेलिभरी दिन सक्ने खालको कसरी बनाउने र धेरै बोझ जनतालाई नपरोस् ताकि हामीले सरकार भन्दिएका छौँस्थानीय तहसम्म, सातवटा प्रादेशिक, एउटा केन्द्रीय गरेर आठवटा सरकार, यसबाहेक तलका पनि सरकार नै भनेका छौँ हामीले, तिनीहरूलाई थुप्रै अधिकारहरू दिएका छौँ, कति प्रयोग गर्न सक्ने त्यो सामथ्र्य पनि चाहियो, विकास गर्नु परयो, कति कर्मचारी, कसरी कुन स्रोतबाट चलाउँछौँ भने कुरा हामीले विचार गर्नु परयो । यस प्रसङ्गमा मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रो उद्देश्य भनेको संविधानको कार्यान्वयन समयभित्र गर्नु पर्नेछ केही समयभित्र । प्रादेशिक संरचनाहरू तयार गर्नु पर्नेछ र प्रदेशहरूको संचालन गर्नु पर्नेछ, यी सबै लहडका लागि त होइन, देशमा शान्ति होस्, सुव्यवस्था र सुशासन होस्, देशले समृद्धि हासिल गरोस्, आर्थिक उन्नति र विकास होस्, जनताले सुख पाओस् भन्ने कुरा हो । तर हामीले त्यसमा तरिका पुरयाउन सकेनौँ भने वा गलत ढङ्गले अगाडि बढायौँ भने ‘भैंसीको सिङ बाख्राको टाउकोमा लगाए’ जस्तो थाम्न नसक्ने हुन्छ । ती अनुभवहरूले भोलि थाम्न नसक्ने खालका, विकासका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउन नसक्ने खालका हुनु हुँदैन । हामीले अघि मैले भनेका उद्देश्यहरू, जनताका चाहनाहरू, देशको जुन आवश्यकता हो त्यसलाई सहयोगी हुने, त्यसलाई उपयोगी हुने, त्यसका निम्ति काम गर्ने हुनु पर्छ ।
सिधा कुरा : यसको प्रारुपका बारेमा बताउनु भयो, सङ्घीयताको विरोध गर्नु भएको होइन ?
प्रम : यसको रेकर्ड छँदैछ । एउटा चिजलाई अर्को चिजको रूपमा ब्याख्या गर्ने, केही मान्छेहरूलाई त्यस प्रकारको ख्वाब हुन्छ । जसो गरे पनि विरोध गर्ने । सङ्घीयताको सम्बन्धमा यसमा कतिवटा प्रदेश, कस्तो संघ, उपयोगी हुन्छ, हुँदैन । यी कुनै आग्रहहरूले हुने वाला छैन । अनुभवले भोलि यसका बारेमा बताउला । आज संविधानले त्यो व्यवस्था गरिसक्यो र यसमा ती संरचनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुछ । आजको आवश्यकता त्यो हो । अहिलेको हाम्रो काम त्यो हो । तर बनाउँदा भारीभर्कम बनाउनु हुँदैन । काम गर्न नसक्ने बनाउनु हुँदैन । आफै बोकेर हिँड्न नसक्ने, थला पर्ने, बाख्राका टाउकोमा भैंसीको सिङ जस्तो बोक्न नसक्ने गरी हिँड्ने खालको काम गरियो भने त्यसले देशको आवश्यकता पूरा गर्दैन । विकासका चाहनाहरू पूरा गर्दैन । त्यसकारण पूरा गर्ने खालको बनाउनु पर्छ भन्ने निर्देशन मैले त्यस छलफल कार्यक्रममा दिएको हुँ । त्यो कार्यक्रम नै सङ्घीयताको स्थापना ततसम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुराको कार्यक्रम हो भने त्यसलाई अपब्याख्या गर्ने प्रयासको कुनै अर्थ छैन । सङ्घीयता हाम्रो परम्परागत चिज होइन । हामी नयाँ अभ्यास गर्दैछौँ । यस अभ्यासको परिणामबाट परिक्षित भएरै निस्कनै पर्छ । यस अभ्यासले देश र जनताको हित गर्नै पर्छ । विकासका काम अगाडि बढाउनै पर्छ । यदि उपयुक्त भएन भने जनताले फैसला गर्छ । उपयुक्त भए पनि फैसला गर्छ । आंशिक उपलब्धि भयो भने आंशिक रूपमा सुधार गर्छ । यो सबै कुरा हामीले पुरानो अभ्यास गरेर पुरानो कुराहरू, अरु देशबाट हामीले अलिकति सिक्ने हो, तर तिनै कुरा हामी जस्ताको तस्तै नक्कल गर्न सक्दैनौँ । कि ल्याएर टाँस्न सक्दैनौँ हामी । अरुका शब्दावलीहरू सुनेर, अन्त कतैका अनुभवहरू सुनेर, अरुका शब्दावलीहरू बोकेर कुदेकासँग म त्यति बहस गर्नु वाञ्छनीय पनि ठान्दिन ।
अर्घाखाँचीबाट सुशीला पाण्डेको प्रश्न – २०५० सालदेखि दैनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएका करिब ४९ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अहिलेसम्म सरकारले मासिक सुविधा दिन नसकेको किन होला ?
प्रम : यसपल्टको बजेटमा ततसम्बन्धमा व्यवस्था भएको छ र पहिलेको भन्दा हामीले पारिश्रमिक बढाएका छौँ । कर्मचारीहरूका लागि पनि बढाएका छौँ । सायद मलाई लाग्छ शतप्रतिशत जस्तै बढाएका छौँ कि । अहिले मलाई यकीन अंक त याद भएन । मैले शतप्रतिशत कम्तीमा बढाउनु पर्छ भनेर बजेट निर्माणको सन्दर्भमा भनेको थिएँ । यससम्बन्धमा केही त भएकै छ । पर्याप्त नभएको हुन सक्छ । तर शतप्रतिशत बढ्यो भने यसपल्टको बजेट र अहिलेको सरकार शतप्रतिशत बढाएको कुराप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भन्ठान्छु ।
नारायण वास्तोलाको प्रश्न – यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भइरहेको एउटा दृष्टान्त म पेश गर्न चाहन्छु – यहाँ फारम भर्ने लाइन, रक्त परिक्षणको लाइन, पैसा बुझाउने लाइन, रसिद लिने लाइन, परिक्षा दिने लाइन, नामसारीको लाइन, लाइनै लाइन, एउटा काम पूरा गर्न चारदिन लाइन बस्नुपर्छ । विहान ३ बजे खाजासामल लिएर लाइन बस्न जाँदा दिउँसो चारबजे रु.२०० तिर्न काउन्टर नजिक पुगिन्छ, यति गर्दा पनि संभव हुँदैन, वाक्क दिक्क भएर सेवाग्राहीहरू थकित होइन्छ ?
प्रम : यस सम्बन्धमा तीनजना सम्बन्धित हुनुहुन्छ । यातायातसम्बन्धी सचिव, यातायातका डिजी वा यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुख । यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुखसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ वा वहाँहरूमध्ये कसैसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ भने सम्पर्क गरेर बुझ्न सकिन्छ । यो त म अहिले सुन्दैछु, मलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन । यस्तो छ भने जनताले दुःख पाउने खालको स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
दुबईबाट चुडामणी तिवारीको प्रश्न – भारतले जतिखेर नाकाबन्दी गरेको थियो सामानको मूल्य एकदमै वृद्धि भएर गइरहेको थियो त्यो मूल्य वृद्धि अहिलेसम्म यथावत छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईँले कुन कदमहरू चालिरहनु भएको छ ? गरिब सोझा जनताहरू किनेर खान गाह्रो भइरहेको छ ?
प्रम : प्रश्नका लागि तपाईँलाई धन्यवाद । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ । पहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै त्यसको मूल्य बढी थियो तर त्यसको गिरावटसँगै हामीले मूल्य घटाएका छौँ । आधारभूतरूपमा ढुवानीका लागि इन्धनको मूल्य घटेपछि अरु चिजहरूमा पनि घट्नु पर्ने हो तर हाम्रो सामान्यतया कस्तो प्रचलन छ भने एकपल्ट मूल्य बढेपछि उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य घटाउन गाह्रो हुन्छ । हामी यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ तर गतवर्ष आपूर्तिमा असहजता जुन आयो त्यसले गर्दा मूल्यसम्बन्धी प्रश्नहरू अथवा आपूर्तिसम्बन्धी प्रश्नहरू, यिनीहरूमा खचपच पैदा भयो । त्यसलाई फेरि ठिक बाटोमा ल्याउने र ठिक ठाउँमा ल्याउने प्रयासहरू चलिरहेका छन् । अहिले विभिन्न ढङ्गले बजार अनुगमनका कुराहरू, मूल्यसम्बन्धी कुराहरू, गुणस्तरसम्बन्धी कुराहरू गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको भन्ने लाग्छ । त्यसैले म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, त्यतापट्टि ध्यान नगएको होइन । एउटा चाहिँ मूल्य वृद्धिको एउटा स्वभाविक प्रक्रिया हुन्छ अर्को अस्वभाविक र कृत्रिम खालको मूल्य वृद्धि र नाफा कमाउनका लागि अनुचित ढङ्गले अप्ठ्यारो परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर गरिएको मूल्य वृद्धि । यो दोस्रो प्रकारको मूल्य वृद्धिलाई हामी रोक्छौँ । एउटा सामान्य प्रकारको मूल्य वृद्धि हुन्छ, त्यो त स्वभाविकै कुरा भयो । तर गत वर्षको असहज परिस्थितिको कारणले केही केही आनीबानी बिग्रिएको र केही केही गलत धन्दा र गलत क्रियाकलाप गर्ने तत्वहरूको नेटवर्क बनेको हुँदा त्यसलाई तोड्न अलिकति समय लाग्ने र आनीबानी सपार्ने समय लाग्ने छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान गएको छ । म भन्न चाहन्छु तिवारीजीलाई यसमा सरकारको ध्यान नगएको विषय होइन, ध्यान गएको छ र हामी त्यसमा सजग छौँ । अझ ध्यान दिइनेछ त्यसमा ।
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई – यातायात व्यवस्था विभागमा धेरै लाइन बस्नु पर्ने, समयमा काम नहुने भन्ने धेरै मानिसहरूको सिकायतयुक्त पत्रहरू धेरै आएको रहेछ । त्यस सम्बन्धमा यदि त्यस्तो हो भने यसलाई सरलीकरण गर्न र मान्छेहरूलाई दुःख नपाउने गरी व्यवस्था गर्न किन नसकिने ? त्यसकारण मैले यहाँलाई भन्न खोजेको त्यस प्रकारले लामो लाइन बस्नु पर्ने, दुःख पाउनु पर्ने र समयमा काम नहुने खालको स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि के गर्नु पर्छ त्यो यहाँहरूले गर्नु परयो र जनताको गुनासो रहने स्थिति हुनु भएन । यसमा तपाईँको भनाइ के छ ?
सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको जवाफ – सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा खास लाइन बस्नु पर्ने अवस्था सवारी चालक अनुमति पत्रमा रहेको छ । सवारी चालक अनुमति पत्रलाई स्मार्ट कार्डमा परिणत गर्ने भनेर एउटा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु भएको छ । त्यो पाइलट प्रोजेक्ट सुरु हुँदा जम्मा एकलाख साठीहजार वटा मात्रै आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारी चालक अनुमति पत्रलाई स्मार्ट कार्डमा दिने भनिएको तर आपूर्तिकर्तासँग जम्मा तीनवटा मात्रै मेसिन भएकोले समस्या परेको छ । अहिले हामीले के गरेका छौँ भने आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता नभएको कारणबाट निवेदन पनि दर्ता नगर्ने जुन परिपाटी थियो, अहिले त्यसलाई अन्त्य गरेर निवेदन जति आए पनि त्यसलाई दर्ता गर्ने र वहाँहरूको पालो कहिले आएको छ जाँच दिने भन्ने र ट्रायल दिने कहिले भन्ने कुरा पूर्वसूचना पहिला नै दिने गरिएको छ । त्यसकारण विगतमा विहान २ बजेदेखि गएर लाइन बस्नु पर्ने पद्धतिको अन्त्य गरिएको छ । अब पाँच वर्षभित्रमा २५ लाख अनुमति पत्रलाई स्मार्ट कार्डमा परिणत गर्नको लागि आपूर्तिकर्ताको छनोटको प्रक्रिया आरम्भ गरेका छौँ । करिब एकहप्ताभित्र नै हामी बोलपत्र आह्वान गरिसक्छौँ । त्यो बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि नेपालभित्र रहेका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयले सम्बन्धित ठाउँबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसको केही समय लाग्छ । अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर कागजी अनुमति पत्र दिने गरिएको छ । आखिर अन्तमा गएर स्मार्ट कार्डमा परिणत गर्नु पर्ने स्थिति आउने नै भएकोले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि यदि सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेको चाप बढेको हो भने स्मार्ट कार्डको जुन पाइलट प्रोजेक्ट छ त्यसको साथसाथमा कागजी अनुमति पत्र पनि दिनु पर्छ कि भनेर सोच बनाएका छौँ ।
प्रधानमन्त्रीको थप सुझाव – प्रश्नकर्ता मित्रले तपाईँको जवाफ पनि सुन्नु भयो होला । के कारणले यो अव्यवस्था भएको थियो भनेर । त्यसलाई हटाउने सम्बन्धमा पनि सरकारका प्रयासका बारेमा तपाईँले बताउनु भयो । पहिले नै हामी कति दिन सक्छौँ भन्ने तय गर्न सक्छौँ । जस्तो यति नम्बरसम्म यस मितिमा आउँछ जस्तै १० हजारदेखि १५ हजार फलानो समयमा, १५ हजारदेखि २० हजार फलानो समयमा भनेर गर्न सकिने भयो । पूर्वसूचना दिने भन्ने तपाईँको जुन कुरा हो त्यसले अलिकति राहत दिन्छ । आपूर्ति गर्न नसकिने गरेर जुन योजना बन्यो त्यसले मान्छेहरूमा भ्रम पर्ने गरी र स्मार्ट कार्ड बनाउने कति तयार छ भन्ने कुरा नहुने, किन प्रशस्त छाप्ने खालकोले नलिएको । यसरी ढिलो गरी तीनवटा मेशीनले, आज लिथोको जमाना त होइन नि त । यो त लिथोको जमाना जस्तो भयो ।
सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको थप प्रष्टीकरण – यो अहिले गरिएको होइन, दुईतीनवर्ष अगाडि नै आपूर्ति गरिएको मेशिन हो ।
प्रधानमन्त्रीको थप सुझाव – यो त पुरानो प्रबन्ध रहेछ । यसलाई कसरी अपग्रेड गर्ने र जसले लिएको हो उसले पनि त्यसैमा हल्लिएर बसिएर त भएन नि । अरु थप प्रबन्ध मिलाउनु परयो जनताका लागि काम गरेको हो भने । उनले काम पाएको छ भने त्यो कामलाई अगाडि बढाउन त्यस अनुसारको मेशिन पनि ल्याउनु परयो । जे होस् यसका बारेमा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ, तपाईँहरूले अहिले केही प्रबन्ध गर्नु भएको रहेछ त्यसले केही राहत दिएको होला । त्यसलाई अझ सरलिकरण गर्न ध्यान दिऔँ ।
मोहराज शर्माको प्रश्न – कम खर्चमा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री उत्पादन गरी धेरै नाफा आर्जन गर्न कम्पनी, होटल र व्यापारीले जनताको स्वास्थमाथि नाङ्गो खेलवाड गर्दा नत सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा, नत नेपालको कानुन गम्भीर छ, यो हप्ता सरकारले अनुगमन त गरयो, तर आपूर्ति मन्त्रालयको महानिर्देशकको कुरा सुन्दा अनुगमन गर्ने टोली अधिकारविहीन रहेछ ?
प्रम : कसरी हुन्छ त्यस्तो । अधिकारविहीन भएर हेर्न मात्र गएको होइन र त्यसलाई कार्वाही गर्ने अथोरिटी हुनुपर्छ । अथोरिटी छैन भने पनि त्यसमा अथोरिटी हुनु पर्छ । अनियमित गर्नेलाई कार्वाही गर्ने, बेठीक गर्छ भने, अनियमितता गर्छ भने र कम गुणस्तरको सामान महङ्गोमा बेच्छ, अनुचित ढङ्गले नाफा कमाउँछ, त्यस्ता सामानहरूको उत्पादन गर्छ र मिसावटका सामानहरू महङ्गोमा बिक्री गर्छ वा सडेका सामानहरू बिक्री गर्छ भने कार्वाही गर्न नसक्ने आउटडेटेड चिजहरू, जनताको स्वास्थमा प्रतिकूल असर पर्ने खालका कुनै पनि कुराहरू र जनतालाई असुविधा हुने खालका र जनतासँग अनुचित ढङ्गले अधिक मूल्य असुल गर्ने खालका कुनै पनि कुराहरूलाई सहन सकिँदैन । त्यतापट्टि ध्यान दिनु पर्छ ।
विक्रम बेलबासेको प्रश्न – सोसियल नेटवर्कलाई इग्नोर गर्न खोज्नु भएको हो तपाईँले ? न तपाईँको अफिसियल फेसबुक छ न ट्वीटर छ ?
प्रम : यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा मैले सोचेको छु । मेरा नाउँमा सयवटा भन्दा बढी फेसबुक र अनेक गतिविधिहरू चलेका छन् जुन फेक छ । त्यसकारण त्यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति हामी सोचिरहेका छौँ । यस कार्यक्रममार्फत पनि भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत पनि भएको छ र मेरो आफ्नो सचिवालयबाट पनि भइरहेको छ । सोसियल मेडियासँग एस्केप गर्न खोजेको भन्ने कुरा होइन, नत्र त्यस्तो हुन्थ्यो भने म प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरजस्ता कुराहरू र टेलिभिजनजस्तो प्रत्यक्ष सार्वजनिक माध्यममा आउने सायद कुनै कष्ट गर्नु पर्ने आवश्यकता नै हुँदैनथ्यो होला । म पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी ढङ्गले चल्न चाहन्छु । ‘जनताको निम्ति सुनको लङ्का’ भन्ने वाक्यांश छ, त्यस्तो एकैदिनमा एकैछिनमा बनाउन सकिन्छ भन्ने अथवा कल्पनाको भरमा केही भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन, तर हामीले थाल्यौँ भने हुन्छ । जहाँसुकैका बाटाहरू बनाउन थालेपछि पूरा भएका छन् । जुनसुकै काम पनि गर्न थालेर नै पूरा हुन्छ । त्यसकारण हामीले थाल्न नै ढिला गरयौँ भने हुँदैन । त्यसैकारण मैले रेलका कुरा गरेँ, बिजुलीका कुरा गरेँ, केबलकारका कुरा गरेँ, ऊर्जाका कुरा गरेँ, सोलार ऊर्जाका कुरा गरेँ, अरु विभिन्न ऊर्जाका कुरा गरेँ र अरु विभिन्न विकासका आयोजनाहरू थालिहाल्नु पर्छ, अगाडि बढाउनु पर्छ र तुरुन्त थाल्नु पर्छ भनेर शुरु गरेँ । छिटो थाल्ने छिटो सिध्याउने र देशलाई विकासको बाटोमा लाने हो । त्यसो भएपछि म जनतासँग एकजुट भएर एकाकार भएर जनताको साथ लिएर देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छु । त्यसकारण म जनतासँग तर्किन्न ।
प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासा आपूर्ति व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालसँग – गुणस्तरहीन सामान अर्को धेरै मूल्य, गुणस्तरहीन भन्नाले धेरै प्रकारको –मिसावट हुनसक्छ, सडेको हुनसक्छ अथवा अरु ढङ्गले निम्न गुणस्तरको हुनसक्छ र अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले मूल्य राखिएको वा बढी मूल्य राखिएको र सर्वसाधारणलाई सोझा जनतालाई छकाएर, ठगेर अत्यधित अनुचित नाफा कमाइरहेको भन्ने आरोप आएको छ, यस सम्बन्धमा सरकारले हेरेन भन्ने । यसमा अहिले अनुगमन पनि भइरहेकै छ । र, गुणस्तरको, मूल्यको र कुनै आउटडेटेड नहोस्, सडेको नहोस्, कुहिएको नहोस् अथवा अनुपयुक्त ढङ्गले भण्डारण गरिएको नहोस् । उपयुक्त भण्डारण, उपयुक्त गुणस्तर, उपयुक्त मूल्य आदिको अनुगमन तपाईँहरू गरिराख्नु नै भएको छ भने यो प्रश्न आएजस्तो स्थितिमा तपाईँको जवाफ के छ यसमा ?
महानिर्देशक गोकुल धितालको उत्तर – हामीले उपभोक्ताको गुनासोअनुसार बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिएका छौँ । यसमा औषधि व्यवस्था विभाग, गुणस्तर विभाग र खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागका प्रतिनिधिहरू, विज्ञहरू लिएर हामीले बजार अनुगमन गर्दा धेरै ठाउँमा अखाद्य वस्तु प्रयोग भएको भेटिएको छ । जस्तो मासुमा किरा परेको, जस्तै आँगनजस्तो मिठाइ पसलमा फोहोरमैलाहरू भेटिएको, औषधिमा बढी मूल्य लिएको, अनुज्ञापत्र अनुमति नलिइकन औषधि पसलहरू, क्लिनिकहरू चलाएको भेटिएको छ । तिनलाई हामीले कार्वाहीको दायरामा ल्याएका छौँ । अहिले अधिकार भएन, बढी अधिकारको अभावमा कार्वाही गर्न पाइएन भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमले चौध वर्षसम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने अधिकतम सजायँ गर्ने अदालती कार्वाही दिएको छ । तर हाम्रो भनाइ के छ भने अनुगमनमा जाँदा हामीले अन द स्पट जरिवाना गर्ने थप अधिकार चाहियो भनेर मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौँ र मन्त्रालयमा यो विषयमा छलफल पनि भइराखेको छ । मूल्य वृद्धिको सम्बन्धमा होलसेलरहरू र बिक्रेताहरूसँग १५–१५ दिनमा छलफल गर्ने गरेका छौँ । वहाँहरूको भनाइ के छ भने धेरै खाद्य वस्तुहरू हाम्रो उत्पादन नभएको र छिमेकी देशबाट आयात भएर आउनु पर्ने र वहाँ नै मूल्य वृद्धि भएकोले हामीकहाँ केही मूल्य वृद्धि भएको भन्ने खालको इन्फर्मेसन आइरहेको छ । यसबारेमा विश्लेषण गर्दा सत्य पनि देखिएको छ । सबै चिजमा नभएर केही सामानमा मूल्य वृद्धि भएको छ । केही सामानहरू जस्तै तोरीको तेल आदिमा मूल्य घट्दै पनि गइराखेको छ । यस बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ । तर हामीले अनुगमनलाई अलि बढावा दिएर उपभोक्ताको गुनासोलाई हामीले एड्रेस गर्दै लगिरहेका छौँ ।
प्रधानमन्त्रीको थप सुझाव – स्थलगतरूपमा नै कार्वाही गर्न सक्ने, जरिवाना गर्न सक्ने, साह्रै ठूलो क्राइम छ भने कारोवार रोकिदिन सक्ने खालका र जनताको स्वास्थमा खेलवाड हुने खालका सबैभन्दा गम्भीर हो, त्यसपछि मूल्यको कुरा । मूल्यभन्दा पहिला स्वास्थमाथिको खेलवाड हो । त्यसमा हामी धेरै कडा हुनुपर्छ र सडेका सामानहरु अथवा अनुपयुक्त खाद्य वस्तुहरू अथवा मिसावट भएका वस्तुहरू अथवा अनुपयुक्त ढङ्गले भण्डारण गरिएका वस्तुहरू जस्ता खालका कुराहरूमा हामीले धेरै कडाइ गर्नु पर्छ । यससम्बन्धमा तपाईँले मन्त्रालयमा पठाएको कुरा, आपूर्ति मन्त्रालयले पनि यससम्बन्धमा आवश्यक प्रस्ताव अगाडि बढाउला । यद्यपि कानुनका हिसाबमा सजाय गर्नका लागि चौध वर्षको कैद सजायँ वा दण्ड जविानाको व्यवस्था भनेको साधारण कुरा होइन । त्यो धेरै ठूलो कडा सजायँ नै हो । यदि त्यसअनुसारको गम्भीर अपराध गरेको छ भने, अपराधको मात्रा हेरेर र अपराधको सम्भावनालाई हेरेर पनि ति कामहरू गर्नु पर्ने हुन्छ । यसकारण यतापट्टि तपाईँको ध्यान गएको पनि पाइयो । यसलाई अझ जनतामा गुनासो नरहने गरी अनुगमनलाई अगाडि बढाउने र कार्वाहीलाई पनि अगाडि बढाउने काम गरौँ र तपाईँले भनेजस्तै मन्त्रालयमा आवश्यक अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा जे गर्नुपर्छ त्यो मन्त्रालयमा पठाउनु भएको ठिक छ । नपठाउनु भएको भए अब पठाउनुस् । मन्त्रालयले के गर्नु पर्छ अथवा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट के गर्नु पर्छ, हामी जनताको स्वास्थ र जनताको सुविधा, त्यसका निम्ति उपयुक्त सबै कदम चालिहाल्छौँ ।
अन्त्यमा रवि लामिछानेको केही जानकारी – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको थप जानकारी दिन गइरहेको छु । हामी हरेक कार्यक्रममा यो जानकारी दिने गरेका छौँ । साप्ताहिक प्रगति विवरण यसप्रकार रहेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार २०७३ असार २४ गतेसम्म २ लाख २४ हजार ५ सय ८० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता । अनुदान सम्झौता गर्ने क्रम जारी ।
२४ हजार ६ सय ७५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम १ अर्ब २३ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा । बैंक खातामा रकम हुने क्रम जारी ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले शिलान्यास गर्नु भएको सिन्धुपाल्चोकका सर्भे तामाङको घर निर्माण सुरु ।
नेपाली सेनाद्वारा ३६ वटा सामूहिक आवास निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण ।
सिधा कुरा : जाँदाजाँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जनतामा आशा पनि छ निराशा पनि छ, संविधान कार्यान्वयन गर्नुछ, प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्नुछ, महँगी कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुछ, त्यसमाथि तपाईँले देख्नुभएका सपना र योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुछ, भूकम्पबाट प्रभावितहरूलाई पनि पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुछ, अहिले भइरहेको बाढी पहिरोबाट पीडितहरूको पनि उद्धार गर्नुछ, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्नुछ, मधेसवादी दलहरूको असन्तुष्टीलाई एड्रेस गर्नुछ, यी सबै चिजहरूका बीचमा कुन चिजहरूलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु हुन्छ ? अनि फेरि सरकार परिवर्तनको हल्ला त छँदैछ ? केलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु हुन्छ ? छोटकरीमा भनिदिनु होला ।
प्रम : पहिलो कुरा नेपाली सेनालाई दिएका ३६ वटा सामूहिक भवन निर्माणको काम समयमा सम्पन्न गरेर हस्तान्तण गरेको छ, यसमा नेपाली सेना धन्यवादको पात्र बनेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयबाट पनि गर्नु पर्ने कामहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढाइराखेको छ । सबभन्दा प्रमुख कुरा भनेको जनतालाई तत्काल परेका, जनताले भोगिरहेका कठिनाइहरूबाट कसरी मुक्त गर्ने । हाम्रो देशको अवस्था यस्तो छ कठिनाइहरू छन्, दुर्गमता छ, यातायात छैन जस्ता कुराहरूबाट हामी आक्रान्त छौँ र हामीले भनेजस्तो सेवा पनि पुरयाउन सकिराखेका हुँदैन, मनले चाहेर पनि । त्यस्तो अवस्थामा जनतालाई परेका पीर मर्काहरू कसरी हटाउन सकिन्छ, न्यून गर्न सकिन्छ सबभन्दा मुख्य कुरा त्यो हो । जनताको जीउधनको सुरक्षा भएपछि जनता बाँचेपछि अनि विकासका कुराहरू अगाडि आउँछन् र विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा मुख्य कुरा हुन् । अरु कुराहरू यदि कहिँ कतै अन्याय परेको छ भने, लोकतन्त्रमा अन्याय हुन सक्दैन । लोकतन्त्र न्यायको व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा जनतामाथि अन्याय गर्न पाइँदैन । कसैमाथि पनि अन्याय गर्न पाइँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जनतामाथि अन्याय कुनै पक्ष, कुनै राजनीतिक हिसाबले पनि हुन सक्दैन । म सबैलाई आग्रह गरिरहेकै छु कि कुनै अन्याय हुँदैन । सबै जायज सम्भव मागहरू पूरा हुन्छन् । संवादको बाटोबाट, कुराकानीको बाटोबाट ति पूरा गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । मैले सबैलाई आग्रह गरेको छु । सरकार परिवर्तन भन्ने कुरा खासै महत्वको विषय होइन । यस्ता कुराहरू चलिरहन्छन् । आज मात्रै चलेको होइन धेरै अगाडिदेखि चलेका छन् । आज सरकार बनेको आठ महिना पूरा भयो, मान्छेहरूको जस्तो अधैर्यता छ त्यसलाई हेर्ने हो भने आठ महिनामा सरकार परिवर्तनको चर्चा नचल्ने हो भने त नेपाल नेपाल जस्तै भएन । तर सरकार परिवर्तनका कुरा कुनै तर्कसँग, कुनै अर्थसँग नजोडिएर आकाङ्क्षासँग आग्रहसँग जोडिएर आउने कुराहरूको देश र जनतालाई खासै महत्व हुँदैन । तर गणितले कहिले कहिले अर्थ राख्छ र गणितका खेलहरू चलिरहन्छन् । त्यसमा रुची राख्नेले राख्छन् । हामीले यस्ता कुराहरूभन्दा देश र जनताको चिन्तामा समय खेर फाल्छौँ । मैले पनि देश र जनताको चिन्तामा समयमा खेर फाल्छु । अनावश्यक कुराहरूमा खेर फाल्दिन ।
