काठमाडौँ, २२ वैशाख: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गम्भीरताका साथ आवश्यक तयारी गर्न सम्बन्धित तहमा निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले विपद्बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । सोका लागि सबै सुरक्षा निकायलाई तम्तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।
आसन्न बर्खायाममा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै बैठकले विपद्बाट उत्पन्न हुने परिस्थितिमा विभिन्न तहका सरकारले गर्नुपर्ने कामको अधिकारसम्बन्धी र राहतमा हुने दोहोरोपना हटाउनका लागि बेग्लै छाता ऐन ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विपद्सम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क र सूचना प्रणाली विकास गर्न र विकास निर्माणमा विपद् जोखिमलाई पूर्वमूल्याङ्कन गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । यस्तै बैठकले विपद्मा मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन मार्गदर्शन संशोधनका लागि परिषद् मातहतको कार्यकारी समितिबाट ल्याइएको प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकमा गृह मन्त्रालयले हालसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारी र क्षतिको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएको थियो ।
नेपालका सन्दर्भमा महामारी, पहिरो, भूकम्प, बाढी, सुख्खा, जमीन भासिनु, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, आगलागी, तातो हावा, शीतलहर, चट्याङ, जनावर आतङ्क, दुर्घटना आदि विपद् जोखिमका घटना मानिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश नं २ का बारा र पर्सामा ट्रोनाडो (आँधीबेहोरी) ले धनजनको क्षति गरेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत बस्ती र आवासका लागि संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएकाले यसको तयारीमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश नं ३ र कतिपय स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाउन जमीन नपाउने समस्या भएको र चुरेका बीचमा जङ्गल फाँडेर बस्ने समस्या देखिएको जनाउँदै पृथ्वी र मानिसलाई बचाउने तौरतरिका अपनाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भरसक हामीले प्राकृतिक विपत्ति आउँदा असर नपर्ने संरचना बनाउनुपर्छ । विपत्ति आइलागेमा तत्काल उद्धारका लागि स्थानीय समुदाय, तह र सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्छ । मान्छे नमरोस्, घाइते नहोस् र घाइतेले उचार र पीडितले राहत पाओस् भन्नेमा हाम्रो मुख्य ध्यान हुनुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले मान्छे नै बस्ने स्थान नभएमा आवश्यकतानुसार जङ्गल रहेका स्थानमा पनि स्थानान्तरण गर्न सकिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्दै विपद् व्यवस्थापनका क्रममा काठमाडौँका अतिरिक्त इटहरी, पोखरा र सुर्खेतमा आपत्कालीन उद्धार गर्न होलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने परिषद्को पहिलो बैठकले निर्णय गरिसकेको स्मरण गराउनुभयो ।
पर्सा र बाराका ट्रोनाडो प्रभावितलाई आफूले तत्काल भेटेर फर्केपछि जनतालाई छिटो छानोमुनि ल्याउन नेपाली सेनालाई पुनः निर्माणको जिम्मा दिइएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “मैले स्थलगत निरीक्षणमा जाँदा तत्काल प्रचार हुने कुरा गरिन । समस्या देखेँ, आएर सरसल्लाह गर्दा सेनाले छिटो र अनुशासित रुपमा घर निर्माण गर्न सक्ने भएकाले उसलाई जिम्मा दिने निर्णयमा पुगिएको हो । प्रभावितका समस्यालाई लटरपटर गर्ने हिसाबले होइन, छानामुनि ल्याइहाल्ने योजनाअनुसार उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो । विपद्का बेला हामीले भरपर्ने सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नै हो ।”
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सम्बन्धित मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति थियो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम संशोधन, २०७५) बमोजिम गठित सो परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्ने व्यवस्था छ । विसं २०७४ कात्तिक ५ गते राष्ट्रपतिबाट सो नयाँ ऐन प्रमाणीकरणसँगै विगतको दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ खारेज भएको थियो ।
परिषद्मा नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विज्ञ सदस्य रहने प्रावधान छ । परिषद्अन्तर्गत गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यसमिति छ भने गृह मन्त्रालयमा एक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहनेछ । ऐनले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि विपद् व्यवस्थापन परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ । (रासस– प्रकाश सिलवाल)
