आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !
आजदेखि वि.सं. २०७२ हामीबाट बिदा हुँदैछ । यो वर्ष नेपालको इतिहास उल्लेख्य सकारात्मक र नकारात्मक घटनाले भरिपूर्ण रह्यो । नेपालको संविधान घोषणा, नेपालको राष्ट्रिय चेतनामा आएको ठूलो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्राप्त भएका नयाँ उचाइजस्ता सुखद उपलब्धि यसै वर्ष हासिल भएका छन् । खेलकूद क्षेत्रमा हाम्रा युवाहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धिले समग्र नेपालीलाई उत्साहित पारेको छ । तर वर्षको शुरुआतमै आएको विनाशकारी भूकम्प होस् वा दर्जनौँ जनाको ज्यान जाने गरी तराई–मधेसमा उत्पन्न दुःखद घटनाहरू या त्यसैसँग जोडिएर अनावश्यक ढंगले थोपरिएको नाकाबन्दी होस्, हामी नेपालीलाई बिर्सन कठिन हुने घटनाका रूपमा रहेका छन् । सम्बत् २०७३ सबै नेपालीका लागि सफल र सुखमय होस्, हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन व्यवस्था हो । आफूमाथि शासन गर्ने प्रतिनिधि उनीहरू आफैँ चुन्छन्, त्यसैले भनिन्छ लोकतन्त्रमा जनताको बोली बिक्छ । तर लोकतन्त्र आफैँमा लगाम बिनाको घोडा भने होइन । त्यहाँ जनतालाई लोकतन्त्र हुन्छ, तर आफ्नै प्रतिनिधिद्वारा बनाइएको विधिले कोरेको सीमा बाहिर जान मिल्दैन, त्यसो भएमा विधिको शासनको रक्षाका लागि राज्यसत्ता उपस्थित हुन्छ । राज्यसत्ता भनेको लोकतन्त्ररूपी सिक्काको त्यो पाटो हो, जहाँ सन्तुलन र नियन्त्रणका वैध संयन्त्रहरू क्रियाशील हुन्छन् ।
मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना नाघेपछि देशवासीलाई सम्बोधन गर्दा हामी आफैँले तयार गरेको संविधानको घोषणा र त्यसको लगत्तै सिर्जित असाधारण अवस्थालाई चित्रण गरेको थिएँ । सरकार अत्यन्तै असाधारण अवस्थामा गठन भएको विनम्रताका साथ उल्लेख गरेको थिएँ । सवारी साधनमा हाल्ने इन्धन नभएको, चाडपर्वको बेला जनताको चुल्हो बाल्ने मट्टितेल र ग्याँस नभएको, खाद्य पदार्थ र कतिपय जीवन रक्षक औषधिको समेत अभाव हुँदै गएको राष्ट्रिय सङ्कटको त्यस घडीमा नेपाली जनताले देखाएको धैर्य, देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको हृदयदेखि नै प्रशंसा गरेको थिएँ । मैले भनेको थिएँ– यो सरकार सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन । यसको भूमिकासँग सरकारमा आबद्ध दलहरूको मात्रै हैन, सिंगो देशको भविष्य गाँसिएको छ भन्ने कुरामा म सचेत छु ।
मैले त्यस समयमा जारी असहज अवस्था, सीमामा रहेको अवरोध, अवरोधका छद्म बाहकहरू र त्यसको छायाँमा सलबलाउन खोजेको संगठित अपराधको समेत चर्चा गरेको थिएँ । आन्दोलनका लागि आन्दोलन आवश्यक नरहेको र आन्दोलनको आडमा हुने अवाञ्छित कृत्यको छिटाबाट सच्चा आन्दोलनकारीहरू समेत जोगिउन् भन्ने मेरो आग्रह थियो । सरकार र सरकार सञ्चालक दलहरूको भूमिका विभेदकारी भयो, पनपच्छे गरियो भन्ने भनाइप्रति मेरो विनम्र प्रश्न थियो– राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा आधा शताब्दीभन्दा बढी आयु बिताएको एउटा व्यक्ति तपाईंहरूको प्रधानमन्त्री भएको छ, जसले १४ वर्षभन्दा बढी यातनापूर्ण जेल जीवनमा कैयौँ रात खानाको सट्टा केवल सास्ती र अपमानमात्र खाएको छ, ऊ कसरी विभेदकारी, अमानवीय र जनविरोधी हुनसक्ला ? तानाशाही, विभेदकारी एवं निरङ्कुश हैन, देख्न–सुन्न सक्ने र जनताको पीरमर्कामा आफूलाई एकाकार गर्ने, लोकतान्त्रिक संरचनाको निगरानीमा चल्ने सरकार भएको बेला देश र जनता भूकम्प र नाकाबन्दीबाट आक्रान्त र पीडित एवं अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको यस सम्वेदनशील परिस्थितिमा जुलुस, बन्द–हडताल, तोडफोड केका लागि भन्ने मात्र मेरो प्रश्न थियो । जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको, लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको र जनताका अधिकार एवम् न्याय–समानताको सार बोकेको संविधान जारी हुँदा किन अन्त्यहीन आन्दोलन ? जिज्ञासा राखेको थिएँ । केही कुरा नमिलेका भए संशोधन मार्फत् मिलाउन सकिन्छ, सीमाङ्कन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए सहमतिमा गर्न सकिन्छ, संविधान र सङ्घीयतालाई गतिशील विषयका रूपमा लिएर अगाडि बढौँ भनिरहेकै बेला देशलाई नै सङ्कट पार्ने सीमा अवरोध किन ? सवाल गरेको थिएँ । “तराई मधेसमा जारी असहज घटनामा मिसिएका मित्रहरूलाई आग्रह गरेको थिएँ– तराई मधेससँग सम्बन्धित विषयहरू हामी सबै नेपालीका साझा विषय हुन् । तिनको उचितरूपमा सम्बोधन गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । राष्ट्रिय हित र एकताको पक्षमा उभिनु सबै नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने म ठान्दछु ।” तराई–मधेसमा भइरहेको बन्द–हडताल र त्यसले जनता तथा देशको हित प्रतिकूल पारेका चौतर्फी असरबारे गम्भीर हुन मैले आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको थिएँ ।
झण्डै ६ महिनापछि आज पनि म अर्वौ रुपैयाँ क्षति हुनेगरी तराई मधेसमा हुन पुगेको अशान्तिको चित्तबुझ्दो कारण देखिरहेको छैन । संविधानको पहिलो संशोधनले पुनर्पुष्टि गरेको अधिकारका लागि सम्वाद नै काफी थियो, मानिसको ज्यान जाने हदमा बन्द–हडताल र तोडफोड आवश्यक नै थिएन । मैले त्यतिखेर भनेकै थिएँ– जनचाहना, राष्ट्रिय हित र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन हुनसक्छ । त्यसैले म फेरि पनि तराई मधेसमा शान्तिपूर्ण गतिविधिमा क्रियाशील असन्तुष्ट सबै मोर्चा, दल र समूहहरूलाई आग्रह गर्दछु– सम्वादमा आउनुहोस्, लोकतान्त्रिक विधिबाट हल नहुने कुनै पनि जटिल विषय हामीबीच छैन । जनताका लागि काम गर्छु भन्ने जो कोहीले जनतामाथि नै भर पर्नुपर्छ । घरपरिवारका सदस्य परचक्री जस्तो र घरबाहिरका सल्लाहकारहरू स्वधर्मी जस्तो हुनै सक्दैन भन्ने हामीले मनन गर्नुपर्छ । संरचनागत समस्याका कारण हाम्रो मुलुक विकासको गतिमा पछि परयो । अविकासको नकारात्मक परिणाममा टेकेर अनगिन्ती “सामाजिक वैज्ञानिकहरू”ले धर्म, संस्कृति, जात/जाति, भूगोल र क्षेत्रका नाममा हाम्रो देशमाथि अनेक खालका परीक्षण गरे । अब यो मुलुकलाई थप प्रयोगशाला बन्न दिनु हुन्न । विगतमा केही भ्रम परे पनि केही राजनीतिक जटिलताले बाध्य बनाए पनि उच्च एवं गहिरो समझदारीका साथ ‘आन्दोलन’ समाप्त पारी सामान्य अवस्थामा समाजलाई फर्काउन योगदान गर्नुभएकोमा सबै दल, मोर्चा र नेताहरूलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्दछु । थाँती रहेका विषयमा सार्थक बहस गरी निष्कर्षमा पुग्न सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको संयोजन रहने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाइ सकेको छ । त्यस समितिमा संलग्न हुन र सार्थक सम्वादमा सामेल हुन मेरो हार्दिक आग्रह छ ।
हालको असामान्य अवस्थालाई औँल्याउँदै मैले भन्दै आएको छु– हामी कसैलाई पनि फुर्सदमा गरौँला भन्ने छुट छैन । मैले आफ्नो हतारोलाई इंगित गर्दै भनेको थिएँ– बिस्तारै गरौँला भन्ने मलाई त झनै सुविधा छैन । सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गर्न खरायोको गतिमा दौड्नुपर्ने हामी, कछुवाको तालमा सीमित हुनुपर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु । यसबाट हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रा कानुन, हाम्रो परम्परागत सेवा प्रदायक संरचना र हाम्रो लोकतान्त्रिक सम्परीक्षण गर्ने निकायहरूको काम कारवाहीप्रति ममा गम्भीर जिज्ञासा पैदा भएको छ । अहिले, खिचोला झिक्ने र मुद्दा खेल्ने समय हैन । त्यसैले मैले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न र सरकारको विकास दौडमा सहयोगी बन्न आग्रह गर्ने गरेको हुँ ।
नयाँ वर्षको शुभकामना दिइरहेको बेला अहिले, इन्धन आपूर्तिको असहजतालाई सहजतामा परिणत गर्ने, भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण प्रभावकारी ढंगले तीव्र पार्ने र जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने नियमित प्रक्रियालाई मूलतः तीन भागमा रहेका सरकारका कामका रूपमा म स्मरण गर्दछु । बितेको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले के गरयो, त्यसको फेहरिस्तमा म गइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले त्यसको विवरण उपयुक्त विधिबाट सार्वजनिक गर्छ । यत्तिमात्र उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु– हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयहरूले समयबद्ध योजना निर्माण गरी लागू गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । मैले पद बहाली गरेकै क्षण गरेको एउटा निर्णय स्मरण गर्छु– दुई वर्षभित्र देशभर रहेका सबै तुइनहरूलाई झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापित गर्ने । आज म आकडामा बोल्न सक्छु– देशभर रहेका १७१ तुइनहरूमध्ये आजसम्म झोलुङ्गे पुलबाट ३ वटा विस्थापित भइसके, ९ वटा निर्माणाधीन छन्, ४२ वटा खरीद प्रक्रियामा छन्, ४७ वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि खरिद प्रक्रियामा छन् । ३४ वटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी हुँदैछ । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा आगामी असोज अन्त्यसम्ममा परियोजना तयारीका सबै काम सम्पन्न हुन्छन्, तोकिएकै समय सीमामा झोलुङ्गे पुल बन्नेछन् र तुइनहरू विस्थापित हुनेछन् ।
मैले यी विवरण, प्रतिकूलताका बाबजुद, गरिएका वाचा कबुलप्रति सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्न उल्लेखसम्म गरेको हुँ । ऊर्जाको चर्चा गर्दा ‘खै कुन्नि’को भावमा टिप्पणी गर्नेहरूलाई मैले भन्नैपर्छ– काम गर्न दिनुस्, सरकारले आफैँले तोकेको सीमाभित्र लक्ष पूरा गर्छ । म स्मरण गर्छु, ४०० केभिए ढल्केवर– मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य माघसम्ममा सम्पन्न हुन्छ भनियो– हामीले फागुनको दोस्रो साताबाट ८० मेगावाट थप विद्युत आपूर्ति गरिसकेका छौँ । ऊर्जासङ्कट कार्ययोजना जारी गर्दा हामीले भने अनुरूप आउँदो ६ महिनामा ६०० मेगावाट विद्युत थप आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था छ । हामीले भन्दै आए झैँ एक वर्षमा आधारभूतरूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको लक्ष पूरा हुन्छ । इन्धन आपूर्ति सहज भएसँगै विशेषतः खाना पकाउने ग्याँसमा अझै रहेको असहज वितरणलाई छिट्टै सहज बनाइने छ । देश अप्ठ्यारोमा र जनता पीडामा रहेको बेला पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुने कालाबजारी, जमाखोरी, कृत्रिम अभावका बाहक र भ्रष्टहरूप्रति सरकारले कुनै सहानुभूति र उदारता राख्ने छैन ।
मेरो नेतृत्वमा रहेको यो संयुक्त सरकारको मूल कार्यभार भनेको जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी गरिएको लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन हो । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसँगै शुरु भएको यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया द्रुतगतिमा अघि बढ्दैछ । संविधानसँग मेल नखाने १९३ वटा कानुनहरू व्यवस्थापिका संसदबाट संशोधन भइसकेका छन् । ११० वटा संघीय कानुन, २२ वटा प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन र ६ वटा स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित कानुन गरी कम्तीमा थप १३८ कानुन निर्माण यसै सालभित्र हुनेछ । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको लागि गठित ९ सदस्यीय आयोगले आफ्नो काम थालिसकेको छ । हालै संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि मेरो अध्यक्षतामा उपप्रधानमन्त्रीहरू तथा केही मन्त्रीहरू सहितको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजनमा ९ सदस्यीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
यसरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको दृष्टिबाट यो साल महत्वपूर्ण हुनेछ । सम्वाद र बहसबाट निकालिने निष्कर्षको आधारमा छिट्टै प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण, नयाँ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशको राजधानी तय गरिने छ । प्रदेश प्रमुखहरूको अन्तरिम व्यवस्था, स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन हुँदै प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको तयारीमा सरकार लाग्नेछ । हाम्रो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी सुदृढ गर्न ढिला भइसक्यो । अब थप ढिलाइ स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।
भूकम्पसँगै घर ढलेपनि आत्मविश्वास र भविष्य ढलेको छैन भन्ने सन्देश हामीले उद्धार र राहतको क्रममा जनतालाई महसुस हुनेगरी दिन सकेका थियौँ । तर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य भने अपेक्षित गतिमा अघि बढेन । तर मैले यसो भनिरहँदा नाकाबन्दी, पर्गेल्न नसकिएको प्रशासनिक झमेला, कानुनको अभाव र मैले सत्ताको बागडोर थाम्नु अघि सरकारले दाताहरूसँग गरेको शर्त सहायता सम्झौता जस्ता परिस्थितिजन्य अवरोधलाई उल्लेख नगर्दा वस्तुपरक होइन्न कि भन्ने म ठान्दछु । विगतलाई सराप्नु र कार्यान्वयन नभएका कामको विवरणमा अल्झिनु मेरो रुचिको विषय होइन । प्रश्न हो– अब कसरी अघि बढ्ने ? हामीले सरकारको नेतृत्व लिँदा हल–न–चलको अवस्थामा रहेको पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा थालिएको काम, नयाँ कानुनको निर्माण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन, त्यसको नियमावली निर्माण तथा जाडोमा न्यानो कपडा वितरण र त्यससँगै थालिएको लगत सङ्कलन कार्यलाई मैले यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकै चोटि १६०० इञ्जिनियरहरू परिचालन गरी झण्डै ३ महिनामा भत्किएका निजी घर÷संरचनाहरूको डिजिटल विवरण सङ्कलन गर्नु निश्चय नै त्यति सजिलो हैन । तसर्थ, “अझ बलियो– अझै राम्रो” निर्माण कार्यका लागि आगामी दिनमा सरकारले निम्न कार्य गर्छ:
आगामी वैशाख १२ गतेभित्र भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ वटा जिल्लाका विभिन्न गाविसहरूमा अनुदान सम्झौता प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्छ । वैशाख १२ गतेदेखि निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य शुरु हुन्छ । वैशाख महिनादेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित भूकम्पबाट प्रभावित अन्य १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम शुरु हुन्छ । प्राधिकरणले यो वर्षात् अघि नै ती जिल्लाहरूमा समेत अनुदान सम्झौता गर्छ ।
२०७३ जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन गाउँगाउँमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गरिने छ । वर्षात्को समयमा आइपर्ने समस्यामा सम्बोधन गर्न भूकम्प पीडितका लागि सामूहिक आवासको व्यवस्था मिलाइने छ ।
भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, सरकारी भवनहरू लगायतको पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाइने छ ।
तत्काल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र कार्यान्वयन निकायलाई आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी संस्थागत संरचनालाई पूर्णता दिइने छ ।
प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुई स्थानमा स्रोतकेन्द्रहरू स्थापना गरिने छ । प्रत्येक गाविसमा एक जना इन्जिनियर, एक जना सामाजिक परिचालक र एकजना तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीको व्यवस्था गरिने छ ।
भवन विहीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको आवास तथा कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सेनाको मुख्यालय, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, निर्वाचन आयोगलगायत महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरूको निर्माण प्रक्रिया तत्काल थालिने छ ।
पीडितका लागि भोलि वा हुँदैछ भन्ने शब्द कर्णप्रिय हुन्न भन्ने म राम्रैसँग महसुस गर्छु । तर क्षतिग्रस्त झण्डै ८ लाख निजी घर, सामुदायिक संरचना, पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरू हाम्रो हतारोले एकै चोटि, जादुमयी ढंगले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनियो भने गलत हुन्छ । यसमा प्राथमिकता निश्चितरूपमा तोकिन्छ । विपन्न, पाका र एकल महिला/बालबालिका रहेका घरपरिवारहरू प्राथमिकताको सूचीको सिरानमा रहुन् भन्ने मेरो निर्देशन रहन्छ । पुनर्निर्माण अभियानलाई पाँच वर्ष छुट्याउनुको अर्थ पनि त्यही नै हो । तसर्थ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समग्र पुनर्निर्माण कार्यको कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, म सबैलाई आश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु ।
केही अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आजभोलि नेपालको संक्रमणकालीन अवस्थालाई लिएर मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको बारेमा चर्चा हुने गरेको मैले पनि सुनेको छु । अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा अनेक चरण पार गर्दै हामी आजको दिनमा आइपुगेका हौँ । कानुनी वा प्रतिबन्धित, सशक्त वा सामान्य, हिंसात्मक वा शान्तिपूर्ण विभिन्न प्रकृतिका द्वन्द्व र आन्दोलनबाट गुज्रिएर नै नेपाली समाज आजको दिनमा आइपुगेको हो । हिंसात्मक द्वन्द्व सामन्ती तानाशाहीकरणतर्फका प्रयासहरू र तिनको प्रतिवाद एवं गहन आवश्यकताका बीचबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि शान्ति प्रक्रियाको जटिलता र जिम्मेवारी बोधबाट गुज्रिएर हामी यहाँ आइपुगेका हौँ भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । संक्रमणकाल, संक्रमणकालीन सत्ता सञ्चालन र संक्रमणकालीन न्याय संपादनका क्रममा अनुभवका न्यूनता र कतिपय कमी पनि रहेका हुन सक्छन् । तर कसैले स्वच्छ वातावरण बन्दै गरेको बेला, मौसम धमिलिएको समयको निस्सासिँदो कुनै घटनालाई उप्काएर मानवअधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायप्रतिको हाम्रो निष्ठामा प्रहार गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन्न । म दाबीका साथ भन्छु, नेपाली समाज र हाम्रो न्याय प्रणाली २०० वर्ष अघिको समयको जस्तो छैन । आजका विकसित मुलुकहरू जो लोकतन्त्र र मानवअधिकारको चर्चा बढी नै गर्छन्, ती समाज पनि सुगौली सन्धिको अघिको नेपाली समाजभन्दा धेरै उम्दा थिएनन् ।
केही समय अघि मैले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीसँग आफ्नै कार्यकक्षमा विमर्श गरेँ । हाम्रो देशको मानवअधिकारको अवस्था, हाम्रो आर्थिक सामाजिक स्थिति, हाम्रो संविधानले कबुल गरेको मौलिक हक र आजका विकसित समाजले बहाल गरेको मानवअधिकारको तुलनात्मक अध्ययन गर्न आग्रह गरेँ । हाम्रा संवैधानिक आयोगहरू न सरकारका मातहतका नियन्त्रित निकाय हुन् न त सरकारको समानान्तर । उनीहरू राज्यको सम्बन्धित क्षेत्रका विशिष्ट निकाय हुन् । राष्ट्रको स्वाभिमान विश्वसामु उँचो राख्न एउटा कार्यकारी प्रमुखको जति भूमिका हुन्छ, संवैधानिक अङ्गको पनि त्यत्ति नै हुन्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । मैले भनेको थिएँ– मानवअधिकारका प्रत्येक दफामा ५०/५५ वर्षदेखिको राजनीतिक आन्दोलनमा मैले बगाएको पसिना, पीडा र आँसु पनि मिसिएको छ । सरकार प्रमुखको नाताले म भन्छु– नेपाल सरकारको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा कसैले औँला नउठाए हुन्छ ।
मैले पदभार सम्हालेपछिकोे पहिलो सम्बोधनमा भनेको थिएँ– हामी छिमेकी भारत र चीनलगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा पारस्परिक समानता र हितको नीतिअनुरूप सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ । हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको मूलतत्व हाम्रा आधारभूत राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण र पक्षपोषण हो । रोटी–वेटी वा भृकुटी–अरनिकोको नाम मात्रै आजको दिनमा हाम्रा सम्बन्धका आधारलाई स्पष्ट पार्न पर्याप्त हुन्न भन्ने लागेर नै मैले आधारभूत राष्ट्रहितको सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई हाम्रा पाँच अडानका रूपमा चर्चा गर्ने गरेको छु । पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको चर्चा गर्दा पारस्परिक लाभ, आपसी सम्मान, एक अर्काका मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिलाई जोड दिने गरेकोे छु । “छिमेकी पहिला”को नीति भनौँ या बहुदेशीय, मूलतः त्रिदेशीय सहयोग कोरिडर, यही असल छिमेकीपनमा अड्छ भन्ने म ठान्दछु । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग मात्रै हैन, दक्षिण एसिया, एसिया र सिंगो विश्वसँग हामी यही नीतिअनुरूप सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ । सरकार प्रमुखको हैसियतमा म फेरि स्पष्ट पार्छु– नेपालका कोही पनि शत्रु छैनन् । हाम्रो कुनैपनि देशप्रति कटुता या दुर्भाव छैन । हामी चाहन्छौँ, अरूहरूले पनि हाम्रो मैत्रीपूर्ण सद्भाव तथा हाम्रो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिको सम्मान गरुन् ।
मलाई लाग्छ, राजनीतिककर्मीले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको सपना बोल्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट इच्छाशक्ति जगाइदिने हो भने, मलाई विश्वास छ, हामीसँग रहेको जनशक्ति हामीले देख्ने सपनालाई व्यवहारमा उतार्न सक्षम छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन आज म आर्थिक–सामाजिक समृद्धिका केही पक्ष चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु । यद्यपि यसै महिनाभित्र सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जेठ १५ भित्र प्रस्तुत हुने बजेटले हाम्रा सपनालाई थप ठोसरूपमा प्रस्तुत गर्ने नै छ ।
चीन भ्रमणको क्रममा मैले बोआओ फोरमलाई सम्बोधन गर्ने मौका पाएँ । मैले सम्बोधनको क्रममा भनेको थिएँ– यदि कुनै एसियाली मुलुक पछि परेमा, शान्ति र समृद्धिको एसियाली सपना भड्खालोमा पर्नेछ । गल्ती नगरौँ, सँगै हिड्न नसके एसियाको दिगो विकास पाखा लाग्नेछ । सँगै हिड्न नसक्दा, हाम्रा साझा सपना सपनामै सीमित रहनेछन् । मैले भनेको थिएँ– गल्ती नगरौँ, गरिबी र शान्ति सँगसँगै रहनै सक्दैनन् । र, सहकार्यको उचाइमा नै हाम्रो भविष्य छ । आज म, हाम्रा देशवासीलाई भन्न चाहन्छु– एसियाली रङ्गमञ्चमा हाम्रो उचाइ त्यतिखेर देखिन्छ, जब हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासले उचाइ लिन्छ । बलियो आर्थिक विकासको जगमा खडा हुने राष्ट्रिय भावले मात्रै हामीलाई उचाइमा पुरयाउने छ । समृद्धिको उचाइ नै तपाई हाम्रो सपना हुनुपर्छ ।
मित्रराष्ट्र चीनसँग हालै सम्पन्न यातायात पारबहन सम्झौताले एउटा मात्र छिमेकीमाथि निर्भर हाम्रो देश, अब सही अर्थमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा रूपान्तरित भएको छ । चलनचल्तीमा अंग्रेजी शब्द “ल्याण्डलक्ड” भनिएको हाम्रो मुलुकसँग अब दुबै छिमेकी मित्रराष्ट्र हुँदै अन्य मित्रराष्ट्रसँग समेत भूसम्बन्ध (ल्याण्डलिंक्ड) स्थापित भएको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनसँग भएका सहमति सम्झौताका आधारमा हामीलाई पूर्वाधार निर्माणमा सुगमता प्राप्त हुँदैछ । विकासका लागि अबको योजनामा यातायात र सञ्चारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
मैले गत कात्तिक २९ गते देशवासीलाई सन्देश दिइरहँदा सडक, यातायात र सञ्चारका केही विषय चर्चा गरेको थिएँ । आज म फेरि एकपटक दोहरयाउन चाहन्छु, यातायात सञ्जाल बिस्तारमा सरकारले सडक, रेल र हवाइ गरी तीन प्रमुख संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिनेछ ।
ऊर्जा र जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगका सन्दर्भमा एक वर्षभित्र विद्युत अभाव आधारभूतरूपमा समाप्त पार्न र दुई वर्षभित्र चाहेजति विद्युत खपत गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न हामी ऊर्जामा केन्द्रित हुनैपर्छ । माथिल्लो तामाकोशी लगायत निर्माणाधीन आयोजना तीव्र रङ्खतारमा सम्पन्न गर्ने, पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता साझा लगानी या बाह्य लगानीका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने, बुढीगण्डकी, नलसिंहगाढ, नौमुरे जस्ता प्रस्तावित आयोजनाहरूलाई तत्काल अगाडि बढाउने, नागरिकहरूले गौरव र अपनत्व महसुस गर्ने गरी कुनै ठूलो आयोजना आम जनताको सहभागिता र स्वदेशी स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने, बालुवामा पानी हाले जस्तै उपभोगमा सकिइरहेको रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्न त्यसैमाथि आधारित एक आकर्षक जलविद्युत परियोजना अगाडि बढाउने र निर्माणसँगै प्रसारण बिस्तारमा ध्यान दिने सरकारको योजना छ । सौर्य, वायु, जैविकलगायत वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा पनि मेरो ध्यान छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोग बिस्तार गरेर फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनु र वातावरणीय प्रदूषणलाई हामीले कम गर्नुपर्छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने मुख्य चुनौती छ । यसका लागि सुनकोशी–कमला–वागमती, कालीगण्डकी–तिनाउ, राप्ती–सुराइ, भेरी–बबई डाइभर्सनजस्ता सिंचाइ आयोजना अगाडि बढाएर तराईमा हरित क्रान्तिलाई तीव्र पारिने छ । सहकारी, सामूहिक या साझेदारी ढाँचामा खेती गर्न प्रेरित गरिने छ । श्रमप्रति आस्था जगाउँदै कृषि कार्यलाई सम्मानित र आयमूलक पेशामा बदल्न सरकारले गर्नुपर्ने प्रोत्साहन गर्नेछ । मल, बिउ, प्रविधि, उत्पादनका मूल्यलगायत किसानका आवाजहरूको सम्बोधन हुनेछ ।
सञ्चार सञ्जालको लागि दुई छिमेकीसँग अप्टिकल फाइवर, ब्रोड व्याण्ड इन्टरनेट सेवामार्फत् हेभी डेटा प्रसारण अब सम्भव हुनेछ । इ–कमर्स, इ–गवरनेन्स या डिजिटल नेपाल भनिने गरिएको विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोवार र छरितो प्रशासन हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछ ।
आर्थिक विकासबाट समृद्धि हामीले भन्दै आएका छौँ । दिगो समृद्धिका निश्चित आधार छन् भन्ने म ठान्दछु । देशका जाँगरिला युवाले प्रवासको रोजगारीबाट आर्जन गरेको रेमिट्यान्स र त्यसमा आधारित उपभोग आधारित समृद्धि हाम्रो लक्ष हैन । हाम्रो लक्ष भनेको आत्मनिर्भरतामा आधारित समृद्धि हो । आर्थिकरूपमा सबल नागरिकहरूले मात्रै सही अर्थमा अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन् । राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्छन् । यसका लागि हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप सार्वजनिक–सहकारी– र निजी क्षेत्र आधारित अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकास हुनुपर्छ । लगानी र प्रतिफल दुबैमा जनताको पहुँच हुनुपर्छ । यसैका माध्यमबाट विद्यमान असन्तुलित उत्पादन सम्बन्ध फेरिन्छ । राज्यको सहजीकरणमा धनीलाई धनी हुन नरोक्ने, तर धनी र विपन्न बीचको आम्दानीको खाडललाई साँघुरो पार्दै लैजान सकिन्छ । यस सन्दर्भमा हामीले जनताको लागानीमा जलविद्युत जस्ता विषयलाई जोड दिनेछौँ ।
मलाई लाग्छ, आयुको हिसाबले मानिसलाई ३ खण्डमा विभक्त गर्न सकिन्छ – बाल्यकाल, सक्रिय उमेर र वार्धक्य । पहिलोलाई सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान हक दिनुपर्छ । सरकारका आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयहरूमा केही ठोस नयाँ योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने मैले सोचेको छु । यसले सक्रिय उमेर समूहमा रोजगारीमा सामेल हुन सहज गर्छ । उचित ज्याला र उच्च उत्पादकत्वको माध्यमबाट व्रिmयाशील युवा उमेरलाई सम्मानजनक श्रम र सुखी जीवन दिन सकिन्छ । वार्धक्यमा सक्रिय उमेरमा आफैँले जम्मा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका माध्यमबाट आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कतिलाई लाग्छ, के यो सम्भव छ ? मेरो प्रश्न छ, हामी जस्तै आय समूह भएका मुलुकहरू यही प्रक्रियाबाट कल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरित भए भने हामीकहाँ किन सम्भव हुन्न ?
हाम्रा विज्ञहरूले दिनु भएको आँटका आधारमा आगामी एक वर्षभित्र केही आधारभूत विषयमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ भन्नेमा म आशावादी छु । केही आधारभूत खाद्यवस्तु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता मेरा प्राथमिकता क्षेत्र हुन् । आधारभूत खाद्यवस्तु भन्नाले हाम्रा दैनानुदिन प्रयोगमा आउने खाद्यवस्तु हुन् । उपकरण, औषधि र सेवासहितको स्वास्थ्य आत्मनिर्भर हुने आधारभूत स्वास्थ्यसेवा हो । ऊर्जाको साधनमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, घरायसी प्रयोगका ऊर्जामा त हामी छोटो अवधिमै पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्नेछौँ ।
जसले सपना देख्न छोड्छ, त्यसको प्रगतिको विराम त्यहीँ लाग्छ । मैले देखेको सपना रेट्रोफिटिङमा अडेको गाउँ, बस्ती र शहर हैन– सुविधायुक्त स्मार्ट सिटी हो । मैले हाम्रा योजनाविद्हरूलाई दर्जनभन्दा माथि स्मार्ट सिटी, र आधुनिक नेपालको राजधानी भन्न लायक काठमाडौँको नक्सा कोर्न आग्रह गरेको छु । हाम्रा यी सपना, विस्तृतरूपमा सरकारको भावी नीति तथा कार्यक्रमले बोल्नेछ । र, त्यो सपनालाई मूर्तता दिन नयाँ आवधिक कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निःसन्देह माध्यम हुनेछ ।
लोकतन्त्रका लागि चार जना प्रातःस्मरणीय शहीदहरूले हाँसीहाँसी मृत्यु अँगालेको ७५ वर्षपछि संविधान घोषणा भएको छ । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन आधारभूतरूपले टुङ्गिएको छ । तर एउटा पीडाले तपाईंहरूलाई जस्तै मलाई पनि भित्रभित्रै पोल्छ– मुलुकमा यति ठूला राजनीतिक परिवर्तन आए, तर जनताको दुःख उस्तै छ । सबै राजनीतिक दल र मित्रहरूलाई म आग्रह गर्छु– अब राष्ट्रको हित र जनताको समृद्धिको लक्षमा केन्द्रित बनौँ । प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन र सरकारका विषय लोकतन्त्रका चरित्र नै हुन्, ती हुँदै रहन्छन् । तर राष्ट्रको समृद्धि र जनताको श्रीवृद्धि भने स्थायी र साझा विषय हुन् । परिस्थिति फेरिन्छ । सन्दर्भहरू फेरिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले तदनुरुप नै आफूलाई परिमार्जन गरी अद्यावधिक र समयानुकूल नेतृत्व दिन सक्षम तुल्याउनुपर्छ । दलहरू बढी आत्मकेन्द्रित भए र आन्दोलनको धरातललाई राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्ने ध्यान दिन सकेनन् भन्ने जनताका गुनासा मननीय छन् भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले अब नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्ने बेला भइसक्यो । हामी मिलेर मात्रै संविधान निर्माण सम्भव भएको थियो । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि वृहत्तर राष्ट्रिय समझदारी आवश्यक छ । वर्तमान सरकारका तर्फबाट म पुनः सहमतिका लागि सकारात्मक योगदान गर्न सबैलाई आह्वान गर्छु ।
सुन्दर, शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि देशवासीमा पुनः एकपटक सम्बत् २०७३ को हार्दिक मंगलमय शुभकाना !
धन्यवाद !
(२०७२ चैत ३० गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारबाट दिनुभएको नयाँ वर्ष २०७३ को शुभकामना सन्देश)
