काठमाडौँ, १३ असोज: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रलाई महामारीबाट पार लगाउन र ऋणको अतिसंवेदनशीलता सम्बोधन गर्न वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग एवम् ठोस उपायका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७५ आँै महासभाका अवसरमा न्युयोर्कमा आज भएको ‘दिगो विकास कार्यसूची २०३० मा लगानी, कोभिड–१९ र त्यसपछिको समय’ विषयको उच्चस्तरीय बैठकलाई ३२ भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले घट्दो व्यापार तथा पर्यटकीय आय, वैदेशिक मुद्राको आप्रवाह र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, बाह्य ऋण भुक्तानीको चापका बीचमा पनि वर्तमान सङ्कटका कारण उत्पन्न चुनौतीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्र सङ्घर्षरत छन् भन्नुभयो ।
भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका विशेष आवश्यकतालाई पहिचान गरी संयुक्त व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका साथै सङ्कटमोचनका निम्ति विश्वव्यापी सहयोग र समन्वय संयन्त्र अपरिहार्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रको व्यापार र संरचनागत आर्थिक रुपान्तरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य हासिलका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उनीहरुको वित्तीय अभाव अन्य मुलुकभन्दा अधिक रहेको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अतः उनीहरुलाई बाह्य जगत्बाट सहयोगस्वरुप लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता परेको छ ।” (रासस)
वक्तव्यको पूर्णपाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् -
https://kpsharmaoli.com.np/content/1601445201?c=speeches
