काठमाडौं, २७ मंसिर– नयाँ संबिधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम शक्तिले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि त्यसप्रति नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने भारतीय बिज्ञहरुका टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन् ।
ती टिप्पणी र प्रतिक्रियाको सार भाषामा नेपालको नयाँ सरकारसँग भारत आफैंले सम्बन्ध सुधार्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । तर ती सबै प्रतिक्रियामा २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाद्वारा जारी भएको संविधानमाथि राखिएको संशोधन र त्यो नमान्दा लगाइएको अमानवीय नाकाबन्दी गलत भएको भन्ने प्रष्ट स्वीकारोक्ति भने देखिदैन ।
बरु ती सबै प्रतिक्रिया र टिप्पणीलाई हेर्दा वाम गठबन्धन र वाम सरकारले बिदेश नीति र सामरिक मुद्दामा चीनसँग निकट भएर काम गर्ने र त्यसलाई तोड्न भारतलाई चुनौतीपूर्ण हुने आशय देखिन्छ । यो निश्कर्षमा पुग्नका निम्ति जुन पृष्ठभूमिलाई आधार बनाइएको छ, त्यो भने यथार्थ भन्दा एकोहोरो र पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ९ महिने सरकारले नेपालको ब्यापार विविधिकरण र अन्तराष्ट्रिय पारवहन पहुँचका लागि चीनसँग गरेको पारवहन तथा यातायात सम्झौतालाई नै चीनसँगको निकटताका रुपमा अथ्र्याउँदै खिचिएको निश्कर्षमात्र हो । जवकि उक्त सम्झौता न चीनसँगको बढ्दो प्रगाढ सम्बन्धको सूचक हो न त भारतविरोधी नेपाली नीति हो । यो त नेपालको पक्षमा, नेपाली जनताको पक्षमा र नेपाललाई दुबै देशसँग सहकार्य गर्दै आत्मानिर्भर बनाउने सम्झौता हो ।
मंसिर २७ को भारतीय समाचारपत्र टाईम्स अफ इण्डियामा सचिन परासरले लेखेको रिपोर्टको शीर्षक नै आग्रहपूर्ण छ । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ‘प्रो चाइना’ भन्दै अव भारतले हिमाली वैदेशिक नीतिको चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ । नयाँदिल्लीस्थित रणनीतिक मामिला विज्ञ ब्रम्ह चलानीले ओली सरकार चीन नजिक रहनुपर्ने नैतिक बाध्यतामा रहेको भन्दै यो भारतका लागि ‘खराव समाचार’ भएको बताएका छन् ।
अर्को भारतीय अखवार हिन्दुस्तान टाइम्सले मंसिर २६ मा सम्पादकीय लेख्यो, जसमा भारतले नेपालको नयाँ सरकारसँग काम गर्नुपर्ने भन्दै त्यसले चीनको प्रभाबलाई निस्तेज पार्न सक्ने उल्लेख गर्यो । ओलीको भारतसँगको बाझिएको सम्बन्धले नेपालको भूरणनीतिक नीतिमा परिवर्तन आउन सक्ने भन्दै त्यो चीन निकट हुन सक्ने बतायो । उक्त अखवारको निचोड छ– ‘नेपालको नयाँ सरकारसँग पूर्वाधार परियोजनामा काम गर्ने चाहना देखाउनु सबैभन्दा उपयुक्त बाजी हुनेछ र त्यसो गर्दा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको देखिनु हुँदैन ।’
त्यस्तै, भारतीय अखवार द हिन्दुले भने आफ्नो सम्पादकीयमा वाम गठबन्धनका पक्षमा आएको परिणामलाई पूर्ण स्वीकार गर्दै अव नेपाल राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासतर्फ जान सक्ने लेखेको छ । नेपालका लागि अव भन्ने वाम सरकार नयाँ नेपाल निर्माणको अवसर र शक्ति भएको उसको निश्कर्ष छ ।
निर्वाचन परिणामका बारेमा भारतीय अखवारमा मात्र नभएर टेलिभिजनमा समेत वहस भएका छन् । भारतीय राज्यसभा टेलिभिजनले मंसिर २६ मा नेपालको निर्वाचन परिणामवारे गोलमेच गर्यो । जसमा नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदुत राकेश सुद र प्राध्यापक एसडी मुनी थिए । उनीहरुले नेपालको नयाँ सरकारसँग काम गर्नुको विकल्प नभएको आशयको टिप्पणी गरे । चाखलाग्दो के छ भने यही राज्यसभा टेलिभिजनले केही महिना अघि गरेको एउटा वहसमा यिनै मुनी लगायतका केही विदेशमामिला विज्ञले नेपालमा ओली आउनु भारतका लागि दुर्भाग्य भएको भन्दै ओलीलाई आउन नदिन भारतले सबै हतकण्डा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर यो निर्वाचनको परिणाामसँगै उनीहरुका आवाज दबेका छन् । पूर्व राजदुत सुदले अव भारतले नेपालको नीति र व्यवहारप्रति ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए भने त्यसमा मुनीले सहमति जनाए । पूर्व राजदूत सुद र प्राध्यापक मुनीले भारतले भरोसा गरेका नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताहरुले चुनाव हारेको र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि अव सिमिति भएको वताए । मधेशको संविधान संशोधनको माग सम्बोधन हुनेमा संशय रहेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारसँग चुनौती रहेको पनि बताए । नेपाल स्थिरता र विकासको बाटोमा जानुपर्छ भन्नेमा दुबैको सहमति रहे पनि बिगतमा भारतले गरेको नीति र व्यवहार गलत रहेको भन्ने प्रष्ट स्वीकारोक्ति भने देखिएन ।
<
विस्तृत समाचारका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्>
