आम नेपाली जनतामा कति सजगता रहेछ भने ठूलाठूला शक्तिहरु, जसले धुलो उडाउन, पानी धमिल्याउन, धुँवा उडाउन, वातावरणलाई अप्ठ्यारो पार्न र धुमिल बनाउन सङ्गठित ढङ्गले प्रयास गर्दापनि जनता अलमलिएनन् । नेपाली जनताको देशभक्ति, विकासप्रेम र देश अगाडि बढोस् र बढाउँ भन्ने चाहनालाई यस घडीमा म विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु । सलाम भन्न चाहन्छु । नेपाली जनताबाट मैले यसबीचमा जुन स्नेह पाएँ, साथ पाएँ, सहयोग पाए, समर्थन पाएँ । त्यत्रा बलिया बलियाले खुट्टा तान्दा पनि जनताका साथले अगाडि बढ्ने मेरो हौसला सँधै बुलन्द रहने मौका मलाई मिल्यो । म नेपाली जनताप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । धन्यबाद भन्न चाहन्छु
व्यवस्थापिका–संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि भएको छलफलका सन्दर्भमा
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको मन्तव्य
सभामुख महोदय !
१. सरकारविरुद्ध अथवा मेराविरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वासको प्रस्ताव र यस क्रममा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा सरकारको धारणा र मेरो धारणा स्पष्ट पार्न यस व्यवस्थापिका–संसद समक्ष उभिएको छु । सरकारको गठन र विघटन, सरकारलाई विश्वासको मत र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एवम् आवधिक निर्वाचन जस्ता बिषय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका विशेषता नै हुन् । संसदीय प्रणालीमा विश्वास नगर्नेहरूले पनि आज यही लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्नुभएको छ र संविधानप्रति असहमति राखेर लामो समयसम्म विरोधका कार्यक्रमहरूमा सङ्लग्न रहनु भएका मित्रहरू पनि संविधानकै प्रावधान अन्तरगत यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ । सरकारको जय वा पराजय ठूलो कुरा होइन, संविधान र लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्नु महत्वपूर्ण बिषय हो । भिन्न प्रयोजनका लागि भए पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई माननीय सदस्यहरूले यसरी पुष्टि गरिदिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
२. माथि उल्लेखित कदमहरू स्वरूपमा लोकतान्त्रिक नै हुन् । तर स्वरूपले अन्तर्य र उद्देश्यहरुलाई बोक्छ नै भन्न सकिन्न । तिनको औचित्य भने समय–सन्दर्भ, पृष्ठभूमि, उद्देश्य र तिनले ल्याउने परिणामले निर्धारण गर्छ । जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने, अपारदर्शी चलखेल र अँध्यारो कुनालाई होइन संसदलाई नै सरकार गठन र विघटनको निर्णायक थलो बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अविचलित उभिने र जनताको सरकार अरु कसैप्रति होइन जनप्रतिनिधि निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट मेरा लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वाभाविक बिषय हो । प्रक्रियागत हिसाबले यो सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो । तर समय, परिस्थिति र उद्देश्यका हिसाबले म ठान्दछु– लोकलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ, यो कति स्वाभाविक र सामान्य हो ? यसमा म गइरहन आवश्यक ठान्दिन ।
३. एउटा भनाइ छ– कपडा काट्नुभन्दा पहिले दस चोटी नाप, ताकि कैंची चलाइसकेपछि पछुतो नहोस् । सात दशक लामो बलिदानी सङ्घर्ष र दुई–दुईवटा संविधानसभाको अभ्यासबाट हामीले नेपालको संविधान निर्माण गरेका छौं । संविधानको बिरुवा कलिलै छ । जनताले संविधान प्राप्त गरेको, यसमार्फत् ऐतिहासिक उपलव्धिहरू संस्थागत भएको र संविधान कार्यान्वयन गर्दै नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्न लागेकोमा खुशी नहुने तत्वहरू अझै क्रियाशील छन् । मुलुकलाई सधैभरि अस्थिरताको भुँवरीमा फसाइरहने र धमिलिएको पानीमा माछा मार्न खोज्ने पक्षहरू सलबलाइरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा, आवेग, प्रतिशोध र सङ्कीर्ण स्वार्थका निम्ति जस्ता कदमहरू चालिँदैछन्, यसले पार्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभाव र मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेलिने खतराप्रति म गंभीर भएको छु ।
४. सभामुख महोदय ! २०५२ साल, अहिले भन्दा २१ वर्ष अगाडि यस्तै बर्खाको समयमा, मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई एउटा बजेटसम्म पेश गर्न नदिइकन अपदस्थ गर्ने राजनीतिक चक्रव्यूह बनेको थियो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाँच हजार फिटमाथिबाट खसेर मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरु राख्नेसम्म मौका पनि दिइएको थिएन । उक्त सरकारको ‘गल्ती’ यही थियो कि त्यसले बुढाबुढीहरूको मुहारमा मुस्कान ल्यायो, ‘गल्ती’ त्यो थियो । सधैभरि वेवास्ता गरिएका गाउँहरूलाई हे¥यो । सुकुम्बासी, जसको सपना एउटा छाप्रो थियो, तिनीहरु छाप्रो दिने अभियानलाई अगाडि बढायो, ‘गल्ती’ त्यो थियो । एउटा गोली खर्च नगरिकन देशमा शासन हुनसक्छ र शान्ति सुव्यबस्था हुनसक्छ भन्ने दृष्टान्त दियो । त्यसैकारण मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई त्यसरी हटाइएको थियो । आज मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन ।
मैले चक्रव्यूह शब्द प्रयोग गरे । महाभारतमा खास परिस्थितिमा चक्रव्यूहको चर्चा छ । त्यो अर्जुनको छोरो अभिमन्यू जो असाधारण योद्धा थियो, उसलाई नियम, थिती, बिधि मिचेर धेरै आफूलाई बहादुर हुँ भन्ने, महसुर हुँ भन्ने योद्धाहरुले घेरेर, एक्लो पारेर आक्रमण गरेका थिए । आज त्यस्तै त्यस्तै प्रयासहरु देखिन्छ । त्यो त थियो द्वापरयुगको कुरो, कलिलो अभिमन्यूको । आज न द्वापरयुग छ, न आजको अभिमन्यू त्यति कलिलो छ । त्यति कुरो याद होस् । अहिले पनि साथीहरुको भरपर्दो साथ छुटेको छैन । सहयोगी पार्टीहरुको साथ, सङ्ख्या अलिकति घटेको होला, कायम छ । राजनीतिमा यस्तो उतारचढाव त भई नै रहन्छ । त्रासमा न हच्किएका, अरु कुनै कुरामा न फँसेका साथीहरुलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको त्यो सरकार अल्पमतको सरकार थियो । तर त्यो अत्यन्तै लोकप्रिय सरकारलाई राम्रो काम गरेवापत संवैधानिक अपव्याख्याद्धारा, विघटन गराइएको थियो, हटाइएको थियो । त्यस संवैधानिक विचलनको मूल्य राष्ट्रले कति तिर्नु प¥यो ? मैले त्यसबेला पनि निवेदन गरेको थिएँ कि त्यसको मूल्य धेरै तिर्नुपर्ने छ । किनभने पटरीबाट रेललाई, लिकबाट रेललाई तल फ्याँकिसकेपछि त्यो दुर्घटना हुनबाहेक अरु कुनै उपाय नै हुँदैन । देशमा यस्तै परिस्थिति पैदा भयो र कति मूल्य चुकाउनु प¥यो, मैले भनिरहनु पर्दैन । त्यस घटनाले मुलुकलाई स्वाभाविक, जनताबाट राजनीतिको निर्णय हुने अभ्यासबाट अन्यत्र धकेल्यो । हिंसा, प्रतिहिंसा, तानाशाही, सङ्किर्ण आकांक्षाहरुको चक्रव्यूहतिर, त्यसको भुँवरीतिर देशलाई धकेल्ने काम ग¥यो । अहिले पनि हिंसा प्रतिहिंसाका त्यस दुखद कालखण्डका प्रतिनिधि पात्रहरु सायद संसदको अघिल्लो लहरमै हुनुहुन्छ ।
यतिखेर, संविधान कार्यान्वयन, आत्मनिर्भरता तथा स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अगुवाइ गरिरहेको यस सरकारको बाटो नौ महिनामै छेकेर, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो तर त्यस अभ्यासको प्रयोग कहाँ कसरी गरियो, के उद्देश्यका लागि यो हुँदैछ र के सन्देश दिन खोजिएको छ ? कुराको चुरो यहाँनेर छ ।
५. अनेकौं प्रतिकूलता र चुनौतीहरूलाई चिर्दै दलहरूबीचको समझदारी र सहकार्यका बलमा गतः बर्ष हामीले नेपालको संविधान निर्माण ग¥यौ र घोषणा ग¥यौं । संविधान निर्माणमा जस्तै यसको कार्यान्वयनका लागि पनि दलहरूबीचको सहमति आवश्यक थियो र छ । हामी सङ्क्रमणकालमा छौं । हामीले संविधान कार्यान्वयनका थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरु तयार गर्न बाँकी नै छ । कानूनहरु निर्माण गर्न बाँकी छ । धेरै कामहरु बाँकी छन् । अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैगर्दा र त्यसमा बहस गर्दैगर्दा हामी कहाँ छौ भन्ने कुरा बिर्सन खोजिएको हो कि ? त्यस्तो आभाष हुन्थ्यो । हामीले संविधान निर्माणका निम्ति एउटा सहमतिको परिस्थिति र वातावरण निर्माण गरेका थियौं । के के सहमति भएका थिए, दुनियाँलाई थाहा भएकोले म त्यसमा विस्तारमा जान चाहन्नँ । तर संविधान बनेपछि, सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा आइपुग्दा, जनताको चाहना, मुलुकको आवश्यकता जस्ता कुराहरुलाई र पूर्व सहमतिहरुलाई बेवास्ता गर्दै मुख्य दलहरुबीचको एकतालाई तोड्ने काम भयो । तोड्ने उद्देश्यहरु अर्कै थिए तर त्यसलाई एउटा सिद्धान्तको बर्को ओढाइयो । नेपाली काङ्ग्रेस सहमतिबाट अलग भएपछि वामपन्थी, देशभक्त र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरूको नयाँ सहकार्यको स्थिति निर्माण भयो । नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) बीच सहकार्यको आधार १४ बुँदे सहमति थियो ।
संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धि उक्त सहकार्यको मुख्य उद्देश्य थियो । शान्ति प्रक्रियालाई अगाढि बढाउने लगायतका बिषयमा समझदारी निर्माण गरेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता राज्यका मुख्य निकायहरूमा सम्मानजनक जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको थियो । धेरै महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) लाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । जिम्मा दिइएको थियो । यी सबै कुरा कहीँ कतै नौ महिनाका लागि थिए ? ६ महिनाका लागि थिए ? बीचमा सरकार परिवर्तनका लागि थिए ? सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि थिए ? यो भाषणको विषय होइन । त्यसपछि हामीले मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सँग समेत सहमति ग¥यौ । आठ बुँदे सहमति । त्यसमा के बीचमा सरकार परिवर्तनको कुनै प्रश्न थियो ? कुनै कुरा थियो ? त्यस्तो चर्चा पनि थिएन र त्यसको सङ्केत पनि थिएन त्यो १४ बुँदे र आठबुँदे सहमतिमा ।
६. सभामुख महोदय, अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । अनिश्चितकालीन बन्द हडतालले तराई–मधेस ठप्प भएको दुई महिना बित्न थालेको थियो । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्माण गरिएको संविधानलाई जलाउने काम भइरहेको थियो । आन्दोलनका नाममा वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा ४५ जनाभन्दा बढी नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको थियो । तीन हप्ता अगाडिदेखि नाकाबन्दी थियो र मुलुक असाधारण सङ्कटमा पुगेको थियो । सवारी साधनमा हाल्न इन्धन थिएन । चाडपर्वका बेला जनताको चुल्हो बल्ने अवस्था थिएन । मट्टितेल थिएन, ग्यास थिएन । खाद्य पदार्थ र जीवन रक्षक औषधि समेतको अभावले हाहाकार हुँदै थियो । नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै जटिल बिन्दुमा पुगेको थियो । राहत र पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका भूकम्पपीडितको हकमा कुनै काम हुन सकेको थिएन । पुनर्निर्माण प्राधीकरण विधेयक समेत अलपत्र अवस्थामा थियो । यस्तो सङ्कटलाई बिरासतमा लिएर आगो बलेको देशमा, धुलो उडेको देशमा, पिडाले भरिएको देशमा, अभावग्रस्त अवस्थामा मैले ती समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी लिएको थिएँ ।
७. तर ती सबै प्रतिकूलतालाई सामना र पराजित गर्र्दै जब सामान्य अवस्थामा फर्काउने सफलता प्राप्त भयो, जब मुलुकले नयाँ गति लिन सुरु ग¥यो, त्यति नै बेला गठबन्धनभित्रैबाट समस्यालाई बल्झाउने काम सुरु हुन थाल्यो । बैशाख उत्तरार्धमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा ठिक अगाडि अचानक सरकार परिवर्तनका रहस्यमय खेलहरू सुरु भए । अस्ति एउटा अचानक आक्रमणलाई कुनै एउटा विशेषण दिइएको थियो, अचानक आक्रमणलाई । जे होस्, सरकार माथि पनि एउटा त्यस्तै ‘सडेन अट्याक’ भयो ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा र सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला एक साँझ अचानक सरकार परिवर्तनको प्रस्तावसहित सत्ता साझेदार दलका प्रमुख आउनुभयो । यो मेरा निम्ति अप्रत्यासित मात्रै होइन, अकल्पनीय र आश्चर्यजनक पनि थियो । किनभने हामीले १४ बुँदे सहमति गरेका थियौं । तदनुसार बिभिन्न कुराहरुमा हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौं । मैले यस सम्बन्धमा थप त भनिरहनु पर्दैन । दलहरू आफ्ना बारेमा निर्णय लिन स्वतन्त्र छन् । तर सहकार्य गरिरहँदा र त्यसबाट अलग हुँदा पनि निश्चित मूल्यमान्यतालाई अवलम्बन गरिएन भने र दलहरूबीचको सम्बन्धलाई सौदाबाजी, धोखाधडी र छिर्के दाउको बिषय बनाइयो भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । संभव भएसम्म यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने र हुन नसके एजेण्डामा सहमति कायम गर्न प्रयास गर्दै गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म सुदृढ गर्दै लैजाने सहमति विपरीत अप्रत्यासित रूपमा आएको यस्तो सर्वथा नयाँ, अनौठो प्रस्ताव अनुचित थियो ।
हामीले ९ बुँदे सहमतिका माध्यमबाट तत्कालिक समाधान त खोज्यौं, तर आज स्पष्ट हुँदैछ– साथीहरूको मनशाय बेग्लै रहेछ ।
८. मैले ठानेको थिएँ– यसपछि सरकारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सहयात्री दलहरूबाट उच्चस्तरको सहयोग प्राप्त हुन्छ । तर बेग्लै परिस्थिति देखा परे । बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने नियोजित हल्लाहरू चलाएर वास्तवमा सरकारले काम गर्ने,काम गर्न सक्ने अवस्थालाई समाप्त पारेर कामै गर्न नसक्ने अविश्वास सृजना हुने र त्यस प्रकारको वातावरण बनाउन तीव्र ढङ्गले प्रयासहरू अगाडि बढाइए । बजेटपछि परिवर्तन हुन्छ भनेर नियोजित हल्लाहरु चलाएर सरकारको प्रभावकारिता र निर्णय प्रक्रियालाई असर पार्ने काम भइरहे ।
जनताले अधिक चासो राख्ने गरेको शान्तिसुरक्षा र आपूर्तिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू माओवादीकै जिम्मामा थिए । आपूर्ति व्यवस्था ठिक थिएन भन्ने आलोचना आयो । कहिले शान्ति सुरक्षाको प्रश्नहरू उठाइए । ती मन्त्रालयहरू माओवादीकै जिम्मामा थिए । यी बिषयमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि जनअपेक्षा अनुसार सुधार गर्न या त सम्बन्धित पार्टीले कदम चाल्नु प¥यो अन्यथा मैले कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ– मैले भनेकै हुँ । देशप्रति उदासिन रहेर जस्तोसुकै परिस्थिति होस, जे सुकै होस्, त्यसमा चुप लागेर निरीह ढङ्गले सरकार चल्न सक्दैनथियो । त्यसैले मैले त्यो भनेको हुँ । तर अस्ति मैले सुनें शेरबहादुर देउवाजी समेतको उपस्थितिमा त्यस्तो कुरा भएको थियो भन्ने । तर देउवाजीको उपस्थितिमा भएको होइन । तर मैले भनेको हुँ । कि त सच्याउनु प¥यो कि यसैगरी चल्न सक्दैन भन्ने कुरा मैले भनेकै हुँ । जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री पदमा रहनु पर्ने, जसरी भएपनि सरकारमा टाँसिरहनु पर्ने मेरो मान्यता होइन । ठिक ढङ्गले काम गर्नका लागि सरकारमा बस्ने, होइन भने छोडिदिने– मेरो धारणा त्यो हो ।
कतिपय नेता÷कार्यकर्ताहरू प्रतिपक्षीका रूपमा, अझ प्रतिपक्षी भन्दा एककदम अगाडि बढेर सरकारको आलोचनामा उत्रिए । मैले नेताहरूलाई बोलाएर बारम्बार आग्रह गरें– सहयात्रा इमान्दारीले चल्छ । यदि एजेण्डा, उद्देश्य र प्राथमिकता भिन्नै छन् भने बरु आ–आफ्नो बाटो रोजौं । तर संयुक्त सरकारमा बसेर त्यसकै जरा काट्ने काम नगरौंँ । सदनको ठूलो दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार असंभव छ भनेर ढोका बन्द गरिसकेको अवस्थामा निश्चित मिसन बोकेर गठन भएको यो सरकार र यसको एकतालाई नतोड्न मैले बारम्बार आग्रह गरेँ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति हामीले बनाएका थियौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको काम सरकारका कामहरूको निगरानी गर्ने, सरकारका कामहरूको अनुगमन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने थियो । काम भए नभएको बारेमा खोज्ने दायित्व त अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावकज्यूको हुँदो हो, जो राजनीतिक समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो होला । संयोजकज्यूले कहिलेको बैठकमा, कुन कुरामा, के सुझाव दिनुभयो ? हामी धेरैवटा पार्टी सरकारमा थियौं । धेरैवटा पार्टी त्यस उच्चस्तरीय समितिमा छौं । विभिन्न पार्टीका बरिष्ठ नेताहरू नै त्यस समितिमा हुनुहन्छ । मैले खालि आ–आफ्नो जिम्मेवारी तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हुँ । तर एकपटक पनि त्यसको बैठक नबसी, अचानक र रहस्यपूर्ण ढङ्गले सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारका बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम भयो । सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको अघिल्लो दिन बेलुका उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजकज्यूसँग मेरो सवा दुई घण्टा लामो कुरा भएको थियो । कमीहरु कहाँ छन् र केही गर्नुपर्छ भने प्रस्तावहरु आउन्, हामी के गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव आउन् र त्यसको मोडालिटी आओस् भनेर मैले उहाँलाई आग्रह गरेको थिएँ । उहाँँले भोलि वा पर्सी भित्रमा मोडालिटी आउने समेत बताउनुभएको थियो । तर मोडालिटी भोलिपल्ट टेलिफोनबाट थाहा भयो– समर्थन फिर्ता लिने ! नयाँ खालको मोडालिटी आयो । मैले अघि नै भनें, लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन सामान्य बिषय हो । तर लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेर मुलुकलाई नै नोक्सान पु¥याउने गरी बिना औचित्य सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नु, अलिकति समय एउटाले चलाउन पाइसकेको छैन सरकार परिवर्तनको खेल सुरु ? कारण छ भने ठिक छ, मैले अविश्वासको प्रस्ताव पढें । अविश्वासको प्रस्तावकका प्रस्तावको मन्तव्य सुनें । बहसमा भाग लिने अरु साथीहरूको कुरा पनि सुनें । अचम्मै लाग्यो । विरोधै गर्नु प¥यो भने कसरी विरोध गर्नुपर्दो रहेछ ? केही नपाए पनि निहुँ कसरी खोज्नु पर्दो रहेछ र कसरी सक्नु हुँदो रहेछ ? त्यसको एउटा नमुना प्रस्तुत भयो । कुनै बिषय छैनन् । अब सत्ता परिवर्तनको खेलमा, त्यही पनि छापामार शैलीमा झ्याप्पै ?
मैले उहाँलाई भने हरेक पार्टी आफ्नो निर्णय गर्न, आफ्नो बाटो तय गर्न स्वतन्त्र छन् । त्यो त छँदै छ । फेरि तपार्इँले किन समर्थन दिनु भयो, किन फिर्ता लिनु भयो भन्ने कुरा किन गर्ने ? यहाँहरूको कुरा हो । तर एउटा कुरा मात्र मैले भन्नुपर्छ– हामीले बोलिरहेका कुरा, हामीले गरिरहेका काम आजको जमानामा जनताले हेरिरहेको छ, सुनिरहेको छ । जनताले काम र कुराको औचित्य अवश्य खोज्छ । दुनियाँलाई वेबकुफ बनाउन सक्ने जमाना छैन अहिले । त्यस कारण हामीले यी कुराहरुलाई हेक्का राख्न जरुरी छ ।
९. अस्ति अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै गर्दा मेरो भनाइलाई उद्धृत गर्दै प्रस्तावकले भन्नुभयो– “कि तपाइँ कदम चाल्नुस्, कि म चाल्न वाध्य हुन्छु भन्नुभयो, उहाँले हामीलाई सरकारबाट छिटो गइदिए हुन्थ्यो जस्तो व्यवहार गर्नुभयो ।” काङ्ग्रेस ‘सिद्धान्तै’ प्रतिपादन गरेर बसेको छ, ठूल–ठूला दलहरू मिल्नै हँुदैन । एक ठाँउ बस्नै हुँदैन । सरकारमा त सँगै बस्नै हुदैन । मिलेर काम गरे पनि सरकारमा त बस्नै हुदैन । त्यो ‘सिद्धान्त’ भइसकेपछि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छ ? मलाइ अस्तिसम्म, आजसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नभन्दा अरूसँग मिलेर काम गर्न नखोजेको हो कि भन्ने भ्रम पर्ला भन्ने थियो, अब मैले भने हुन्छ । जब यस व्यवस्थापिका संसदमा सबभन्दा ठूलो दल मिलेर काम नगर्ने ‘सिद्धान्त’ बनाएर बसेको छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रटको केही अर्थ हुन्छ ? सिद्धान्तच्यूत कसरी गर्ने उसलाई ? त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न दलहरू मिलाएर सरकार बनाउनु परेको हो, त्यसो गर्न वाध्य भएको हो । त्यस्तो अवस्थामा यो सरकार संसदको दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा, तेस्रो ठूलो दल, चौथो ठूलो दल, पाँचौं ठूलो दल, छैटौं ठूलो दलहरूको सहमति र सहभागिताकासाथ बनाइएको थियो । तेस्रो ठूलो दल, जसले सरकार छोड्दा खास अर्थ हुन्छ, सङेख्यात्मक हिसाबले सरकारको बैधानिक हैसियत गुम्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ‘गइदिए हुन्थ्यो’ भन्ने ठान्छ होला र कसैले ?
अस्ति प्रस्ताव आइरहँदा मलाई के कस्ता आरोपहरू रहेछन् भनेर राम्ररी सुनेँ । आरोप सुन्दा थाहा भयो, म माथिको अविश्वास किन रहेछ भनेर । अविश्वास, सरकारमाथि भनौं भने धेरैजसो राम्रा मन्त्रालय उहाँहरुले नै लिनुभएको थियो । म माथिको अविश्वास कुनै कामको कारणले होइन रहेछ । मन फाटेको, चित्त काटिएको, कमलो मन दुखेको, चित्त नबुझेको आदि कारणहरुले रहेछ । मैले मित्रको च्यातिएको मन अरुणा लामाको गीतमा भने झैं धेरै पल्ट सिउने कोशिश गरें । मैले एकल र सामूहिक रुपमा पनि कहिले साँझ, कहिले अलि अबेलासम्म राति, धेरै दिन धेरै पटक त्यो मन तुन्ने काममा बिताएको छु । भयो के भने– आज तुनेर पठाउँछु, भोलिपल्ट आउँदा अर्कापट्टि फाट्या छ । फेरि तुनेर पठायो, जोडेर पठायो– अर्कोदिन, अर्कोपल्ट आउँदा अर्कापट्टि फाटेको छ † अब यसपछि सहकार्य गर्ने साथीहरूलाई पनि यी अनुभवहरु काम लागुन्, होसियार हुनुहोला, याद गर्नुहोला ।
तर म आज पनि भन्न चाहन्छु, एक माघले जाडो जाँदैन । सोभियत सङ्घ ढलेको बेला एउटा विद्धानले एउटा किताब नै लेखेका थिए । मैले पनि आज त्यही उद्धरण किन गर्नु प¥यो र † ‘दिस मोमेण्ट इज नट दि इण्ड अफ टाइम, इट्स अ कण्टिनियस् प्रोसेस् † एण्ड वी आर हियर... !’ त्जष्क mयmभलत ष्क लयत तजभ भलम या तष्mभस ष्तुक ब अयलतष्लगयगक उचयअभकक बलम धभ बचभ जभचभ१ यो समयको समाप्ति होइन, प्रकृया चालु छ † र, हामी यहीं छौं † अलिकति परिस्थिति फेरिएको होला । तर समय चालु छ, समय गतिशील छ । आज पनि पारस्परिक विश्वास र समझदारीले नै सहकार्य चल्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तर तपाईंहरु गज्जबको सहकार्य चलाउन कस्सिनु भएको छ, साथीहरुलाई शुभकामना छ । मैले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको बेला पनि त्यही कुरा भनेको थिएँ– शुभकामना छ है तपाइँहरुलाई, राम्रो होस् †
१०. हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति किन गठन गरेका थियौं ? सरकारमा रहेका दलहरू वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूका बीचमा एउटा सहकार्यको संस्कृति, समझदारीपूर्ण व्यवहारका निम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएका थियौं । कुनै असमझदारी भए त्यहाँ छलफल गर्न सकिन्थ्यो । त्यहाँबाट समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । कुनै दलहरूका बीचमा समस्या भयो भने अन्य दलहरूको पनि सहयोग लिन सकिन्थ्यो । र हामी त्यसलाई उपयोगी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न सक्छौं भन्ने विश्वासकासाथ त्यसको सृजना गरेका थियौं । तर यति ठूलो निणर्य लिंदा समितिका संयोजकले सहयात्रीहरुसँग परामर्श गर्नुभयो ? त्यसको बैठक बस्यो ? त्यसमा जानकारी दिइयो ? एकपल्ट पनि यस नौ महिनाका बीचमा यस्तो यस्तो परिस्थिति भया,े यसरी जाँउ भन्ने प्रस्ताव राखियो ? अनि अब अस्ति मैले एउटा सुनेँ– “हामीलाई काम परुन्जेल प्रयोग गरियो, त्यसपछि फ्याँकियो जस्तो लाग्यो ।” आफै त्यस्तो संयन्त्रको संयोजक हुने, आपूm संयोजक भएर, सदस्य बनाएर सबैलाई हिडाउने, सदस्यहरुलाई नै थाहा नदिइकन आफ्नो दुनो यसो सोझियो भने बुर्लक्क उफ्रिने ?† अनि आरोप चाँहि अर्काको टाउकोमा † आफैं सम्मिलित सरकार । मैले चौधबुँदे पढिबाँची गरेर समय धेरै लिनु छैन । सार्वजनिक भएको त्यो दस्तावेज सबैले पढेको हुनुपर्छ । चौधबुँदे प्रस्ताव अनुसार सरकार चलेको छ कि छैन, काम भएको छ कि छैन ? फेरि पनि हामी यही छौं, एक–एक दफामा छलफल गरौं, एक–एक बुँदामा छलफल गरौं, चौधबुँदेमा के भएको छ ? त्यसको कार्यान्वयन गरिएको छ कि छैन ? सरकारमा हामी सल्लाह गरेर नै चल्यौं । हामीले त्यत्रो धेरै भेटघाट, दिनदिनै चिया खानै मात्र गथ्र्यौं त ? त्यत्रा भेटघाट हुन्थे, त्यत्रा परामर्श हुन्थे, घण्टौं बस्थ्यौं र परामर्श गथ्र्यौं । महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको माननीयहरु मन्त्रिपरिषद् मै हुनुहुन्थ्यो । अचानक आफै बसेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर आफैले अविश्वासको प्रस्ताव † यसमा मैले अरु धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएका समितिका संयोजक अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक † सरकारका महत्वपूर्ण घटकका नेता उल्टाउने महारथी †† एउटै मान्छे †††
११. अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै प्रस्तावक माननीयले भन्नुभयो– राजनीति संभावनाको खेल हो । अवश्य पनि राजनीतिमा संभावनाको स्थान छ । तर अरु खेलजस्तै राजनीतिक खेलका पनि निश्चित मर्यादा हुन्छन् होला । नियमहरू हुन्छन् होला । ती मर्यादाहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै गइयो भने राजनीति राजनीति रहँदैन । राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्छन् नि । जब त्यसका नियम र मर्यादाहरू उल्लङ्घन हुन्छन्, अनि त्यो फोहरी खेलमा रूपान्तरित हुन्छ । राजनीति र सम्भावनाको खेल– गान्धीले भनेका छन्, नैतिकता बिनाको राजनीति अनेक पापहरु मध्येको एउटा पाप हो । वागमती आफैमा प्रदूषित हुदैन । सभामुख महोदय, आफैं प्रदूषित होइन बागमति । अरुले नै प्रदूषित गर्छन वागमती, मान्छेले नै प्रदूषित गर्छन् । हामी कुनै पनि चिजलाई प्रदूषित गर्छौं कि ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउँछौं ? संसद र संसदीय खेल पनि आफैं फोहरी हुने होइन, त्यसलाई फोहोरी बनाएपछि हुने हो । संसदीय अभ्यास– कतै म्याच फिक्सिङ, कतै डोपिङ्ग † यस्तो भएपछि खेल बिग्रदैन ? राजनीतिलाई एउटा दाउपेचको बिषय बनाउने । कहिले ओल्लो छेउ, कहिले पल्लो छेउ । यो त राम्रै भएको छ कहिले प्रमुख शत्रु, कहिले प्रम्ुाख मित्र † परिभाषा केही छैन यसलाई दाउपेचको बिषय बनाउने, निजी स्वार्थको बिषय बनाउने हो भने यो अवसरवादमा परिणत हुन्छ । अनि यस्तो अवसरवादमा आफू अभ्यस्त हुँदै गरेकोमा गौरव गर्ने जस्तो विडम्बना पनि यहीं देखिएको छ । त्यसमा थप म के भनीरहुँ ? त्यस बिडम्बनाको चर्चा गर्नु पनि म कुनै आवश्यक ठान्दिनँ ।
१२. सभामुख महोदय, मलाई आश्चर्य लाग्छ, यी सबै गतिविधिहरुलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माणका निम्ति भनेर स्वर्णजलप लगाउने गरिएको छ । तर सबैले बुझेका छन्, गर्न खोजेको के भनेर । राष्ट्रिय सहमतिका निम्ती पो मैले यसो गर्न खोजेको भनेर यस स्वार्थी र फोहरी खेललाई पवित्रीकरण गर्ने? इतिहासकै कठिनतम कालखण्डमा देशलाई नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई हटाउन रहस्यपूर्ण ढङ्गले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर, जिम्मेवार पार्टी र त्यसको नेतृत्वको निष्ठामाथि हिलो छ्यापेर कस्तो राष्ट्रिय सहमति खोजिएको हो ? कोपिला लागेको बोट निमोठेर फल जम्मा गर्ने यो कस्तो दाबी ? फल्न लागेको धानखेतीमा डोजर चलाएर अनि ठूलो कुन्यू ठड्याउने कस्तो दाबी ? हिन्दीमा एउटा भनाइ छ– नजर एकातिर, निशाना अर्कोतिर † नजर त दृष्य र वर्णनीय बिषय हो, निशाना कहाँ हो थाहा हुदै जानेछ ।
१३. गएका नौ महिना हामीले कसरी काम ग¥यौं र आज मुलुक कहाँ आइपुगेको छ– छर्लङ्ग छ । किताबको खुल्लापाना जस्तो रहेको सरकारका कामकार्बाहीको विस्तारपूर्वक चर्चा गरेर यहाँहरूको लामो समय लिन चाहन्नँ ।
ड्ड अघि मैले सुरुमैं चर्चा गरें– तराइ मधेसमा आगो बलेको अवस्था थियो । दुई महिनादेखि तराइ ठप्प थियो । आज त्यो साम्य भएको छ । लामो समय देखिको तराइको असहमति आज संसदीय अभ्यासमा आएको छ । केहीका केही असन्तुष्टिहरु होलान् तर त्यो असन्तुष्टी कस्का लागि हो ? मधेसीहरुको बृहत्तर हितका लागि हो कि कुनै दल बिशेषलाई सरकारमा पु¥याउन र कसैलाई रोक्नका लागि ? एउटा राम्रो परिदृष्य आएको छ । कमसेकम सबै साथीहरु आफ्ना प्रतिज्ञाहरू तोडेर भएपनि एउटा “पुण्यकाम”का लागि आउनु भएको छ । म खुशी व्यक्त गर्दछु । मेरा विरुद्ध भोट दिने बेला भएपछि साथीहरु टुप्लक्क आउनुहुन्छ । फलानाका विरुद्ध भोट दिन त आउँछौं भन्नुहुन्छ । जसका बिरुद्ध भोट दिनुस्, आउन त आउनुस् कमसेकम ! आउनुस्, भोट दिनुस् । समस्या समाधानका लागि संविधानका दुईवटा धारामा हामीले धेरै अगाडि नै संशोधन गरिसकेका छौं
- नाकाबन्दी थियो त्यो अन्त्य गरिएको छ ।
- करिब २ लाख ६५ हजार भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । ३० हजार घर बनिसकेका छन् । ८२ वटा सामुहिक आवास बनिसकेका छन् । र अहिले लाखौं घरहरू निर्माणको क्रममा छन् ।
- नेपालको शिरलाई माथि उठाउँदै सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभीमानको वास्तविक अभ्यास सुरु भएको छ । सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित नेपालको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाइएको छ ।
- सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको खेल र पहिचानको राजनीतिका नाममा ओझेलमा परेको मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका सपनाले नयाँ आकार लिन थालेका छन् ।
- नेपाली जनतामा, राजनीतिप्रति निरपेक्षभाव राख्ने युवा र नयाँ पुस्तामा हाम्रो नेपाल, अझै राम्रो नेपाल संभव छ र यो काम हामी आफै गर्न सक्छौं भन्ने नयाँ विश्वास र भरोसा जागृत भएको छ ।
- संविधान कार्यान्वयनको ठोस मार्गचित्र अगाडि सारेर काम अगाडि बढेका छन् ।
१४. मलाई आश्चर्य लागेको छ– आम जनताको नजरमा जे उपलव्धि ठहरिएका छन् र सरकारले धन्यवाद पाएको छ– हाम्रा प्रतिपक्षी र हिँजोसम्मका सहयात्री मित्रहरूको आँखामा तिनै कुरा सरकारको असफलता बनेका छन् ।
१५. संविधान कार्यान्वयनका मुख्य कार्यहरू हुन्– संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनहरुको तर्जुमा र संविधानसँग मेल नखाने पुराना कानुनहरूको संशोधन । प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा रहेका समस्यालाई संवोधन र स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना । अनि, संविधानले तोकेको २०७४ माघको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरीसक्ने तयारी । यी कुराहरुको तालिका सरकारले अगाडि नै निकाली सकेको छ ।
१६. संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने १३८ वटा बिषयसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक मार्फत १९३ बटा कानून संशोधन गरेपछि प्राथमिकतामा राखिएको ६० कानून मध्ये ३ वटा पारित भइसकेका छन् ।
आठ वटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएका छन् । आठ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । पाँचवटा विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छन् । आठवटा विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी मस्यौदा तयार भएको छ । कानून मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई बीस वटा विधेयक मस्यौदाको क्रममा छन् । सरकारले आगामी मङ्सिरमा स्थानीय तह, २०७४ बैशाखमा प्रादेशिक तह र २०७४ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना पारित गरेर सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । स्थानीय तहको पुनसंरचनाका लागि आयोग बनेर तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ र केही समयभित्रै त्यसले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ ।
सम्माननीय सभामुख मार्फत सिङ्गो सदनलाई साक्षी राखेर प्रतिपक्षी साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु– सरकारले यी बिषयमा कहाँनिर गल्ती ग¥यो र अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुप¥यो ? संविधान कार्यान्वयनमा सरकार असफल भयो भनेर लगाइएको आरोपको के कुनै आधार छ ?
१७. प्रदेशको सीमाङ्कनमा रहेका समस्यालाई संवोधन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भएको छ । त्यसको क्षेत्राधिकारमा रहेको सामान्य विवाद टुङ्ग्याउने तत्परता देखाएको भए र व्यक्ति विशेषप्रति कुनै आग्रह नरहेको भए आजभन्दा ५ महिना अगावै समितिले पूर्णता पाउने थियो । यतिञ्जेल त सायद समस्याको समाधान पनि भइसक्ने थियो । तर कहिले पत्राचारको भाषामा अर्घेल्याइँ गरेर, कहिले ‘मोर्चा’ कि ‘गठबन्धन’को किचलो झिकेर मधेस–केन्द्रित दलहरूले वार्तालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । यससम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रदर्शन गरेको विरोधाभाषपूर्ण भूमिका पनि सम्झन लायक छ ।
मेरो प्रश्न छ– पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेर अलपत्र छाडेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सुधार सहित पारित गराउनु र आन्दोलनलाई साम्य पार्नु पनि यो सरकारको असफलता हो ?
१८. सभामुख महोदय ! मैले आरम्भदेखि नै संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका लागि मुख्य दलहरू सहमतिकासाथ अगाडि बढ्नु पर्ने कुरा उठाउँदै आएको छु । सात सालदेखि सत्तरीसालसम्मका अनुभवका आधारमा हामीले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हौं । यही मान्यताका आधारमा हामीले स्व.सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई निशर्त सहयोग गरेका हौं– बीस महिनाभन्दा बढी । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा को विचलित भयो पूर्व सहमतिबाट ? त्यसपछि पनि धेरै प्रयास गरियो– सके सरकारमा सहमति गरौं नभए एजेण्डामा भए पनि सहमति गरौं । तर दुई ठूला पार्टीमध्ये एउटा सरकार बाहिर बस्नै पर्छ भन्ने कथित सिद्धान्त निर्माण गरेर सहमतिको यात्रालाई निरन्तर अवरोध गरियो । यसको दोष पनि वर्तमान सरकारलाई ?
१९. म प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगावै नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै चिसो बिन्दुमा पुगेको थियो । नाकाबन्दी जस्तो अकल्पनीय अवस्था थियो । कुटनीतिक, राजनीतिक र जनस्तरका प्रयत्नद्वारा त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । आफ्नो राजकीय भ्रमणका क्रममा मैले गरेका सहमति, सम्झौता, संवाद, अन्तरक्रिया र संवोधनले तिक्तताहरू मूलतः समाप्त भएका छन् । त्यो नौ महिने सरकारको पालामा प्रस्तावित नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, यो नौ महिनाको अवधिमा प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह गठन गरी त्यसको पहिलो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले विगतका सन्धीहरूको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ सम्बन्धका आधार निर्माण गर्ने बिषयमा ठोस काम अगाडि बढाएको छ । दुई मुलुक बीच विभिन्न द्वि–पक्षीय संयन्त्रहरूका बैठक बसेका छन् र पञ्चेश्वर लगायत बर्षौदेखि थाँती रहेका बिषय अगाडि बढ्दैछन् । विशाखापटनम् बन्दरगाहबाट नेपालको व्यापारिक र पारवहन सुविधाको विधिवत् आरम्भ भएको छ । यता फूलबारी बंगलाबन्धको बाटोलाई सहजीकरण गरिएको लगायतका कामहरू स्मरण गर्न लायक छन् ।
२०. स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग र विशेष गरी छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्नु नेपालको अधिकार मात्रै होइन आवश्यकता पनि हो । व्यापार र पारवहनमा रहेको एकदेशीय निर्भरतालाई अन्त्य गर्दै हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग यातायात–पारवहन सम्झौता गरेका छौं । तीव्र आर्थिक विकास र नेपालको आत्मनिर्भरतामा महत्वपूर्ण योगदान दिने केही दूरगामी सम्झौता र सहमतिहरू गरेका छौं । दक्षिणतिरबाट होस् वा उत्तरतिरबाट नेपालको पहुँच समुद्रसम्म सिधै पुग्ने भएको छ । यसरी हिमालयपार आर्थिक कारोबार संभव मात्रै होइन छिटो र सस्तो पनि हुँदैछ । यी दूरगामी महत्वका उपलव्धि हुन् । म यी उपलब्धिहरुका जस सिङ्गो राष्ट्रसँग बाँडचुँड गर्न चाहन्थें । आश्चर्य, अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय सदस्यले ती उपलव्धिहरूलाई नकार्नुभयो । केही समय अगाडिसम्म यिनै कुराहरू प्रशंसायोग्य उपलव्धि हुने, आज सरकारबाट हट्नासाथ तिनै उपलब्धिहरु नाजायज हुन पुग्छन् कसरी ? अचम्म लाग्छ !
२१. मैले बारम्बार भन्दै आएका छु– नेपाल– भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धका आफ्नै विशेषताहरू छन् र ती एकापसमा तुलना गर्ने बिषय होइनन् । छिमेकीहरुसँगको राम्रो सम्बन्ध, हाम्रो सम्बन्ध मित्र–मित्र बीचको सम्बन्ध हो, शासक–शासितबीचको जस्तो हैन । परनिर्भरताले बारम्बार सिर्जना गरेका पीडा आउने पुस्ताले व्यहोर्नु नपरोस् भनेर सुरु गरिएको सार्वभौम समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रा मित्रहरूलाई किन ग्राह्य नभएको हो ? मैले यहाँ यो भूमिका खेलिरहेका मित्रहरुलाई भनेको हो । भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई भूजडित अवस्थामा बदल्ने कदम साथीहरूलाई किन पाच्य नभएको हो ? फेरि पनि नेपाल एकतर्फी निर्भरतामा बाँचिरहोस् र आर्थिक परनिर्भरताले नेपाललाई सधैभरि आश्रित राष्ट्रको हैसियतमा सीमित राखोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना हो ? अन्यथा, राष्ट्रिय हितको यति महत्वपूर्ण मुद्दामा पनि किन अशोभनीय राजनीति ?
२२. नेपाल अहिलेसम्म एकपक्षीय निर्भरतामा रह्यो र हामी भूपरिवेष्ठित होइन, एक मुलुक वेष्ठित जस्तो भयौं भन्ने कुरा हरेक नेपाली नागरिकलाई भित्रैदेखि बिझिरहेको छ । यस्तो एकपक्षीय निर्भरताले पटक–पटक नाकाबन्दी जस्तो पीडा भोग्न बाध्य बनाएको छ । वर्तमान सरकार यस एकपक्षीय निर्भरतालाई अन्त्य गर्न कृतसङ्कल्पित भएर लागिप¥यो । आउने पुस्ताले अब कहिल्यै पनि यस्तो असहजता भोग्नु नपरोस् भनेर हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग यातायात पारवहन सम्झौता ग¥यौं र कनेक्टिभिटीका अनेकौं समझदारीमा हस्ताक्षर ग¥यौं । अब नेपाल एउटा देश वेष्ठित होइन भूपरिवेष्ठित र अझ भूजडित अवस्थामा पुगेको छ । मलाई त लागेको थियो– यसका लागि प्रतिपक्षी मित्रहरूले समेत विशेष खुशी व्यक्त गर्नुहुनेछ । तर आश्चर्यको कुरा, कुनै बेला ‘राष्ट्रवाद’का नाममा सिनेमा हल र विदेशी नम्बरप्लेटका सबारी साधनलाई समेत खरानी पार्ने साथीहरू आज यस्तो विदेश सम्बन्धलाई समेत ‘असन्तुलित’ भयो भन्दै सरकारको विरोधमा उत्रिनुभएको छ ! नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भारतले आफ्ना औपचारिक निर्णय र वक्त्तब्यमा समस्याहरु सुल्झाएर उच्च स्तरीय समझदारीको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा विकास गरिएको प्रतिवेदन दिएको छ । हाम्रा साथीहरूलाई चित्त किन दुखेको ? दुबै छिमेकीसँग पारवहन सम्झौता गर्ने, दुबै देशका बन्दरगाहहरू उपयोग गर्ने, दुबै देशबीच अप्टिकल फाइबर र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरेर विद्युत व्यापार गर्ने तथा दुबै देशका रेलवे यातायातसँग नेपाललाई आवद्ध गर्ने यो नीति असन्तुलित हो भने तपाइँहरूले भन्न खोजेको सन्तुलित सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हो ?
२३. नेपालले सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्धको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । छिमेकी मित्रहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्धको आधार त्यही हो । चीन र भारतले गरेका प्रगतिहरूबाट हामी खुशी छौं र हामी त्यसमा सहभागी हुन चाहन्छौं, आर्थिक साझेदारका रूपमा । मित्रहरूका संवेदनशीलताप्रति हामी सजग छौं र हाम्रो संवेदनशीलतालाई पनि त्यसै गरी बुझियोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । यसो भन्नु अर्घेल्याइँ हो र ? गएको असोजदेखि माघसम्मको पीडालाई हामी बिर्सन चाहन्छौं । भारत भ्रमणको क्रममा मैले भनेको थिएँ– सँगै हिँडेको साथीले एकचोटी ठक्कर दियो, पछि उसले ‘सरी’ भन्यो, कुरा सकियो । सम्बन्ध बिगार्ने विभिन्न तत्वहरू क्रियाशील होलान् । तर म विश्वस्त छु– आगामी दिनमा सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जानेछ । हामीले सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनेका छौं– मित्रवत् सुझाव या अनुभव बाँड्ने कुरा स्वाभाविक हुन् । तर आन्तरिक मामलामा खेल्ने, नेपाललाई प्रयोगको थलो बनाउने, समस्या समाधानमा सहयोग होइन बल्झाउने भूमिका खेल्ने कुरा भने स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । मित्रवत् व्यवहारले नै मित्रवत् सम्बन्धको आधारशीला निर्माण गर्न सक्छ । सरकारले लिएका यी नीतिमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने साथीहरूको विरोध हो ? हुन त यो सोध्नुको पनि के काम छ र ? अविश्वास राख्नु थियो । निहुँ खोज्नु थियो । भेडाको कथा जस्तो– ‘तैंले धमिल्याएको होइन भने पनि तेरा बाबुले पोहोर परार धमिल्याएको थियो !’ निहुँ खोज्नु छ । तर्कको पनि के अर्थ छ र ? तै पनि सोध्नु त प¥यो के रैछ ?
२४. प्रस्तावक माननीयले यस सरकारले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रवादको सम्बद्र्धनलाई ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ को आक्षेप लगाउनुभएको छ ।
मेरो दृढ मान्यता छ– देशहरू, भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा साना वा ठूला हुन सक्छन्, विकासमा अगाडि पछाडि हुन सक्छन् । मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु । तर सार्वभौमसत्ता बराबर हुन्छ । सार्वभौमसत्ता सानो र ठूलो हुँदैन भन्नु ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हो र ?
संविधान बनाउने, त्यसलाई समयानकूल विकास गर्ने र सङ्घीयताको आफ्नै ढाँचा तय गर्ने स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकार हामीलाई छ भन्नु र आफ्ना समस्याहरूको समाधान हामी आफै गर्न सक्छौं भन्नु कसरी ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हुन्छ ?
सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्र विदेश सम्बन्ध निर्धारण गर्ने र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने हक छ भन्नु ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ हो भने त्यसपछि त तर्क गर्ने ठाउँ पनि छैन । तर मेरो प्रश्न छ– सामन्ती राष्ट्रवादको विरोधको नाममा तपाइँहरू मुलुकलाई कतातिर धकेल्दै हुनुहुन्छ ? मैले ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ भन्ने गरेको पनि सुनेको छु । अब सामन्ती सम्भ्रान्त राष्ट्रवादको कुरा आएको छ । नेपालको स्वाभिमानको कुरा गर्नु, स्वाधिनताको कुरा गर्नु, हितको कुरा गर्नु, सम्प्रभुताको कुरा गर्नु, स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु अब सम्भ्रान्त र सामन्ती राष्ट्रवाद भयो ? अनि अन्यथा राष्ट्रवाद, अथवा के राष्ट्रवाद ? मजदुर किसानको राष्ट्रवाद भन्नुभएको होला । त्यो कस्तो हुन्छ ? आजै अहिले नै जवाफ दिनुपर्दैन । समय छ । फेरिफेरि पनि जवाफ दिए हुन्छ । सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपालले जुन भूमिका खेलेको छ, जुन परराष्ट्र नीति अँगालेको छ, परराष्ट्र नीतिमा अडेर छिमेकी सम्बन्धमा अडेर जुन उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ, त्यो ऐतिहासिक छ भन्ने म दाबी गर्दछु ।
२५. म स्पष्ट छु– मुलुकभित्रका सबै जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिका जनतालाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति दिएर मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । हुन त सजिलो छ ब्याख्या गर्न । प्रस्ताव राख्दाराख्दै मित्रले हौसिएर भन्नुभयो– यो सङ्घियताको पक्षमा पनि थिएन, गणतन्त्रको पक्षमा पनि छैन, कुन्नि केको पक्षमा पनि छैन, आन्दोलनकै पक्षमा थिएन । यो कुन्नि कहाँबाट टुप्लुक्कै आइपुग्यो भन्ने खालको ब्याख्या आयो । हुन त मैले सोध्ने ठाँउ त छ, मैले राजतन्त्रका बिरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा साथीहरू कता हुनुहुन्थ्यो ? म राजतन्त्रसंग लडाइँ गरेर जेलमा पर्दा कापी कलम बोकेर कुन स्कूलमा कुद्दै हुनुहुन्थ्यो ? सोध्ने ठाँउ छ । तर सोधिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ र सोध्दिनँ पनि । हाम्रो संविधानले नेपाल राष्ट्रको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई आत्मसात गर्दै समान आकाङ्क्षा र मनोविज्ञानमा आवद्ध राष्ट्रको रूपमा यसलाई परिभाषित गरेको छ ।
पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधित्व एवम् शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको छ । (यहाँनेर पछि मलाई आलोचना आउन सक्छ । एकथरी साथीहरूसँग पछाडि परेका महिला दलित, जाति, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, दलित, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख आदि भन्ने एउटा सेटफर्मुला लामो समयदेखि कण्ठ छ । त्यो नभनेकोमा कुनै छुटेको पनि हुन सक्छ । त्यो छुटेकोलाई फेरि उछाल्ने ठाउँ पनि भेटिन सक्छ । मैले यो प्रतिनिधिमूलक भनेको हो ।) यहाँ समान अधिकारका,े शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका,े सामाजिक न्यायको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनप्रति सरकार दृढ छ । तर नेपाललाई बहुजातीय होइन, बहुभाषिक होइन, बहुसांस्ँकृतिक होइन अर्कै ढङ्गले व्याख्या गर्न खोज्ने, जसभित्र बेग्लै मनशाय छ, त्यस फरक मनशायलाई ‘बहुराष्ट्रिय’ नाममा प्रकट गरिन्छ, र त्यसलाई, ती विविधताहरुलाई, ती भिन्नतालाई अलग–अलग ‘राष्ट्र’ या ‘राष्ट्रियता’ ठान्ने र त्यसैलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाउने जस्ता कुरातर्फ यदि सङ्केत गर्नुभएको हो भने म स्पष्ट भन्न चाहन्छु– यो गलत हुन्छ र यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
२६. मलाइ अचम्म अर्को एउटा कुरामा लाग्छ । ठूलो अचम्म–शान्ति प्रक्रियामा मेरो र हाम्रो पार्टीको भूमिकाको बिषयमाथि प्रश्न उठाउने चेष्टा भएको छ ! ‘पाप धर्मको त ख्याल गर्नुपर्छ नि !’ इमानतिर अलिकति आँखा चिम्लियो, पाप धर्मको ख्याल नग¥यो– के लाग्छ ? सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने मित्रहरूमध्ये एकथरि बन्दुकद्वारा नै राज्यसत्ता कब्जा गर्छु भन्ने मान्यतामा हिडिरहनु भएको थियो । अर्काथरि टाउकोको मूल्य तोक्दै बन्दुकबाटै ठेगान लगाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । एउटा बिन्दुमा सबैको प्रयासबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन गरौं, शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गरौं र मिलाउँ भनेर यतापट्टि वा उतापट्टि नभएपनि तानेर बीचमा ल्याउने काम जुन पार्टीले ग¥यो– त्यही पार्टी आज आरोपको शिकार ?! अस्ति दुईवटै कुरा अलिअलि मिसिएर आए । प्रस्तावक महोदयले शान्ति प्रकृयामा मेरो पार्टी र हाम्रा नेताहरूले यस सन्दर्भमा मोल्नु भएको जोखिमका बारेमा बोल्नुभएको पनि थियो । रोल्पादेखि सिलुगुडीसम्म, दिल्लीदेखि कोलकतासम्म, दिल्लीदेखि पटनासम्म र पटनादेखि गोरखपुरसम्म भनेर ।
जुन पार्टीले द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन यस्ता प्रयासहरू र जोखिमपूर्ण यात्रा तय ग¥यो र जुन पार्टीले कसैको कित्ताको नहुँदानहुँदै पनि दुबैतिरबाट भएको आक्रमणमा ठूलो क्षति व्यहो¥यो र आफ्ना सयाँै कार्यकर्ता गुमायो, उसैमाथि लाञ्छना !? वास्तवमा म आश्चर्यचकित भएको छु ।
२७. अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बिषयमा केही समस्या पैदा भएका छन् नै । के यो जटिलता, यो नौ महिनामा, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र भएका हुन् ? या उसको मात्र जिम्मेवारी थियो ? खुदै वक्ता पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अर्को प्रधानमन्त्री पनि त्यसै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो । समय–समयमा प्रधानमन्त्री आपूmहरू नै हुनुहुन्छ । तर आरोप चाँही अन्तै मोड्नु भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा केही जटिलता छन् । तर सङ्कीर्ण स्वार्थ र दाउपेचबाट निर्देशित नहुने हो भने यी समाधान गर्न नसकिने बिषय होइनन् । समाधान गर्न सकिन्छ । र, गर्न सक्नुपर्छ । मानवअधिकारको पूर्ण परिपालना, दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणको बिषय एवं द्वन्द्वका घाउ मेटाउँदै समाजलाई मेलमिलापको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्ने दुईथरि दायित्वबीच सन्तुलन मिलाएर नै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । नेपाल आफै यी काम गर्न सक्षम छ र हामीसँग यसका लागि पर्याप्त कानुनी र संरचनागत व्यवस्था छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । सकिएन भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका विभिन्न अभिसन्धीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्राधिकार भएका मुलुकहरूको ध्यान तानिनेछ र नेपाल थप समस्यामा पर्नेछ । त्यसकारण हामीले त्यो विश्वास दिलाएर अगाडि जानुपर्छ । यो कुरा मैले धेरैपटक अविश्वासका प्रस्तावक माननीय ज्यूलाई बताएको पनि छु ।
२८. यसबीचमा, सर्वोच्च अदालतका फैसला र नजिरहरू, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्ति सम्बन्धी आयोगका सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र पीडितहरूको चासोलाई समेत ध्यानमा राख्दै यस बिषयमा कानुन संशोधन, नयाँ कानुनको निर्माण, विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्ने काम अगाडि बढाइएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन लगायत बिषयमा भएको प्रगतिका बारेमा त अविश्वासका प्रस्तावक स्वयंले स्वीकार गर्नुभएकै छ । त्यसैले यस बिषयमा सरकारलाई लगाइएका आरोपहरू पूर्ण रूपमा निराधार छन् । तर यसलाई मानव अधिकारसम्बन्धी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र अन्य पक्षलाई वेवास्ता गर्दै ‘तिमी हामी मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्न खोजियो भने असहज अवस्था उत्पन्न हुनेछ । त्यतापट्टि ध्यान जानु पर्छ ।
२९. सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल र अनावश्यक विवादहरूले गर्दा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बिषय ओझेलमा प¥यो । हामीले सपना देख्न समेत छाड्यौं । नेपाल राम्रो बन्न सक्छ र यो काम हामीले नै गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास नराम्रोसँग धरमरायो । जे कुरामा पनि विदेशीको मुख ताक्ने, अत्यधिक परनिर्भरतामा बानी पार्ने, बिहान साँझको छाक टार्ने बिषय भन्दा पर नसोंच्ने जस्तो बिडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । द्वन्द्वोत्तर समाजमा यस्तो हुने गर्छ, सपनाहरू मूर्छित हुने गर्छन् । आजको आवश्यकता यी मूर्छित सपनाहरूलाई बौराउनु, तिनीहरुलाई उठाउनु र मूर्छित अवस्थालाई अन्त्य गरेर विश्वासका साथ अगाडि बढ्नु हो ।
३०. नयाँ बर्षको सन्देशमा मैले भनेको थिएँ– ‘एउटा पीडाले तपाइँहरूलाई जस्तै मलाई पनि भित्रभित्रै पोल्छ– मुलुकमा यति ठूला राजनीतिक परिवर्तन आए तर जनताको दुख उस्तै छ । ..अब राष्ट्रको हित र जनताको समृद्धिको लक्ष्यमा केन्द्रित बनौं । प्रतिष्पर्धा, आवधिक निर्वाचन र सरकारका बिषय लोकतन्त्रका चरित्र नै हुन्, ती सँधै रहन्छन् र ती हुँदै रहन्छन् । तर राष्ट्रको समृद्धि र जनताको श्रीवृद्धि भने स्थायी र साझा बिषय हुन् ।’ यसैमाथि आधारित भएर यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक समृद्धिका केही दूरगामी अवधारणा र योजनाहरू प्रस्तुत गरिएका थिए ।
३१. हामीले सँगसँगै देखेको समृद्ध नेपालको सपनाप्रति अस्तिसम्म सँगैसँगै रहनुभएको अविश्वासको प्रस्तावक माननीयले कटाक्ष गर्नुभयो– प्रधानमन्त्री थाक्नु भयो भनेर । भाषण गरे जस्तो काम गर्न सजिलो नहुने भनेर व्यङ्ग्य कस्नु भयो । सभामुख महोदय ! मैले कसैले भन्ने गरेजस्तो नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको छैन । मैले नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउँछु पनि भनेको छैन । नेपाललाई समृद्ध बनाउँछु भनेको हो । यो सम्भव छ । र, यो गर्नुपर्छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउँछु भन्दा, समृद्धिका निम्ति खाका कोर्दा, समृद्धिका निम्ति बाटो तय गर्दा किन आपत्ति भयो ? मैले नेपाललाई सिङ्गापुर र स्विट्जरल्याण्डको सपना देखाएको होइन । नेपाललाई अझ सुन्दर र समृद्ध बनाउने सपना देख्नु पर्छ । देखेको हुँ, देखाएको हुँ । सपनाहरुलाई मूर्छित अवस्थाबाट बिउँझाउने कोशिश गरेको हुँ । देशभक्ति मूर्छित अवस्थामा, सपनाहरु मूर्छित अवस्थामा ! किन गरीब छ नेपाल ? तिनीहरूलाई पुनर्जीवन दिन खोजेको हुँ, पुनर्ताजगी दिन खोजेको हुँ र जोगाउन खोजेको हुँ । अघि मैले एउटा कुरा भने । अंग्रेजीमा पनि भनेको थिए– दिस मोमेन्ट इज नट दि इन्ड अफ टाइम । दुईचार महिना हेरिहालौं न त ! गफ होइन, काम गर्नेका काम हेरौँ न दुईचार महिना !! ठीक छ, हामी पनि हेर्छौ । हाम्रो साथ हुन्छ । सक्रिय साथ रहन्छ । अहिले त साथीहरुको ध्यान कुर्सीमा होला । कुर्सीमा गएपछि कता हेर्ने ? हामी त्यसमा पनि हेर्छौ ।
३२. प्रस्तावक मित्रले धेरै कुरा भन्नुभयो, ‘सेल्फ सेन्ट्रीक’, ‘इगो सेन्ट्रिक’ बन्नुभयो भन्ने अनेक खालका आरोपहरू लगाउनु भयो । यसको म केही जवाफ दिइरहन आवश्यक ठान्दिनँ । अविश्वासको प्रस्तावमा पनि थिएन । कहिलेदेखि रिस उठ्या रहेछ कुन्नि ? भन्दैजाँदा थप्दै जानुभयो, थप्दै जानुभयो । त्यसमा के गालमुखाल गर्नु छ ? मसँग कुनै निजी आग्रह छैन । र, पूर्वाग्रह छैन । मैले फोस्रो धाक लगाउने पनि ग¥या छैन । गाउँमा जन्मेको हुँ । साधारण परिवारबाट आएको । पुर्खाको कमाई खाएको होइन । आफ्नै काम, देश र जनताका निम्ति लामै समय भयो भन्नुपर्छ– आधा शताब्दी नाघ्यो । कति पल्ट मरियो भन्ठानेको । तर बाँचेर यहाँ आइपुगियो, जनताका माया ममताले । साथीहरूले भोट दिनुभयो । प्रधानमन्त्री भएँ । त्यहाँबाट म यहाँ आइपुग्या छु । केको ‘इगोसेन्ट्रिक’ ? केको ‘सेल्फसेन्टर्ड’ ? मैले पहिले पनि भनेको छु– बहुत खुसीका साथ । कतिपयलाई लाग्ला, अविश्वासको प्रस्ताव एकछिनपछि पास हुन्छ । मलाई के फरक पर्छ ? मेरो उद्देश्य प्रधानमन्त्री हुने थिएन, प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने मेरो उद्देश्य होइन ।
मेरो उद्देश्य उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो । देशलाई उँभो लगाउने हो । जनताका निम्ति काम गर्ने हो । त्यसकारण कसले कस्तो आखाँले देख्छ ? अघि प्रमुख विपक्षी दलका नेताले जेलजीवनको कठोर समयको स्मरण पनि गर्नुभयो । मैले तानाशाही कति क्रुर हुन्छ र लोकतन्त्रको अर्थ र महत्व कति छ भन्ने कुरा आफ्नो जीवनमा भोगेको छु । कथा सुनेको होइन । आफूले भोगेको छु । त्यसकारण मेरा निम्ति त्यो महत्वपूर्ण छ । त्यसैकारण मलाई कुनै पनि रूपको सर्वसत्तावाद स्वीकार्य छैन । कहीँ पनि अधिनायकबादी चिन्तन उचित हुँदैन । त्यसकारण पार्टीहरुभित्र लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका निम्ति पनि म प्रयासरत रहें ।
आस्थाकै कारण व्यक्तिको अमूल्य जीवन हरण गरिने हत्या र हिंसाविरुद्ध वैचारिक स्वतन्त्रता, वहुलबाद र लोकतन्त्रका लागि म आजीवन लडें । त्यसैले सभामुख महोदय, मेरा निम्ति पद र ओहदाले ठूलो अर्थ राख्दैन । मैले सामान्यतया भन्ने गरेको छु– सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने । शक्ति आवधिक हुन्छ, अस्थायी हुन्छ र शक्ति परिवर्तित हुन्छ । सत्य स्थायी हुन्छ । सत्यका विरुद्ध लड्नु हुँदैन । सत्य अवलम्बन गर्नुपर्छ । शक्ति यदि सत्य विपरित छ भने त्योसँग लड्न डराउनु पनि हुँदैन ।
नेपालको संविधान निर्माणमा म र मेरो दलले खेलेको निर्णायक भूमिकाका बारेमा आम जनतालाई थाहा छ । त्यसमा मैले थप व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ । आफैले निर्माण गरेको संविधानले निर्धारण गरेका सङ्घीय गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता बिषयमा मेरो विचारमाथि, मेरो स्वीकारोक्तिमाथि, मेरो आस्थामाथि, जे जेमा पूर्वाग्रही ढङ्गले प्रश्न उठाइएको छ, यस्तो लाग्छ कि संविधान कसैले ल्याएर मलाई दिएको हो । मेरो दललाई कसैले संविधान दिएको हो, हामीले चाहीँ संविधानका पाना पल्टाई पल्टाई हेरेको– कस्तो रहेछ भनेर जस्तो । मेरो दल संविधान लेख्नेमा अग्रभागमै थियो भन्ने कुरा हेक्का रहोस् । तर यतिबेला म सरकारको भविष्यप्रति होइन, संविधान र राष्ट्रको भविष्यप्रति चिन्तित भइरहेको छु । ‘ओलीका लागि हैन, हाम्रो भोलिका लागि’ भन्दै स्वतःस्पूmर्त सडकमा नारा लगाउने नयाँ पिढीका युवाहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु । अब मेरो चिन्ता र प्रश्न ः
- नेपाल सरकारले आफैंले बनाउने गरी बजेट छुट्याएको, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको भविष्य के हुन्छ ? मैले यहाँहरूलाई नेपाली जनता सबैले सुन्ने गरी यो प्रश्न राखेको छु । सबैले सुन्ने गरी जवाफ चाहिन्छ ।
- हामीले प्रस्ताव गरेको केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नु हुन्छ ?
- आफै बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारिएको बर्षौदेखि अलपत्र तराईको हुलाकी राजमार्ग, १९ बर्ष भयो अलपत्र छ, त्यसलाई फेरि पुरानै नियतिमा फर्काउनु हुन्छ कि ?
- दुई बर्षमा उर्जा र कृषिमा आधारभूत रूपमा आत्मनिर्भरता संभव तुल्याउने हाम्रा योजनालाई के गर्नुहुन्छ ?
- यस बर्षमात्रै तराईमा २० हजार विपन्न परिवारलाई आवास बनाएर सुम्पने योजना छ, त्यो के गर्नुहुन्छ ? हिन्दीमा एउटा गीत छ– भन्न सजिलो छ ।
- तराइमा ओझेलमा परेको विकासलाई उजागर गर्दै समृद्ध तराइ निर्माण गर्न सिचाइँ, सदरमुकाममा चक्रपथ लगायत सहरहरूको पूर्वाधार विकास गर्ने योजना छन् । अहिलेसम्म एउटा सहरमा चक्रपथ छैन, त्यसका लागि ५० करोड छुट्याइएको छ । त्यो के गर्नुहुन्छ ? तराइका सदरमुकामलाई चार लेनको सडकले जोड्ने योजना छ । त्यो के गर्नुहुन्छ ?कृषिको विकास, भैरहवा र निजगढ विमानस्थल जस्ता पर्याप्त बजेट छुट्याइएका महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई के गर्नु हुन्छ ?
- जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, लोपोन्मुख र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि अगाडि सारिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई के गर्नु हुन्छ ?
- शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवा विद्यार्थीहरूलाई ऋण दिने योजनालाई अब के गर्नुहुन्छ ?
- गरीब, विपन्न, दलित र लोपोन्मुख वर्गका छोराछोरीहरुलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यो के गर्नुहुन्छ ?
- दुर्गम ठाँउका लागि अघि सारिएका विकासका आयोजनाहरु के गर्नुहुन्छ ? त्यस्ता थुप्रै आयोजनाहरु छन् । देशका सबै भूभागका विकासका आधारहरु तयार गरिएका छन् । त्यसमा के गर्नुहुन्छ ?
३३. प्रश्न धेरै छन् । सरकारमा जाने केका लागि भन्ने सोच्नु भएको छ ? सधैभरि राजनीतिक विवादले आर्थिक बिषयलाई छाँयामा पार्ने र समयमा बजेट नआउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न संविधानले नै गरेको व्यवस्था अनुरूप जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत बजेट ल्याइयो । असारभित्र पारित गर्ने भन्ने थियो । बहुत बहादुरी देखाउनु भएको छ, बजेटसँग आश्रित विधेयकहरुलाई फेल गर्नुभएको छ । फेरि त्यो बजेट अब चाहीँ हामीले पेश गर्र्छाै र पास गर्छौ भन्नुहुन्छ कि ? अस्ति त बहुतै ठूलाठूला कुरा गर्नुभएको छ, विचार गर्नुस् । बजेटका ती विधेयकहरु फेल गर्ने बेलामा धेरै ठूलाठूला कुरा गर्नुभएको छ । ती ठूला कुरा अब बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदा के हुन्छन् ? विचार गर्न जरुरी छ । तपाइँहरूको प्राथमिकतामा आर्थिक विकास र समृद्धि त छ ? कामबाट जवाफ दिनोस् !
३४. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बिषयलाई लिएर निकै टिकाटिप्पणी गरेको सुनियो । सबैलाई थाहा छ– असोज २५ गते मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा भूकम्प गएको ६ महिना बितेको थियो । त्यसबीचमा के कति काम भएका थिए ?
प्राधिकरणसम्म बन्न सकेको थिएन र विधेयक सदनमा अलपत्र थियो । विलम्ब कसको कारणले भएको थियो ? लामो समयपछि विधेयक पारित भएर गतः पुसमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण बने यता सात महिना बित्न लागेको छ । यसबीचमा, पीडितहरूको पुनः प्रमाणीकरण, प्रथम किस्ताको अनुदान सम्झौता र पुननिर्माणका अन्य कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन् । अघि नै मैले भने ३० हजार घर बनिसकेका छन्, ८२ वटा सामुदायिक घरहरू बनेका छन् । लाखौको सङ्ख्यामा घरहरु निर्माण भइरहेका छन् , पैसा वितरण भईरहेको छ । काम तीब्र गतिले अगाडि बढेको छ । अलि पछाडि तपाईहरूको सरकार बनेमा भन्नुहोला कि हामीले तुरुन्तै ग¥यौं भनेर । फेरि पुनप्रमाणीकरणका कामहरू भइरहेका छन् । र, प्रत्येक पीडितलाई बैङ्क खातामार्फत् अनुदान वितरण गर्ने सहमतिहरू थिए । तिनीहरूको पालना गर्नुपर्ने थियो । यस कार्यमा सरकार तीब्रताका साथ अगाडि बढेको छ ।
यी पूर्वशर्तहरू हुँदैनथे भने बर्खा अगावै सबै पीडितहरूले अनुदान सहायता पाइसक्ने थिए । तर यस्तो बिषयलाई पनि राजनीतिक स्वार्थको बिषय बनाएर, अपव्याख्या गरेर अनुचित ढङ्गले प्रस्तुत गरियो ।
३५. संविधानप्रति असहमति राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका साथीहरूलाई वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न गरिएको आह्वान, प्रयाश र अनवरत पहलका बारेमा सिङ्गो संसद अवगत छ । केही कुरामा असहमति हुनासाथ संविधान निर्माण प्रक्रिया छाडेर बाहिरिनु गलत थियो । अत्यधिक बहुसङ्ख्याले पारित गरेको संविधानलाई अस्वीकार गर्नु झनै गलत थियो ।
त्यसमाथि, पटक–पटकको आह्वानलाई लत्याउँदै संविधान पुनर्लेखनको असंभव मागमा मुलुकलाई बन्धक बनाउनु त झनै गलत थियो । साथीहरूलाई विस्तारै गल्तीको महसुस हुँदै गरेको मैले अनुभव गरेको छु । म फेरि दोहो¥याउन चाहन्छु– संविधानमा रहेका कतिपय असहमतिहरूलाई वार्ता, संवाद र संविधान संशोधनका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ, अब आन्दोलनका नाममा मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु कुनै उचित छैन ।
मेरो यत्ति आग्रह छ– आन्दोलन आफैमा गहकिलो, वजनदार र महत्वपूर्ण अर्थ बोक्ने बिषय हो । कुनै पार्टी या व्यक्ति विशेषलाई सत्तामा पु¥याउने भ¥याङ र कसैलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने ब्रेकरका रूपमा आन्दोलन शव्दको अवमूल्यन नगरौं ।
३६. इतिहासको कठघरामा सबैले उभिनैपर्छ । रहस्यमय ढङ्गले गरिन लागेको सरकार परिवर्तनको खेलका अन्तर्यहरू समय क्रममा उद्घाटित हुदै जानेछन् । आम जनतालाई थाहा छ– वर्तमान सरकारका राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका कदमहरू, सरकारले निर्माण गरेको समानतामाथि आधारित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको पक्षमा यसको सम्झौताहीन अडान र यसले सुरु गरेको समृद्धिको यात्राका कारण यस विरुद्ध घेराबन्दीको प्रयाश सुरु देखि नै भएको हो । साथीहरूले सुरु गर्नुभएको गतिविधिले कसैको अतृप्त आकाङ्क्षालाई तुष्टि त गर्ला । तर यी कदमहरूले संविधानको कार्यान्वयनलाई सघाउने छैनन्, सङ्कटमा पु¥याउनेछन् । राष्ट्रिय स्वाभीमानलाई माथि उठाउने छैनन्, उठेको शिरलाई झुकाउने छन् । समृद्धितिर होइन, अधोगतितिर धकेल्नेछन् । सकभर संविधान बन्नै नदिने, बनिहालेको अवस्थाका कार्यान्वयन हुनै नदिने र यसलाई असफल पार्ने छद्म प्रयाशलाई सघाउने गरी संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका साथीहरू नै क्रियाशील हुनु दुःख र बिडम्बनाको बिषय हो ।
३७. हाम्रो मुद्दा राजनीतिक हो । इतिहासकै कठिनतम कालखण्डमा राष्ट्र र जनताको अधिकतम हितमा राम्रो काम गर्न खोज्दाखोज्दै रहस्यपूर्ण ढङ्गले अवरुद्ध गर्न चालिएको कदमविरुद्धको राजनीतिक मुद्दा । मलाई कानुनका छिद्रहरू पहिल्याएर सत्ता लम्ब्याउनु छैन । दुई चार दिन बडो हल्ला चल्यो– अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन सात दिन लाग्छ, उधुम हल्ला मच्चिएको छ, रुवाबासी छ, सत्ता लम्ब्याउन खोज्यो भनेर । त्यो सात दिनको नियमावली अहिले मैले बनाएको हो ? त्यो अभ्यास आज मैले सुरु गरेको हो ? मैले भनिहालें नि कानूनका कुनै छिद्र पहिल्याएर मलाई सत्ता लम्ब्याउनु छैन । राजनीति जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो र यसका लागि असैद्धान्तिक सम्झौताहरू गरेर सत्तामा टिकिराख्नु पर्ने मान्यतालाई मैले सुरु देखि नै अस्वीकार गर्दै आएको छु । मेरो ध्यान व्यक्तिका टाउको गन्नेतिर होइन, इतिहासले हाम्रा सामु प्रस्तुत गरेका प्रश्नहरूतिर छ । त्यसैले सत्ता लम्ब्याउन खोजिएको आरोपलाई म पूर्णरूपले अस्वीकार गर्छु । खारेज गर्छु ।
३८. मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा लोकतन्त्रमाथि कस्तो सङ्कट आइलाग्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले २०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभा र ०६९ सालमा संविधानसभा विघटनको तितो अनुभवबाट पाठ सिकेका छौं । गएको १४ बर्षदेखि स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाका कष्ट पनि हामीले भोगिरहेका छौं । आफ्ना अहं र आकाङ्क्षा तुष्टिका लागि मुलुकलाई धरापमा पार्ने साथीहरूले नै अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो हिंड्न खोजिरहेको आरोप लगाइरहनु भएको छ । तर जनप्रतितिनिधि बिहीनताको पीडा भोगेको म त्यस्तो कदम चाल्न गइरहेको छैन । इतिहासको यस कालखण्डमा को कुन स्थानमा उभिने हो र को कुन स्थानमा उभिन्छ भन्ने जनताले हेक्का राख्ने नै छन् । आवधिक निर्वाचनको बेला जनताको इजलासमा यी सबै बिषयको छिनोफानो सार्वभौम जनताले गर्ने नै छन् ।
३९. प्रधानमन्त्रीमाथि निरङ्कुश बन्न खोजेको भनेर लगाइएको हास्यास्पद आरोपको बारेमा केही भन्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन । बरु केही समय यता मुलुकलाई ‘परोपकारी तानाशाह’ को खाँचो छ भन्ने केही मान्छेहरूले गरेका कुतर्क सुन्ने गरेको छु । आज लोकतन्त्रको सुदृढीकरण आवश्यक छ । लोेकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यकता छ । यो वा त्यो नामको, यो वा त्यो रूपको र यो वा त्यो मात्राको तानाशाह र तानाशाहीको आवश्यकता छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला, १८ महिनाभित्र ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बेला निर्वाचनलाई नै सङ्कटमा पार्ने गरी भएका सत्ता परिवर्तनका खेलमा लाग्ने साथीहरूले नै बेलाबेलामा जङ्गबहादुरको खाँचो भनेर बहस गरेको सुन्छु । म सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछु– मुलुकलाई त्यस दिशातिर धकेल्न नखोजियोस् !
४०. मैले पुष्पलाल जयन्तीको दिन एउटा लोककथा बारे चर्चा गरेको थिएँ । त्यसको काफी चर्चा भईसकेको छ । बञ्चरोको कथा । फलामको बञ्चरो जसले रुख काट्छ, काठ काट्छ । त्यसको बीडँ चाहीँ काठै भएको प्रसङ्ग । किन रोयौ रुख भन्दा मलाई काट्ने त मेरै जातको रहेछ त्यहाँ समाउने पट्टीचाहिँ । त्यो कथा मैले भनिरहनु परेन । शायद म जस्तै अनुभूति गरेको हुँदो हो त्यो रुखले । आज म जे अनुभूति गर्दैछु, त्यस्तै अनुभूति ।
इतिहासको यस कालखण्डमा, वामपन्थी मित्रहरू नै वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने भूमिकामा प्रस्तुत भएकोमा, राष्ट्रिय हित र अग्रगमनको वाधकका रूपमा आफूलाई देशभक्त र अग्रगामी दाबी गर्ने शक्तिहरू नै प्रयोग भइरहेकोमा चिन्तित छु । तर दिनमा तीन चोटी फेरिने बोली र राजनीति संभावनाको खेल हो भन्ने मान्यताको अपव्याख्या गर्दै जुनसुकै घाटको पनि पानी पिउने बानीले भोलि आफैलाई कहाँ पु¥याउँछ, हेक्का राख्नु वुुद्धिमानी हुन्छ कि !
४१. मलाई थाहा छ– कहिलेकाँही संसदको अङ्कगणित र जनताको आशाभरोसाका बीचमा विरोधाभाष सिर्जना हुन्छ । आज मैले त्यस्तै देखिइरहेछु । यहाँको अङ्कगणितमा पनि साथीहरू बहुत भारी मनले बसिरहनु भएको छ । यति राम्रो काम गरेको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको पक्षमा भोट कसरी हाल्ने हो ? भारी मनले बस्नु भएको छ । तर के गर्ने परिपाटीको बाध्यताले उहाँहरुलाई थिचेको छ । जनता राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेका छन् । जनता विकास र समृद्धि खोजिरहेका छन् । जनता विगतका गल्ती कमजोरीबाट शिक्षा लिएर दलहरूले असल राजनीतिक संस्कार स्थापित गरुन् भन्ने चाहिरहेका छन् । तर भइरहेका परिदृष्यहरू भिन्न छन् । कहिलेकाँही यस्तो हुँदो रहेछ, देखियो ।
सत्यको पक्षमा उभिनेहरू दण्डित हुनु पर्ने, देशभक्तिको कुरा गर्नेहरूले सजाय भोग्नु पर्ने र अवसरवादको बिगबिगी हुने स्थिति उहिले पनि देखिएको हो, अहिले पनि देखिंदै छ । कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउँछ । तर यस्तो स्थिति सधै रहनेछैन । यसबीचमा संविधान जारी गरिएको छ । यो कार्यान्वयनको क्रममा छ । आर्थिक समृद्धि र विकासको बलियोे जग बसालिएको छ । राष्ट्रिय स्वाभीमान र गौरवलाई माथि उठाइएको छ । हो, यिनलाई भत्काउने कोशिस सुरु भएको छ र आगामी दिनमा यस्ता प्रयाश अझ तीव्र पारिने छन् । मत्थर भएका जातीय–क्षेत्रीय सङ्कीर्णता एवं विद्वेषलाई फेरि चर्काउने चेष्टा हुनेछ । नेपालको आन्तरिक मामलामा वाह्य हस्तक्षेप झनै बढ्नेछ र नेपाललाई प्रयोगका थलो बनाउने दुष्प्रयाश तीव्र हुनेछ । वर्तमान राजनीतिक चलखेल खालि कसैलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र कसैलाई बनाउनमा मात्र निश्चय नै सीमित छैन, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर मुलुकलाई भयानक सङ्कटमा फँसाउने उद्देश्यतिर लक्षित छ । तर मलाई पूर्ण विश्वास छ– अब इतिहासको रथलाई कसैले पनि पछाडि फर्काउन सक्ने छैन । राजनीतिमा खासै रुचि नभएको युवा पुस्ता समेत आज मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व, समृद्धि र राष्ट्रिय हितका निम्ति जसरी स्वस्फूर्त रूपमा चलायमान भएको छ –मुलुकको भविष्य त्यसैले सुरक्षित गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
४२. सभामुख महोदय ! यस गरिमामय सदनमा आउनुभन्दा अगाडि मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट गरेको छु । बजेट आश्रित विधेयकहरू व्यवस्थापिका–संसदबाट अस्वीकृत भइसकेपछि मैले बुझेको छु– कारण जे सुकै होस्, मलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्थापिका–संसदका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन ममाथि प्रकट हुन सक्ने अवस्था छैन । मैले माथि नै भनिसकेको छु– प्रधानमन्त्रीको पद मेरो लक्ष्य र एकमात्र गन्तव्य होइन । तसर्थ फेरिएको परिस्थितिमा यस सदनलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि मार्ग खुल्ला गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष मैले राजिनामा पेश गरेको छु । मैले राजीनामा गरिसकेको कुरा यस सम्मानित सदनमा सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत जानकारी गराउँछु ।
सभामुख महोदय,
यसै प्रसंगमा अनेक चर्चाहरु चले । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गराउँछ । मैले धेरै पटक भने–संसद बिघटन गराउन्न । अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यस बाटोमा जाँदैन । कतिपयले भने संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्छ । मैले धेरैपटक भने–कुनै प्रकारका तर्किने, छलिने खालका बाटोहरु अहिलेको प्रधानमन्त्रीले लिदैन । यो प्रधानमन्त्री, आमने सामनेको राजनीतिमा विश्वास गर्छ । उद्देश्यका राजनीतिहरुमा विश्वास गर्छ । त्यसकारण त्यस्ता जस्केलाबाट हिड्ने, ढोका नभए झ्यालबाट पस्ने र निस्कने खालका बाटा अवलम्बन गर्दैन । कतिले अनेक प्रकारका आशंकाहरु व्यक्त गरे । पहिले संविधानको प्रावधानको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले अवकाश प्राप्त गर्ने या पदमुक्त हुने र अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने सन्दर्भमा संवैधानिक व्यबस्थाका सन्दर्भमा जतिलता रहेका जस्ता प्रश्नमा छलफलहरु भए । विस्तारै यो परिस्थिति आइपरेपछि यतिबेला अब त्यसको व्याख्या राजनीतिक उद्देश्यका पक्ष–विपक्षमा हुन थाले । र, ती स्वस्थ भन्दा अस्वस्थ र कटुतापूर्ण ढंगले अभिव्यक्त हुन थाले । यस्तो अवस्थामा विवादको चक्रव्यूहमा देशलाई धकेल्नु वाञ्छनीय हुँदैन । त्यसैकारण सभामुख महोदय ! मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधानको धारा ३०५ बमोजिम सहज ढङ्गले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन सकोस् र कुनै प्रकारका अन्योल नरहोस् भनेर बाधा अडकाउ फुकाउनका निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । यसले अब कुनै प्रकारको द्विविधा रहँदैन । सजिलोसँग प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनले आफ्नो बाटो समाउँछ । यो कुरा पनि म सभामुख महोदय मार्फत् यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।
४३. इतिहासको कठिनतम कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित गरेर ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न जिम्मेवारी सुम्पिनुहुने व्यवस्थापिका–संसदका सबै माननीय सदस्यहरू, मेरो टिममा रहेर साझा उत्साह अथवा स्पिरिटमा काम गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, सबै सत्तासाझेदार र अन्य राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम, शुभेच्छुकहरू तथा कष्टको समयमा पनि उर्जा, समर्थन र विश्वास दिनुहुने आम नेपाली जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । मैले प्रतिकूल अवस्थामा ठूलाठूला निर्णय गर्नु प¥यो । प्रतिकूल अवस्थालाई सच्याउन दृढ कदमहरू चाल्नु पर्यो । देशको अवस्थालाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण कदमहरू लिनु पर्यो । यतिबेला मैले, आज पार्टीको निर्णयको ‘ह्विप’ भन्ने शब्दले सरकार छोड्न वाध्य भएका साथीहरू, जसले बहुतै उत्साहका साथ काम गर्नुभयो, उहाँहरुलाई पनि मैले धन्यवाद भन्न छोडेको छैन । धन्यवाद भन्न चाहन्छु । आम नेपाली जनतामा कति सजगता रहेछ भने ठूलाठूला शक्तिहरु, जसले धुलो उडाउन, पानी धमिल्याउन, धुँवा उडाउन, वातावरणलाई अप्ठ्यारो पार्न र धुमिल बनाउन सङ्गठित ढङ्गले प्रयास गर्दापनि जनता अलमलिएनन् । नेपाली जनताको देशभक्ति, विकासप्रेम र देश अगाडि बढोस् र बढाउँ भन्ने चाहनालाई यस घडीमा म विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु । सलाम भन्न चाहन्छु । नेपाली जनताबाट मैले यसबीचमा जुन स्नेह पाएँ, साथ पाएँ, सहयोग पाए, समर्थन पाएँ । त्यत्रा बलिया बलियाले खुट्टा तान्दा पनि जनताका साथले अगाडि बढ्ने मेरो हौसला सँधै बुलन्द रहने मौका मलाई मिल्यो । म नेपाली जनताप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । धन्यबाद भन्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय ! मैले यतिबेला सभामुख महोदय लगायत सबैमा अत्यन्तै आग्रहहीन ढङ्गले एउटा च्याप्टर सिद्धिएको, एउटा अध्याय सिद्धिएको भन्न चाहन्छु । यतिबेला म यहाँ लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यबाद भन्न चाहन्छु । र, आगामी दिनमा म र मेरो दलको देश, जनता, विकासप्रतिको निष्ठा र प्रयास उत्तिकै सुदृढढङ्गले अगाडि बढाउने विश्वास र प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु ।
सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद !
९ साउन, २०७३
