काठमाडौँ, १३ चैत: राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार प्रमुख सुचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले २०७६ ÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा सूचना आयुक्तहरु रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको पनि उपस्थिति थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभरबाट गरी कुल एक हजार १३ वटा सूचना प्राप्त नभएको उजुरी परेका छन् । जसमध्ये स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी ५६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै गरी गैर सरकारी सँस्थासम्बन्धी उजुरी २१ प्रतिशत र शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदसँग सम्बन्धित उजुरीहरु ७ प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसै गरी सूचना दिन अटेर गर्ने दिल्ली पब्लिक स्कुल, इशनाथ नगरपालिका कार्यालय र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्टका प्रमुख र सुचना अधिकारीलाई आयोगले दण्डित गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण पछि सूचना आयुक्तहरुले आयोगको आफ्नो भवनको व्यवस्था, विभिन्न निकायमा सूचनासम्बन्धी डेस्कको व्यवस्था आदि विषयहरु प्रधानमन्त्री समक्ष राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा र संवेदनशीलताका दृष्टिले गोप्य राख्नुपर्ने कुरा बाहेक अरु कुरामा सूचना प्रवाह भइरहेको बताउनुभयो । आफूसँग सरोकार नै नभएको सूचना खोज्ने र त्यसैका कार्यालयकहरुको काम नै विथोल्ने प्रवृत्ति भने हितकर नभएको भनाइ प्रधानमन्त्रीको थियो।
