काठमाडौँ, ११ चैत: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु सामाजिक जागरणको अभियन्ता, जनताको सेवक र विकासका अभियन्ता बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघको २८ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘जनप्रतिनिधिलाई आआफ्नो ठाउँबाट अधिकारसहित भूमिका खेल्न पठाएका हुन् । त्यसैले आफूलाई पदाधिकारी होइन जनताका सेवक ठानौं’ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कोभिड–१९ को महामारीका बेला आफूलाई जोखिममा राखेरसमेत जनताको सेवा गर्दा स्थानीय तहको महत्व र औचित्य अनूभूत भएको भनाई पनि उहाँको थियो ।
संविधानको अनुसूचि ८ मा राखिएका स्थानीय सरकारका अधिकार आफूहरुल नै सोच विचार गरेर राखिएको उल्लेख गर्दै त्यो लडाँइको नभई तालमेलको विषय भएको बताउनुभयो । क्षमता वृद्धिसँग सँगै ति अधिकारहरुलाई पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्ने स्थितिमा स्थानीय सरकार पुग्ने धारणा उहाँको थियो । ‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने? स्थानीय तहले घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैँसीलाई खुवाउने हो र ? त्यहाँ देश विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छन् नी, प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार पक्ष प्रतिपक्ष नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको नयाँ अभ्यासमा परिपक्वता आउन समय लाग्ने समेत बताउनुभयो । स्थानीय तह भित्रै वडा अध्यक्षदेखि उपमेयरसम्मका आआफ्ना गुनासा छन्, हामी सिक्दै जान्छौं र अभ्यासबाट परिमार्जित गर्दै जान्छौं, उहाँको भनाइ थियो ।
व्यक्ति र संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि आजको मुख्य कार्यभार भएको धारणा पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । ‘स्थानीय तहहरुले सबै चिज गर्छु, केन्द्र सरकारको जस्तो गर्छु भन्न थाले भने त्यो सम्भव हुँदैन, प्रदेशले पनि त्यो भ्रम राख्नुहुँदैन’ , उहाँले थप्नुभयो । अहिले देशमा सरकार भएको अनुभूति भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले शहरहरुका सडक बालबालिका र बेसहारा मानवलाई उद्धार गरिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय निकायमा ७० प्रतिशत बजेट पठाउनु अहिले नै व्यवहारिक नहुने धारणा पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । ‘बजेटमा ७० प्रतिशत भनेको के गर्नुहुन्छ ? ७० प्रतिशत ओढ्ने, ओच्छ्याउने हो र ? , उहाँले भन्नुभयो । यसका साथै प्रशासनिक खर्च बाहेक विकासका सबै काम स्थानीय सरकारबाट हुने उहाँको भनाई थियो । साथै खर्च गर्ने क्षमताको कमी हाम्रो राष्ट्रिय कमजोरी भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । ‘क्षमता भएको ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर बेहाल छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण त्यो पुँजीगत खर्च हुनेगरी हामी विनियोजन गर्छौं ।
स्थानीय निकायहरुले एकको सफलताबाट अर्कोले प्रेरणा लिनुपर्ने र स्थानीय निकायका महिला प्रतिनिधिहरुलाई पुरुष प्रतिनिधिलाई समेत उछिन्ने गरी अघि बढन समेत उहाँले प्रेरित गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नगरपालिका संघबाट प्रकाशित पुस्तकको समेत विमोचन गर्नुभएको थियो। संघको मुल्यांकनमा देशभरका नगरपालिका मध्यबाट उत्कृष्ठ ठहरिएका कन्काई, तिलोत्तमा र वालिङ नगरपालिकालाई पुरस्कार समेत प्रदान गर्नुभयो ।