KP sharma oli

कर्णाली, १ चैत: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  सडक पूर्वाधार विकासमा नेपाल असाधारण ढंगले अघि बढनथालेको बताउनुभएको छ । 

देशमै पहिलो पटक सात वटै प्रदेश समेटने गरी कुल दुई सय १० स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माण शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासमा तिव्रता आएको र अब थप तिव्रता आउने समेत बताउनुभयो । ‘मानिसलाई विश्वासै गर्न गाह्रो हुने गरी पुर्वाधार विकास गछौं’, उहाँको भनाई थियो । 

यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित  हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो  । ‘दुर्घटना स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ विचार गरी  सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । बाटो लम्बाई बढाउने मात्र नभइ त्यसमा पक्की भितो र छेउतर्फ सुरक्षित पर्खाल वा बारका साथै दायाँबाया कुलेसा पनि अत्यावश्यक रहेको सिज  प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । ‘अहिले पहाडमा बनेका बाटाहरु बहादुर गोर्खालीले मात्र सवारी हिँडाउन सक्ने खालको छ , त्यसलाई सबैले  हिँडाउन सक्ने बनाउनु पर्ने भएको छ । उहाँको भनाई थियो । 

यसै गरी दुर्गम क्षेत्रमा एक वडामा कम्तिमा एक हेलिप्याड र एक पोखरी हुनुपर्ने धारणा पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । ’दुर्गम क्षेत्रबाट सुृत्केरी महिलाको उद्धार गर्दा कतिपय स्थानमा हेली प्याड नभएका कारण समस्या हुने भएकोले हेलिप्याड चाहिन्छ, अर्कोतर्फ पहाडमा पोखरीहरु खनेर जनावर र  चरा चुरुंगीलाई पानी र जमिनको पुनर्सिंचन दुवै हुनसक्छ, उहाँले भन्नुभयो ।





प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले दिगो विकास लक्ष्यका मापदण्ड सन् २०३० अघि नै पूरा गरिने बताउनुभएको छ । वहाँले लक्ष्यअघि नै दिगो विकास पूरा हुने प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल अहिले विकासशील देशमा सिफारिश भइसकेको छ । नेपालको विकासको गतिलाई तीव्र बनाइएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो शुभारम्भ कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियान हो, ऐतिहासिक क्षण र गौरवको अभियान हो । परिपक्व ढङ्गले तीव्रताका साथ अघि बढाएर अभियान सफल बनाउन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको जीवन सुरक्षित, खुशी र सुखी हुने चाहनालाई केन्द्र भागमा राखेर दुःखकष्ट समाप्त पार्ने र सुखानुभूतिको सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण र सुधार कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको बताउनुभयो । तीन सय ९२ ठाउँबाट आवेदन प्राप्त भएको जनाउँदै उहाँले पक्की ठाउँबाट आएका मागको स्तरवृद्धि हुने तथा विशेषगरी नयाँ सडक निर्माण गरी बाटामा सङ्केत चिह्न राख्ने र चालक एवं ट्राफिक तालीम दिइने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार अब बन्ने सडक फराकिला सुरक्षित हुने छन् ।  प्राविधिक कारण सडक निर्माणमा हुने त्रुटिले दुर्घटना हुने भएकाले अब त्यस्तो नहुने गरी योजना अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले हवाई यातायात, सडक, केबुलकार, मैदान सुधार विस्तारलाई अघि बढाएर हरेक पालिकामा हेलिप्याड र पोखरी बनाउने कार्यमा जोड दिइएको जनाउँदै कृषिको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य र पर्यटनका लागि पनि सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो । 

नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश बनाइसकिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक विकासका माध्यमबाट सामाजिक विकासलाई नयाँ उचाइमा उठाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दक्षिण एशियामा नेपाल पहिलो डिजिटल देशमा परिणत भएकाले नेपाल आधुनिक प्रविधिमा अघि बढेको उहाँले जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भए पनि हाल पाँच लाखभन्दा बढीले कोरोनाले भ्याक्सिन लिएका छन् । मन्त्रालय काममा जुटेको छ,  कर्मचारीले काममा तीव्रताका साथ ध्यान दिएका छन् । अब २१० तहमा थप तीव्रता आउने छ । ”

सो अवसरमा सङ्घीय मामिलामन्त्री गणेश ठगुन्नाले ३९२ स्थानीय तहबाट सडक निर्माणको माग भएको र छानबिन प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न चार हजार किलोमिटर पक्की सडक निर्माण हुने मन्त्री ठगुन्नाले जानकारी दिनुभयो ।

पक्की सडक नपुगेका ११० स्थानीय तह, प्रदेश जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच आज मुलुकका सातै प्रदेशमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको उहाँले बताउनुभयो । दुई सय ८३ स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश तथा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नुपर्ने, ६१ स्थानीय तहसँग केन्द्रसम्म जोड्दै नजोडिएको र १६३ स्थानीय तहमा नयाँ कच्ची सडक निर्माण भएको जनाउँदै उहाँले सबै सडकलाई पक्की सडकमा रुपान्तरण गरिने बताउनुभयो ।



सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा एक हजार १०० र सबैभन्दा कम २७९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले प्रदेश एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधारका लागि रु दुई खर्ब बजेट अनुमान गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय महत्वको सो कार्यक्रमले मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका पुग्नाका साथै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख अमृत श्रेष्ठले आज कर्णाली प्रदेशका २३ स्थानीय तहसँग समझदारी भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार  प्रदेशमा ४० स्थानीय तहबाट माग आवेदन प्राप्त भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेकोमा कुल तीन सय ९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यस मध्ये आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुल दुई सय १० सडक छनोट भएका थिए ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । यस्तै १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।

२० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।