यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, कार्यपत्र प्रस्तोता विद्वान् साथीहरू, टिप्पणीकार साथीहरू, आयोजक साथीहरू र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू,
तपाईंहरूले पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्ने सम्बन्धमा जुन विचार गोष्ठी राख्नुभएको छ, यो महत्वपूर्ण छ, हामीले यसलाई गम्भीरताका साथ अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति जनाउन र शुभकामना दिन म यहाँ आएको हुँ । कार्यक्रमले उत्तम निष्कर्षहरू निकाल्न सकोस्, राजनीतिक दलहरूलाई र तिनको लोकतान्त्रीकरणमार्फत सिङ्गो समाजको लोकतान्त्रीकरण, राज्यको लोकतान्त्रीकरणमा मद्दत पुग्न सकोस् भन्ने विचार म व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
हामी सक्रमणकालीन अवधिलाई टुङ्ग्याउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ । समाज गतिशील छ । परिवर्तन भइ नै रहन्छ । एउटा परिवर्तनपछि अर्को परिवर्तनको सिलसिला सुरु हुन्छ । हामी पनि एउटा सक्रमणकाल टुङ्ग्याएर अर्को चरणमा अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ ।
लामो समयदेखि नेपाली समाज अन्धकार युगबाट आधुनिक युगतर्फ, तानाशाहीबाट लोकतन्त्रतर्फ, सामाजिक असमानता र विभेदबाट सामाजिक न्याय र समानतातर्फ अगाडि बढ्दै आएको छ । त्यस सिलसिलामा नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष गरेका छन् । तेन्जिङ नोर्गेले सगरमाथा चढ्ने, असफल हुने, फेरि चढ्ने, फेरि असफल हुने र फेरि चढ्ने फेरि असफल हुने भन्ने कथाजस्तै हाम्रो आन्दोलन सफल भयो । तेन्जिङको जस्तो चढ्नै नसकिएको होइन, चढ्यो फेरि असफल भयो, फेरि पुरानै बिन्दुमा आइपुगियो, त्यस प्रकारले असफल भयो । चढ्यो, फेरि झरयो, चढ्यो, फेरि झरयो । २००७ सालको आन्दोलन २०१७ सालमा सिद्धियो । २०४६ को आन्दोलन कतिबेला सिद्धियो, कतिबेला सिद्धियो । २०५२ मा सिद्धियो कि, २०५१ मा सिद्धियो कि, २०५९ मा सिद्धियो कि, २०६१ मा सिद्धियो । २०६२/०६३ को आन्दोलन भयो । यसलाई पनि त्यसैगरी बिनाउपलब्धि सिध्याउने प्रयासहरू भए, त्यसका निम्ति अस्तव्यस्त बनाउनुपर्दथ्यो, संविधान जारी हुन दिन हुँदैनथ्यो । सजिलो थियो, संविधान लेख्न नदिए सिद्धिगो नि । संस्थागत नभएपछि उपलब्धि भन्ने कुरा सिद्धिन्थ्यो, तर यसपल्ट नेपाली जनताको सजगता, नेपाली जनताको दृढता अलिकति उचाइमा उठेको देखियो । संस्थागत भए जनताका अधिकारहरू । अब हामी आर्थिक उन्नतिको दिशामा, विकासको दिशामा, समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नुछ । यस चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ ।
हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ । हामीले संविधान ल्याएका छौँ । यसको अर्थ लोकतन्त्र प्रणालीगत हिसाबमा ल्याएका छौँ । प्रणालीगत लोकतन्त्र हाम्रो सामाजिक जीवनपद्धति हो । हरेक ठाउँमा यो सामाजिक जीवन पद्धति बन्नु पर्दछ । यो हाम्रो दैनिक आचरण हुनुपर्दछ । यो सरकारको आरचरण हुनुपर्दछ, यो समाजको आचरण हुनुपर्दछ । सङ्घसंस्थाहरूको आचरण हुनुपर्दछ । अनि लोकतन्त्र साँच्चै लोकतन्त्र हुन्छ । ट्राफिक नियम बताइएपछि सवारी चालकहरूले पनि ट्राफिक नियमको पालना गरौँ । सवारी साधनबाहेक पैदल हिँड्नेले पनि पालना गरौँ । जो सुकैले पनि त्यसको पालना गरौँ ।
लोकतन्त्र वास्तवमा सचेत आत्मनियन्त्रक, स्वबोधी प्रणाली हो । लोकतन्त्र उन्नत प्रणाली हो । अन्ततोगत्वा व्यक्ति–व्यक्तिको चेतना, व्यक्ति–व्यक्तिको अनुशासन, व्यक्ति–व्यक्तिको कर्तव्यपरायणता, व्यक्ति–व्यक्तिको जिम्मेवारीबोध, व्यक्ति–व्यक्तिको मानवीय भावना र त्यसको परिपालनामा जाँदाखेरिमात्रै लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्रको रूपमा सफल हुन्छ ।
भरसक चोर्न नपाउने, चोरेमा गिरफ्तार हुने र कारबाही हुने स्थिति बनोस् । लोकतन्त्रको प्रारम्भ त्यहाँबाट हुन्छ । तर चोर्ने भनेर मान्छेले सोच्दै नसोचोस्, यस्तो भयो भने लोकतन्त्रले पूर्णता पाउँछ । बाटामा ट्राफिक प्रहरी बस्नै नपरोस् । आफैँ चलोस् । मान्छेले दण्डनीय काम गर्दै नगरोस् । कानुन पढ्नुपर्दैन, किताब पढिरहन पर्दैन, दण्डनीय काम यो हो कि होइन भन्ने कुरा अरू मानिसमाथि आक्रमण गर्दा, अरूलाई थप्पड लगाउँदा कति सजाय हुन्छ भन्ने कुरा नपढेको हुनसक्छ, तर त्यसो गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा हरेकलाई लाग्छ । बेठिक गर्नुहुँदैन भन्ने हरेकलाई थाहा हुन्छ । थाहा भएकै कुरामा कानुनले गर्ने त कतिमात्र भने कसैलाई दुई थप्पड लगाएको जरिवाना पाँच सय गर्ने कि हजार गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो । झ्यालखानामा तीन महिना थुन्ने कि दुर्इ महिना थुन्ने फरक हुनसक्छ तर गर्नुहुँदैन भन्ने त सबैलाई थाहा छ नि ।
हामीले संविधान बनाएका छौँ । हामीले लोकतान्त्रिक संस्थाबाट, लोकतान्त्रिक विधिबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाएका छौँ । त्यसको कार्यान्वयन एउटा महत्वपूर्ण चुनौतीको विषय हुन्छ । यसको कार्यान्वयन राज्यले गर्ने, यसको कार्यान्वयन सङ्घसंस्थाले गर्ने– यो त छँदैछ, यो त मोटो परिभाषा हो । हामी हरेकले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसको मर्मको तहमा गएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । तबमात्रै यो वास्तवमा सफल हुनसक्छ । त्यसकारण हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र मात्रै हामी आर्थिक उन्नति कति मात्रामा गर्नसक्छौँ भन्ने हुन्छ । संविधान आर्थिक उन्नतिको कुनै जादूको छडी बोकेर आएको दस्तावेज होइन । त्यसको कस्तो कार्यान्वयन हामी गर्न सक्छौँ, त्यसमा पनि निर्भर भने रहन्छ ।
यो दलीय व्यवस्था हो । दलीय व्यवस्थामा दलहरू शासनमा हुन्छन् । शासनमा रहेका दलहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक चिन्तन, अभ्यास, आचरणजस्ता कुराहरूमा लगेनन् भने त्यसको नकारात्मक असर शासनमा पर्छ, सरकारमा पर्छ । त्यसले स्वेच्छाचारिता वा अरू प्रकारका असन्तुलनहरू समाजमा पैदा गर्छ । त्यसकारण ती असन्तुलनहरू समाजमा पैदा नहोऊन् भन्नका निम्ति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अन्तर्गत दलहरूले आफूलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ । राजनीतिका नाममा हिंसा स्वीकार्य हुन सक्दैन । जतिबेला कुनै प्रकारका पनि विरोधहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले, संवैधानिक ढङ्गले, कुनै पनि विरोध, असहमति वा न्याय प्राप्तिका चाहनाहरू अभिव्यक्त गर्न कतै सम्भव छैन भने त्यहाँ जनताले सङ्गठितरूपमा राज्यद्वारा गरिने सङ्गठित हिंसालाई प्रतिवाद गर्नसक्छ । त्यसलाई हामीले क्रान्ति भन्ने गरेका छौँ । त्यसका केही कन्डिसनहरू छन्, सर्तहरू छन् । त्यो व्यवस्था तानाशाही नै हुनुपर्छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले विचार व्यक्त गर्न नपाएको, शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनताको बीचमा जान नपाएको, लोकतान्त्रिक विधि वा संवैधानिक विधिबाट जान नपाएको अवस्था हुनुपर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा जनताले शान्तिपूर्ण ढङ्गले आवाज उठाउन पाउनुपर्छ भनेर परिवर्तनको शङ्खघोष वा जनताको इच्छाअनुसार शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्न पाउनुपर्छ भनेर सङ्गठित प्रतिवाद गर्ने एउटा कुरा हुन्छ, तर संविधान छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनताको बीचमा जान पाइन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, कानुनी हिसाबले जान पाइन्छ भने त्यहाँ हिंसा गैर–कानुनी हुन्छ, अनुचित हुन्छ, अनावश्यक हुन्छ, हानिकारक हुन्छ र नियन्त्रणयोग्य हुन्छ ।
भर्खरै संविधान जारी भएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा तनावयुक्त ढङ्गले होइन, सहमतिका साथ जाउँ भन्नका निम्ति अनुचित क्रियाकलाप, हिंसा, अथवा अराजक खालका गतिविधि, आगजनी, तोडफोड, हत्याजस्ता कुराहरू छोडौँ र सम्वादकै माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौँ भन्ने प्रयास सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा हिंसा, अराजकता, तोडफोडजस्ता कुराहरू सह्य हुँदैनन् । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पनि राज्यका विरुद्ध, स्वतन्त्र प्रेस भनेको देशका विरुद्ध, राष्ट्रिय एकताका विरुद्ध, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध, हिंसा भड्काउन, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउनका निम्ति र संविधानका विरुद्ध चल्नका निम्ति होइन । स्वतन्त्रताको पनि सीमा हुन्छ । कोही मान्छे वैयक्तिकरूपमा पूर्ण स्वतन्त्र छ, तर समाजको मूल्य–मान्यताभन्दा पर गएर स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न खोज्यो भने, अरूको हकअधिकार वा अरूको स्वतन्त्रताको हनन हुने वा व्यापक सामाजिक स्वतन्त्रता र हितको कुठाराघात हुने अवस्थामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पक्षलाई हामीले ध्यान दिन जरुरी छ र सरकारले शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारीतर्फ जानैपर्ने हुन्छ ।
हाम्रा पार्टीहरू लोकतान्त्रिक छन् । संविधान लोकतान्त्रिक छ । यो संविधान लोकतान्त्रिक छ भन्नुको अर्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा, लोकतान्त्रिक व्यवहारमा सम्पूर्णरूपमा पुग्नका निम्ति संविधानले बाटो समातेको छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति बाटो समातेको छ । अहिले हामीले गरेका विशेष प्रबन्धहरू शीघ्र लोकतन्त्रमा पुग्नका निम्ति हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास पूर्णरूपमा गर्नका निम्ति हो । त्यसो भएर हामी अब २१ औँ शताब्दीको गतिमा चल्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक समाजलाई अथवा लोकतान्त्रिक प्रणाली र त्यसका संस्कार–संस्कृतिलाई सामाजिक, संस्थागत, वैयक्तिक, राजकीय, जनताको जनजीवनदेखि लिएर सर्वत्र फिँजाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका असाधारण, अद्वितीय छ । यसका धेरै आयामहरू छन् । यहाँहरूले पछि छलफलका क्रममा यी कुराहरू उठाउनुहोला । उठाइराख्नुभएकै पनि छ । पार्टीहरूको लोकतान्त्रीकरणको व्यापकतालाई, महत्वलाई, अर्थलाई, त्यसको प्रभावलाई उजागर गर्ने काम यहाँहरूले गरिरहनुभएको छ । त्यसका निम्ति फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद । तपाईंहरूको कार्यक्रम सफल रहोस् ।
(राजनीतिक पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सबलीकरण गर्ने सम्बन्धमा आयोजित विचार गोष्ठीमा व्यक्त विचारहरू)
