चुनावी परिणामबाट हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेका छौं, त्यो संसद र अन्य जननिर्वाचित निकाय मार्फत अभिव्यक्त छ । अब हामी आर्थिक स्थायित्व तिर अग्रसर छौ । हाम्रा चुनौती के के हुन् मात्र होईन को को हुन् भन्ने पनि हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ, । कतिलाई यही स्थायित्व अभिसाप वनेको हुनसक्छ । त्यसैले राजनीतिक स्थायित्बलाई तेजवोध गर्न कृतिम घटना सिर्जना गर्ने र त्यसैका आधारमा सामाजिक अराजकता फैलाउन उद्यत छन् । समृद्ध नेपाल निर्माणको यस यस ऐतिहासिक यात्रामा हिँड्दै गरेको बेला इमान र निष्ठाको सहाराले अवरोध भत्काउँदै आएका छौं, र तोड्दै जानेछौं पनि ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले
वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा गर्नुभएको
सम्बोधन
आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरु,
आमन्त्रित महानुभावहरु
गएको जेठ १२ गते सरकार सञ्चालनको एकसय दिन पुगेको सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ– २०७४ साल फागुन ३ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिइरहँदा मैले कसैलाई हैन तपाईहरुलाई सम्झिरहेको थिएँ । तपाईहरुकै स्नेह, विश्वास र भरोसाका कारण र तपाईहरुकै लागि यो पदमा पुगेकाले मैले तपाईंहरुको नाममा सपथ लिएको थिएँ ।
आज सरकार सञ्चालनको ३६५ दिन पुगेको छ । राष्ट्र निर्माणको नेतृत्वको अभिभारा मलाई दिनुहुने सम्पूर्ण दिदी बहिनी तथा दाजुभाइलाई आज फेरि एकपटक आभार सहित हार्दिक अभिवादन गर्दछु ।
यस अवधिमा देशको समग्र अवस्था र मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका कामको स्थितिका बारेमा सरकार सञ्चालनका सय दिन, सरकार सञ्चालनका ५ महिना, बजेट कार्यान्वयनका ६ महिना गरी ३ पटक सार्वजनिक गरेको छु ।
त्यसैले आज तपाईंहरु सामु राख्ने मेरा अनुभव, पहिलेकै निरन्तरता रहेकोले कतै सुनेको, पहिल्यै भनेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ ।
स्मरण गरौं, गत वर्ष आजको दिन । आम निर्वाचन सकिएको ३ महिना वितेको थियो । जनमतले ‘तिम्रो मिति पुग्यो’ भनेकाहरु अझै सरकारमै थिए । झण्डै दुईतिहाई जनमत सहित शासनको वागडोर सम्हाल्न तयार रहेको मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई बैध सत्ता हस्तान्तरण गर्न त्यो पक्ष आनाकानी गरिरहेको थियो । तीन महिनादेखि कानुनका नौवटै सिङले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बारम्बार उधिनीरहेको थियो । आम जनमत ‘अब त अति भयो’ भन्ने तहमा थियो । जिम्मा लिने पक्ष तयार थियो, तर छोड्नु पर्नेमा भने ‘यो के अनर्थ भयो’ भनेजस्तो विस्मयकारी मनस्थिति र के बहाना गरेर अझै सत्तामा टाँसिइरहन सकिन्छ भन्ने सोच कायमै थियो ।
यही स्थितिलाई सङ्केत गर्दै मैले भनेको थिएँ, ‘अनर्थ हैन– यो नयाँ जनमत हो । यो त आयो । आयो है भन्ने बुभ्mनुस् र त्यही अनुरुपको बानी बसाल्नुस् ।’
त्यतिखेर, हामीले अपनाएको जटिल निर्वाचन प्रणालीबाट ‘कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउँदैन, त्रिशंकु संसद अनिवार्य’ भन्ने आम धारणा थियो । वर्षौको भद्रगोल गठबन्धन र अल्पकालीन योजनामा हुने गरेको काम चलाउ खालको शासन सञ्चालनबाट वाक्क भएका नेपाली जनताले हामीले चुनावी तालमेल गरेको टिमलाई अत्यधिक मतले जिताएर बलियो सरकार बनाए । निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो, तर त्यसबाट विश्वलाई नै आश्चर्यमा पार्ने परिणाम आयो यस्तो १
आज म सम्झिरहेको छु– एक बर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो । तर तद्नुरुपका संरचनाहरु थिएनन् । स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो– राजधानी तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन । संसद छ, भवन छैन । अगाडी कामका डङ्गुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन ।
हाम्रो अतीत ‘हिंड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ हुनुहुन्न । एकचोटी सोचौं त, कस्तो अवस्थामा हामीले सत्ताको जिम्मा लिएका थियौं र अहिले हामी कहाँ छौं ? जटिल निर्वाचन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि, अढाई दशक पछि बल्ल एउटै पार्टीको बलियो सरकार निर्माण भएको छ । राजनीतिक संक्रमणकालको गोलचक्कर अन्त्य भएर स्थिरता कायम भएको छ । यसबाट अल्पकालीन प्रतिफल दिने कार्यमा मात्र केन्द्रित नभएर सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण तथा दीर्घकालीन विकास योजना सञ्चालन गर्न बलियो आधार तयार भएको छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदा खिन्न हुनुभन्दा उत्साहित हुनुपर्ने हैन र ?
मैले गत पुस २२ गते प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दा भनेको थिएँ– ‘आज हामी मात्र एउटा सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको अर्को सरकार सञ्चालन गरिरेहको छैनौं, ठूलो परिवर्तन पछिको नयाँ स्थितिमा छौं । यस्तो स्थिति २०१५ सालमा आयो, राणा शासन अन्त्यपछिको आम निर्वाचनबाट । यस्तो स्थिति २०४८ सालमा आयो, पञ्चायती शासन अन्त्यपछिको निर्वाचनबाट । यो परिवर्तन, एकात्मकताबाट– संघीयता, प्रजातन्त्रको औपचारिकताबाट– सहभागितामूलक लोकतन्त्र र राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट– गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नयाँ प्रणाली हो । संघीय– लोकतान्त्रिक– गणतन्त्र हो ।’
२००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०१३ मा लोकतन्त्रका संस्थाहरुको आधार तयार गरियो । तर २०१७ सालको प्रतिगमनले त्यसलाई उल्ट्याइदियो । अहिले हामी विल्कुलै नयाँ प्रणाली, नयाँ परिपाटी र नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं । यस नयाँ प्रणाली भित्र अहिले संघीयता, तीन तहका सरकार र शक्ति पृथकीकरण मात्रै होइन– सहभागिता र समावेशिता पनि समेटिएको छ । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको बोल्ने, लेख्ने र संगठित हुने राजनीतिक अधिकारमा मात्रै सीमित लोकतन्त्र हैन, सामाजिक न्याय, समानता, सुरक्षा र सम्मान सहितको ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सीभ डिमोक्रेसी)’ हो । तर केही मानिसहरुमा विचारधारात्मक आग्रह÷पूर्वाग्रह देखिंदैछ । जनतालाई सबै हिसावमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरुलाई सवल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफबाह फैलाईंदै छ । फैलिएको र फैलिंदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्य लाग्दो दृष्टि दोष मात्रै हो । म दोहो¥याउन चाहन्छु– लोकतन्त्र हाम्रा लागि अदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिष्कृत व्यवस्था हो– जिविका चलाउने व्यवसाय हैन । यो कसैले कृपा गरेर स्थापना गरिदिएको र हामीले सुविधासाथ भोगचलन गर्न चाहेको व्यवस्था होइन । हाम्रा सचेत, सुविचारित र बलिदानी सङ्घर्षले स्थापना गरेको आदर्श हो ।
त्यसैले यस सरकारले, पहिलो वर्षको कार्यभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा उल्लेख गरेको हो । वितेको यो वर्षलाई मैले आगामी ५ वर्षको मात्रै नभई भविष्यको पनि आधार वर्ष भनेको हुँ । आज गरिने काम भविष्यका लागि आधार हो । र, राजनीतिक स्थीरतालाई मैले समृद्धि तर्फको यात्राका लागि एउटा आधार मानेको छु ।
जग खन्दा तल्ला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ । तर कसैले जगलाई नै हेरेर ‘खै त चोटा÷कोठा, खै छाना भन्यो भने कसको के लाग्छ !’ मैदान सम्याउन र जग बसाल्न अवरोध गर्नेहरुले नै ‘खै घर बनाएको’ भनेर गरिएका प्रश्नलाई अहिले हामी सामना गरिरहेका छौं ।
यस्ता प्रश्नमा प्रतिक्रिया किन दिउँ भन्ने म ठान्दछु ।
अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यही जगमा सहभागितामूलक शासकीय प्रणालीको आधार तयार भएको छ । स्थानीय तहसम्मै शक्ति हस्तान्तरण गरिएको छ । संघीयता र शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यास सजिलो होईन भन्ने त हामी सबैले बुझेकै हुनुपर्छ । गाविस÷नगरपालिका सञ्चालन गरेर आएका हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरुमा स्थानीय ‘सरकार’को रुपमा स्थापित अहिलेका ‘पालिका’हरु सञ्चालनको व्यवहारिक ज्ञान कम हुनु अस्वभाविक होइन । एकात्मक प्रणालीको संसदको अनुभव भएका हाम्रा जन प्रतिनिधिहरुमा संघीयता अनुरुपको अभ्यास कस्तो हुने भन्नेमा द्विविधा हुनु अनौठो होइन । प्रदेश तहको संरचना हाम्रा लागि विल्कुल नयाँ अनुभव हो, यसको थिति बसाल्न कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको छ, गर्नु पर्छ ।
त्यसैले मेरो नेतृत्वको अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले संघीयता कार्यन्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको काम बढी प्राविधिक विषय हो । तर यस अवधिमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गते भित्र राजस्व बाँडफाँट वापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा सूचक निर्माण गरी संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तहमा कुल बजेटको ३.८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा कुल बजेटको ६.५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सशर्त अनुदानका आधारहरू तयार गरी प्रदेश तहमा कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा कुल बजेटको ८.२ प्रतिशत स्रोत सहित आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कार्यक्रम÷आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुवै प्रकारका अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वजेटमा व्यवस्था गरिएको २० अर्व रुपैयाँ निश्चित मापदण्डका आधारमा निकासा गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजश्व र राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेगरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका सञ्चित कोषहरू तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजश्व बाँडफाँटका विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन संघका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रदेश मार्फत खर्च गर्नेगरी अख्तियारी दिइएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन संघका विषयगत मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट संघका कार्यालयहरू मार्फत खर्च गर्नेगरी अख्तियारी दिइएका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन प्रदेश मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अन्तरप्रदेश वित्त परिषद्ले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहजिकरण गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघीयताको मान्यता अनुरुप सबल र सक्षम वनाउन र तिनीहरुका वीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्न प्रदेश तहका लागि १७ र स्थानीय तहका लागि आवश्यक २१ वटा कार्यविधि÷मार्गदर्शन÷निर्देशिकाहरुको नमूना तयार गरी पठाइएको छ । योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्यसञ्चालन, खरीद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४ सय ६५ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गरिएको छ ।
संघमा २२ मन्त्रालय, १२ वटा संवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरु, अन्य ४ आयोग÷सचिवालय सहित १ हजार ८१ कार्यालय कायम गरिएको छ । प्रदेश स्तरमा ७÷७ वटा मन्त्रालय, १÷१ प्रदेशसभा सचिवालय, १÷१ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निर्देशनालयहरु, ६३ वटा निर्देशनालय र ७ सय १७ डिभिजन र कार्यालयहरु कायम गरिएको छ । स्थानीय तहलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी ७ सय ५३ तहको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघमा कूल ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा कूल २२ हजार ६ सय ८५ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७ सय ६६ गरी कूल १ लाख ३७ हजार ३ सय ७१ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम भएको छ । जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजनको अधिकांश कार्य एक वर्षभित्रै सम्पन्न भएको छ । सङ्घीयतामा रूपान्तरित भएका अन्य राष्ट्रहरूको अनुभव हेर्दा यो उपलव्धि निकै उत्साहजनक हो ।
कानुनहरुको निर्माण यस वर्षको अर्को आधार हो । संविधान, हाम्रो मूल कानून हो । त्यसले जे जे भनेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । संविधान बनेपछि म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएँ, ९ महिना नपुग्दै हटेँ । ०७५ भदौ १ गतेबाट मुलुकी संहिताहरु लागु हुनुपर्ने र असोज २ भित्र संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्मका मौलिक हक कार्यान्वन गर्ने कानून निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मैले सरकार छोडेपछिका सरकारलाई पनि थाहा थियो । जतिखेर म सरकारमा आएँ, मुलुक ती कामहरुले कार्यान्वयन गर्ने सरकारलाई पर्खिरहेका थिए । संविधानमा लेखिएका कुराहरु एउटा गीत ‘....यो त भन्ने कुरा न हो’ भन्ने गीत जस्तो हैन, गर्ने कुरा हो भन्ने विश्वास जनतामा जगाउनु मेरो कर्तव्य थियो । त्यसैले मेरो नेतृत्वको सरकारले सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी त्यो लक्ष्यलाई पुरा ग¥यो ।
अहिले, मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धि १६ कानून निर्माण भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
सरकारको १ वर्षको यस कार्यकालमा २५ कानून संघीय संसदबाट पारित भइसकेका छन् । ५ अध्यादेशहरू जारी भएका छन् । २३ विधेयकहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत भई विचाराधीन छन् । २४ विधेयकहरू संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
४७ नियमावलीहरू र ७ गठन आदेशहरू जारी भएका छन् । एक वर्षमा ३३ निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भएका छन् ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेका ३३९ कानून मध्ये संविधानले नचिन्ने र संविधानसँग मेल नखाने कानूनलाई संविधान सम्मत तुल्याउने, संविधानले माग गरे बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गर्ने, संविधान सम्मत नभएका १६५ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छन् ।
नेपाल पक्ष भएका विभिन्न ९५ बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्पन्न भएका छन् । द्विपक्षीय, वहुपक्षीय सन्धि सम्झौता, दातृ संघ–संस्थाहरूसँग सम्पन्न गरिने (ऋण तथा अनुदान) सम्झौताका १०८ मस्यौदा तयार भएका छन् ।
राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरु आधारभूत रुपमा हल भएकोले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ । त्यसैले मैले यस सरकारको प्रतिवद्धता ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने गरेको हुँ ।
अहिले, पहिले कहिल्यै भन्दा लगानी प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको छ । श्रम कानूनमा परिमार्जन सहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवस्यक पर्ने विभिन्न १३ ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण÷परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
लामो समयदेखि संशोधन र परिमार्जन हुन नसकेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसदमा दर्ता हुँदैछ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन लगायतका कानूनहरूलाई लगानी अनुकुल हुने गरी परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्बन्धी नमूना संझौता तयार भएको छ ।
ऊर्जा उत्पादन र प्रशारणका ठूला परियोजनाहरू निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी लगानी अनुकुल वातावरण निर्माण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ ।
उद्योग दर्ता देखि वहिर्गमन सम्मका सेवा सुविधाहरु एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा भएको छ ।
सरकार, अहिले स्वदेशी मात्रै हैन, वाह्य र अन्तरदेशीय लागनीकर्ताहरुलाई समेत नेपालमा लगानीको लागि अव्हान गरिरहेको छ । स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा विश्व आर्थिक मञ्चमा स्थापनको ५० वर्षमा पहिलो चोटी नेपालका प्रधानीमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिनुलाई पनि यसै सन्र्दमा लिन सकिन्छ ।
प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद्’ गठन भएको छ । यसमार्फत आर्थिक एवं पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गरिएको छ । आगामी चैत्रमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको अधिकांश तयारी पूरा भएको छ ।
स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्क संस्थाको रुपमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ स्थापना गरिएको छ ।
गत पुस २२ गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले केही तथ्याङ्क उल्लेख गरेको थिएँ । मेरा भनाईलाई अङ्कमा हैन भावमा सुन्न रुचाउनेहरुले ‘प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क’ बोल्ने भन्दै प्रश्न गर्नु भयो । जसलाई सरकारले गरेका प्रगतिले पोल्यो, उनीहरुले त्यसलाई ‘मिथ्याङ्क’को रुपमा होहल्ला गरे । यस्तो सुनिन्थ्यो, नेपाल भन्ने एउटा यस्तो मुलुक छ, जहाँका जनताको नियति भनेकै विग्रेको, भत्केको, उजाडिएको सुन्नु हो । यस मुलुकमा पनि प्रगतिको अङ्क बोल्ने ? निकै घोचपेच सुन्नु प¥यो ।
मलाई समस्याहरू छन् भन्ने थाहा छ । मलाई यो पनि थाहा छ– हामीले जति गरिरहेका छौं, त्यो पर्याप्त छैन । जनताको विकासको तीर्खा र हाम्रो ‘डेलिभरी’ बीचको दूरी मेटाउनै पर्छ भन्ने बारेमा पनि मलाई राम्रो हेक्का छ । जनताको चाहना छ, विकासको गाडी पाँच नम्बर गियरमा कुदोस् । तर गेयर क्रमशः मात्रै बढाउन सकिन्छ भन्ने विनम्र आग्रह गर्दछु । यस वर्षका प्रगति केही पक्ष अत्यन्त संक्षेपमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २२ घण्टा सञ्चालन हुन थालेको छ । यस अवधिमा धनगढी र चन्द्रगढी सहित ६ वटा विमानस्थलवाट रात्री सेवा सुरु गरिएको छ । गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल २०१९ जुनमा परिक्षण उडान तथा सेप्टेम्बरबाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीब्र गतिमा निर्माणको काम भैरहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा अगाडी सन् २०२० सम्म सम्पन्न गर्नेगरि काम भैरहेको छ । निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ११० विघा जग्गामध्ये ६५ विघा जग्गा अधिग्रहण भैसकेको छ ।
ऊर्जाको क्षेत्रमा ऊर्जा व्याङकिङ्, लगायतका दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका निर्णय र सम्झौताहरु भएका छन् । यहि अवधिमा करिब ३ लाख विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहक थपिएका छन् । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १७७ किलोवाट घन्टाबाट बढेर २०० किलोवाट घन्टा पुगेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको छ । अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू भएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको यो एक बर्षमा ८ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएको छ ।
यो बर्ष मात्रै ४९७ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भए । ५८९ किलोमिटर ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति भयो । जसमध्ये २२१ किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ । ७ हजार ५ सय किलोमिटर सडक मर्मत गरिएका छन् । ८७ वटा पक्कि मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भयो । ४१७ वटा झोलुङ्गे पुल बनाइए । काठमाडौं –तराई द्रूत मार्गमा आशाजनक प्रगति भएको छ । मेची–महाकाली रेलमार्ग अन्तरगतको ढल्केबर– सिमरा खण्डको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । जयनगर– कुर्ता रेलमार्ग सम्पन्न भएर नेपालकै रेल सञ्चालन हुने बिन्दुमा आइ पुगेको छ ।
मैले नै शुरु गरेको तुईन विस्थापित गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसवर्ष लगभग हरेक ३ दिनमा एउटाका दरले तुईन विस्थापन भएको छ ।
यस तथ्यले हाम्रो विकासको शासकीय क्षमता बृद्धि हुँदै गएको र निजी क्षेत्रको लगानीको लागि अनुकुल वातावरण निर्माण भएको संकेत गर्दछ । बीरगञ्ज स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी गएको वर्षको अप्रिल ७ देखि संचालनमा आएको छ ।
खै लगानी आएको ? खै त उद्योग ? भन्नेहरुलाई यत्ति चाँहि भनौं, यस अवधिमा ४ सय ९९ वटा उद्योग दर्ता भई जम्मा १ खर्व ९८ अर्व रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ । विदेशी लगानीतर्फ ४ सय १६ वटा उद्योगले अनुमति लिई ५१ अर्व ८३ करोड रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव भएको छ ।
मैले पटक पटक हाम्रा पुर्खाको वौद्धिक क्षमता र हाम्रो भूभागको भौगोलिक, जैविक लगायतका विविधता, प्राकृतिक स्रोतको सम्पन्नता बारे चर्चा गर्ने गरेको छु । हाम्रो खनिज क्षमताको चर्चा गरिरहँदा एकजना हितैषिले भन्नु भयो– ‘ल्हासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’, भाषणले हुन्छ ?
हो, भाषणले मात्र हुँदैन । गर्नुपर्छ । गर्न तयार हुनुपर्छ । नगर्नेका लागि केही पनि हुँदैन, गर्नेका लागि आँखाले नदेख्ने हावा पनि आम्दानीको रुपमा उपस्थित हुन्छ ।
मैले हिजो १ गते विश्व स्तरको एउटा वायो साइन्स कम्पनीको उद्घाटन गरेँ। त्यसले हावाबाट ‘भारइस’ उत्पादन गर्छ र त्यसलाई भ्याक्सिनको रुपमा पोको पारेर विदेशमा निर्यात गर्छ । त्यसले वायो साइन्स अध्ययन गरेका स्नातकहरुलाई रोजगारी दिन्छ ।
नवलपरासीको धौवादीमा करिव १० करोड मेट्रिक टन फलामको धाउको भौगर्भिक भण्डार पहिचान भएको छ । भन्न सकिन्छ, पहिचान भयो त के भयो ? त्यसले के दिन्छ ? म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु– चीनमा गरिएको मेटालर्जिकल परीक्षणमा उक्त धाउबाट स्पोन्ज आइरन उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसबाट के के गर्न सकिन्छ, भनिरहनु पर्ला र ?
विशाखापट्नम वन्दरगाह र बीरगञ्जका बीच निकासी पैठारी गरिंदा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली मार्फत सोझै बीरगञ्जमा क्लियरेन्सको व्यवस्था भएको छ । यसै महिनादेखि कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने पैठारीमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ् शुरु हुँदैछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हुने गरेको चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै विन्दुहरुमा पेट्रोलियम ट्याङ्करहरुको लकिङ प्रणाली लागू भइसकेको छ । पेट्रोलियम पाइप लाइन बिछ्याउने काम तीव्र रफ्तारमा छ ।
गएको माघ ३ गते चोभारमा कन्टेनर फ्रेट डिपो निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको छ । आजैबाट हरेक नेपालीलाई विद्युतको शेयरधनी बनाउने लक्ष सहित ‘नेपालको पानी– जनताको लगानी’ कार्यक्रम शुरु भएको छ ।
मैले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा केही दर्जन परियोजनाको शिलान्यास र उद्घाटन माघ महिनाभित्र भइसक्ने बताएको थिएँ । त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका विवरण म यहाँ दोहा¥याउन गइरहेको छैन ।
एकजना शुभचिन्तकले गर्नु भएको प्रश्न याद आइरहेको छ– तपाईंलाई सुन्दा मुलुकमा केही भइरहेको महसुस हुन्छ । तर तपाईंले जे भनिरहनु भएको छ नि, हो त्यसलाई अरुहरुले किन पत्याइरहेका छैनन् त ?
प्रश्न गहिरो हो । अरु भनेका को र कस्ता हुन् मैले जिज्ञासा राखिनँ । एउटा प्रतिप्रश्न गरेँ– खाली भाँडो थियो, त्यसलाई मैले आधा भरेँ । म जेलाई आधा भरी भनिरहेको छु, प्रश्नकर्ताहरु त्यसैलाई आधा खाली भनिरहेका छन् त कसरी स्पष्ट पारौं ?
हाम्रो एउटा अनौठो बानी छ, ९÷९ महिनामा नयाँ सरकार हेर्ने । सरकार बनेको ३ महिना चुप लाग्ने, अर्को तीन महिना खै त काम भन्ने र ९ औं महिनामा सरकार फाल्ने । यस्तो बानी परेका हामीहरुलाई सरकारले कामै गरेर एक बर्ष कटायो भन्दा पनि अनौठो लागेको हुनसक्छ भन्ने म अनुमान गर्न सक्दछु । आज जे जे प्रश्नहरु म सुनिरहेको छु, ती ‘नौ–महिने’ अनुभवमा आधारित प्रश्नका सार पो हुन् कि? यदि यस्तै हो भने– विनम्र अनुरोध गर्दछु, बानी फेरौं । नयाँ बानी पारौं ।
पदार्थले चेतना दिन्छ । बस्तु नदेखि त्यसको आकार आँकलन कमैले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ नेपालमा पानीजहाज, जल परिवहन र रेल यातायातको चर्चा गर्दा ‘यस्तो पनि भन्ने’ जस्ता प्रश्न उठे ।
हवाइजहाजले यस धर्तीलाई परिक्रमा गरेको ग¥यै छ । समुद्रमा जहाज कुदेको कुद्यै छ, नदीहरुको बाटो हुँदै तिनीहरुले फन्को मारि नै रहेका छन् । हामी पनि चलाऊँ न भन्दा सपना मात्रै किन ठानिन्छ ?
के यी हाम्रा योजनाहरु, नारायण गोपाल–अरुणा लामाले गाएको गीत जस्तो– ‘... त्यो तारा मात्रै हैन, जुन पनि झारी दिउँला’ भने जस्तो हो र ?
आज विहान मात्रै मैले पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरेँ । त्यो रमाइलोका लागि हैन, जहाज चलाउनकै लागि हो । भोलिबाट फेरि कसैलाई गिज्जिन मन लाग्ला र भनिएला– ‘अड्डा खुलेछ, टिकट काट्न जाऔं कि?’ म पनि ठट्टा गरौं? ‘त्यो टिकट काट्ने अड्डा हैन । नजानुस् । टिकट काटेर जहाज चढ्ने दिन पनि आउँछ । खवर मैं गरौंला ।’
यो एक वर्षमा हाम्रो छिमेक नीति र परराष्ट्र नीतिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको कुरा धेरथोर आमसञ्चार माध्यमहरुले पनि चर्चा गरेकै छन् । ‘सबैसँग गहिरो मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुता’को नारामा नेपालले आप्mनो परराष्ट्र सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ । विश्वमा देखिने गरी आप्mना भनाई अघि सार्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाएको छ । खुशीको कुरा हो– विश्व मञ्च र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपाल सुनिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रतिको विश्वास र आकर्षण बढेको छ ।
यस वर्ष सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको कतार र पोल्याण्डको भ्रमण भयो । त्यहाँ पनि लगानीकै कुरा भयो । सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू सत्रौं पश्चिमी चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागी हुनुभयो ।
मेरो भारत भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको दुई पटकको नेपाल भ्रमणबाट दुई देश बीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ । दुई मुलुक बीचका केही थाती रहेका समस्याहरू समाधान हुँदै गएका छन् । सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनले गति लिएको छ । दुई देशबीच कृषि, रेलमार्ग र अन्तरदेशीय जलमार्गका क्षेत्रमा सहयोग अघि वढाउने सहमति हुनुका साथै थप सहयोगका क्षेत्र विस्तार भएका छन् ।
मेरो चीन भ्रमणको अवसरमा चीनका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग भएका महत्वपूर्ण भेटघाट एवम् वार्ताबाट हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल अन्तरगत रेल, सडक र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विभिन्न १४ समझदारी तथा सम्झौता भएका छन्। दुई देशबीच पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति भएसँगै अब नेपालले चीनका सडक र बन्दरगाह प्रयोग गर्दै समुद्रसँग पुग्ने ढोका खुलेको छ ।
यस वर्ष मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभालाई सम्बोधन गरेँ । विश्व शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार र दीगो विकास लगायतका विषयमा नेपालको धारणा राखेँ । हामी आफैँले नेतृत्व गरेको मौलिक प्रकृतिको शान्ति प्रक्रिया आधारभूत रुपमा टुङ्गिएको मैले स्मरण गराएँ । नेपालको यो अनुभव, द्वन्द्वमा फसेका मुलुकहरूका लागि अनुकरणीय सन्दर्भ हुनसक्ने विश्व जनमत रहेको मैले पाएँ । द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रिया, विशिष्ट प्रकृतिको निर्वाचन प्रणाली र अन्त्य भएको राजनीतिक संक्रमणकाल जस्ता प्रगति दुनियाँलाई आश्चर्य नै पार्ने प्रकृतिको मैले पाएँ । यसै क्रममा मेरो वेलायत तथा क्यानडाका प्रधानमन्त्रीहरु र स्वीट्जरल्याण्ड राष्ट्रपतिसंग भेटवार्ता भयो ।
यसै विषयलाई लिएर उटपट्याङ् टिप्पणी गरियो, त्यो पनि पढ्न÷लेख्न जान्ने, आपूmलाई ‘ओपिनियन मेकर’ भन्न रुचाउनेहरु बाट । अघि बढिरहेको आप्mनो मुलुक ओरालो लागेको र स्वाधीन देश परनिर्भर रहेको सन्देश सम्प्रेषण गरेर रमाउने कस्तो मनोरोग लागिरहेको छ हामीमध्ये केहीलाई ?
कोष्टारिकाको औपचारिक भ्रमणबाट त्यस मुलुकसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ । सान होसेमा रहेको शान्ति विश्वविद्यालय (युनिभर्सिटी फर पिस) स्थापना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्यो । यस भ्रमणका अवसरमा मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको युनिभर्सिटी फर पिसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेँ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराएँ । विश्वविद्यालयले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान ग¥यो ।
यसै वर्ष श्रीलंका र म्यानमारका राष्ट्रपति, बंगलादेश, पाकिस्तान, कम्बोडिया थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री एवं म्यान्मारका स्टेट काउन्सिलरले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भारत, चीन, पोर्चुगल, वेल्जियम, लक्जेम्वर्ग, अष्ट्रिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण भएको छ ।
काठमाडौंमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो ।
म यहाँ भ्रमणहरुका विवरण उल्लेख गरी समय खर्चन चाहन्न । यत्ति चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु– यी भ्रमणहरु मार्फत नेपालले आप्mना विषयहरुमा दुनियाँलाई प्रष्टाउने मौका पाएको छ ।
नेपाल मानवअधिकार परिषद्को एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको संयोजकमा छनौट भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति निर्माण कमिटीको सदस्यमा निर्वाचित भएको छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विभिन्न संस्थाहरुमा सदस्यका लागि हुने निर्वाचन÷पुनःनिर्वाचनमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको छ ।
सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, रुवान्डा, माडागास्कार र सुरीनामसँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै अब हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकको सङ्ख्या १६३ पुगेको छ ।
दिदीबहिनी, दाजुभाइहरु,
समग्र आर्थिक क्षेत्रको अवस्था मूलभूत रूपमा सकारात्मक दिशामा छ। म आँकडा बोल्न रुचाउँदिन तर कतिपय तथ्यलाई मिथ्यको रुपमा बङ्याइएकोले विगतमा उल्लेख गरिएका केही पक्ष यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिको विस्तार हेर्दा समग्र आर्थिक वृद्धि लक्ष्यकै हाराहारीमा हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यस आर्थिक वर्षको औसत महंगी पनि नियन्त्रण भित्रै छ ।
यहीँनेर ‘महंगी अचाक्ली बढ्यो । के यही दिन देख्न हामीले लोकतन्त्र ल्याएका थियौं ?’ जस्ता तर्क गर्नेसँग थोरै सम्वाद गर्न चाहन्छु । बेसाहा सस्तो छ, ज्यालाबाट ब्रम्हाण्ड नै किन्न सकिन्छ त म पनि कहाँ भनिरहेको छु र ? तर तुलना त हिजो र आजको बीचमा हुनुपर्ने होला नि? तपाईंहरु नै भन्नुस् न त, अहिले औसत मुद्रास्फिति सवा ४ प्रतिशत जति छ, गत साल कति थियो ? यो मुद्रास्फिति स्वभाविक सीमा भित्र छ कि छैन ?
कम्पनी दर्ताको संख्या २६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उद्योगको क्षमता वृद्धि भएको छ । औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी २८.३ प्रतिशतले बढेको छ । औद्योगिक गतिविधिमा विस्तार भएको छ ।
औद्योगिक वस्तु, निर्माण सामग्री र पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने वस्तुहरूको आयात ३२.१ प्रतिशतले बढेको छ । श्रम सम्वन्धमा सुधार आएकोले औद्योगिक गतिविधिको विकास र विस्तारमा नवप्रवर्तन र दक्षतामा वृद्धि भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूवाट प्रवाह हुने कर्जा तथा लगानी २०.३ प्रतिशतले बढेको छ । निजी क्षेत्रमा भएको कर्जाको प्रवाह पनि २४.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
सन् १९९८ मै नेपालले १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सपना देखेको थियो । त्यो सपना, २१ वर्षपछि बल्ल यसपाली पूरा भएको छ । पर्यटक आगमन ३२.५ प्रतिशतले बढेको छ । जनवरी जस्तो ‘अफ सिजन’ मा पनि पर्यटक सङ्ख्या ९० हजार भन्दा बढी हुनु उत्साहवद्र्धक छ । बढ्दो पर्यटकीय आगमन र पर्यटनको क्षेत्रमा भएका थप विस्तारसँगै सेवा क्षेत्र विस्तार भएको छ ।
बाघको संख्यामा वृद्धि भएपछि संसारका १५ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा नेपाल पर्न सफल भएको छ ।
२०७५ पुस मसान्तमा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ८.९ महिनाको वस्तु आयात र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । त्यसैले नेपालको विदेशी विनिमय संचिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ ।
यस बर्ष किसानले समयमै मल पाए । यो एक बर्षमा २ हजार हेक्टरमा थप सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराईएको छ । कृषकहरुलाई आवश्यक उन्नत बीऊ सहज रुपमा उपलब्ध गराईएको छ ।
धानको उत्पादन गत वर्ष भन्दा यस वर्षमा ८.९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । मकैको उत्पादन ३.५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । तरकारी उत्पादन १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
खाद्यान्न संकट हुने डोल्पा, मुगु, हुम्ला लगायतका दुर्गम जिल्लाहरुमा १ लाख ३ हजार १४५ क्विन्टल खाद्यान्न पु¥याइएको छ । कृषि मन्त्रालय भन्छ, यसवर्ष कुनै पनि ठाउँमा खाद्यान्न संकट हुन पाएन ।
विदेशबाट फर्केका र शिक्षित वेरोजगार युवाका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिन १९ वटा कष्टम हायरिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ । थप २५ वटा निर्माण भैरहेको छ । साना किसानहरुको सावा र ब्याज समेत गरी एक अर्व ३२ करोड रुपैयाँ ऋण मिनाह गरिएको छ ।
दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरु,
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत १७ हजार युवा स्वरोजगार भएका छन् ।
गएको वर्षको यो ६ महिनाको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्यामा ३९.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । तर विप्रेषण आप्रवाह भने ३०.२ प्रतिशतले बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आएको वृद्धिले आन्तरिक रुपमा समेत रोजगारी सिर्जना भएको सन्देश दिन्छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरेको छ । सबै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति र वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी सेवा प्रवाहको कार्य थालिएको छ । विदेश जान श्रम स्विकृतिकै लागि काठमाडौं आउनै पर्ने वाध्यता हटेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तीन वर्ष ननाघेका कामदारहरुका लागि न्युन व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन २० हजार व्यक्तिको निवेदन संकलन गरिएको छ ।
रोजगारदाता तथा ट्रेडयुनियनहरुको आपसी सहमतिमा निजी क्षेत्रका कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ ।
गएको मंसिर ११ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू शुरु गरिएको छ । यस योजनामा हालसम्म रोजगारदाताका ९ सय ५० प्रतिष्ठानहरू दर्ता भएका छन् र दर्ता कार्य जारी छ । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कामदारको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गरिएको छ । श्रमिक अनुकुल औद्योगिक वातावरण निर्माण हुँदै गएकोले बन्द हड्तालको स्थिति अन्त्य भएको छ ।
हिजो दिउसो मैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्घाटन गरेँ । यसले कामको खोजीमा रहेका शीप भएका वा नभएकाहरुको विवरण तयार गर्छ र हाम्रो संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम रोजगारीको हक उपलव्ध गराउन सरकारलाई सहजीकरण गर्छ । यी अभियानहरु हाम्रा काम तथा रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रम हुन् ।
सरकारले काम गर्छु भन्नेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम शुरु नै गरिसकेको छ । विभिन्न ७ विधामा ३ लाखदेखि ५ करोडसम्म ऋण प्रवाह शुरु गरेको छ । काम पनि नभएका, रोजगारीको अवसर समेत नपाएकालाई सकेसम्म न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने, रोजगारी दिन नसके निश्चित मापदण्डका आधारमा बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
‘रोजगार बिनाको रोजगारी र परिश्रम बिनाको पारिश्रमिक पाउने एउटा सानो झुण्ड फेरि पनि बाँकी रहन्छ, उनीहरुबाट धेरथोर हल्ला त रहीरहने नै छ ।
यस बर्ष ३०९ वटा खानेपानी योजना निर्माण भए । विभिन्न आयोजनाहरुबाट खानेपानी थप ६ लाख सेवाग्राहीको पहुँचमा पुगेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गरी शीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रयास जारी छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ३६ जिल्लामा लागू भएको छ । सरकार गठन अघि करिब ७ लाख रहेको बीमित संख्या अहिले झण्डै १५ लाख पुगेको छ । दक्षिण एसियामै नेपालले पहिलोपटक रुबेला रोग नियन्त्रणको प्रमाणपत्र पाएको छ ।
शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रमबाट २ लाख ५४ हजार थप विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भए । देशभरका १२० स्थानीय तहहरुले विद्यालय उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेका छन् । सबै विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरे । यस वर्ष पनि समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्दैछ । लगातार २ वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पुगेको यो दोस्रो वर्ष हो ।
एक वर्ष अघि मैले पदबहाली गर्दा दुई बर्ष भित्रमा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउने घोषणा गरेको थिएँ । सीटीईभीटीले यो वर्ष मात्र १०१ स्थानीय तहमा नयाँ प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेको छ । सीटीईभीटीकै दाबी छ, इतिहासमा यति धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको यो पहिलोपटक हो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले यो वर्ष गति लियो । ६६ हजार ८७५ जनाले पहिलो किस्ता, ३ लाख ३२ हजार ४५५ जनाले दोस्रो किस्ता र ३ लाख १४ हजार ५०२ जनाले तेस्रो किस्तावापतको रकम पाएका छन् । १ हजार ७२ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
सबै स्थानीय तहसम्म ब्रोडव्याण्ड कनेक्टिभिटी विस्तारको क्रममा हालसम्ममा १ हजार ३७१ वटा वडा कार्यालय, १ हजार ४६० वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालय र १ हजार ६३ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई बर्षसम्मका लागि निशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको छ ।
सूचनालाई एकीकरण गरी कामलाई सहज बनाउन अनलाईन पे–मेण्ट, लाइसेन्स, मालपोत, प्यान नम्बर, कम्पनी रजिष्ट्रार, सामाजिक सुरक्षा कोष, राहदानी, पञ्जीकरण जस्ता कार्य र कार्यालय एउटै सञ्जालमा जोड्ने अभियान जारी छ । हेलो सरकार मार्फत गुनासा सम्बोधन र अनुगमन पोर्टल मार्फत अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने कार्यहरुसँगै डिजिटल नेपाल अभियानलाई अघि बढाइएको छ । नागरिक अधिकार एप मार्फत सरकारी सेवामा नागरिकको सरल पहुँच पु¥याउने काम शुरु गरिएको छ ।
मैले घोषणा गरेको छु– ‘म आपूm भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ कसैले यसलाई भन्नको लागि भनेको ठानेको छ भने त्यसले गल्ति गर्दैछ । बुझेहुन्छ– भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा म मुखमा पानी हालेर बोलिरहेको छैन ।
अहिले सुशासनका संयन्त्रहरु क्रियाशील भएका छन् । हिजो भ्रष्टाचार गर्नेहरु आज क्रुद्ध छन् । भ्रष्टाचार गर्न तम्सिनेहरु तर्सिएका छन् । कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर दुलो गौंडा चाहार्नेहरु मुर्मुरिएका छन् । अनौठो लाग्छ, तिनै व्यक्तिहरु देशमा सुसाशन भएन भन्दै मिडियामा झुल्किन्छन् । यहांसम्मकि मैले भ्रष्टाचार गरें भनेर साविति वयान दिनेहरु समेत अहिले हामीमाथि आंैला उठाइरहेका छन् । कर्मचारी सरुवा वढुवामा समेत लाभ लिन खोज्नेहरु अहिले सुसाशन सिकाउंदै छन् ।
फेरि पनि उही गीत सुन्छु– भ्रष्टमाथि कारबाही खै ? तथ्यमा जाऔं– राजस्व चुहावटका ४९ र विदेशी विनिमय अपचलनका ३३ गरी ८२ मुद्दामा ८ सरकारी कर्मचारीसहित ९९ ब्यक्तिहरूमाथि ७ अर्व ६२ करोड ८२ लाख ५२ हजार रकम बिगो र जरिवाना माग सहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न ३३ जनालाई ५ अर्व ९१ करोड ६ लाख ९६ हजार विगो कायम गरी त्यसको तेब्बर जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैद मागदावी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अवैध सुन तस्करीको भयावह आपराधिक मनोबृत्ति र अपराधको श्रृंखलामा संलग्न अपराधीहरुको संगठित सञ्जाल ध्वस्त पार्ने कार्यले ठूलो सफलता पाएको छ । कायम भएका ७५ जना प्रतिवादी मध्ये ४६ जना पक्राऊ परेका, ३१ जना फरार रहेका र ३४ जनालाई अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएको छ । ३६ जना अभियुक्तहरूको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ ।
सम्झौता अनुरुप, समयमा काम नगर्ने, कम गुणस्तरको काम गर्ने विभिन्न २९ कम्पनी, फर्म र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गरी शान्ति र सुरक्षाको व्यवस्थालाई सुदृढ बनाइएको छ । सङ्गठित गुण्डागर्दीलाई निस्तेज पारिएको छ ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
महत्वाकांक्षा उच्च, डेलिभरी सुस्त भयो, विकासको हल्ला भयो– अविकास हात लाग्यो, प्रतिलोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा यो सरकार सहायक भयो जस्ता भूमीबिनाको आरोप र टिप्पणी पनि नसुनिएको हैन ।
निरंकुश व्यवस्था अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाको संघर्षका क्रममा कष्टकर जीवन विताउँदा पनि मेरो हृदयमा एउटा बेग्लै चित्र थियो ।
त्यति बेला मेरो हृदयमा रहेको त्यो चित्र अहिले “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को रुपमा प्रकट भएको छ ।
मैले बारम्बार भन्दै आएको छु– नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ । हो, हरेक चिजको आयु हुन्छ । समयको सीमा हुन्छ । मान्छेको ज्ञानको सीमा छ । सामथ्र्यको पनि सीमा हुन्छ । तर मैले भन्दै आएको छु– इमानको कुनै सीमा हुन्न । निष्ठाको कुनै निर्धारित आयु छैन । इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनै अतिरिक्त प्रशिक्षणको पनि खाँचो पर्दैन ।
चुनावी परिणामबाट हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेका छौं, त्यो संसद र अन्य जननिर्वाचित निकाय मार्फत अभिव्यक्त छ । अब हामी आर्थिक स्थायित्व तिर अग्रसर छौ । हाम्रा चुनौती के के हुन् मात्र होईन को को हुन् भन्ने पनि हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ, । कतिलाई यही स्थायित्व अभिसाप वनेको हुनसक्छ । त्यसैले राजनीतिक स्थायित्बलाई तेजवोध गर्न कृतिम घटना सिर्जना गर्ने र त्यसैका आधारमा सामाजिक अराजकता फैलाउन उद्यत छन् । समृद्ध नेपाल निर्माणको यस यस ऐतिहासिक यात्रामा हिँड्दै गरेको बेला इमान र निष्ठाको सहाराले अवरोध भत्काउँदै आएका छौं, र तोड्दै जानेछौं पनि ।
जनताबाट प्राप्त हुने सुझाव, टिप्पणी र आलोचना हाम्रा लागि मार्गदर्शक हुन्छन् । आफूले ठूलो विश्वाससाथ जिम्मा दिएर पठाएको आफ्नो सरकारलाई खबर्दारी गर्ने यहाँहरूको सार्वभौम हकलाई हामी सदैव उच्च सम्मान गर्छौं । त्यस्तै लोकतन्त्रको अपरिहार्य अङ्गका रूपमा रहेका प्रतिपक्षी दल, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको रचनात्मक आलोचनाको हामी हमेशा स्वागत गछौैं । तर आलोचनाको नाममा लोकतान्त्रिक प्रणाली, संस्था र सामाजिक सद्भावमाथि नै प्रहार गर्ने, जाग्न थालेको जनताको आशामाथि चिसो पानी खन्याउँदै निराशा, हताशा र कुण्ठा प्रवाहित गर्ने र समाजमा अनन्त अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुरा भने उचित हुन सक्दैन । इतिहासले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभिभारा प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो र बहुमत प्राप्त दलको रूपमा नेकपाको काँधमा सुम्पिदिएको छ । तर हामीहरू त निमित्त मात्रै हौं । यो अभियान हामी सबैको हो, यस यात्राका हामी सबै सहयात्री हौं । मुलुक सबल, समृद्ध र समुन्नत बन्दा हामी सबैको मुहारमा उज्यालो छाउँछ, हामी सबैको शिर उँचो हुन्छ ।
सरकार निष्ठापूर्वक काम गर्दैछ । यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेको छौं । आउँदा वर्षहरु उपलव्धिका बर्षहरु हुनेछन् । पाँच बर्षको कार्यकाल पुरा गरेर अर्को आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणपत्र मार्फत हामीले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता पूरा ग¥यौं है भन्नेछौं । त्यतिबेला तपार्इं हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ ।
धन्यवाद ।
मितिः २ फागुन २०७५
