महामहिम राजदूतज्यूहरू,
कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरू,
अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका प्रतिनिधिहरू,
महिला तथा सज्जनवृन्द,
नमस्ते।
यस दिवाभोज कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको घोषणापश्चात् नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम एवं भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माणकार्यमा भएको प्रगतिका साथै तत्काल सुधार कार्ययोजनाबारे मेरो धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ संविधानअनुरुप हुने गरी विभिन्न कानुनहरूको संशोधन भइरहेको छ। संविधानका केही प्रावधानप्रति नेपाली समाजका केही पक्षहरूको चासो वा असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गरिएको छ । ती संशोधन प्रस्तावहरू अहिले अन्तिम चरणमा छन् । आन्दोलनरत पक्षहरूसँग राजनीतिक वार्ता घनीभूत बनाइएको छ भने जायज चासोहरूको निरुपण सहमति मार्फत् हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरिरहेका छौँ । यससँगै, सीमा नाकाहरूमा भइरहेको गतिरोध एवं पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा भइरहेको अवरोधको अन्त्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामी गर्दछौँ । यसले सघनरूपमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्य एवं विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
भूकम्पपश्चात उद्धार तथा राहत कार्यमा हाम्रा छिकेकी मित्रराष्ट्रहरू, सार्क सदस्य राष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूबाट शीघ्र एवं स्वतस्फुर्तरूपमा प्राप्त सहयोगप्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। व्यवस्थापिका–संसदद्वारा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनको तर्जुमासँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले द्रुत गतिमा कार्य गर्न आरम्भ गरेको छ। तत्सम्बन्धी कार्यका लागि पुनर्निर्माण परिषद्का पदाधिकारी, निर्देशक समिति तथा कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरूको मनोनयन भएको छ । प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरिएको छ, प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना पारित गरिएको छ, बजेट तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरू पारित गरिएका छन् र विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमध्येबाट छनोट गरी जनशक्तिको व्यवस्था गरिँदै छ।
नेपालको मजबुत निर्माण एवं नेपालको औद्योगीकरणका लागि पुनर्निर्माण एक अवसर हो। आगामी माघ २ गतेदेखि पुनर्निर्माण अभियान प्रारम्भ हुँदैछ। आगामी तीन महिनासम्म पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन हामी उद्दत छौँ र आगामी वैशाख १२ गतेसम्म आवासहरूको पुनर्निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति ल्याउने योजना हामीले बनाएका छौँ।
यसै सिलसिलामा, वास्तविक भूकम्प पीडितहरूको यकिन गर्न भूकम्प प्रभावित घरधुरीहरूको सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्यमा उत्साहजनक प्रगति भएको छ। दोलखा जिल्लामा सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्य पुस १८ बाट शुरु गरिएको छ। घरधुरी सर्वेक्षणको नतिजाको अनलाइन रिपोर्टिङले लाभग्राहीहरूको शीघ्र पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ। बैङ्क खातामार्फत राहत रकम पुरयाउने कार्य सुनिश्चित गर्न भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूसम्म बैङ्किङ कारोवारको पहुँच बिस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। दक्षिणी सीमामा भएको अवरोधका कारण पेट्रोलियम तथा अन्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा सङ्कट यदि नभएको भए निश्चय नै हामीले पुनर्निर्माणसम्बन्धी तयारी प्रव्रिmयामा थप प्रगति हासिल गरी कार्यान्वयनमा जान सक्ने थियौँ भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु।
महामहिमज्यूहरू
पुनर्निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो र पूरै देश यसको पक्षमा रहेको छ। यसका लागि राष्ट्रका सबै पक्षहरूबाट सहयोगको प्रत्याभूति भएको छ। आवासगृहहरूको पुनर्निर्माणको सफलताका लागि स्थानीय समुदायहरूको परिचालन नै प्रमुख कडी हो भन्ने तथ्यप्रति हामी सचेत छौँ। तसर्थ, पुनर्निर्माणको नेतृत्व स्थानीय समुदायले लिने गरी सरकारले प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने छ। राज्यको स्थनीय निकायनै प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता भएको हुँदा, नेपाल सरकारले उनीहरूको क्षमता विकास गर्न एवं डकर्मी तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सबै बस्तीहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गर्न गइरहेको छ।
सार्वजनिक पूर्वाधार परियोजनाहरूको कार्यान्वयन जिल्ला विकास कार्यालयमा रहने पुनर्निर्माण इकाईमार्फत गरिनेछ। सम्बन्धित सांसदको नेतृत्वमा एक जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ। कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रत्येक दुई वा तीन जिल्लाका लागि एक उप–क्षेत्रीय कार्यालयको व्यवस्था गरिनेछ। २०१५ जुन महिनामा विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहयोगमा तयार गरिएको विपद्पछिको आवश्यकता पहिचान (पिडिएनए) नै पुनर्निर्माण कार्यका लागि आवश्यक स्रोतहरूको आकलनको आधार हुनेछ। नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उल्लेखनीयरूपमा व्यक्त भएको प्रेरणादायी प्रतिबद्धताका लागि हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू, मित्रहरू, विकास साझेदारहरू तथा अन्य निकायहरूप्रति कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पुनर्निर्माणका लागि स्रोतहरू उलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकोमा विकास साझेदारहरूको सराहना गर्दै, पुनर्निर्माण योजनाको कार्यान्वयनमा निरन्तर सहयोग गर्नुहुन पनि यहाँहरूलाई अपिल गर्दछु।
पुनर्निर्माण कार्यलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन मात्र नभई स्थानीय तहमा प्रभावकारी एवं थप जवाफदेही विकास प्रतिकार्यको प्रत्याभूति दिनसमेत स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरू महत्वपूर्ण रहेको तथ्यसँग सरकार परिचित छ। तसर्थ, विद्यमान कानुनहरू अन्तर्गत रही अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि सहमति निर्माण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग सरकारले परामर्श गरिरहेको छ। स्थानीय प्रतिनिधित्वको अत्यन्त आवश्यकता रहेका भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूबाट प्रारम्भ गरी, यसै वर्षको पहिलो छ महिनाभित्र केही चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामीले सक्नेछौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। यो प्रस्तावप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूको समर्थन रहनेछ भन्ने अपेक्षा मैले राखेको छु।
भूकम्प पीडितहरूको तत्काल राहत तथा पुनर्वास गर्न एवं आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोधका कारण आम जनताको जीवनमा परेको गम्भीर असरको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न केन्द्रित रहँदै गर्दा, हाम्रो सरकारले शासन सबलीकरण गर्न एवं सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन तत्काल सुधार कार्ययोजनाको घोषणा गरेको छ। राजनीतिक एवं संवैधानिक एजेण्डाको निरुपणसँगै सरकारले दीर्घकालीन सामाजिक आर्थिक एजेण्डामा कार्य गर्न शुरु गरिसकेको सन्दर्भमा मुलुकलाई विश्वसनीय र सार्थक विकासको मार्गमा अघि बढाउन शासन नै महत्वपूर्ण कडी हो भन्ने धारणा सरकारको रहेको छ। जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सहभागिता एवं विधिको शासन नै शासन प्रणालीका अभिन्न अङ्ग हुन् र समाजका सबै पक्षहरूलाई सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति गर्न यी चारै पक्ष जरुरी छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
यी र अन्य चुनौतीहरूको बोध गर्दै, सरकारले हालै तत्काल सुधार कार्ययोजना पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ संविधानका आधारमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रभावकारी नतिजाका लागि विकासको व्यवस्थापन र द्रुततर पुनर्निर्माण कार्य अघिबढाउने विषयमा नै कार्ययोजना केन्द्रित रहेको छ। सबै मन्त्रालयहरू र अन्य केन्द्रीय सरकारी निकायले कार्ययोजनामा समावेश भएका कार्यहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। कार्ययोजना कार्यन्वयनको अनुगमनका साथै समीक्षा नियमित एवं मासिकरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ। त्यस्ता बैठकहरूबाट प्राप्त हुने फिडब्याक’हरूको समीक्षा राष्ट्रिय योजना आयोग एवं मन्त्रिपरिषद्ले नियमितरूपमा गर्नेछ।
महामहिमज्यूहरू,
हालैको इन्धन तथा आपूर्ति सङ्कटले विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर गरेको बारे हामी सबै अवगत नै छौँ। तसर्थ, भूकम्प एवम् खास गरी सीमामा भएको नाकाबन्दीपश्चात् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले सहज रूपमा गति लिन सकेका छैनन्। सीमामा अवरोध ल्याउन प्रेरित गर्ने मुद्दाहरूको राजनीतिक समाधानसँगै, विकास साझेदारहरूको सहयोगमा निर्माणाधीन तथा अन्य परियोजनाको कार्यन्वयनमा भएको विलम्बलाई न्यूनीकरण गर्नेछौँ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ।
अन्त्यमा, नेपालको पुनर्निर्माणममा यहाँहरूको उदार सहयोगका लागि नेपाल सरकार कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छ। २०१५ सेप्टेम्बर महिनामा भएको राष्ट्रसंघीय महासभाबाट हामी सबैले पारित गरेको दिगो विकास लक्ष्यहरू आगामी १५ वर्षमा हासिल गर्ने नेपालको प्रयत्नमा यहाँहरूको निरन्तर सहयोगको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। हाम्रा आगामी आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको आधारको रूपमा दिगो विकास लक्ष्यहरू रहनेछन् भन्ने विश्वास वर्तमान सरकार गराउन चाहन्छ। नेपाली जनताको आकाङ्क्षा र नेपालको नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिमका निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा क्रमिकरूपमा समावेशी र समतामूलक विकास प्रतिफल प्राप्त गर्ने ध्येयतर्फ हामी उत्तिकै प्रतिबद्ध छौँ।
यस दिवाभोजमा पाल्नुभएकोमा म पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै महामहिमज्यूहरूलाई म दिवाभोजमा सरिक हुन अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद ।
(२०७२ पुस ३० गते कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा नेपालका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिहिरूसँगको लञ्च बैठकमा गरिएको सम्बोधनको अनुदित पाठ)
