१८ साउन(२०८१), काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गरेर प्रतिगमन ल्याउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यावसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिमण्डलसँग आज सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आवश्यकता अनुसार दुईतिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वस्त रहन आग्रह गर्नुभयोे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– दुईतिहाइ सांसदले जुनरुपमा संविधान संशोधन गर्छन्, त्यसै आधारमा संशोधन हुने हो । हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौं । हामीबाट लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? संविधान संशोधनमा प्रतिगमनको कुरा कहाँबाट आयो ? प्रतिगामी कुराहरुलाई हामी स्वीकार्दैनौं । संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउनका लागि गर्ने हो ।
बार एसोसिएसनको गत जेठ पहिलो साता भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संवैधानिक एवं कानुनी सुधारका विषयवस्तुसमेत अध्यक्ष गोपाललकृष्ण घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अङ्गहरुको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायत अवस्था हेरेर पनि न्यायालयले फैसला दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अर्थतन्त्रको स्थिति तनाखा बढाउन सक्ने खालको छैन भने यति यति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिकरुपमा समस्या हुने औल्याउनुुभयो । उहाँले न्यायालयको पुनः संरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बारका प्रतिनिधिले संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउँदा छ महिनाभित्र संसदले किनारा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस अवधिलाई अझै घटाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भ्रमपूर्णरुपमा महाभियोग लगाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पदीय आचरणविरुद्ध जथाभावी गतिविधि गरेकाले आफ्नै पहलमा महाभियोग लगाइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन गरिएको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइको व्यवस्था आवश्यक भएरै संविधानमा राखिएकाले त्यस्तो मागमा पुनः विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाशीश रहने र परिषद्का निर्णयमाथि संवैधानिक इजलाशमा मुद्धा पर्दा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सुनुवाइ हुने विरोधाभाष अन्त्य हुनुपर्ने बारको मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा छलफल गर्न सकिने जनाउनुभयो ।
संवैधानिक इजलाशमा जे पायो त्यही नभएर संविधानसँग बाझिएका मुद्धाहरु मात्रै पुग्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो । भेटमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्व सांसद् रामनारायण विडारीलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
