उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने, प्रयोग नगरेको विद्युतको महसुल तिर्नु नपर्ने
७ साउन, (२०८१), काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगहरूबाट बिजुली प्रयोग भई बक्यौता रकम लिनुपर्ने भएमा सरकारले पाउनुपर्ने तर प्रयोग नगरेको विद्युत महसुल तिर्नु नपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा उक्त कुरा स्पष्ट गर्नुभएको हो ।
कतिपय सांसदले आफूले आइतबार सो सम्बन्धमा दिएको जवाफबारे गलतरूपमा आजको बैठकमा प्रश्न उठाएको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका नाममा झुठको खेती नगर्न र तथ्य प्रमाणका आधारमा सदनमा अभिव्यक्त हुन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– मलाई कुनै लप्पन छप्पन गर्नु छैन । मलाई कुनै सेटिङ र तन्त्रमा जानु छैन । देश र जनताका हितका पक्षमा निष्ठाका साथ छ दसकदेखि काम गर्दै आएको छु । अब पनि त्यही गर्छु ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले उद्योगहरूले प्रयोग गरेको महसुल तिनु पर्दैन नभनेको स्पष्ट गर्दै माननीयका हैसियतमा असत्य प्रस्तुत गर्ने र भ्रष्टाचार छोप्नका लागि अरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने कामले सदनको गरिमा नरहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– कसैलाई म प्रधानमन्त्री भएको मन नपर्न सक्छ, त्यसमा केही छैन । राजनीतिक कुरा राजनीतिकरूपमा लिऊँ । आवेग, उत्तेजना र आरोप प्रत्यारोपमा नआऔं । सदन सदन जस्तै होस् ।
प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले राख्नुभएका प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो–
एकीकृत विकास अवधारणा अन्तर्गत गण्डकी त्रिभुज आयोजना
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर–बुटवल–पोखरा (मुग्लिन) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको परियोजना निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
यस कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभई औद्योगिक विकासका साथै ऊर्जा क्षेत्र, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु ।
प्रस्तुत गण्डकी त्रिभुज आयोजना अन्तर्गत पर्ने बुटवल – पोखरा (सिद्धार्थ राजमार्ग) सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकबाटै काम गर्नेगरी बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा साउन महिनाबाटै काम अगाडि बढाउनेगरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत भइसकेको छ । प्रस्तुत सडकलाई सुरक्षित, छिटो गतिमा आधुनिक एवं आर्थिक करिडोरको रूपमा विकास गर्न निजी पूँजी समेत परिचालन गर्नेगरी नवीनतम विधिमा विकास सहायतासमेत परिचालन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।
–आँधीखोला उच्च बाँध विद्युत आयोजनाको सम्बन्धमा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । स्याङ्जा जिल्लाको कालिगण्डकी गाउँपालिका, मोतीचौरको आँधीखोलामा प्रस्तावित बाँधस्थल र गल्याङ्ग नगरपालिकाको वडा नं. ३ मा विद्युत गृह रहेको आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट १८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
हालसम्म यस आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन कार्य स्वीकृत भइसकेको छ । हालसम्मको अध्ययनबाट आयोजना निर्माण गर्न प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएको छ । यस आयोजनाको निर्माण गर्न गल्याङ नगरपालिकामा ७१२ घरहरू विस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
यस आयोजना निर्माणको लागि मोडालिटी टुङ्ग्याई लगानी जुटाउने,Updated Feasibility and Detail Design Report तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण गर्ने लगायतका कार्य स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड
–अर्को विषय आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइने छ । सरकारका सबै अङ्गहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद कानूनको समसामयिक संशोधन र परिपालनालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइने छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानुनी आर्थिक कारोवार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नुको साथै चोरीनिकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आशिकुडा प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तर–आवद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिने छ । यस्तै आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी सङ्कलन गरिएको सूचनाका आधारमा तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने छ ।
स्रोत परिचालनको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न राजस्व परिचालनका अन्य क्षेत्र पहिचान गरी राजस्वको दायरा विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । आन्तरिक ऋणलाई समेत पुँजीगत प्रकृतिका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै जाने व्यवस्था मिलाइने छ ।
आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ततालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विगत वर्षमा विधि प्रक्रिया पूरा गरी कार्यसम्पन्न गर्ने क्रममा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाई मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा थप सुधार गरिने छ ।
मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्तका क्षेत्र तथा क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तथा हुण्डीलगायतका माध्यमबाट ठगीका घटना बढ्दै गएकाले यस प्रकारका आर्थिक अपराधका घटनामा विद्यमान स्रोतसाधन र उपलब्ध जनशक्तिबाट प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने छ ।
सीमासम्बन्धी विषय कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्ने समझदारी
–नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका छौं । नेपालको संविधानको मिति २०७७÷०३÷०४ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ ।
उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ ।
गत २०८० साल पुस १९ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
नेपाल भारत सीमा कार्य समूह (Nepal India Boundary Working Group) बाट नेपाल भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं cross holding को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन् । द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ ।
सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको छ । सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
यस सम्बन्धमा दार्चुला जिल्लाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको छ भने दार्चुला जिल्लामा भारततर्फ ५ ओटा र चीनतर्फ एउटा गरी ६ ओटा बिओपीहरू समेत थप गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा
–सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायहरूको अवलम्बन गर्ने छ । सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका विषयहरूमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । ठूलासाना जोसुकै भए पनि दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । यससम्बन्धी कतिपय विषयहरू न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन समेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने नै छ ।
–जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित भएर कार्यसम्पादन गरी सुशासन कायम गर्दा मात्रै सरकारको कार्यसम्पादनप्रति आम जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुने छ । तसर्थ विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।
–जहाँसम्म सहकारीको विषय छ, यसमा सहकारी क्षेत्र तथा बचतकर्ताहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलहरूबाट प्राप्त हुन आएका सुझाव एवं सहकारी पीडितहरूसँग पटक–पटक गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढेका छन् । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूसँग अनलाइनमार्फत मागदाबी माग गरिएबमोजिम ५९ हजार ५८७ वटा मागदावी निवेदन प्राप्त भएका र ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रूपैयाँ बराबरको दायित्व एकिन गरिएको छ ।
सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ र बजेटसमेत सुनिश्चित गरिएको छ । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ ।
संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने
–अर्को विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको छ । संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
–उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागअन्तर्गत रही सोही विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को काम भएको थियो । हाल उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना special Purpose vehicle को रूपमा विकास गर्न २०७४ सालमा उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत भैसकेको, जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । विद्युत उत्पादन अनुमति (Generation License) पत्रको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ । हाल NEA Engineering Company मार्फत आयोजनाको Review of feasibility study and in basin and inter-basin option study को कार्य भैरहेको छ ।
NEA Engineering company मार्फत आयोजनाको Review या feasibility study and in basin and inter-basin option study को अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि Construction Modality / funding modality निक्र्यौल गरी आगामी चार वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
–खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक संगठनको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट मुस्ताङको लोमाङथान क्षेत्रमा उत्खननयोग्य गुणस्तर र परिमाणमा युरेनियमको खनिज भण्डार रहेको देखाएको छ । युरेनियम रणनीतिक खनिज भएकाले यस्को उत्खननपूर्व केही कानूनको सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास सँगसँगै गरी विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको मोडालिटी र संगठन ढाँचा तय भएपश्चात मात्र उत्खनन गर्न सकिने देखिन्छ ।
–पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८१÷०३÷२७ मा संसद्मा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ स्वीकृत भई संसद्मा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँछु ।
–महाकाली करिडोर आयोजना अन्तर्गतको तुषारपानी – कोटेघर – टिङ्कर खण्डमा ८० प्रतिशत कडा चट्टान -Hard Rock_ रहेको र विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनको सहजता भई निर्माण कार्यमा कम समय लाग्ने र कार्यप्रगति छिटो हुने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
छुट्टै बजेट शीर्षकको सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना) बाट कार्यान्वयन भइरहेको तराई–मधेश द्रूतमार्गबाहेक अन्य कुनै पनि नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने सडकहरूमा छुट्टै बजेट उप–शीर्षक कायम भएको अवस्था छैन । तथापि यथेष्ट बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा भने बजेट अभावका कारण कार्य प्रगतिमा कुनै कमी हुन नदिन नेपाली सेनाबाट माग भएबमोजिम नै विगतमा पनि बजेट व्यवस्थापन भइरहेको तथा भविष्यमा समेत बजेट कमी हुन नदिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
संघको कार्यक्षेत्र रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा सिंचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न दार्चुलाबाट बैतडीको पाटनमा कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको थियो । तटबन्ध निर्माण कार्यान्वयन एवं आवश्यक अनुगमनको लागि सम्पर्क कार्यालय र केही प्राविधिकहरू दार्चुलामा पनि राखिएको छ । साथै बैतडीस्थित कार्यालयले पनि यससम्बन्धी कार्य गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
–गत असार २८ गते त्रिशुलीमा भएको यात्रुबस दुर्घटनामा परेर हराएका ६२ जनामध्ये हालसम्म २५ जनाको शव फेला परेको छ । त्यसमध्ये १८ जनाको सनाखत भएको छ भने ७ जनाको सनाखत हुन बाँकी रहेको छ । आजको मितिमा नेपाली सेना १४ जना, नेपाल प्रहरी ५६ जना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १२६ जना गरी १९७ जना सुरक्षाकर्मीले खोजी कार्य गरिरहेका छन् भने साउन ५ गतेदेखि १२ जना भारतीय गोताखोरहरू समेत परिचालन गरिएको छ । शवहरू बगेर भारतीय भूमिमा समेत पुगेको अनुमान गरिएकाले भारतको पश्चिम चम्पारनस्थित स्थानीय प्रशासन मार्फत शव खोजीका लागि भारतीय दुतावासमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
फेला परेका २५ शवहरू चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र भारतीय भूमिमा समेत फेला परेका छन् । बस दुर्घटना भएको स्थल र सो को आसपासको क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाई खोजी कार्य गरिएको छ भने नदीले बगाएका शवहरू भेटिन सक्ने सम्भावित स्थलहरू चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र भारतको पूर्वी चम्पारनसम्म खोजी कार्य भइरहेको छ ।
धमिलो पानी, नदीको उच्च बहाव गति र ३०–४० मिटर गहिरो नदीका कारण खोजी कार्यमा अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको छैन । तथापि उपलब्ध प्रविधिक उपकरण, जनशक्तिको सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गरी सुरक्षा निकाय परिचालन र स्थानीय प्रशासनले स्थानीय नागरिकहरू समेतको सहयोगमा खोजी कार्यमा निरन्तरता दिइएको छ ।
–सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकको तयारी गरी अन्तिम रूप दिने चरणमा रहेको छ भने राष्ट्रिय यातायात नीति हालै मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पेश भएको छ ।
सडक सुरक्षाको संवेदनशीलता र यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको आवद्धता जरूरी भएकाले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषदलाई कानूनबमोजिम सडक सुरक्षाको विभिन्न अवयवहरूलाई व्यवस्थित तवरले कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिने छ ।
–एमसिसि सम्झौताअनुरूप ट्रान्समिसन लाईन, सवस्टेशन तथा सडक स्तरोन्नतिका आयोजना तोकिएको समय पाँच बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत भई सोही अनुसार कार्य अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
आयोजनाको सवस्टेशन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेको छ । ट्रान्समिसन लाईनको सम्बन्धमा एउटा खण्डको ठेक्का सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ भने बाँकी काम तीब्र रूपमा अगाडि बढेको छ । एमसिसिबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ५ सय मिलियन बराबरको रकम सम्झौता अवधिभित्र पूरै उपयोग गर्ने गरी वित्तीय योजना ढाँचा कार्यान्वयन हुने छ । प्रस्तुत आयोजना सम्पन्न भएपश्चात नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष योगदान पुग्ने छ भने सडक स्तरोन्नतिमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण हुने समेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।
–नेपालको भूभागमा पर्ने कोशी पश्चिम नहरको बाँधमा क्रमशः सडक कालोपत्रे भइरहेको छ । नहरको किनार अतिक्रमण भएकाले उक्त अतिक्रमण हटाई कालोपत्रे गर्न नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत अनुरोध गरिने छ ।
–उदयपुरको गाईघाटदेखि भारतीय सिमानासम्मको सडक निर्माणको सन्दर्भमा पूर्व तयारीका कार्यहरू सम्पन्न भई गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा स्रोत सहमति माग भएकोमा आर्थिक चापका कारण अगाडि बढाउन नसकिएकाले चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाइने छ ।
–नेपाल र भारतबाट संयुक्तरूपमा कोशी उच्च बाँधसँगै सुनकोशी कमला डाईभर्सन अध्ययनको चरणमा रहेको छ । अध्ययन सम्पन्न भएपछि यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाइने छ ।
अधुरा र अलपत्र योजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सरकारको प्राथमिकता
–‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना पूरा गर्न नै मैले २०७७ सालमा मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले कैयौं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रणनीतिक योजनाहरू र पालिका केन्द्रित योजनाहरू शुरूआत गरेको थियो । यसरी थालनी गरेकामध्ये अधुरा र अलपत्र योजनाहरूलाई स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरी यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने यस सरकारको प्राथमिकता रहेको छ ।
सीमित स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी, प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय महत्वका अन्य आयोजनाहरूमा बजेट अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइने छ । हाल कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाअन्तर्गतका ठेक्काहरूको कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने छ । साथै, ठेक्का व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइने र जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाइने छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरू धनराज गुरुङ, दीपकबहादुर सिंह, दुर्गा राई, दिनेशकुमार यादव, धवलशम्शेर राणा, देवीप्रकाश भट्टचन, दिलेन्द्रप्रसाद वडू, दीपक गिरी, दीपा शर्मा लगायतले प्रश्न राख्नुभएको थियो ।
