काठमाडौं २१ जेठ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुत गर्नेलाई उन्मुक्ति नदिइने बताउनुभएको छ ।
जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा दिवशका अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश दिनु हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता,समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामुलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेकोले त्यसको पालनामा सरकार गम्भिर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको शुभकामनामा उल्लेख छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जातीय भेदभाव,उत्पिडन तथा छवाछुत एवं सामाजिक कुरीतिलाई नामेट गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गराउनु भएको छ ।
समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरुको हातेमालोबाट नै छुवाछुत प्रथा जस्तै अन्य विकृत प्रथाहरु अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास छ । यस अभियानमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्ती ओलीलाई सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जारी गर्नु भएको शुभकामना सन्देशको पूर्ण पाठ :
जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा,जेष्ठ २१, का अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मां ओलीको सन्देश
दिदीबहिनी तथा दाजुभाई,
बाह्र वर्षअघि आज जेठ २१ गतेकै दिन हाम्रो देश नेपाल जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको थियो ।
०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालीन संसदले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यसको केही वर्ष पछि ०६८ साल जेठ २१ गतेदेखि हामी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै छौं ।
यस अवसरमा म मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका साथै सबै प्रकारका विभेदका विरुद्ध विगतमा भएका आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमुल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।
राज्यको कानुन, सभ्य समाज, मानवता र आधुनिक राष्ट्रका लागि जातीय छुवाछूत गम्भीर चुनौति हो । छुवाछूत सामाजिक र नैतिक भ्रष्टाचार तथा मानवीय गरीमा विरुद्धको अपराध हो ।
छुवाछूत गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइने छैन ।
यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो, सरकारको प्रण हो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छूवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत संविधानले छुवाछूत तथा भेदभाव विरुध्दको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । कसैलाई पनि जात, जाति, समूदाय वा पेशाका आधारमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न संविधानले निषेध गरेको छ ।
दलितको हक अन्तर्गत दलित समूदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति हाम्रो संविधानले गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन हुने क्रममा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट यस तहमा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशत पुगेको बताउन पाउँदा मैले खुसी महसुस गरेको छु ।
संविधानको मर्म र अक्षरलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, ०६८ ले छुवाछूतलाई पूर्णतः निषेध मात्र गरेको छैन, दण्डनीय अपराधका रुपमा समेत परिभाषित गरेको छ ।
भर्खरै संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ पारित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको यही भावनाअनुसार सरकारले जातीय भेदभाव, उत्पीडन तथा छुवाछूत एवं सामाजिक कुरीतिलाई नामेट गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरको छ ।
सम्पूर्ण नेपाली दिदीवहिनी तथा दाजुभाईको हातेमालोबाट नै छुवाछूत प्रथा पनि विगतका दास प्रथा, सती प्रथा, कमैया प्रथाजस्तै सधंैका लागि समाप्त हुनेछ । त्यसपछि मात्र नेपाल समतामूलक समाजको श्रेणीमा उक्लिने छ ।
छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको यस अवसरमा हरेक नेपालीलाई जातीय छुवाछूत र भेदभावविरुध्द दृढतापूर्वक उभिन आव्हान गर्दछु ।
के.पी. शर्मा ओली
२१ जेष्ठ, २०७५
