सभाध्यक्ष महोदय
भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद्का सदस्यहरू,
अध्येताहरू,
महिला तथा सज्जनवृन्द,
सर्वप्रथम २१औँ सप्रु हाउस प्रवचनमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद्लाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । सप्रु हाउस प्रवचनसँग आबद्ध भइसकेका र भविष्यमा समेत सोही पदछाप पछ्याउनुहुने महान हस्तीहरूसँग आफ्रनो नाम जोडिन पुगेकोमा सुखानुभूति गरिरहेको छु । मलाई प्राप्त यो अवसर भारतीय अध्येताहरू एवं परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको समुदायले नेपाललाई दिएको महत्वको एक द्योतक पनि हो ।
म नयाँ दिल्लीमा, मित्रवत् भारतीय जनतालाई नेपाली जनताले पठाएको शुभकामना बोकेर आएको छु । भारतीय मित्रहरूले प्रदान गर्नुभएको न्यानो स्वागतले म अत्यन्त प्रभावित भएको छु ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो मेरो पहिलो विदेश भ्रमण हो । गत वर्षको सेप्टेम्बरमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् देशको प्रधानमन्त्रीले गरेको यो पहिलो विदेश भ्रमण पनि हो ।
म मेरा धारणा सर्वप्रथम नेपालको राजनीतिक विकासबाट शुरु गर्न चाहन्छु । र, तत्पश्चात् नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्नेछु ।
पछिल्ला दश वर्षमा नेपाल ऐतिहासिक राजनीतिक रूपान्तरणबाट गुज्रिएको बारे यहाँहरू विदितै हुनुहुन्छ । एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीबाट हामी संघीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ र यो उपलब्धिलाई नयाँ संविधानले संस्थागत गरेको छ । सन् १९९६ देखि २००६ सम्म देश विद्रोहको शिकार भयो, जसलाई आन्तरिक तर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त शान्ति प्रव्रिmयाले प्रतिस्थापित गर्यो । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतीय जनता र सरकारबाट प्राप्त समर्थन र ऐक्यबद्धता विशेषरूपले उल्लेखनीय छ ।
गत वर्ष सेप्टेम्बर २० मा जननिर्वाचित संविधानसभाले अत्यधिक बहुमतबाट संविधान जारी गरेसँगै आठ वर्षको कष्टकर संक्रमणको अन्त्य भएको छ । आफ्रनो संविधान आफैले लेख्ने नेपाली जनताको ६५ वर्ष पुरानो आकाङ्क्षालाई समेत संविधानको घोषणाले पूरा गर्यो । यो एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो । नेपालको सफल राजनीतिक परिवर्तन शोधकर्ताहरू, अध्येताहरू एवं राजनीतिशास्त्रीहरूका लागि एक उपयुक्त अध्ययनको विषय हुन सक्छ ।
सुमधुर एकता रहेको अद्वितीय विविधतायुक्त नेपाली समाजका सबै जनसमुदायको आशा र आकाङ्क्षाको प्रतीक हो, नयाँ संविधान । शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व हाम्रो जीवन पद्धतिको अभिन्न चरित्रको रूपमा रहिआएको छ । विद्यमान परिस्थितिमा अहिलेको संविधान, सम्झौताका सम्भाव्य परिणामहरू मध्येको उत्तम विकल्प हो ।
खुला, लोकतान्त्रिक र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा एउटै दस्तावेजमा नेपाली जनताका विविध आकाङ्क्षाहरू समेट्नु पक्कै पनि सहज थिएन । हामीले हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । यद्यपि, संविधान एक जीवित दस्तावेज हो र यसमा क्रमिकरूपमा संशोधन र समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने हामी ठान्छौँ । जनताका जायज चासोहरू प्रतिबिम्बित गराउन हुन सक्ने सुधार सदैव वाञ्छनीय रहन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।
घरिघरि बाहिरी विश्व नयाँ संविधानका विषयवस्तुहरूप्रति र संविधान निर्माण गर्न अवलम्बन गरिएका प्रक्रियाहरूप्रति पूर्णरूपमा परिचित नभएको जस्तो प्रतीत हुन्छ । यदाकदा मूल्याङ्कन वस्तुगत हुन सकेको छैन भन्ने लाग्छ ।
संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संविधान सभाका सबै माननीय सदस्यहरू सामेल हुनुहुन्थ्यो । कसै कसैले आलोचना गरेअनुरुप यो संविधान हतारमा विधि–प्रव्रिmया नपुरयाई जारी गरिएको थिएन । नेपाली जनताले कस्तो संविधान चाहन्छन् भन्ने विषयमा हामीले वर्षौँ विमर्श गरेका छौँ । समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गहिरो चासोका साथ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नियालेको थियो । हामीले शान्ति र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न हाम्रा प्रयासहरूबारे उनीहरूलाई सदैव अवगत गराएका थियौँ ।
अधिकांश मुद्दाहरू पहिलो संविधानसभाले नै टुङ्ग्याइसकेको हुँदा दोस्रो संविधानसभाले निरुपण गर्न आवश्यक केही सीमित विवादित विषयहरू मात्र बाँकी थिए । चार वर्षको कार्यकालभित्र संविधान जारी गर्न नसकी पहिलो संविधान सभा विघटन भएको थियो । विगतका अनुभवहरूबाट सिक्दै, हामीले जिम्मेवारी बोध गरेर अघि बढ्न जरुरी थियो, किनकि, निर्वाचित सदनको असफलता र त्यसले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नै ल्याउने उथलपुथलको साक्षी बन्न देशमा अब सामर्थ्य थिएन । तसर्थ शुरुवातदेखि नै सबै सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिने अनेकौँ प्रयासहरू भएका थिए । कठिन र विवादित मामिलाको सघन विमर्श र सम्झौता पश्चात् मात्रै निरुपण गरिएको थियो । वार्ताको निर्णायक बिन्दुमा पुग्नै लाग्दा केही समूहहरू प्रक्रियाबाट अलग्गिए । त्यो दुभार्ग्यपूर्ण थियो ।
संविधानका सबै प्रावधानहरूसँग कोही पनि पूर्णरूपमा सन्तुष्ट नरहेको तथ्यलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ । व्यक्तिगतरूपमा भन्नु पर्दा म पनि यससँग पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छैन किनकि नयाँ संविधानमा केही महत्वपूर्ण विषयहरू मैले चाहेअनुरुप समेटिएका छैनन् । यद्यपि, ९२ प्रतिशतभन्दा बढी सभासदहरूले मतदान प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागिता जनाउनुभयो र ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूले संविधानका पक्षमा मतदान गरी यसको बृहत् वैधानिकता सुनिश्चत गर्नुभयो । यी सभासदहरूले नेपालका विविध समाज, समुदाय र समाजको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ । ।
संविधानले सबै नागरिकहरूलाई कुनै भेदभाव बिना मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजहरूमा व्यवस्था भए बमोजिमका सबै अधिकारहरू र स्वतन्त्रताका विषयहरू यसले समेटेको छ । हाम्रो संविधानमा समावेश केही अधिकारहरू कैयौँ विकसित मुलुकहरूको संविधानमा समेट भेट्न सकिँदैन । यस मानेमा, हाम्रो संविधान विशिष्टरूपले प्रगतिशील र अग्रगामी छ ।
नयाँ संविधानमा नागरिकताको प्रावधानका बारेमा केही असमझदारी छन् भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ । संविधानले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नागरिकताको हक सुनिश्चित गरेको छ । आमा र बाबु दुबैको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ । नेपालको कुनै पनि समाज वा समुदायप्रति विभेद गरिएको छैन । दक्षिण एसियाली क्षेत्रलगायत अन्य कैयौँ मुलुकहरूको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाभन्दा नेपालको व्यवस्था उदार छ । हाम्रो नागरिकता कानुनले कसैलाई पनि राज्यविहीन बनाउँदैन । अवसर र राज्यले प्रदान गर्ने सेवाका आधारमा सबै नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गरिएको छ । विगत ७० वर्षमा हामीले न्याय, समानता र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरिरह्यौँ । यी आदर्शहरूलाई समाजमा र शासन पद्धतिमा बलियो गरी स्थापित गर्न एवं विभेदका सबै स्वरुपहरूको अन्त्य एकमतले सुनिश्चित गर्न हामीले गरेका प्रयत्नहरूको उत्कर्ष हो नयाँ संविधान ।
सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु यस संविधानको आधारभूत उद्देश्यहरूमध्ये एक रहेको छ । मुलुकका पिछडिएका एवं सीमान्तीकृत जातजाति र समुदायको सामाजिक–आर्थिक न्याय प्रवर्धन गर्नु यसको ध्येय रहेको छ । सामाजिकरूपमा पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, लिङ्ग तथा लैङ्गिक अल्पसङ्यक, युवाहरू, कृषक, मजदुर, शोषित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरू र आर्थिकरूपमा विपन्न खस–आर्यहरूको समग्र अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन राज्यका नीतिहरू लक्षित छन् । तसर्थ, सामाजिक न्यायको स्तम्भ हाम्रो संविधानमा बलियो गरी समाविष्ट छ ।
लैङ्गिक समानता हाम्रो संविधानको अर्को आधारभूत विशेषता हो । मुलुकको जातीय विविधतालाई दृष्टिगत गर्दै तथा महिला र पुरुषको समान अधिकारलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक समुदाय र लिङ्गबाट चुनिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा गरिएको छ । यस्तैखाले प्रावधान प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको चुनाबमा समेत लागू गरिएको छ । समावेशिताको आधारभूत सिद्धान्तलाई पहिलो महिला राष्ट्रपति र पहिलो महिला सभामुख चुनेर व्यवहारमा उतारिसकिएको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा यी युगान्तकारी उपलब्धि हुन् ।
जनताको हकहित प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानले मानवअधिकार आयोग, महिला आयोगका साथै मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगहरूलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यी विषयगत संवैधानिक आयोगहरूले विभिन्न जातजातिहरू एवम् समुदायका जनताहरूको अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने हाम्रो गहन प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछन् । संविधानले प्रदेशहरूको सीमाङ्कनका लागि एक संघीय आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
यो वर्षको शुरुवातमा हाम्रो व्यवस्थापिका–संसदले संघर्षरत दलहरूका दुई मुख्य मागहरू सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रथम विधेयक पारित गरयो । संविधानद्वारा प्रदत्त प्रारुपभित्र रही असन्तुष्ट समूहहरूका जायज चासोहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताको यो विश्वसनीय प्रमाण हो । जन–इच्छाको सम्मान गर्दै र धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सीमाङ्कनका बाँकी मुद्दाहरूमा सबैलाई मान्य हुने समाधान पहिल्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ । हामीले एक उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरी यसतर्फ कदम अगाडि बढाइसकेका छौँ ।
मेरो विचारमा संक्रमणकाल र अनिश्चितताको लामो अवधि पश्चात् नेपालले हासिल गरेका यी महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन् । र, संविधान घोषणालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको न्यानो स्वागत र संविधान कार्यान्वयनमा व्यक्त गरेको समर्थनबाट हामी खुसी छौँ । चुनौतीहरू प्रशस्त छन्, तर असल नियत सहित संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न हामी कटिबद्ध छौँ ।
सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणबिना राजनीतिक रुपान्तरण दिगो हुन सक्दैन । आर्थिक विकास र आम समृद्धिको अभावमा, समतामूलक, समावेशी र अधिकारमुखी समाज निमार्णको लक्ष्य एक अव्यावहारिक सपनाको रूपमा मात्र रहन्छ । तसर्थ, आर्थिक विकास हासिल गर्नु नै हाम्रो महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो र हुनुपर्दछ । यसका लागि अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्ने काम राजनीतिक स्थायित्वले गर्दछ ।
आजको विश्व परस्पर अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरतामा अडेको छ । तसर्थ, आर्थिक विकासका प्रयासहरूका लागि द्विपक्षीय, उप–क्षेत्रीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी स्तरमा सहकार्य र सहयोग आवश्यक छ । फगत् व्यक्तिगत वा एकाङ्गी प्रयासहरू सफल हुँदैनन् ।
एसिया विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रभागमा आइपुगेको छ । भारतले हासिल गरेको असाधारण आर्थिक प्रगति हाम्रा लागि खुशीको विषय हो । नेपाल अब यो गतिशील एसियाको विपन्न आँगनको रूपमा कदापि रहन हुँदैन । हाम्रो छिमेकमा विकसित भइरहेका अवसरहरूको पूर्णसदुपयोग गरी हाम्रो मुलुकलाई आर्थिक–वृद्धि र विकासका लागि गतिशील क्षेत्र बनाउन हामी तत्पर रहनुपर्छ । यो सम्भव र प्राप्य छ । र, हामी यसका लागि अहिलेदेखि नै कडा परिश्रम गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
अब म मेरो प्रवचनको दोस्रो पक्ष अर्थात नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।
हाम्रा लागि भारत एक निकटतम छिमेकी र विकास तथा समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण साझेदार हो । हामीबीच धेरै चिजको साझापन छ, भौगोलिक र सांस्कृतिक दुबै । हामीसँग साझा इतिहास र सभ्यता छ । हाम्रा जीवनका प्रत्येक आयामहरूमा व्याप्त बहुआयामिक सम्बन्धको अन्तरवस्तुलाई औपचारिक दस्तावेज र सन्धिहरूले मात्र नाप्न सक्दैनन् । विगतका साथै भविष्यसमेत एक अर्कासँग अन्योन्याश्रितरूपमा गाँसिएका यस्ता मुलुकहरू संसारमा बिरलै छन् । तसर्थ, मैले हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै एक पदावलीमा परिभाषित गर्नुपरयो भने यसलाई सार्वभौम बन्धुत्वको नाम दिनेछु । हामी बीचको खुला सिमानाले हाम्रा जनताबीच अतुलनीय सामीप्यता कायम राखेको छ ।
असल मित्रहरूले नै कठिनाइको समयमा सदैव साथ दिन्छन् । जब गत वर्ष अप्रिल र मे महिनामा नेपालमा ठूला भूकम्पहरू गए, तब भारतीय सरकार र जनताले स्वतस्फूर्तरूपमा हामीलाई सहयोग गरे । खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यमा तत्कालै सहयोग प्राप्त भयो । पुनर्निर्माणका लागि भारतले उदारतापूर्वक सहयोगको प्रतिबद्धता जाहेर गरयो । हामी एक अर्ब डलरको सहायता प्याकेजको उपयोगको प्रारुपलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छौँ ।
हाम्रो सम्बन्धको जग मजबुत छ, त्यसैले यो सजिलै डगमगाउने छैन । आपसी सम्मान र ऐक्यबद्धता तथा सामञ्जस्यताको मर्मअनुरुप एकअर्काको संवेदनशीलताप्रतिको आदरभावले गर्दा यो सम्भव भएको हो । विश्वासले समझदारी वृद्धि गर्न र भरोसाको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । आपसी भरोसा र विश्वासले सहयोगका लागि उपयोगी वातावरण निर्माण गराई साझा समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न मद्दत पुरयाउँछ । राष्ट्रहरूबीच स्वस्थ र मित्रवत् सम्बन्धको प्रवर्धन गर्न सार्वभौम समानता र आपसी लाभको सिद्धान्तको सम्मान गर्नु अपरिहार्य छ ।
कुनै पनि समाजमा बेलाबखतमा मतभेदहरू देखिन सक्छन् । छिमेकीहरूको हकमा समेत यो यथार्थ लागू हुन्छ । यद्यपि, हाम्रो सम्बन्धको आधारशिलामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी हामीले ती मतभेदहरूको सम्बोधन गर्न जरुरी छ । दुई मुलुकहरूबीच यदाकदा पैदा हुने अप्ठ्यारा मामिलाहरूका कारण हामीबाट जनताको दैनिक जीवनमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने अस्वाभाविक कदम अँगालिनु हुँदैन । हाम्रो गन्तव्य यति निकटतापूर्वक जोडिएको छ कि हामी सदैव असल मित्रका रूपमा रहिरहन बाध्य छौँ । तसर्थ, मित्रतालाई सबलीकृत तुल्याउनु र साझा समृद्धि हासिल गर्नु नै हाम्रो साझा उद्देश्य रहनुपर्छ ।
नेपाल दुई ठूला छिमेकीहरूका बीचमा अवस्थित छ र आर्थिक वृद्धि, विज्ञान प्रविधि, सूचना प्रविधि र व्यापारका क्षेत्रमा दुबै मुलुकले हासिल गरिरहेको उल्लेखनीय प्रगतिबाट लाभ उठाउन चाहन्छ । कुनै एक मित्रराष्ट्रसँग मिलेर अर्को मित्रराष्ट्रको विरुद्ध काम गर्ने सवाल नै आउँदैन । त्यसो गर्न न त हाम्रा लागि सम्भव छ, न त्यस्तो नीति हाम्रा लागि उपयुक्त नै । चाहे त्यो भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापरमा भइरहेको बढोत्तरी होस् वा जलवायु परिवर्तन जस्ता महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हुने बहुपक्षीय वार्ताका मञ्चहरूमा होस्, हाम्रो अनुभवमा यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध नजिकिँदो छ । यसलाई हामीले विकासका लागि परिणाममुखी त्रिदेशीय सहकार्यको दिशामा अघि बढ्न सकिने अवसरका रूपमा लिएका छौँ । नेपालका साथै हाम्रा उदीयमान छिमेकीहरूले यसबाट लाभ उठाउन सक्नेछन् ।
नेपाल र भारत प्राकृतिक एवं मानव स्रोत–साधनले परिपूर्ण छन् । आपसी लाभका लागि यी स्रोत–साधनहरूलाई सम्पत्तिमा परिणत गर्न दिगो साझेदारी कायम गर्न सामूहिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । स्थायित्व भएको समृद्ध नेपाल, भारत र सिङ्गो क्षेत्रको हितमा छ भन्ने तथ्यलाई हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ ।
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग मैले अस्ति फलदायी वार्ताको अवसर प्राप्त गरेँ । हामीले दुई देशका आपसी हितका विषयमा छलफल गरयौँ । मोदीजी र मैले ढल्केबार–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको रिमोट सञ्चालनद्वारा उद्घाटन गरयौँ । यो प्रसारण लाइनले हाम्रा दुई मुलुकहरूबीच विद्युतको दोहोरो प्रसारणलाई सम्भव बनाएको छ । नेपालमा हामीले अहिले ठूलो ऊर्जासङ्कट ब्यहोरिरहेका छौँ । हामीले भारतबाट ऊर्जा आयात गर्न यो नयाँ पूर्वाधार महत्वपूर्ण बाहक हुनेछ । नेपालमा अधिक ऊर्जा उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा भारतमा नेपालबाट ऊर्जा निर्यात गर्न यही पूर्वाधार उपयोगी हुनेछ । यस्तै विद्युत प्रसारणका अन्य पूर्वाधारहरूको समेत योजना बनाइएको छ ।
जलविद्युतका क्षेत्रमा नेपाल–भारत सहयोग बढ्दो छ । सन् २०१४ मा भारतीय सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीहरूसँग दुई ठूला आयोजनाहरूको सम्झौता सम्पन्न भएका थिए । केही थप सम्झौताहरूबारे वार्ता जारी छ । दुई देशका सरकारहरूबीचको साझेदारी अन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तर्जुमा भएको छ । यस परियोजनाको शीघ्र सुरुवात एक नयाँ कोसेढुङ्गा हुनेछ । अन्य ठूला संयुक्त परियोजनाहरूका लागि यो एक नमूना बन्नेछ । हामीले ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौँ । नेपालको जलविद्युतको विकासले दुबै मुलुकहरूलाई फाइदा पुरयाउनेछ ।
हाम्रा सांस्कृतिक सम्बन्धहरू गहन रहेका छन् । पशुपतिनाथ र विश्वनाथ, जनकपुर र अयोध्या, लुम्बिनी र बोधगया एवं साझा सभ्यताका अन्य धरोहरहरू हाम्रो आध्यात्मिक सम्बन्धको द्योतकका रूपमा उभिएका छन् । प्रत्येक वर्ष कैयौँ मानिसहरू तीर्थाटनका लागि एकअर्काको मुलुकमा जाने गरेका छन् । यस्ता सम्बन्धहरू सन्धि–सम्झौताको परिधि बाहिर छन् । हाम्रो बन्धुत्वका यी शाश्वत पक्ष हुन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीजीको ‘छिमेक–पहिले’ नीतिले यस क्षेत्रमा सकारात्मक उत्साह वृद्धि गरेको छ । नेपालले यो आह्वानलाई पूर्णरूपमा अङ्गीकार गर्दछ र व्यापार, पारवहन, लगानी, पूर्वाधार तथा सम्पर्क सञ्जालका क्षेत्रमा बृहत्तर क्षेत्रीय तथा उप–क्षेत्रीय साझेदारी निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध बृहत् र बहुआयामिक रहिआएको छ । त्यस्ता केही आयामहरू छन्, जहाँ हामीले अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ र त्यस्ता केही मामिलाहरू छन्, जसको व्यवस्थापन हामीले अझ व्यवस्थित तवरले गर्न सक्थ्यौँ । हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्पूर्णतामा समीक्षा गर्ने ध्येयका साथ हामीले प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको समूह गठन गर्ने निर्णय गरर्यौँ । यस समूहले चाँडै नै आफ्नो काम सुरु गर्नेछ र परिवर्तित सन्दर्भमा हाम्रो सम्बन्धलाई अघि बढाउन मद्दत पुरयाउने रचनात्मक सुझाबहरू तोकिएको समयसीमाभित्र उपलब्ध गराउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । हाम्रो सम्बन्ध अग्रगामी र प्रगतिशील होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।
अन्त्यमा, बौद्धिक वर्गको यस सभासमक्ष आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । तपाईंहरू समाज र बौद्धिक जगतका नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ । परिस्थितिको सही विश्लेषण गरी जनतामा सन्देश प्रवाह गर्ने भूमिका तपाईंहरूको हो । तसर्थ, तपाईंहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरी नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धमा हाम्रो दृष्टिकोण सम्प्रेषण गर्नुका साथै शान्ति र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरी विकास र समृद्धिका लागि मजबुत आधार निर्माण गर्ने दिशामा नेपाली जनताले हासिल गरेका उपलब्धिहरू यहाँहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्न मैले महत्वपूर्ण ठानेको हुँ ।
ध्यानपूर्वक सुनिदिनुभएकोमा धन्यवाद !
(२१औँ सप्रु हाउस प्रवचनको अनुदित पाठ, भारतीय विश्व सम्बन्ध परिषद्, बारखम्बा रोड, नयाँ दिल्ली; २२ फेब्रुअरी २०१६)
