प्रतिनिधीसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० जना साँसदहरुले विभिन्न सार्वजनिक महत्वका विषयहरुमा प्रश्न सोध्नुभएको छ । र,प्रधनमन्त्री ओलीले रोस्टममा उभिएर ति प्रश्नहरुको तत्काल जवाफ दिनुभएको छ । माननीयहरुले राखेका प्रश्नमा प्रधनमन्त्री ओलीको जवाफ जस्ताको तस्तै:
माननीय खगराज खजराज अधिकारी : सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा नियमावली परिच्छेद ९ दफा ५६ सँग सम्बन्धित प्रश्न । भष्टा«चार नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । तर हालै नेपालेक्स नामक मिडियाले नेपालमा कालो धनको चलखेल र केही नेपाली धनाढ्यहरुले विदेशी बैंकमा सम्पत्ति राखेको बारे समाचार सार्वजनिक गरेको छ । यस बारे यथार्थ केहो ? अविलम्व त्यस सम्बन्धी छानविन आयोग वनाई छानविन र कारवाही गर्ने बारे सरकारको तयारी कस्तो छ ? धन्यवाद !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
मैले पहिले देखि नै पटक पटक दोहो¥याएको छु, वर्तमान सरकार देशमा सुशासन र विकासप्रति प्रतिवद्ध छ । सुशासनका निम्ति र विकासको निम्ति, भष्ट्राचारको नियन्त्रण र उन्मुलन, पारदर्शिता, आर्थिक अनुसासन जस्ता कुराहरु आवश्यक हुन्छन् र नेपाल सरकार त्यसका निम्ति प्रतिवद्ध छ । मैले पहिले देखि भनेको छु, अनियमितताको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सहिष्णुता हुदैन । भष्ट्राचारको सम्बन्धमा संहिष्णुता हुँदैन । देशलाई घाटा पार्ने, नोक्सानमा पार्ने कुराहरुसँग पनि संहिषणुता हुदैन । पहिले यो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु वर्तमान सरकार भष्ट्राचार विरुद्ध प्रतिवद्ध छ । कानूनको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध छ । आर्थिक गतिविधिहरु राष्ट्रिय हितमा केन्द्रीत हुनु पर्छ भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध छ । र, केही सञ्चार माध्यमहरुमा हालै आएका कुराहरु हामीले थाहा पाएका छौँ । तिनको सत्यतथ्य के हो ? यस सम्बन्धमा छानविन भन्दा पछि नै भन्न सकिन्छ । कतिपय तत् सम्बन्धमा नाम उल्लेख भएका, चर्चा गरिएका व्यक्तिहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर यथार्थ अखवारमा आए जस्तो, सञ्चार माध्यममा आए जस्तो होइन भने र यदी त्यो समाचार सत्य भएमा आफ्नो सम्पत्ति सरकारीकरण होस् भनेर चुनौती नै दिएर पत्राकार सम्मेलन गरेको समेत अवस्था छ । अखवारमा आएका कुराहरुलाई नै सम्पूर्ण सत्य भनेर भन्न पनि सकिदैन् र चर्चामा आएका कुराहरुलाई अनुमानकै आधारमा असत्य पनि भन्न सकिदैन् । त्यस्तो अवस्थामा उपयुक्त माध्यम र विधिबाट सरकारले ति कुराहरुको आवश्यक खोजतलास, छानविन, अनुसन्धान गर्ने छ र तथ्य के हो ? त्यस अनुसार नियमित प्रकियामा कानून बमोजिम त्यसलाई अगाडी बढाउने छौँ । देशको सम्पत्ति अनुचित ढंगले बाहिर लाने, गैरकानूनी ढंगले लाने वा विदेशी वैंकमा राख्ने वा गैरकानूनी ढंगले हाम्रो कानून भन्दा विपरित कतै गएर लगानी गर्ने कुराहरु जस्ता कुराहरु उपयुक्त हुन सक्दैन । त्यसप्रति नेपाल सरकार सजग छ । बाँकी छानविन गरेपछि यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य भन्न सकिन्छ । सरकारको ध्यान गएको छ । म यो निवेदन गर्न चाहन्छु ।
माननीय मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल : सभामुख महोदय, विकास समिति गठन आदेशबाट गठन भएका ११ स्वास्थ्य संस्थाहरु संघ केन्द्र अन्र्तगत रहने गरी कायम गर्न प्रस्ताव पेश हुँदा दुईवटा वाहेक बाँकी संस्थालाई संघ केन्द्रमा अथावत गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा मार्फत गणतन्त्र स्थापना गर्ने नायक श्री गिरिजा प्रसाद कोईराला तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने, संविधान निर्माण गर्न नेतृत्व गर्ने श्री सुशिल कोईरालाको नाम मन नपरेर हो कि के हो ? निर्णय गर्न बाँकी राखेर ति २ संस्थाहरु जि.पि. कोईराला राष्ट्रिय स्वासप्रस्वास उपचार केन्द्र–दुलेगौडा तनहुँ र सुशिल कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँके नेपालगञ्जलाई सरकारले विगठनको दोसाँधमा पु¥र्याएको छ । ति दुई स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई संघ केन्द्रमा यथावत राख्ने नेपाल सरकारको कुनै सोच, योजना छ कि छैन ? प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यस बारे जानकारी अनुरोध गर्दछु ।
प्रम केपी शर्मा ओली :
सभामुख महोदय,
मैले यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरुसँग दुई ओटा कुरा गरेको थिए । एउटा सुशिल कोइरालाजीको नामसंग जोडिएको संस्था अनेक विवादमा छ । त्यो विवाद कसरी हटाउने, त्यस सम्बन्धमा पनि छलफल गरेर यसको एउटा समाधान पनि खोज्ने र निर्विवाद ढंगले कसरी अगाडी जान सकिन्छ । त्यसमा विचार गरौँ भन्ने मैले भनेको थिए । अर्को जि.पि. कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रस्वास उपचार केन्द्रको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरुलाई मैले भनेको थिए । दुई चार नेताहरु जसलाई यस बारेमा जानकारी छ । प्रमुख नेताहरु आएर स्वासप्रस्वास केन्द्र मात्रै त्यहाँ नचल्ला, त्यो नचल्ने गरी एउटा खाली देखाउने मात्रै कुरा गरेर कुनै फाइदा छैन । चल्ने गरी कसरी चलाउने हो त्यसलाई ? त्यसको बजेट व्यवस्थाको सम्बन्धमा मलाई नेपाली कांग्रेसका नेता साथीहरुले भन्नु भो भारतले बजेट दिन्छ । भारतले बजेट दिन्छ भनेर कोही व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा भनेको भन्दा, दिन्छ भनेको हो भने त्यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट कुरा अगाडी बढाउन प¥यो । बढाएर त्यसलाई कसरी काम गर्ने ? त्यसलाई बजेट भित्र, योजना भित्र राखेर र बजेट त्यसको स्रोत के हुन्छ, नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने हो वा बाहिरबाट ? त्यसलाई स्वासप्रस्वासको रुपमा मात्रै विकास गर्ने हो वा एउटा हस्पिटलको रुपमा गरेर एउटा स्वासप्रस्वास केन्द्र त्यसको एउटा भाग मात्रै हुने हो ? कसरी प्रभाकारी ढंगले लान सकिन्छ ? अलिक छलफल गरौँ भनेको थिए मैले । यसलाई मास्ने, समाप्त पार्ने, नाम मन नपरेको भन्ने जस्तो सोचाइको कुरा आउछ भन्ने मैले त्यो सोचेको होइन । र मैले यो कुरा हिजोसम्म पनि भनेको छु नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई । हिजो बेलुका साझसम्म पनि भनेको छु नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुलाई भनेको छु । नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई भनेको छु । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति माननीय गच्छेदार जी । हिजो बेलुका मात्रै पनि उहाँसँग कुरा भएको छ । यसलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा नै छलफल गरेर प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउँ । प्रश्न अनौठो गरी राख्नु भएको छ यथावत राख्ने कि नराख्ने ? यथावत नराख्ने । त्यो जमिन मात्रै राखेर यथावत राखेर हुन्छ त ? त्यहाँ जमिन त स्वासप्रस्वास केन्द्रका नाममा राख्यौँ । त्यो यथावत राखेर होइन । हस्पिटल बनाउने होला नि ? अगाडी बढ्ने होला नि ? म अगाडी बढाउने भन्छु । यथावत राख्ने कि नराख्ने भन्नु हुन्छ । यथावतै राख्न खोज्या हो र ? अगाडि बढाउ भन्ने मेरो आग्रह छ सभामुख महोदय ।
माननीय प्रभु साह : सम्माननीय सभामुख ज्यूको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली दफा ५६ सँग सम्बन्धित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु । २०७४ साउनमा भएको भिषण वाढीले क्षत विक्षत भएको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको कार्य के भैरहेको छ ? बाढीले बगाएको र भत्किएका निजी घरहरुको पुनर्निर्माण हुन्छ कि हुँदैन । डुवानमा परी नष्ट भएका गोदामका मालसामान र उद्योगका उत्पादित मालसामानहरु वापत पीडितले राहत पाउँछ कि पाउदैन ?
प्रम केपी शर्मा ओली :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यस सरकारले बहुत स्पष्टताका साथ, यो सरकार जनताको सरकार हो । जनताको समस्याहरु हेर्छ । जनताका निम्ति, देशका निम्ति सरकार चाहिएको हो । सुशासन र विकासको निम्ति यो सरकार चाहिएको हो । त्यो काम यो सरकारले गर्छ । समस्यामा परेका जनताका समस्याहरु यस सरकारले हेर्छ र समाधान गर्न लाग्छ, लागिपर्छ । त्यसै कारण ०७२ को भूकम्पबाट प्रभावित आवास वा अन्य संरचनाको निर्माणलाई अत्यन्तै गम्भिरताको साथ लिनु पर्छ र तिव्रता दिनुपर्छ । त्यसमा पनि आवासमा ध्यान दिनु पर्छ । त्यसमा पनि अशक्त, जेष्ठ नागरिक, वालवालिका, गर्भवति महिला, सुत्केरी अवस्था आदि यस्ता पक्षहरु, एकल महिला जस्ता कुराहरुमा त्यस्ता अरुका घरहरु निर्माणमा पहिलो ध्यान दिनु पर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । अरु विभिन्न समयका पनि बाढीका कुराहरु बाढीबाट भएका क्षतिहरु पुनर्निमार्ण गर्नुपर्छ । बाढीबाट क्षति भएका वा पहिरोबाट मर्कामा परेकालाई हेरविचार गर्नुपर्छ नै । त्यस बाहेक पनि हामीले जनता आवास जस्ता कार्यक्रमहरु र अहिले नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याका छौँ हामीले । अत्यन्त दुर्गममा वस्ने, विकासका निम्ति अप्ठ्यारो परेका, सुविधा पु¥याउन नसकिएका त्यस्ता ठाउँहरुमा पनि हेर्न पर्छ । त्यस कारण सुरक्षित, एकीकृत, सुगम वस्ति विकासको बाटोमा जानु पर्छ भनेका छौँ, भने बाढीबाट क्षति भएका ठाउँमा नहेर्ने भन्ने कुराहरु होइन् । तत् सम्बन्धमा जनता आवास कार्याक्रम र प्राकृतिक विपत्तिबाट भएका क्षतिहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामहरुलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा ध्यान दिनु पर्छ र यदि कही कमि भएको छ भने कमीहरुलाई सरकारले गम्भिरताका साथ ध्यान दिन्छ । र ति कुराहरु जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने कुराको हकमा, पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने कुराको हकमा ध्यान दिन्छ भन्ने कुरा म सम्मानीत सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।
माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडु : सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्विजरल्याण्डको भ्रमणमा गइरहनु भएको छ । म उहाँको भ्रमणको सफलताको कामना गर्दछु र यसै भ्रमणकै सन्दर्भमा अत्यन्तै सान्दर्भिक विषय आग्रह गर्न चाहन्छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न स्विजरल्याण्ड भ्रमणको सम्मुखमा सार्वजनिक भए अनुसार गैरकानूनी रुपमा नेपाली नागरिकहरुको स्विस बैंकमा जम्मा भएको भनिएको ५२ अर्व रुपैया र विदेशमा शंकास्पद लगानी सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको यस भ्रमणमा पनि कुनै प्रकारको विषयले प्रवेश पाउछ कि ? सरकारको के तयारी छ ? स्पष्ट गरिदिनु हुन्छ कि ?
प्रम केपी शर्मा ओली :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
मैले यस सम्बन्धमा अलिकति अघि पनि भने, कि यो एक प्रकारले भन्ने हो भने कानूनको पालनासँग सम्बन्धित प्रश्न हो । कानूनको अवज्ञा गर्नेसँग सम्बन्धित प्रश्न हो । देशको कानूनले नदिने कुरा हो भएको छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा र यो एक ढंगले भन्ने हो भने भष्ट्राचारको कुरा हो । त्यस कारण यस सम्बन्धमा जो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा आएका छन् । ति कुराहरुलाई सरकारले गम्भिरताको साथ लिएको छ । कतिपयले खण्डन गरीसकेका छन् । कतिपयले गरेका छैनन् । ति कुराहरुलाई हेर्न पर्छ । कतिको खण्डन आउछ, कतिको आउदैन । त्यस पछि खण्डन भए नभएको जे भए पनि हामी यसमा छानबिन गछौँ र सत्य तथ्य के रहेछ पत्ता लगाउने हाम्रो प्रयास हुन्छ । र हामी पत्ता लगाउने र त्यसलाई कानून सम्मत ढंगले व्यवहार गर्ने, ति कामहरु गछौँ । सरकारको तर्फबाट म त्यो भन्न चाहन्छु ।
रेखा शर्मा : सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सभामुख मार्फत प्रश्न राख्न चाहन्छु । शान्ति प्रकृयाको लामो समय बिति सकेको छ र पनि जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुको निरुपण, वेपत्ता नागरिकहरुको खोजि कार्य अझै अधुरो रहेको सर्वविधितै छ । त्यसका लागि वेपत्ता नागरिक खोजी सम्बन्धी आयोग र सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग गरी २ वटा आयोग गठन भएको पनि ४ वर्ष पुग्न थालिसक्यो । अव यो दुवै आयोगहरुको म्याद यही माघ २६ गते सकिदै छ । आयोगको म्याद सकिदा शान्ति प्रकृया नै संकटमा परेको नकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ, भने त्यस सम्बन्धी संशोधन विधेक संसदमा ल्याउने र आयोगको म्याद थप सम्बन्धी विषय र जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुको निरुपण र वेपत्ता नागरिकहरुको खोजि गर्ने कार्यको सम्बन्धमा सरकारको के तयारी छ ? यसको जवाफ पाउन चाहन्छु ।
प्रम केपी शर्मा ओली :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
माननीय ज्यूले बहुतै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ । हामी हाम्रो देश द्वन्द्वमा थियो । त्यस द्वन्द्वलाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र आधारभूत रुपमा, मुलभूत रुपमा द्वन्द्व समाप्त भएर व्यवस्थापन भएको छ । हतियारको व्यवस्थापन भएको छ । लडाँकुको व्यवस्थापन भएको छ र सब भन्दा ठूलो कुरो द्वन्द्वका नीतिहरु व्यवस्थित भएका छन्, परिवर्तित भएका छन्, शान्तिपूर्ण बाटो, संवैधानिक र कानूनी बाटोमा हामी सवै एकजुट भएर अगाडि बढेका छौँ । द्वन्द्व व्यवस्थापनसँगै हामीले सहमतिका साथ संविधान निर्माण ग¥यौँ, सहमतिका साथ निर्वाचन गरायौँ, सहमतिका साथ निर्वाचनमा सहभागी भयौँ, सहमतीका साथ निर्वाचनको परिणाम भन्दा पछि सहमतीका साथ अगाडी बढ्यौँ । संसदको गठन भयो । तीनै तहका निर्वाचनहरु भए र देश नीतिगत रुपमा र व्यवहारिक रुपमा संस्थागत रुपमा, संरचनागत रुपमा अगाडि बढेको छ र आज हामी अव सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढेका छौँ । सब भन्दा महत्वपूर्ण कुरा द्वन्द्वको ठाउँमा शान्ति स्थापना हुनु हो । अव शान्ति स्थापना भइसकेको छ । द्वन्द्वकालिन केही घाउ खतहरु मलम पट्टिका कुराहरु छन् । तिनीहरुलाई हामीले व्यवस्थित गर्नु छ । त्यसका निम्ति माननीयजी ले प्रश्न उठाउनु भए जस्तै हामीले आयोग दुईवटा निर्माण गरेका हौँ र ति आयोगहरुको अवधि आगामी २६ गने समाप्त हुँदै छ । यस बीचमा हामीले नयाँ कानून ल्याउने वा कसरी यस समस्याको समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा, स्टेक होल्डरहरुका बीचमा, विभिन्न पक्षहरु सरोकारवाला पक्षहरुको बीचमा गम्भिर छलफल भइरहेको छ । सरकार यसमा अत्यन्त गम्भिर छ र यी आयोगको कामहरुलाई यो आयोगको अवधि समाप्त हुने सँगै यिनको भविष्य के हुने ? यिनलाई यथावत वा विस्थापन कसरी गर्ने ? यसको ठाउँमा कानूनी प्रबन्ध कस्तो गर्ने ? र बाँकी कार्यभारहरु कसरी पुरा गर्ने ? र शान्ति प्रकृयाको अन्तिम निश्कर्ष अथवा हिजोको द्वन्द्वको घाउहरुलाईसमाप्त पार्ने अथवा वेपत्ताहरुको खोजि कार्य अथवा सत्य निरुपण गर्ने र मेलमिलापको प्रकृयालाई अगाडी बढाउने । मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधहरुको सम्बन्धमा कारवाही गर्ने, दण्डनिहता हुन नदिने, पीडितलाई न्याय दिने र सब भन्दा प्रमुख दायित्व भनेको द्वन्द्वको अन्त्य, द्वन्द्वको अवषेशहरुको अन्त्य, शान्ति स्थापनाहरुको सम्पूर्णता, मुख्य कुरा यो हो । यस कारण यस पक्षमा सरकार सक्रियताका साथ र सजग ढंगले काम गरिरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।
माननीय गगन कुमार थापा : सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार र डाक्टर केसी बीच भएको सम्झौता तोड्मोड गरेर संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको सन्र्दभमा, डाक्टर केसीको ९५ प्रतिशत माग पुरा भइसके, केही मात्र हो जस्ता रकमी कुरामा, जाली कुरामा, कुतर्कमा नअल्मलिई संसदीय प्रक्रियाबाट नै सम्झौताको हु–बहु हुनेगरी विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्री ज्यूले चाहना मात्र राख्नु भयो भने सहज ढंगबाट यस्तो हुने अवस्था छ । समितिले सहमतिलाई बदल्यो, समितिको कुरालाई सरकारले चाह्यो भने यस सदनले सजिलैसंग बदल्न सक्छ । यस्तो किन नगर्ने ? विषय विधेयकको होइन, संसदको प्रक्रियाको होइन्, प्रधानमन्त्रीको वचनको हो । प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, संस्था हो । त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ चिन्ता गोविन्द केसी ढल्लान भन्ने होइन, चिन्ता प्रधानमन्त्री संस्थाप्रतिको विश्वास गर्लामगुरर्लुम ढल्ला भन्ने हो । त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई सोध्न चाहन्छु यो विश्वासलाई जोगाउने वा यो विश्वासलाई ढल्न दिने ?
प्रम केपी शर्मा ओली :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
एउटा शिलशीला डाक्टर गोविन्द केसी को छ । अर्को एउटा गम्भिर प्रश्न संसद र संसदीय सर्वोच्चताको पनि छ । जनप्रतिनिधिहरु जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था जसले संविधान हेरफेर गर्छ, संशोधन गर्न सक्छ, जसले कानुन निर्माण वा संशोधन गर्छ, जसले सरकार गठन र परिवर्तन गर्न सक्छ अथवा सम्पूर्ण जनताको सार्वभौमसत्ताको खास प्रयोग गर्ने सार्वभौम संसद । यसको सार्वभौमिकताको प्रश्न । यस संसदको अधिकारको प्रश्न । यसप्रति म सभामुख महोदय निवेदन गर्न चाहन्छु, संसदको सर्वोच्चताप्रति, संसदको सार्वभौम जनताको अधिकारको सार्वभौम प्रयोगकर्ताको हैसियतप्रति, संसदको विद्यि निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियतप्रति म नतमस्तक छु र सम्मान गर्छु । १६औं पटकको अनसन जारी छ । १५औं पटकको चर्चा छ । सम्झौता त्यस भन्दा अगाडि पनि भएका थिए । यो अनसन १६औं पटकको हो । म निवेदन गर्न चाहन्छु विद्यि कस्तो हुने, एकजना अनसन बसेपछि देशै बन्धक हुने, तर्कले काम नगर्ने, तथ्यले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, कानुनले काम नगर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने, आवश्यकताका, औचित्यका मार्गहरु अवरुद्ध हुने र व्यक्तिको अनसन सर्वोपरी हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ ? प्रश्न सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ । जहासम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा छ, त्यस भित्र दुईवटा पक्ष छन्ः सम्झौता शब्द नै सम्झौता भनिएको छ । सम्झौता, सत्य निरुपण होइन । सम्झौता सम्झौता हो । सम्झौता तत्कालिन परिस्थितिको उपज हो र त्यस परिस्थितिले निर्माण गरेको तत्कालिन आवश्यकता हो । त्यस परिस्थितिमा जसरी होस् सरकारले सम्झौता ग¥र्यो र त्यस सम्झौता प्रति सरकार प्रतिवद्ध छ । सरकार प्रतिवद्ध छ, त्यसै अनुसार सरकारले संसदमा ऐन प्रस्तुत गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हो । संसदमा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ को अर्थ संसदको सर्वोच्ताप्रति प्रधानमन्त्री वा सरकार फेरि बहुमत छ भनेका भरमा संसदीय सर्वोचता, यस सर्वोच्च निकायको गरिमा र मर्यादा थिचोमिचो गर्न सक्दैन् । त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु तर म संसदलाई आदेश दिन सक्दिन् । संसदको आदेश पालना गर्छु । मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमति संसदले कार्यान्वयन गरिदियोस् । मेरो आग्रह छ तर म आदेश दिन सक्दिन् । अर्को कुरा सरकारले गरेका कामकारबाही कानुन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदमा पेश गर्छ र संसदका समितिहरुले छलफल गर्छन, संसदले छलफल गर्छ र त्यसमा आवश्यक हेरफेर समेत पास गर्छ । सरकारले जे ल्यायो त्यही पास गर्दैन । गर्नुपर्छ भन्ने छैन् । गर्न पनि सक्छ । नर्गन सक्छ, त्यो ससंदको सर्वोच्ताको कुरा हो र विद्यि निर्माणको प्रश्नमा संसदलाई बाध्य पार्न, घुमराहमा धकेल्न मिल्दैन, सकिदैन् । यो कुरा बहुमत प्राप्त प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएको राष्ट्रपतिय प्रणालीमा पनि अमेरीका जस्तो देशमा पनि राष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाहीलाई सिनेटले वा कंग्रेसले, प्रतिनिधि सभाले वा सिनेटले अस्वीकार गर्न सक्छ । सरकारले गरेका कतिपय कामहरु उपयुत्त भएन भनेर संसदले त्यसलाई बदर पनि गर्न सक्छ । त्यसकारण म यसमा आग्रह गर्न चाहन्छु, हरेकले आफ्ना सीमाहरुलाई कानुनीराजका सिद्धान्तहरुलाई, कानुनको सर्वोच्तालाई, कानुनको नजरमा सबै बराबर छन् भन्ने कुरालाई र कानुन पालना हरेकले गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हरेकले मान्नु पर्छ । कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुन् सक्दैन् । त्यसकारण यतापट्टि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी सबै संविधान कानुन, विद्यि, प्रक्रियाका अधिनमा छौं । पृथ्वीपनि गुरुत्वकर्षणको थ्योरी अन्र्तगत सूर्यको वरीपरी घुमेर, वरतिर, परतिर कोल्टिन बाध्य छ । हिउँद, बर्षा झेलेर सूर्यका अगाडि वरीपरी घुम्न बाध्य छ । चन्द्रमा सुर्यका वरीपरी घुम्न बाध्य छ । अनि हामी यस धर्तीका मान्छेहरुले पनि आफुलाई विद्यि, विद्यान, तौरतरीका, प्रणाली र प्रक्रिया भन्दा बाहिर आफुलाई परम्, सुप्रिम, सोभरेन्ट, म जे भन्छु त्यही हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन् । यतापट्टि हामी सबैको ध्यान जानु पर्छ ।
फेरि एकपटक म भन्न चाहन्छु, आफ्ना सहमतिप्रति, आफुले गरेका सहमतिप्रति सरकार प्रतिवद्ध छ । अब संसदलाई आग्रह पनि गर्छ । अब आदेश दिन सक्दैन् संसदको सर्वोच्तालाई सम्मान र स्वीकार गर्छ । यत्ति हो सभामुख महोदय यसमा ।
कृष्णभक्त पोखरेल : सम्माननीय सभामुख ज्यू, प्रतिनिधि सभा नियमावलि २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसंग प्रत्यक्ष प्रश्नको रुपमा निम्न प्रश्न प्रस्तुत गर्ने अनुमती चाहन्छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपाली जनतामा एउटा आशा र भरोसा जागेको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने संकल्पका साथ मित्र राष्ट्र चीनबाट काठमाडौं हुदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल सेवा पु¥याउने र पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग विस्तार गर्ने दुरगामी महत्वको योजना यहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यसमा के कस्तो प्रगति भइरहेको छ ? सम्माननीय ज्यूबाट जवाफको आशा गर्दछु र सन् २०१९ जनवरी २२ देखि २५ सम्म स्वीजरल्याण्डको डाओसमा हुने बहुचर्चित विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा यहाँ जादै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी यहाँ आएकाले त्यस बैठकमा नेपालका तर्फबाट केकस्ता विषयहरु प्रस्तुत हुने हुन र त्यसबाट नेपालले केकस्तो लाभ लिन सक्छ ? त्यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट जवाफको आशा गर्दछु । धन्यवाद ।
प्रम केपी शर्मा ओली :
सभामुख महोदय,
म प्रश्नकर्ता मान्य ज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । जनवरी २२ देखि २५ भनेको केही दिन पछि नै स्वीजरल्याण्डको डावसमा हुने यो विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा नेपालको सहभागिता जहाँ मेरो नेतृत्वमा नेपाल सहभागी हुदै छ, पहिलो पल्ट । यस स्तरबाट । यस सम्बन्धमा म जानकारी दिन भनेरै यहाँ आएको पनि थिए । माननीयजीले प्रश्न पनि गरिहाल्नु भयो । यसमा म अलिकति पछि जानकारी गराउने छु सभामुख महोदय । हामी एउटा ठूलो परिवर्तन पछि अत्यन्तै ऐतिहासिका रुपमान्तरण नेपाली समाजमा समग्रतामा, त्यसपछि यस विन्दुमा आइपुगेका छौं । हामीले असाधारण सफलता हासिल गरेका छौं, उपलिब्ध प्राप्ति गरेका छौं । हामीले ठूलो परिवर्तन संक्षिप्तमा भन्दा संविधान सभाबाट जनताका प्रतिनिधिले समावेशी र सहभागिता मूलक प्रतिनिधित्वको संविधान सभाबाट अथार्थ जनताले आफैले संविधान निर्माण गरेका छन् । त्यस संविधानले जनतालाई वास्तवमै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाएको छ । त्यस सार्वभौम सत्ताको कार्यान्वयनका लागि, त्यसको वास्तविक अर्थमा प्रयोगका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली र त्यस भित्रका अनेक पक्षहरु समावेशी, सहभागिता मूलक लोकतन्त्र आदि अनेक पक्ष । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विस्तृत पक्षहरु त्यसभित्र समावेश छन् । चुनाव भइसक्यो । हामी नीतिगत स्पस्टता, स्थिरता, स्थायीत्व र सरकारको स्थायीत्वका साथ आज अब विकासको मार्गमा अगाडि बढेका छौं । देश विकासको मार्गमा तिव्रताका साथ अगाडि बढेको छ । विकास चौर्तर्फी ढंगले हुनुपर्छ । हामीले विकासका लागि आवश्यक पर्ने दक्षजनशक्ति कसरी तयार गर्ने, त्यसका सम्पूर्ण पक्षहरु हामीले अगाडि बढाएका छौं । शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यालय जाने उमेरका बालवालिकाहरु बाहिर रहन नपाउन त्यसका लागि काम गरेका छौं । साक्षरताको विशेष अभियान संचालन गरेका छौं जसबाट निकट भविष्यमा हामी निरक्षरता उन्मूलन गरेर साक्षर नेपालको हैसियतमा उठ्छौं । यो खाली आर्थिक हिसाबले वा केही सुचकहरु पुरा गरेर एलडीसीको स्तरबाट माथि जाने मात्रै होइन । हाम्रा व्याकवार्डनेस्, पछौंटेपनका सम्पूर्ण पक्षहरुलाई विदा गर्ने । लिसडेभलप एकठाउँमा मात्रै अन्त्य गरिने होइन् । हामीले ल्याण्ड लक्डको स्थितिलाई कतिपयले अलिकति छलफल गरेको पनि देखियो । ल्याण्डलिकं किन भनियो, लयण्ड लक्ट नै हो नि भनेर । अब लक खुलिसक्यो । दक्षिणतिरबाट पनि लक्ड खुल्यो, उत्तरतिरबाट पनि लक्ड खुल्यो । अब ल्याण्ड कनेक्टेड भन्ने हो कि त ! लिकं नभन्ने हो भने तर अब लक्ड चाहि छैन् । लंक इज ओपन, अन लक्ड । यो विकासका प्रयासहरुलाई हामी चौतर्फी ढंगले हामी अगाडि बढाउदैं छौं । यसै प्रसंगमा इन्लयाण्ड वाटरवजेज कुरा आएको छ । हामी पानीको, नदीको बाटोबाट लान्छौं । अब कमसेकम डेडसय किलोमिटर होला । त्यो भन्दा बढी बेयवंगाल नरहने गरी हामी समुन्द्रिबाटो तय गर्दै छौं । केही समय लाग्छ । वार्ता भइरहेको छ । भर्खरै पनि दिल्लीमा वार्ता भयो । केही दिन पछि पोखरामा फेरि वार्ता हुदैछ नेपाल र भारतको बीचमा । हामीले अरु थुप्रै पक्षहरुमा पनि अनुकुल परिस्थितिको सिर्जना गरेका छौं । र यसै प्रसंगमा पूर्व पश्चिम रेल जसमा हामी स्रोत सुनिश्चितकै भइराखेको छ । केही हुदै छ, कही वार्ता चलिराखेको, वल्र्ड बैंकसंग, एडीबीसंग अरु मित्र शक्ति राष्ट्रहरु वा संस्थाहरुसंग कुराकानी भइरहेको छ । त्यसको एलान्मेन्ट, त्यसको सर्वे, त्यसको लागत स्टीमेट आदि कुराहरु पनि भइराखेको छ र काम अगाडि बढिराखेको छ । साथीहरुलाई, माननीय जीहरुलाई सम्झना होला, विरगंज–काठमाडौं हामी रेल मार्ग ल्याउदै छौं । यस सम्बन्धमा भारत सरकारसंगको वार्ता निकै अगाडि बढेको छ, कामहरु अगाडि बढेका छन् । चीन तर्फबाट सिगात्सेसम्म आइपुगेको छ, केरुङको नजिकैं आउँछ त्यहाँबाट काठमाडौं । त्यो पनि हामीले भनेका छौं । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी । त्यो पनि हामीले भनेका छौं । र, यी कुराहरु हामीले यत्तिकै भनिराखेका होइनौं । अबको समयको आवश्यकता, अबको समयको माग, अब हाम्रा विकासका प्रयासहरुलाई मूर्त रुप दिनका लागि उपलब्धिपूर्ण ढंगले देशलाई अगाडि बढाउनको लागि यी कामहरु हामी गर्दै छौं । र हामीले यत्तिकै भनिराखेका छैनौं समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण, मसिनिकरण, उद्योगहरुको स्थापना र बढ्वा दिने कुरो, हिजो बन्द भएका उद्योगहरु । हिजो मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट हामीले निर्णय ग¥यौं गोरखकाली रबर उद्योगको अरवौं जो तिर्नुपर्ने छ त्यो तिरेर, फरफारक गरेर वितका अव्यवस्थाहरुलाई अब व्यवस्थामा बदलेर पुनःकसरी अगाडि बढ्ने, त्यस सम्बन्धमा कमसेकम पैसा तिरेर त्यसबाट फरफारक गरेर अगाडि बढ्ने भनेर । हिजो मात्रै हामीले निर्णय ग¥यौं अमलेखगञ्ज ल्याउने ग्यास पाइप लाइनमा बाटोमा पर्ने रुखहरु पन्छ्याउनु पर्ने, बाटो क्लियर गनुपर्ने त्यस सम्बन्धमा पनि हिजो हामीले निर्णय ग¥यौं । ग्यास पाइपका कुरा गर्दा म यसो सम्झिन्छुँ, देशमा ल्याउने सिंगै ग्यास, सिंगै पेट्रोलियम हामी पाइपबाट ल्याउने भन्दैछौं, यसो चुलामा सानो पाइप पु¥याउने भन्दाखेरि एकपटक मजाकको विषय बनेको थियो । ठूलाठूला विदेशबाट हामी इन्धन त पाइपबाट ल्याउदैं छौं भने चुलामा पु¥याउनु ठूलो कुरा होइन् । तर त्यसलाई पनि ठूलो विषय बनाइयो । जेहोस् हामी यी कामहरुलाई महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं । यस सम्बन्धमा विभिन्न सम्झौताहरु, प्रोटोकलहरु बन्दै गरेको, हुदै गएको साथीहरुलाई सम्झना छदै छ ।
यस प्रंसगमा माननीयजीले डावसको बारेमा पनि प्रश्न गर्नुभएको छ सभामुख महोदय, त्यस सम्बन्धमा पनि म यसै प्रश्नसंगै मिसायर जानकारी गराउन चाहन्छु । डावसमा, स्वीजरल्याण्डको एउटा सानो शहर हो, त्यो एउटा । जनवरी २२ देखि २५ सम्म विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठक भनौं त्यो एउटा फोरमा त्यहाँ आयोजना हुदै छ । र त्यस फोरममा पहिलो पल्ट नेपाले निमन्त्रण पाएको छ । यो हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा हो । यसले के देखाउँछ भने हामीले गरेको प्रगति, हामीले पाएको सफलता आदि कुरापट्टि दुनियाँको चासो भएको मात्रै होइन् । यसमा प्रशन्ता र हामीले गरेको द्धन्द्ध व्यवस्थापन, हामीले गरेको, राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरण जस्ता कुराहरुलाई दुनियाँले अत्यन्तै सकारात्मक ढंगले लिएको छ । र अब नेपाल एउटा सानो पछौंटे मुलुकको रुपमा, कसैले वास्त नगर्ने मुलुकको रुपमा होइन् । नेपाल पनि विश्वमान चित्रमा अब एउटा उल्लेख्य सम्झिन लायक देशको रुपमा उभिन थालेको छ । त्यसै कारण अब नेपाल एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट स्थायीत्वयुत्त देश, जसप्रति भरोसका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसकारण यसलाई पनि बोलाउनु, यो संग पनि संवाद गर्नु, यसका पनि कुरा सुन्नु, यसका पनि विचार सुन्नु आवश्यक छ भनेर दुनियाँको ध्यानकर्षण भएको अर्थमा यसलाई बुझ्न जरुरी छ ।
सभामुख महोदय,
त्यसै प्रसंगमा म यही पर्सी आइतबार ६ गते साझ त्यसतर्फ नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिनिधित्व गरेर जादैछुं । र १२ गते शनिवार नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । यो मञ्च विकास र लगानी जस्ता आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रीत हुदै, एउटा दुनियाँको अर्थतन्त्र, आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रका ट्रेन, राजनीति र अर्थतन्त्र आदि विषयहरुको सम्बन्धमा चिन्तन मनन् गर्ने र एउटा गम्भिर उच्च–स्तरीय र यसप्रकारको भन्ने हो भने सबै भन्दा ठूलो महत्वपूर्ण संवाद सञ्जालको एउटा थलो र यसमा पहिलो कार्यक्रम २२ जनवरीमा Strategic outlook on South Asia
भन्ने थिममा । त्यस थिममा मैले हाम्रो धारणा, नेपालको कस्तो धारणा हुनुपर्छ । यो Strategic outlook on South Asia भन्ने सन्र्दभमा त्यो राख्ने छु । मसंग यस फोरममा अफ्गानस्तानका अब्दुल्ला अब्दुल्लाले पनि धारणा राख्नु हुनेछ । अर्को सत्र जनवरी २३ मा स्यापीङ द फ्युचर अफ डेमोक्रेसी भन्ने टपिक्समा मैले सम्बोधन गर्ने छु । मसंगै त्यस प्यानलमा कोलम्बियाका का राष्ट्रपति,Armeniaका प्रधानमन्त्री संवादमा रहनु हुनेछ । यस सत्र्रमा फिनानसीयल टाइम्स सम्पादक र न्यूयोर्क टाइम्स प्रकाशक समेत रहने कार्यक्रम छ । जनवरी २४ मा जी ट्वान्टी मुलुकका नेताहरु संग मेरो छलफल हुनेछ र यस कार्यक्रमको साइड लाइनमा हामी संक्रियता पुर्वक विभिन्न देशका नेताहरुसंग र विजनेश लिडरहरुसंग भेटघाट गर्ने, नेपालको बारेमा बताउने र नेपालप्रति आकर्षित गर्ने । ति कामहरु गर्ने छौं र म सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ मार्फत यस गरिमामय सदनलाई, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि पहिलो पल्ट नेपाल डावसमा गएर नेपालको इज्जत, प्रतिष्ठा बढाउने काम, नेपालका आवश्यकता बताउने काम, नेपालको अवस्था जनाउने काम, नेपालप्रति आकर्षित गर्ने काम र नेपालप्रतिको सहयोगात्मक भावना बढाउने काम यसमा केन्द्रीत हुनेछ । यस्तो यो फोरमा तत्काल कुनै सम्झौता हुने, कुनै प्रतिफल पाइहाल्ने, यस फोरममा यो एग्रिमेन्ट गरियो, यो सम्झौता भयो भनिहाल्ने फोरम होइन् । यस फोरमले पछि प्रतिफल दिने हो । पछि प्रतिफल दिने गरी त्यसमा हाम्रो संक्रियता हुनेछ, सजग संक्रियता हुनेछ । यो म सम्मानीत सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु । यस प्रश्नमा यत्ति ।
माननीय अतहरकमल मुसलवान ः सम्माननीय सभामुख महोदय, २०७५ को नियम ५६ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । सानोलाई ऐन, ठूलोलाई चैन भन्ने नेपाली उखान हामी कहाँ लागु हुदैंछ । पाँचलाख भन्दा कमका विकास निर्माणका आयोजनाहरु हामी ठेक्का गछौं, सार्वजनिक खरीद ऐन लागु हुन्छ र त्यो अनुसार अगाडि बढाउछौं । तर सरकारले भर्खर निर्णय गरेको छ, ५० अर्व भन्दा ठूला विकास निर्माणका आयोजनाहरुलाई बिना प्रतिस्पर्धा, बिना टेण्डर प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकृत गरेर दिने छ । प्रधानमन्त्री ज्यूको मन्त्री मण्डल माथि नै विश्वास नभएको हो कि ? आर्थिक अनशासन र आर्थिक सुशासन यसरी कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने जान्न चाहन्छौं, धन्यवाद !
प्रम केपी शर्मा ओली :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
माननीयजीको चिन्ता जायज छ । तर चिन्ता अत्यन्त निराधार रह्यो । न सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको छ, न सरकारको त्यस्तो कुनै निर्णय गर्ने सोच छ । निर्णय गरेको पनि छैन् । निर्णय गर्ने सोच पनि छैन्, त्यस अनुसारमा र ५० अर्व भन्दा बढीका निर्माण आयोजनाहरु प्रधानमन्त्रीले सोझै स्वीकृत गर्ने हाम्रो डेमोक्रेटीक सिस्टम हो यो, लोकतान्त्रिक प्रणाली । यस प्रणाली अन्तर्गत हुदैन् । यस प्रणालीमा त्यस्तो कल्पना गर्न सकिदैन् । त्यसकारण माननीयजीलाई कत्रो चिन्तामा पार्दिए कसरी ? चिन्ता नलिन म आग्रह गर्छु । भ्रममा पारे त्यस्तो छैन् ।
माननीय प्रदिप यादव : सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसंग मेरो प्रश्न छ, संविधान संशोधन कहिले सम्म हुन्छ र भर्खरै मात्र सङ्घीय सरकारले प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरी समन्वय तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । जुन संविधान विपरित र सङ्घीयता समाप्त गर्ने खालको छ । सङ्घीयता कमजोर गर्ने यस्ता विधेयक ल्याउनुको भित्री मनसाय के हो ? र साथसाथै कोशी र कमला नदीको ड्राईभर्सनको काम कहिले देखि सुरु हुन्छ ? धन्यवाद !
प्रम केपी शर्मा ओली :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
हामीले देशलाई द्रुत विकासको बाटोमा अगाडि लान चाहेका छौं । मैले अघि पनि भने त्यसका निम्ति कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण, मशिनीकरण आवश्यक छ र सँगसंँगै आधुनिकीकरण भित्र सिंचाइ प्रबन्ध पु¥याउने कुरा पनि छ । नेपालको सबैभन्दा कृषि उत्पादनका लागि अनुकुल, समथर, मलिलो भू–भाग र जमिन तराइमा छ, मधेसमा छ । त्यहाँ हामीले धेरैवटा सिँचाइ आयोजनाहरु संचालन गर्नुपर्ने छ । अगाडि देखि कतिओटा आयोजनाहरु अगाडि बढाइरहेका छौं । र कतिओटा आयोजनाहरु अब सुरु गर्ने भनेका छौं । सुनकोशी कमला ड्राइभर्सन, सुनकोशी मरिन ड्राईभर्सनको सम्बन्धमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौं र कमसेकम हाम्रा नदीहरुले, हाम्रा जलस्रोतले हाम्रा खेतहरुमा सिँचाइ, हाम्रा घरहरुमा, उद्योगहरुमा, बाटाहरुमा बिजुली । यी चिजहरु गर्नै पर्छ । त्यसकारण हामी सुनकोशी–कमला वा सुनकोशी– मरिन ड्राईभर्सन । यसको सम्बन्धमा गम्भिरताका साथ विचार गरिरहेका छौं । यस प्रंसगमा मैले प्रदेश नं २ को प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दा पनि यसको चर्चा गरेको थिए र यी अत्यन्तै महत्वपूर्ण आयोजनाहरु हुन्, हुनेछन् । हाम्रो कृषि उपजमा वृद्धि गर्ने कुरामा, उत्पादगोत्व वृद्धि गर्ने कुरामा, कृषिको विविद्यिकरणको कुरामा र कृषिलाई आत्मनिर्भर मात्रै होइन् निर्यातको तहमा पु¥याउने गरि उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा, यिनका यी आयोजनाहरुबाट जहाँजहाँ सिँचाइ पुर्या¥याउन सकिन्छ ति ठाँउमा ठुलो परिवर्तन यसले ल्याउछ । र ति ठाँउहरुमा भइरहेका अरु प्रकारका खर्चहरु अरु ठाँउहरुमा सिंचाइजन्य कुराहरुमा, अन्यन्त्र ठाँउमा डाइर्भड गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यो बृहतै महत्वपूर्ण छन र यस प्रति सिँचाइ मन्त्रालय गम्भिरताका साथ काम गरिरहेको छ । अगाडि बढाइरहेको छ । ठ्याकै मिति भन्न अहिले सकिदैन तर तिब्रताका साथ हामीले काम अगाडि बढाएका छौ । यसका सम्वन्धमा आायोजना सर्भे, डिजाइन, लागत स्रोत आदिका बारेमा गम्भिरताका पुर्वक छलफल विचार, विर्मश, विश्लेषण भइरहेको छ । म माननीय ज्यूलाई यति अवगत गराउन चाहन्छु ।
अब अर्को कुरा सविधान संशोधन कहिले सम्म हुन्छ भनेर सोधनु भएको छ ।
सविधान संशोधन यो आवश्यकताले गर्ने, औचित्यले गर्ने विषय हो भनेर मैले पहिले देखि नै भनेको छु । यसलाई एउटा फेशनको विषय पनि बनाउनु पनि हुन्न । यसलाई अन्धाधुन्ध अस्वीकार गर्ने वा स्वीकार गर्ने कुरा होइन यो । यसका संशोधन यति यो मैले अगाडि देखि भन्दै आइरहेको छु, संविधान भनेको देशका लागि बनेको हो, जनताका लागि बनेको हो । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको हो । अपरिवर्तनीय ग्रन्थ पुरानो धर्मशास्त्र होइन । यो परोलोक बनाउनका लागि धर्मशास्त्र जसरी परलोकका लागि अपरिर्वतनीय रुपमा बुझिन्छ त्यस्तो होइन । यो लोक, आजको समयमा कसरी अगाडि बनाउने भन्ने प्रयोजनकै लागि संविधान बन्छ, आवश्यकता अनुसार त्यसमा परिमार्जन संशोधन गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक हिसावले संविधान संशोधन या परिवर्तन गर्नुपर्छ, आवश्यकता अनुसार । कहिले कहिले सुनिन्छ यसो जनमतका लागि पनि लक्ष्यण बुझिन्छ । जनमतका लागि पनि संविधान संशोधनका कुरा यसो भनि राख्ने कहिले कहिले ठाँउ कुठाँउ पनि भनि राख्ने, भन्नुपर्ने ठाँउमा पनि भनिदिन,े नभन्नु पर्ने ठाँउमा पनि भनिदिने । मेरो विचार त्यो भन्दा पनि अलि गम्भिर ढंगले यसलाई राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता लाई सर्वोपरी राख्ने र यसका केही पक्षहरु छनः
यसले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा योगदान गर्नुपर्दछ । यसले अवसर उपलब्ध गराउने कुरामा योगदान गर्नुपर्दछ ।
जनतालाई सुरक्षा गराउने कुरामा योगदान गर्नुपर्दछ । जनतालाई उत्तिकै सम्मानीत छु भन्ने अनुभुती दिलाउने कुरामा, सम्मानीत जीवन बाचेको छु । भेदभाव रहित जिवन बाचेको छु, भन्ने अनुभूति हुने कुरामा योगदान पु¥र्याउनु पर्छ ।
विकासका निम्ति यसले देशलाई अगाडि लानका निम्ति योगदान पु¥र्याउनु पर्छ, संविधान संशोधनले
त्यसकारण यी उद्देश्यहरुलाई ध्यानमा राखेर हामी संशोधन, जहिले संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जहिले वास्तवमा आवश्यक हुन्छ । जहिले संशोधनको औचित्य हुन्छ । जहिले संशोधन अनिवार्य हुन्छ । त्यस्ता बेलामा अवश्य गछौं । सरसल्लाहले छलफलबाट निश्कर्ष निकालेर संशोधन गर्छौ ।
माननीय चन्दा चौधरी ः सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई प्रश्न गर्दछु । मधेस र थरुहट आन्दोलनमा भएको आगजनी तोडफोड र हत्या लगायत घटनाको अनुसन्धानका गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुने भन्ने मेरो प्रश्न हो र यो प्रश्नको जवाफको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसंग अपेक्षा गर्दछु । धन्यवाद ।
प्रम केपी शर्मा ओली :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
म प्रश्नकर्ता माननीयजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । उहाँले राम्रो प्रश्न गर्नु भएको छ ।
हामी त आन्दोलनमा थियौ । कहिले जनयुद्ध ग¥यौं कहिले जनआन्दोलन ग¥यौं, कहिले थरुहट आन्दोलन ग¥यौं, कहिले मधेस आन्दोलन ग ग¥यौं, कहिले जनजाती आन्दोलन ग¥यौं । विभिन्न प्रकारका आन्दोलन ग¥यौं र ति आन्दोलनको निश्कर्षमा आज हामी यहाँ छौ । अब हामीले ति आन्दोलनका, आन्दोलन त समाप्त भए । आन्दोलन एउटा निश्कर्षमा पुगे । ति आन्दोलनको निश्कषर््ाबाट संघीय गणतन्त्र लोकतन्त्रको उचाईमा हामी पुगेका छौं । अब हाम्रा आजका आवश्यकताहरु जुन उचाईमा हामी पुगेका छौ, त्यस उचाईको रक्षा गर्नु, त्यस उचाईका भावनाहरुलाई लिनु, त्यो एकताको भावनाहरुलाई लिनु, कहिले कहिले अलिकति विभिन्न प्रकारका भावनाहरु प्रकट भएका पनि देशमा पाइयो । कहिले कहिले अलि संर्किण भावनहरु पनि देश भित्रै प्रकट भए । कहिलेकहिले अरु विभिन्न प्रकारका भावनाहरु पनि पैदा भए । हाम्रा विभिन्न नीतिहरु हामीले वकालत ग¥यौं । विभिन्न नीतिहरु अगालेर अगाडि बढयौ र सबैको निश्कर्षमा हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली युक्त संविधानमा एक ठाँउमा समावेश भयौ । त्यसपछि हामी निर्वाचनमा सरिक भयौ । त्यस पछि हामी आज यो देशलाई अब आर्थिक ढंगले अगाडि वढाउने, समृद्धिको बाटोमा लाने कुरामा छौं । यस कारण एउटा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने सार्वजनिक होइन । त्यसको वास्तविक अर्थमा त्यसको आवश्यकता अनुसार त्यसको कार्यान्वयन र त्यसको सकारात्मक कार्यान्वयन । कहिले कहिले चित्र मात्र आउँछ । चित्रले मात्र अगाडि बढदैन् देश । ऐना मात्र हेरेर अगाडि बढदैन देश । त्यस कारण ऐना भन्दा माथि, चित्र भन्दा माथि, आवश्यकता अनुसार अगाडि बढने कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसको सकारात्मक कार्यान्वयन । विभिन्न आयोगहरु बने ०४६÷०४७ को, आन्दोलन ०४६ को आन्दोलनमा, त्यस पछि आयोग बन्यो । त्यसको पनि सकारात्मक कार्यान्वयन हामीले ग¥यौं । अरु विभिन्न आयोगहरु बने तिनका सकारात्मक कार्यान्वयन हामीले गर्यौ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएका कहाँ छन र ? औपचारिक अनौपचारिक सार्वजनिक केही ठुलो कुरो भएन तर सार्वजनिक गर्दा बढ्ता भयो भने, त्यो त्यतिबेलाको यथार्थ देखाउला । हामीलाई यर्थाथ हेर्नुमात्र छैन । त्यस यथार्य भन्दा हामी माथि उठि सक्यौ अहिले साँझा संविधानमा गइसक्यौ, साँझा संविधानका प्रणालीमा गइसक्यौ लोकतन्त्रमा गइसक्यौ । अब लोकतान्त्रका हिजोमा हाम्रा केही घाउहरु तिनीहरुलाई मेटाउनु छ । त्यसकारण तिनको सम्पूर्ण आयोग एउटाको मात्र होइन, सम्पुर्ण आयोगहरुको सकारात्मक कार्यान्वयनमा जानु आजको आवश्यकता हो । सकारात्मक कार्यान्वयनमा गएर सकारात्मक कार्यान्वयन भनेको मेलमिलाप तर्फ, विकास तर्फ, अग्रगमन तर्फ, शान्ति तर्फ, पारस्परिक सद्भाव निर्माण गर्ने तर्फ तिनको प्रयोग । यस कारण सभामुख महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु , कि हाम्रा सबै कामहरु अब अगाडि तिर जाने कुरामा, सकारात्मक बाटो लिने कुरामा, उपलव्धि हासिल गर्ने उद्देश्यहरु तर्फ हाम्रो विविधतामा एकता राष्ट्रिय एकतालाई मजवुद बनाउने तर्फ, घाउहरुमा मलमपट्टी लगाउने तर्फ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को हाम्रो साँझा अाँकाक्षा पुरा गर्ने तर्फ यी सवै कुराहरु लक्षित छन र हुनुपर्छ । त्यस हिसावले नै अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको छ ।
सभामुख महोदय,
म सबै माननीय ज्यूहरुलाई धन्यवाद दिदै आफ्नो भनाई टुङग्याउछु, धन्यावाद !
