आज हामी पुनर्निर्माण परामर्श परिषदको पहिलो बैठक बस्दैछौँ । पुनर्निर्माण विधेयक पारित भइसकेको छ र हामीलाई काम अगाडि बढाउनका निम्ति कानुन प्राप्त भएको छ । कामहरू विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढाउन सुरु गरिएको छ, यद्यपि धेरै साथीहरूले उठाउनुभएको चिन्ता, चासो, सरोकार जायज हो । अत्यन्तै ढिलो भएको छ । ढिलो हुनुका पछाडि थुप्रो कारणहरू छन् । यी हामीले देखेका पनि छौँ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते भूकम्पको पहिलो र सबभन्दा शक्तिशाली, सबभन्दा विनाशकारी झट्का गयो। त्यस यता १३ गते, २५ गते, २९ गते गर्दै विभिन्न झट्काहरू गए । अहिले पुस महिना सिद्धिनै लाग्यो । आज २९ गते भयो । भोलि एक दिनमात्रै छ । यति अन्तिममा पुग्दासम्म हाम्रो गति आवश्यकताअनुसार, अपेक्षाअनुसारको हुन नसकेको मात्र होइन, अलिक कमजोरै रह्यो । त्यसका पछाडि हाम्रा कानुनका जटिलताहरूलगायत अन्य धेरै जटिलताहरू पनि रहे । कतिपय कुराहरूमा अनावश्यक ढङ्गले समय खर्चने कामहरू पनि भए । अहिले हामी अलिकति अगाडि बढेका छौँ । पुनर्निर्माणमा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि बल्ल बाटो खुलेको छ ।
पहिलो, ऐन बनिसकेको छ । दोस्रो, कार्यकारिणीको गठन भइसकेको छ । तेस्रो, निर्देशक समिति बनिसकेको छ र यसले बैठक गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ । कानुनको अभावमा, कानुन बन्न नसकिरहेको अवस्थामा योजना आयोगको तर्फबाट पनि कामहरू अगाडि बढाउन योजना आयोगलाईं हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट केही जिम्माहरू दियौँ र योजना आयोगले केही तयारीहरू गरयो । अब परामर्श समितिसमेत गठन भएर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ । परामर्श समिति सबभन्दा विस्तृत समिति हो । यसमा हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री यसको अध्यक्ष हुन्छ । प्रमुख विपक्षी दलको नेता यसमा उपाध्यक्ष हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले तोकेका ६ जना मन्त्रीहरू सदस्य हुन्छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबै सदस्य हुन्छन् । संसदमा उपस्थित दलका सबै प्रमुखहरू सदस्य हुन्छन् । भूकम्पबाट सबभन्दा प्रभावित १४ वटा जिल्लाहरू छन् । ती १४ जिल्लाबाट एक–एक जना सांसदहरू हामीले मनोनीत गर्छौँ र ती सदस्य हुन्छन् । हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्समेतबाट प्रतिनिधिहरू लिन्छौँ । यसरी बनेको समितिमा सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पनि, विज्ञहरूबाट पनि, सम्बन्धित पक्षहरूबाट पनि हामीले लिनेछौँ । गैर–सरकारी संस्थाबाट पनि लिनेछौँ । हामीसँग आज पनि विभिन्न संस्थाबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
प्रारम्भिक काम भएको हुनाले साथीहरूले जुन कुरा उठाउनुभएको छ, यससम्बन्धमा तयारीका पक्ष जस्तो अघि पनि कुरा आयो, सबै एजेन्डाहरू पहिले नै बाँडिने, त्यससम्बन्धमा पहिले नै विचार विमर्श गरेर आउन पाउने अवस्था हुँदा राम्रो हुन्थ्यो तर हामीहरूको कामको चाप र छिटो गरिहाल्नुपर्ने जस्ता कुराहरूले अलिकति यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको हो । आगामी दिनमा यस्ता कुराहरू व्यवस्थित गरियुन् भनेर साथीहरूले सुझाव राख्नुभएको छ, ती सुझावहरू जायज छन् । यसलाई व्यवस्थित गरेर नै अगाडि लान जरुरी हुन्छ । त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रा बैठकहरू फलदायी पनि हुन्छन् र छिटा, छरिता पनि हुनसक्दछन् । पहिले नै राम्रो तयारी भयो भने छलफल भएर आउँदाखेरि मान्छेहरूले भन्ने कुराहरू पनि एकाध जे छ ट्वाक्क भन्न पाउने र त्यसलाई स्वीकार गर्ने, अस्वीकार गर्ने समितिले गर्नसक्ने अथवा त्यसलाई निष्कर्षमा तुरुन्त पुरयाउन सक्ने, ग्रहण गर्न वा नगर्न तत्काल निर्णय गर्न सहज पर्ने, विचार गर्नेलाई पनि सजिलो हुने, यस्ता कुराहरू राम्रो तयारी र गृहकार्य राम्रो भयो भने हुनसक्दछन् । यससम्बन्धी साथीहरूको सुझाव राम्रो छ । यस बैठकमा हामीले पत्रचाहिँ सबैलाई पठाएका छौँ, तर नेपालको चलनअनुसार पत्रमात्र होइन कि फलो अप पनि राम्रो हुनुपर्दछ । फेरि फोन गर्नुपर्छ, बोलाउनुपर्छ, अनेक गर्नुपर्छ । यसमा अलिकति कमी भएको छ । पत्र पठाइएको छ, कहीँ फोन भयो, कहीँ भएन । मैले बिर्सिएछु भन्ने खालको स्थिति पनि छ । बिर्सिन्छ, अब बिर्सिनेलाई के उपाय छ ? सम्झाउने बाहेक केही उपाय छैन ।
परामर्श परिषदका अन्य कुराहरू लगभग पूरा भइसकेका छन् । एक जना विज्ञको पूर्ति गर्न बाँकी छ क्यारे, त्यसलाई हामी गर्नेछौँ । प्रधानमन्त्री यसको अध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रमुख विपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केही दलका नेताहरूलाई समितिको सदस्यमा चयन गरेको छु । सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यसको सदस्य हुनुहुन्छ र यसको सदस्यमा संसदमा उपस्थित दलका नेताहरू हुनुहुन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति,प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर र प्रधानमन्त्रीले तोकेका सरकारका सचिवहरू सदस्य रहनु हुनेछ । त्यसैगरी विश्वविद्यालय, गैर–सरकारी संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले मनोनित गरेका कम्तीमा २ महिलासहितका सदस्य हुन्छन् । एकजना सचिव समितिका सदस्य सचिव रहने छन् । यसरी यो परामर्श परिषद्को गठन भएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै मन्त्रीहरूमध्येबाट मैले भीम रावलजी, टोपबहादुर रायमाझीजी, दीपक बोहराजी, शान्ता मानवीजी, रामकुमार सुब्बाजी र रामजनम चौधरीजीलाई तोकेको छु । अरू कुरामा कुनै समस्या छैन । १४ वटा जिल्लामध्ये केही जिल्लामा अहिले तोक्न नमिल्ने अवस्था छ, किनभने अलिकति कन्सल्टेसन पुगेन भनेर मैले स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट परामर्श गरेपछि नै नामहरू दिनसक्ने खालको कुरा भएको छ । पछि परामर्श भएर नाम आएपछि अध्यक्षले नै सामेल गरिदिने गरी निर्णय गर्दा पनि हुन्छ । कुनै ठाउँमा विज्ञ पुगेको छैन भने पनि त्यसलाई पछि अध्यक्षले पूरा गर्नेगरी अथोरिटी दिए हुन्छ । यसलाई पूरा भएको मानौँ र कुनै नमिलेको भए पनि पछि मिलाऔँ भन्ने मेरो आग्रह छ । नमिलेको धेरै छैन किनभने वैधानिक व्यवस्था छ र त्यहीअनुसार हुने हो ।
हिमपात भइरहेको छ । हाम्रा दुर्गम भेगको जिन्दगी सधैँ कष्टकर छ, त्यसमाथि भूकम्पबाट भएको क्षतिको कारणले थप कष्ट थपेको छ । यसलाई हामीले तुरुन्तै पूरा गर्नुपर्नेछ । यसतर्फ हाम्रो समितिले प्राधिकरणलाई तीव्रताका साथ काम गर्न निर्देशित गर्नुपर्छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पर्याप्त अटोनोमी नहुने हो कि, काम गर्नका लािग यसलाई पर्याप्त अथोरिटी नरहने हो कि भनेर यसको नाम नै ‘अथोरिटी’ राखिएको छ । त्यसकारण यसमा कानुनी वा व्यावहारिक कुनै कदम आवश्यक पर्छ भने त्यस आवश्यकताअनुसार काममा व्यवधान नपर्ने गरी अरू कुराहरू मिलाउन सकिन्छ । अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको जनतालाई सेवा पु¥याउने हो । पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हो ।
राहत वितरणको काम र पुनर्निर्माणको काम अलिकति पृथक् ढङ्गले हामीले गरिरहेका छौँ । राहत वितरणको काममा गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनहरूमार्फत तिनको समन्वयका साथ सरकारी निकायहरूलाई त्यसमा परिचालित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्था पनि त्यसमार्फतबाट परिचालित हुने स्थिति रहेको छ भने पुनर्निर्माणका कामहरू यो प्राधिकरणमार्फत जाने कुरा रहेको छ । त्यसकारण यी दुइटा कुरालाई अब पुनर्निर्माणको कुरा गर्दा गृह मन्त्रालयले अथवा अर्को निकायले आलोचना पाउने अथवा राहत वितरणको अथवा अहिले तत्काल हेर्नुपर्ने कुराको सन्दर्भमा फेरि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र नै नभएको, पुनर्निर्माणको कार्य गर्नुपर्नेलाई राहत पुरयाएन भनेर आलोचना हुने, विरोध हुने टिप्पणी हुने पनि स्थिति छ । वास्तवमा त्यो स्थितिभन्दा हामीले यथार्थ स्थितिमा जानुपर्छ, त्यो राहत पुरयाउने कुरा गृहतर्फबाट र पुनर्निर्माणको काम प्राधिकरणको तर्फबाट हुने कुरा हो । प्राधिकरणको बैठक यद्यपि धेरै छिटोछिटो बस्दैन । हामीले कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक भनेका छौँ तर हामी त्यो भन्दा बढी बस्छौँ किनभने हामीलाई काममा बढी चासो छ, बढी हतारो पनि छ र हामीले यस कामलाई सामान्य निर्देशन दिएर पुग्दैन । यसले अलि सघन ढङ्गले नै हेर्नुपर्छ । प्रस्तावहरू पनि परामर्श समितिमा ल्याउँछौँ र परामर्श समितिलाई जानकारी पनि गराउने र सामेल पनि गराउने कुरातर्फ अध्यक्षको हिसाबले मेरो ध्यान रहनेछ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई बताउन चाहन्छु ।
अरू धेरै प्रस्तावहरू छैनन् । मलाई लाग्छ, अरू विभिन्न समयमा ब्रिफिङका लागि पनि साथीहरूलाई अलिकति दुःख दिन्छौँ । सुझावका लागि पनि हामी दुःख दिन्छौँ । हाम्रा सुझावहरू पनि महत्वपूर्ण हुनेछन् र ब्रिफिङ आवश्यक पनि हुन्छ, जसले हामीलाई कामलाई अगाडि बढाउन जोड दिन्छ । साथीहरू आज यसरी उपस्थित हुनुभयो, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
(२०७२ साल पुस २९ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श समितिको पहिलो बैठकको मन्तव्य)
