(रामशरण/विजय)
२०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुँदा केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको स्थायी समिति सदस्य थिए । निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बनेको एमालेले आफ्नो संसदीय दलको नेतामा ओलीलाई निर्वाचित गर्यो ।
एउटा राजनीतिक पार्टीको जीवनमा भएको सानो घटना थियो यो । निर्वाचनमा जाने, हार जीत स्वीकार्ने र संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रिया नियमित राजनीतिक अभ्यास थियो । तर, राजनीतिको केन्द्रमा लामो समयसम्म रहेर, निरंकुश पञ्चायती ब्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा १६ वर्षको उमेर देखि संलग्न हुँदै १४ वर्ष कठोर कारावास भोगेका ओलीको राजनीतिक केन्द्रीयता स्थापित हुने घटनाको सुरुवाती बिन्दु पनि थियो यो । सारमा, नेपाली राजनीतिको ओली युग सुरु हुँदैथियो ।
पहिलो संविधानसभा नेपालको नयाँ संविधान बनाउने आफ्नो दायित्व पूरा नगरी विघटन भएको थियो । त्यसैले दोस्रो संविधानसभाको पहिलो दायित्व राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्नु थियो । संसदमा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस भए पनि राजनीतिक पहलकदमी र नेतृत्वको हिसावले संविधान निर्माणको दायित्व केपी ओलीले सर्लक्कै आफ्नो कांधमा उठाए ।
चुनावमा ठूलो दल बनेको हैसियतले संसदीय राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको दावी थियो । संसदीय अभ्यासलाई बुझेका ओलीले त्यो दावी सकारे र आफैं प्रस्ताव गरेर कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सघाए । निर्वाचित मात्र गरेनन्, एमाले समेत सहभागि त्यो सरकारलाई राजनीतिक खिचातानीबाट जोगाउँदै सरकार बाहिरबाट आफूले संविधान निर्माणमा केन्द्रीय भूमिका निभाए । नेपालको राजनीतिमा दिल्ली दाहिना नभएको त्यो सरकार दुईवर्ष निर्वाध चल्नुमा एमालेले त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन प्रमुख कारण थियो ।
संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि एमालेले ओलीको नेतृत्वमाथि थप विश्वास प्रकट गर्यो । २०७१ असारमा भएको नवौं महाधिवेशनले ओलीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गर्यो । अत्यन्त प्रतिकूल शारीरिक अवस्था सामना गरिरहेका बेला ओली एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । हातमा ब्याण्डेज बाँधेका, दृष्टिशक्ति समेत कमजोर बनेका ओली एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित त भए, तर उनको स्वास्थ्यस्थितिलाई तुच्छ राजनीति गर्ने विषय बनाइयो । विज्ञानको प्रगति भएको यो समयमा कष्टसाध्य रोग सजिलै निको हुन सक्छ वा नियन्त्रणमा आउन सक्छ भन्ने बुझेकाहरु नै ओलीको ब्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति टिकाटिप्पणीमा ओर्लेको बेला थियो त्यो ।
त्यो प्रतिकूलतालाई ओलीले जिते । उनको हातको इन्फेक्शन निको भयो, उपचारपछि दृष्टि पहिलेजस्तै तेज भयो । अध्यक्ष निर्वाचित भएको यहि विन्दुबाट उनी राजनीतिक पहलकदमीको केन्द्र भागमा आइपुगे । एकातिर स्वास्थ्यको प्रतिकूलतालाई उनले जिते भने अर्काेतिर राजनीतिको प्रतिकूलतालाई आफू अनुकूल बनाउन सक्ने क्षमता समकालीन राजनीतिज्ञका बीचमा उनले एक्लै प्रमाणित गरे । यसले नेपालका वर्तमान राजनीतिज्ञ मध्ये ओलीलाई सबैभन्दा अग्लो ठाउँ दिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष र संविधानसभामा दलका नेताको हैसियतमा ओलीको पहिलो दायित्व संविधान निर्माण गर्नु नै थियो । यसलाई मूर्तरुप दिन उनले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई एक ठाउँमा ल्याउँदै २०७२ जेठमा १६ बुँदे सम्झौता गराउन मुख्य भूमिका खेले । यहि सम्झौताको प्रतिफल नेपालको संविधान संविधानसभाले जारी गर्न सक्यो । यसमा तत्कालीन संविधानसभामा उपस्थित सबै दलको आ–आफ्नै भूमिका छ तर, भारतले नचाहंदा नचाहंदै संविधान जारी गर्ने दिशातर्फ नेपाली राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने केपी ओली नै हुन् भन्नेमा सन्देह छैन ।
संविधानको मस्यौदा तयार भएदेखि नै भारतले त्यसलाई रोक्न भूमिका खेल्यो । संविधान जारी गर्नबाट रोक्न विशेष दूत बनेर भारतबाट त्यहाँका विदेशसचिव एस जयशंकर नेपाल आए । एयरपोर्ट ओर्लेर सिधै बालकोट हानिएका जयशंकरले ओलीसँग दुई घन्टा कुराकानी गर्दै संविधान रोक्न प्रयास गरे । उनलाई ओलीको जवाफ थियो– हामी नेपाल र भारत कसरी असल मित्र हुन सक्छन् भन्ने विषयमा कुरा गरौं, नेपालको संविधान हाम्रो आन्तरिक विषय भएकाले यसबारे कुरा नगरौं । जयशंकर विभिण्डिएर ओली निवासबाट निस्के र सिधै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासामु पुगेर ओलीको रिस पोखे । कोइरालाका सचिवालय सदस्यहरुको नाम लिंदै सन्किन थालेका जयशंकरको मुड कोइरालाले नबुझ्ने कुरा थिएन । त्यस भेटपछि कोइराला समेत केहि दिनलाई संविधान रोकौं न त भन्न थालेका थिए ।
त्यस प्रतिकूलतालाई चिर्न ओलीले कांग्रेस लगायत सबै दलका नेतासँग तत्काल गहन छलफल गरे । कांग्रेस सभापति नभइसकेका शेरबहादुर देउवा संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभिनुमा ओलीले उनीसँग गरेको निरन्तर संवाद प्रमुख कारण थियो । तर, देउवा संविधान जारी भएपछि कांग्रेस सभापति बन्न र बनिसकेपछि सत्तामा स्थापित हुन भारतसँग अवाञ्छित सम्झौता गर्न पुगे ।
संविधान जारीसँगै ओली देशको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । कांग्रेस पूर्व अडानबाट पछि हटे पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई साथ दिए । ओलीको मुख्य भूमिकाले नै नेपालको संविधान जारी भएपछि रिसाएको भारतले पहिले त सुशील कोइरालालाई अघि सारेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न खोज्यो । सकेन । त्यसपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छंदै लगाइएको नेपाल विरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दीलाई ओली नेतृत्वमा आएपछि झन् कसिलो बनायो । एकातिर नाकाबन्दी, अर्काेतिर मधेस केन्द्रित दल अघि सारेर भड्काइएको हिंसाबाट ओलीलाई गलाउन सक्ने भारतीय बुझाई थियो । तर, ओली झुकेनन्, गलेनन् ।
लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेर खारिएको ओलीको ब्यक्तित्व भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्ने नेपाली नागरिकको साहसको नेतृत्व गर्दा झन् उज्यालियो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनले स्पष्ट अडान लिए– म नेपाली जनताको प्रतिनिधि हुँ, अहिले जनताले दुःख पाइरहंदा भारतीय नाकाबन्दी नहटेसम्म भारत भ्रमण गर्न म उपयुक्त ठान्दिनँ । भारतसँगको यो अडानले उनलाई नयाँ राजनीतिक उचाई दियो ।
ओलीको भारतसँगको सम्बन्धमा निरन्तरता देखिन्छ । भन्नका लागि जेसुकै भनिए पनि उनले सधैं भारतसँग सम्मानपूर्ण सम्बन्धको पक्ष लिएका छन् । नेपालका प्राकृतिक स्रोतको विकासमा समानतापूर्ण ब्यवहार र सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा पारस्परिक मित्रता ओलीको भारत सम्बन्धका मुख्य दुई आधार हुन् । यसमा उनी विगतदेखि आजसम्म विचलित देखिएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमण गर्दा नाकाबन्दी खुल्यो । अनुचित वाक्य राखेर जारी गर्न खोजिएको संयुक्त वक्तब्यको उनले वास्ता गरेनन् । बरु त्यस्तो वक्तब्य जारी नगर्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने अडान लिए । विशाखापट्टनमको ‘डिप सी पोर्ट’ सम्म नेपाली ब्यापारको पहुँच स्थापित गर्न सफल भए । यो पहुँच भारतले नेपाललाई दया गरेर दिने विषय होइन, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रुपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पाउने अधिकार हो । यसको वकालत उनले दिल्लीमा गरे ।
ओली प्रधानमन्त्रीत्वको अर्काे फड्को नेपालले ओलीको चीन भ्रमणका बेला मार्यो । नाकाबन्दीले छट्पटाएका नागरिक प्रतीक्षारत थिए कि देशका प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको एकल निर्भरता तोड्ने आँट चीन भ्रमणमा देखाउन सक्छन् कि सक्दैनन् । नेपालका राजनीतिज्ञहरु सत्तामा पुग्न भारत विरोधलाई सहारा बनाउने तर, सत्तामा पुगेपछि भारतसँगै लम्पसार पर्ने प्रबृत्तिबाट ग्रस्त भएको देखेका नागरिकले पत्याउन सकिरहेका थिएनन् । तर, ओलीले आँट गरे, देशले नयाँ कोल्टे फेर्यो ।
चीनसँग गरिएको ब्यापार तथा पारवहन सन्धी, रेल्वे, खनिज अनुसन्धान, सीमापार ट्रान्समिशन लाइन र पेट्रोलियम सम्झौता नेपालको एक देशीय निर्भरता तोड्ने कोसेढुंगा बन्न पुग्यो । भारतले आरोप लगाएजस्तो ओली चीन परस्त भएर ती सम्झौता भएका थिएनन् । भारतसँग मात्रै निर्भर भएको नेपालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रुपमा चीनसँग पनि पारवहन अधिकार उहिल्यै दावी गर्नु पथ्र्याे । ओलीले त्यो दावी अघि सार्दै त्यसलाई मूर्तरुप मात्र दिएका हुन् । ओलीको अनुहार हेरेर चीनले नेपालसँग त्यो सम्झौता गरेको होइन । नेपाली नेतृत्वले आफ्नो अधिकार दावी गर्न सकेका कारण त्यो सम्झौता भएको हो । नेपालको भलाईमा उभिने जुनसुकै नेतृत्वलाई चीनपरस्त भनिदिने भारतको पुरानै मानसिकता हो । अहिले पश्चिमाहरु समेत नेपाललाई भारतकै आँखाबाट ब्यवहार गर्न अग्रसर हुँदा उसले नेपाली देशभक्त नेतृत्वलाई चीन परस्त भनिरहने छ । नेपालले के बुझ्नु पर्छ भने चीन परस्त भएको आरोप नेपाली नेतृत्व विरुद्ध स्थापित हुन सक्यो भने मात्र आफ्नो हस्तक्षेपले वैधता पाउने भारतीय रणनीति हो । यसलाई चिर्न सक्ने नेतृत्व नेपाललाई चाहिएको छ । त्यो नेतृत्व अहिले केपी ओलीले मात्र गर्न सक्छन् ।
