मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष ज्यू तथा माननीय सदस्यहरू, आज मानवअधिकार आयोगको १७ औँ स्थापना दिवस । १६ वर्षअघि यस आयोगको स्थापना भएको थियो । नेपालमा मानवअधिकार आन्दोलनको इतिहास निक्कै लामो छ । मानवअधिकार आन्दोलनलाई, मानवअधिकारसम्बन्धी नेपाली जनताका चाहनालाई संस्थागत गर्नका लागि संवैधानिकरूपमा मान्यता दिने र त्यसलाई तदनुसार अगाडि बढाउने सोचअनुरूप १६ वर्ष अगाडि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना भएको थियो ।
निश्चय नै हाम्रो समाज एउटा निर्दलीय परिपाटीबाट, निरङ्कुशतन्त्रबाट आयो । हामीले निरङ्कुशता विरुद्ध र निर्दलीयताका विरुद्धमा मानवको बाँच्न पाउने अधिकारका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरयौँ । त्यसकै परिणामस्वरूप निरङ्कुशतन्त्र समाप्त भयो । लोकतान्त्रिक प्रणाली आयो । मानव अधिकारको स्थापना सम्भव भयो । आज हामी गणतन्त्रात्मक अवस्थामा छौँ । हाम्रा सङ्घर्षहरूले एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गरेका छन् । मानवअधिकारको अवस्थामा ठूला सफलता प्राप्त गरेका छौँ ।
अहिले पछिल्लो समयमा नेपालको संविधानसभाबाट जुन संविधान जारी भएको छ, त्यस संविधानले नेपाली जनताका मानवअधिकारसम्बन्धी आकाङ्क्षाहरूलाई मूर्तरूपमा व्यवस्थित गरेको छ । अहिले हामी मानवअधिकारको सुरक्षित अवस्थामा छौँ ।
वस्तुतः र व्यावहारिकरूपमा मानवअधिकारको अवस्थालाई कसरी अझ सदृढ गर्न सकिन्छ, सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त्यस दिशामा काम गर्नुपर्छ । म सरकारको तर्फबाट भन्न चाहन्छु सरकारको नेतृृत्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरिरहेको छु । मैले आधा शताब्दीदेखि मानवअधिकारका निम्ति अनवरत सङ्घर्ष गरिरहेको छु । मानवअधिकार मेरो आवधिक जिम्मेवारी होइन, आजीवनको मेरो आस्था हो । आजीवनको मेरो सङ्घर्ष हो । मानव अधिकार मेरा निम्ति कुनै निर्धारित, आवधिक, निर्दिष्ट वा प्रदत्त कुराभन्दा पनि मेरो नैसैर्गिक मान्यता पनि हो । त्यसैरूपमा मैले मानवअधिकारलाई लिएको छु । त्यसैका निम्ति मैले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको छु । जनताको बाँच्न पाउने, समान अधिकार, समान अवसर, सुरक्षा र सम्मान प्राप्त गर्ने मानवअधिकारका जुन मूलभूत कुराहरू हुन् तिनीहरूप्रति म अत्यन्तै प्रतिबद्ध छु ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा हामीले अझ माथि, अझ उचाइमा जानुपर्छ भन्ने म ठान्छु । सर्वत्र राजनीतिक भागबण्डाका परिपाटीहरू र त्यसका प्रतिबिम्बहरू अहिले पनि देखिन्छन् । त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । मानवअधिकार एउटाले हेर्दा एक खालको, अर्कोले हेर्दा अर्को खालको होइन, मानवअधिकार मानव अधिकार हो । एकनासको हुन्छ, एकनासकै हुनुपर्छ । यो विनासङ्कोच, विनास्वार्थ सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । मैले विश्वास गरेको छु, मानवअधिकारसम्बन्धी चेतनामा हामी अगाडि नै छौँ, पछाडि छैनौँ । समानताको प्रश्न, सुरक्षाको प्रश्न, सम्मानको प्रश्न, अधिकारको प्रश्न, न्यायको प्रश्नजस्ता कुराहरूमा हाम्रो संविधानले नेपाललाई पछाडि राखेको छैन, नेपाललाई अग्रभागमै राखेको छ । मानवअधिकारको विषयलाई हामीले सामान्यतया एउटा बाँच्न पाउने, दुःखकष्ट नपाउने विषयका रूपमा लिने गर्दछौँ । दुःखकष्ट पाउनु भनेको मानवअधिकार होइन । दुःखकष्ट, गरिबी मानवअधिकार विपरीतका कुरा हुन् तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने गरिबी अहिलेको अहिल्यै नेपालबाट हटाइहाल्न सकिँदैन होला । गरिबी हटाउने प्रयासचाहिँ अहिले तीव्रताका साथ चलेको छ ।
गरिबी उहिलेदेखि थियो । गरिबी भो, जनताले खान पाएनन् भन्ने कुरा सरकारले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको बिषय होइन तर यसलाई हटाउन सरकार प्रयत्नशील रहनैपर्छ । वर्तमान सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध छ । गरिबी हटाउने कुरामा सरकार तीव्रताका साथ लागिपरेको छ । भूकम्प आयो, ठूलो क्षति भयो । ९ हजार मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार खोसियो । घाइते हुनु पनि मानवअधिकार विपरीत हो तर यो कसैले हनन् गरेको विषय नभएर प्राकृतिक विपत्ति हो ।
हामीले नेपाली समाजका कतिपय पक्षहरूलाई बुझेकै छौँ । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था हामी सबैलाई थाहै छ । त्यसले पैदा गरेका कतिपय कुराहरूलाई पनि हामीले देखिरहेकै छौँ । हामीले आधारभूतरूपमै मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउने कुरा गरेका छौँ । सबभन्दा बढी चासो राज्यको हुन्छ । यसमा अन्यको पनि भूमिका हुन्छ । अरू कुनै सङ्गठित समूह र व्यक्तिसमेतले बलप्रयोग गरेर बलजफ्ती वा हिंसात्मकढङ्गले कसैको अधिकारको उल्लङ्घन गर्न नपाओस् । मानवअधिकारको सरोकारको क्षेत्र र विषय प्रमुखरूपमा यो पनि हो । यसमा सरकार विल्कुलै दृढ छ ।
यतिबेला मानवअधिकार आयोगको कार्यालय नै भत्केको अवस्थामा छ । आयोगको कार्यालय नै पाल, त्रिपालमुनि राख्नुपरेको छ । मैले सरकारको नीति कार्यव्रmममा पनि यो कुरालाई सामेल गरेको छु । विभिन्न कार्यलयहरूको पुनःनिर्माणको सन्दर्भमा मानवअधिकार कार्यालयको पनि पुनःनिर्माण गरिन्छ भनेको छु । यसमा हामी तीव्रताका लागिरहेका छौँ ।
राजनीतिक असहमतिहरूलाई सम्वादको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । असन्तुष्ट पक्षहरूलाई हामीले वार्तामा बोलाइराखेका पनि छौँ । अनौपचारिक ढङ्गले कुरा भइरहेको पनि छ । हामी सम्वादबाटै समस्याको समाधान गर्नेछौँ ।
आज, मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा म सरकारको तर्फबाट फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु – अहिलेको सरकारले कहीँ पनि, कतै पनि मानवअधिकार उल्लङ्घन हुन दिनेछैन । मैले अघि नै पनि भनेँ – मानवअधिकार मेरो आवधिक विषय नभएर आजीवन विषय हो । त्यसमा म प्रतिबद्ध छु । सरकार पनि प्रतिबद्ध छ ।
(२०७३ जेठ १३ गते मानव अधिकार आयोगको स्थापना दिवसमा प्रस्तुत मन्तव्य)
