उप–प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू,
मैले अलिकति सङ्क्षिप्तमा नै केही कुराहरू राख्नुपर्नेछ, त्यसले यस समितिको बैठक, बैठकले लिनुपर्ने लाभ अथवा त्यसले गर्नुपर्ने निर्णय, त्यसले पुरयाउनुपर्ने मार्ग निर्देशनजस्ता कुराहरूमा कमी हुनेछैन किनभने साथमा उप–प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, मुख्य सचिव हुनुहुन्छ र यस सम्बन्धमा सम्बन्धित अन्य निकायका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ ।
सबभन्दा पहिले त म यस समितिले धेरै अगाडिदेखि नै जुन रुचि राखेको छ र यससम्बन्धमा जसरी सरकारलाई पनि घच्घच्याउने काम गरेको छ, ध्यानाकर्षण गर्ने काम गरेको छ, जनतालाई राहत, सहुलियत पुरयाउनका लागि जुन सकारात्मक भूमिका खेलेको छ, त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु । सायद समितिले वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि, दुई दिनपछि नै अत्यन्तै गम्भीर ढङ्गले गहिरो गरी रुचि लियो । जनप्रतिनिधि संस्थाको हिसाबले, त्यस संस्थाको सम्बन्धित संस्थाको हिसाबले यस समितिको भूमिकालाई म प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले धेरै राम्रो गर्नु भएको छ । यससम्बन्धमा अहिलेसम्म विविध ढङ्गले सरकारी, गैर–सरकारी, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, विभिन्न निकाय र सङ्घसंस्थाहरूले उद्धार कार्यदेखि लिएर, राहत कार्यदेखि लिएर पुनर्निर्माणका कार्यहरूमा जुन प्रकारको तत्परता देखाउनुभएको छ, त्यो असाधारण छ, प्रशंसायोग्य छ, म यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।
सरकारको भूमिका होस्, गैर–सरकारी संस्थाहरूको भूमिका होस्, यसभित्र कलाकारहरू, साहित्यकारहरू समेत पनि, यसमा रेस्क्युका लागि प्रहरी, सेना, चिकित्सकहरू चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू वा सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूमा मात्र होइन कि अरू विभिन्न मान्छेहरू, कलाकारहरू, गायकहरू, गैर–आवासीय नेपालीहरूदेखि लिएर धेरै यसमा व्रिmयाशील छन् । जसमा मैले उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ । धेरैको रुचि एकैचोटि प्रकट हुँदा सङ्कटका बेलामा कहिले कहिले समन्वयमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो । समस्या आकस्मिक रूपमा तत्काल आइपरयो । सेवाको भावना सबैतिरबाट देखियो, आवश्यकता र सेवाको भावना छ, तर नियमित अवस्थामा जस्तो अलि संयोजित अवस्थामा जान अलि गाह्रो हुन्छ त्यो । सुरुमा अलि संयोजनको अभाव जस्तो देखियो तर पछि बिस्तारै संयोजनपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्यो । त्यसमा सरकारको भूमिका र यस समितिको पनि भूमिका संयोजित ढङ्गले जान सकोस्, व्यवस्थित ढङ्गले जान सकोस् र अधिकतम सदुपयोग हुन सकोस् । जनताले सीमित साधनस्रोतबाट पनि अधिकतम लाभ लिन सकून् भन्ने जुन भावना यी सबै ठाउँहरूमा प्रकट भए त्यो बहुतै राम्रो कुरा भएको छ ।
मैले धेरै भनिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन, रेस्क्युको सम्बन्धमा हाम्रो सेना, हाम्रो सशस्त्र प्रहरी, हाम्रो प्रहरी, हाम्रो निजामती कर्मचारी, हाम्रा चिकित्सकहरू, हाम्रा समाजसेवीहरूले असाधारण काम गरेका छन् । यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू, दलका कार्यकर्ताहरूले पनि असाधारण काम गरेका छन् । ती सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अहिले हामी पुनर्निर्माणको चरणमा छौँ, हामीले पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन बनाइसकेका छौँ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिसकेका छौँ र त्यसले काम अगाडि बढाइसकेको छ ।
एउटा यथार्थ के छ भने – एकातिर पुनर्निर्माणका चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, पुनर्निर्माण ऐन बनेको छ, पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि बनेको छ । यसले काम पनि अगाडि बढाइसकेको छ । यसले योजना बनाएको छ, यसले अब पुनर्निर्माणसम्बन्धी, भवनसम्बन्धी र अन्य कुरासम्बन्धी कस्ता मापदण्ड कसरी कुन विधिबाट बनाउने भन्नेजस्ता कुराहरू गर्दै जान्छ । अर्कातिर, उद्धारका कामहरू पनि फेरि जारी नै रहेका छन् । विचित्र यहाँनिर छ । यतिपछि आइपुग्दा पनि हामी उद्धारका कामहरूमा लागिराखेका छौँ ।
आज हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा हेरयौँ भने पनि देख्छौँ हिमाली भेगका जनताहरूले घर बनाउन सकेका छैनन् । यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा घरहरू भत्केका छन्, ध्वस्त भएका छन्, त्यस्तो ठाउँमा तत्काल घर बनाइहाल्न त्यति सजिलो कुरा थिएन, हाम्रो साधन, स्रोत, हाम्रो भूगोल, हाम्रा बाटाघाटा, ट्रान्सपोर्टेसन, ढुवानी आदिका अवस्थाहरूदेखि लिएर कच्चा पदार्थ, इन्धन आपूर्तिदेखि लिएर विभिन्न समस्याहरू छन् । यसबीचमा केही राजनीतिक गतिविधिहरूले पनि यस्ता कुराहरूलाई असर पारे जुन कुरा हामीलाई थाहै छ । अब यस्तो अवस्थामा अहिले फेरि हिउँ पर्ने कुराले हिमाली जिल्लाहरूमा अत्यन्त कष्टकर स्थिति छ । अहिले हामी यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि राहतकै सम्बन्धमा रक्षामन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, सेनाका जनरलहरू, आइजिपी, मुख्य सचिवसमेत बसेर छलफल गरिरहेका थियौँ तत्काल राहत कसरी पुरयाउने भनेर । हामीले भर्खरमात्र पनि विभिन्न ठाउँमा तत्काल हेलिकप्टरबाट जाने, मेडिकल टिम पठाउने, न्याना कपडा पठाउनेदेखि लिएर र साह्रै बिमार अवस्थाका मानिसहरूलाई उद्धार गरेर अनुकूल ठाउँमा ल्याउने र त्यहाँ राहत प्रदान गर्ने, अथवा त्यहाँ सुविधा दिने जस्ता कुराहरू पनि गरेका छौँ । जे होस् वैशाख १२ को भूकम्पपछि यतिबेला आएर पनि हामीले उद्धारकै कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सहज होइन, अन्यत्र त्यति हुँदैन, तर हाम्रो भूबनोटको कारणले सधैँ हिउँ पर्छ, सधैँ पहिरो जान्छ, यस्तो भइरहन्छ तर यसपल्ट आवासहरू भत्किएका र त्रिपालहरूले नथामिरहेको अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अर्को ठूलो सङ्ख्यामा प्रभावित मानिसहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? दुर्गम ठाउँमा जहाँ गाडी पुग्दैन, न त्यहाँ लत्ता कपडा पुग्छ, न त्यहाँ खाद्यान्न पुग्छ, मानिस हिँडेर जाने हो भने धेरै दिन लाग्छ । त्यस्ता ठाउँहरूमा उद्धार कसरी गर्ने जस्ता कुराहरूमा हामी आजैमात्र पनि लागेका थियौँ र सरकारका तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक कुरा टुङ्गिएको छ ।
हामीले पहिले पहिले पठाएका रकमहरूका सन्दर्भमा समितिलाई जानकारी छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले भर्खरै मात्र पनि १० हजार रुपैयाका दरले हामीले पठाउने भनेर जुन भनेका छौँ, लगभग ५ अर्ब ९९ करोड रुपैया पठाइएकोमा ४ अर्व ९० करोड वा सोभन्दा अलि बढी जस्तो रकम अस्ति शुव्रmवारसम्ममा वितरण भइसकेको छ । अब लगभग ५० करोडको हाराहारीमा मात्र बाँकी छ । त्यसैगरी आजमात्रै पनि हामीले राहतका केही सामग्रीहरू पुरयाउँदैछौँ । उद्धार कार्यहरू पनि गर्दैछौँ । हामीले त्यहाँ प्रशासनका इकाईहरू वा प्रतिनिधिहरू वा सेनाका, प्रहरीका प्रतिनिधिहरू, त्यहाँका संस्थाहरू अथवा अरू त्यहाँ काम गरिरहेका शिक्षासम्बन्धी, स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य सरकारी, गैर–सरकारी संस्थाहरू, गैर–सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू जहाँ जो काम गरिहेका छन्, अथवा त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू वा उनीहरूका कार्यकर्ताहरूसमेत सबैबाट यथार्थ विवरण लिने, परिस्थितिको वास्तविकता बुझ्ने र तत्सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर गर्ने भन्दै त्यही काममा लागिरहेका छौँ । भिन्न भिन्न डाटा र विवरण आएको सम्बन्धमा त्यसरी नआओस् र रकमको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ ।
अस्ति ५ गतेबाट हिमाली भेगका लागि केही राहत वितरण गर्दैछौँ । ६ हजार परिवारका लागि न्यानो कपडाको प्याकेज वितरण गर्दैछौँ । सेल्टर बनाउने कुरा पनि हामी तदारुकताका साथ गर्दैछौँ । अहिलेका लागि हामीले ५० वटा ट्रसहरू बनाउँदैछौँ, जहाँ धेरै मान्छे अटाउन सकिन्छ, कमसेकम यस्ता परिस्थितिमा त्रिपालमुनिबाट ल्याउन सकिन्छ र बचाउन सकिन्छ । हरेकलाई जमिन छुट्याउन, घर बनाउन समय लाग्ने, अनेक कुराहरू पर्ने भएको हुनाले तत्काल टहराहरू छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्ने र त्यसमा मान्छेलाई सारिहाल्ने कुरा भएको छ । हामी चाहन्छौँ – कुनै पनि हिसाबले काममा ढिलाइ नहोओस्, पुनर्निर्माणको काममा कसैले बाधा पु¥याउने काम नगरोस्, तत्कालका विकासका कतिपय कामहरूमा बाधा पुग्ने गरी कुनै कुरा नहोओस् ।
समितिले कसरी घर बनाउने भन्ने सम्बन्धमा जुन कुरा उठाएको छ यससम्बन्धमा मैले धेरै भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन, हाम्रा प्राविधिकहरू, हाम्रा इञ्जिनियरहरू सबै आफ्नाआफ्ना ढङ्गले कसरी गर्ने भनेर लागिरहेका छन् । जस्तो ढुवानीबाट सबै कुरा पुरयाउन सकिँदैन भने स्थानीय सामग्रीहरू प्रयोग गरेर पनि बनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई भूकम्प प्रतिरोधक कसरी बनाउने त ? त्यहीँका सामान प्रयोग गरेर पनि बनाउन सकिन्छ भने कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि विचार विमर्श भएका छन् । त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ । जनतालाई छिटोछरितो ढङ्गले कसरी ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? सरकारको तर्फबाट पहिले दिएको रु. २ लाखको सम्बन्धमा कसरी छिटो डेलिभरी गर्न सकिन्छ ? किनभने रु. २ लाख पनि जाने, केही पनि नहुने जस्ताको त्यस्तै रहने अवस्था नबनोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिइएको छ । त्यसपछि सामूहिक जमानीमा रु ३ लाख अरू थप ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । रु. ५ लाखसम्ममा बन्ने घरहरू मानिसहरूले बनाउन सक्ने बन्छ तर सबै ठाउँमा त्यस प्रकारको लाग्दैन । केहीले हामीसँग प्रस्तावहरू पनि ल्याइरहेका छन्, तीन लाखमा नै हामी यस्तायस्ता घर बनाउँछौँ भनेर । कतिले २ लाखमा, कतिले ४ लाखमा, कसैले ७ लाखमा, जसले जतिमा बनाएपनि कमसेकम भूकम्प प्रतिरोधी घर हुनै पर्दछ । यी घर अलिकति आवासयोग्य हुनैपर्दछ । केही दशक त ती घरहरू जानै पर्ने हुन्छ । एउटा पाटो यो छ र अर्को योसँगै जोडेर हामीले जुन घरहरू भत्किएका छैनन्, त्यहाँ पनि भूकम्पको झट्का नगएर नभत्केको मात्र हो । पश्चिम र पूर्वी नेपालका पहाडी ठाउँहरूमा जुन कच्ची घरहरू छन् ती किन भत्किएका छैनन् भने झट्का नगएर मात्र हो । जहिले पनि झट्का जानसक्छ, हाम्रो क्षेत्र भूकम्पीय क्षेत्र नै हो र ती घरहरू भत्कन सक्छन् । त्यसकाराण यतापट्टि पनि हामीले विनाविलम्ब जिम्मेवार ढङ्गले अग्रिम सोचाइ राख्न आवश्यक छ । यी सबै कुराहरूलाई समेत राखेर सरकारको तर्फबाट हामी स्टेप लिइरहेका छौँ । बाँकी छलफल उपप्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राख्नुहुनेछ । म साथीहरूलाई धेरैधेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
(उद्धार तथा राहतसम्बन्धी समितिको बैठकमा व्यक्त विचारहरू)
