NP EN

प्रधानमन्त्रीद्वारा एकैपटक १६५ सडक शिलान्यास

काठमाडौँ, २१: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज एकैपटक १६५ सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको विशेष समारोह भर्चुअलमाध्यमबाट उहाँले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक वटा सडक हुने गरी १६५ सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो । रु ५७ अर्ब १० करोडको लागतमा तीन वर्षमा निर्माण गर्ने गरी ती सडक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा सडकका दरले शिलान्यास गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र सरोकारवालालाई शिलन्यास गरेका सडकका काम ढिला नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म कालोपत्र सडक निर्माण र स्तरोन्नति सडक तीन हजार ५१२ किलोमिटर भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ६२८ वटा सडक पुल (झोलुङ्गे) पुलबाहेक निर्माण भएका छन् ।

कार्यक्रममा यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्बाङले तीन वर्षमा तीन हजार ५१२ किलोमिटर छ लेनका सडक निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै तीन हजार ३०० किलोमिटर ग्राभेल सडक, एक हजार ६८६ किलोमिटर नयाँ ट्र्याकका सडक पनि निर्माणका क्रममा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चारदेखि छ लेनसम्म विस्तार गर्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिदिन ६.५ किलोमिटर बाटो निर्माण सङ्घीय सरकारले गरिरहेको छ । समारोहमा सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।





कसैले राजीनामा माग्दैमा दिन सकिँदैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले आफ्नो राजीनामा माग्दैमा दिन नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज १६५ सडकको एकैसाथ शुभारम्भ गर्दै उहाँले आफूलाई हटाउन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो ।

समर्थन फिर्ता नगर्ने तर राजीनामा दिनदिनै माग्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो । “दिनदिनै मेरो राजीनामा मागेका छन् । एक दिन होइन । दुई दिन होइन । एउटाले होइन, दुईटाले मागेका छन् मागेको माग्यै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मलाई हटाउन समर्थन फिर्ता लिइदेऊ भन्छु । तैपनि लिँदैनन् । अनि राजीनामा माग्दछन् । समर्थन फिर्ता गर राजीनामा त आइहाल्छ नि ।”



संसद्को अङ्क गणित परिवर्तन गर्न ताजा जनादेश

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय अङ्क गणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैँ प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “कहिले देशको आवश्यकता र संसद्को गणित फरक पर्छ । कहिले कृत्रिम ढङ्गले केही मानिसले संसदीय गणितलाई यताबाट उता, उताबाट यता सार्दिन्छन्, मिलाइदिन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय अङ्क गणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधैँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिँदैन । त्यस्तो भयो भने सार्वभौम जनताबाट संसदीय अङ्क गणितमा यदि अनुपयुक्त खेल भइरहेको छ भने त्यसले अनुपयुक्त आकार लिइरहेको छ । त्यसले उपयुक्त आकार लिने सम्भावना कम छ । त्यस्तो अवस्थामा संसदीय अङ्क गणित देश र जनताको विकासको आवश्यकताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । त्यो राजनीति हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले देश, जनता र विकासको आवश्यकताअनुसार संसद्को अङ्क गणित बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यदि संसदीय अङ्क गणितले देश, जनता र विकासको आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । “संसद्लाई देशको आवश्यकताअनुसार अङ्कगणितीय बनावटमा लैजानुपर्दछ । संसदीय अङ्क गणितलाई भरसक मिलाउने प्रयास गर्नुपर्दछ” उहाँले भन्नुभयो, “यदि व्यवस्थापन भएनन् भने ताजा जनादेशमा जानुपर्दछ ।”

उहाँले ताजा जनादेश कसैको निहित स्वार्थमा नभई देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले देशको आवश्यकतासँग अङ्क गणित मेल नखाएपछि ताजा जनादेशमा जानका लागि आफूले संसद् विघटन गरेको प्रष्टीकरण दिनुभयो । “राष्ट्रिय आवश्यकतासँग अङ्क गणितले तादात्मयता राखेन, हामीले तादात्मयता राख्न कोसिस ग¥यौ, भएन । तब ताजा जनादेशमा जानु पथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो विचारमा फेरि पनि ढिलोचाँडो ताजा जनादेशबाट अहिलेको अङ्क गणितमा हेरफेर नगरी, अनुकूल अङ्क गणितबिना देश अगाडि जानै सक्दैन । त्यसकारण फेरि पनि हामी ताजा जनादेशमा जानुपर्ने हुन्छ । देशको विकास र राष्ट्रिय आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने खालको अंक गणित निर्माण गर्नुपर्दछ ।”

प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणका कामलाई अवरोध नगरी निरन्तर चालू राखे मात्र चाँडो विकास हुने बताउनुभयो । आयोजनामा कुनै आर्थिक अनियमिता भए छानविन र काम पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “दोषी पाइए कारवाही गर्नुपर्दछ तर विकास निर्माणमा अवरोध भयो भने त्यसले बहुआयामिक क्षति पु¥याउँछ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले विकास निर्माण सरकारको मात्र चाहना नभई सबैको सरोकारको विषय भएकाले कुनै विलम्ब नगरी सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“विकास सरकारको मात्र चाहना होइन । विकास सबैको साझा सरोकारको विषय हो”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “एकपल्ट रोकिएपछि काम गर्ने मान्छेमा पनि उत्साह हुँदैन । आयोजना रोकिएपछि लम्बिन्छ । जसले गर्दा आयोजनाप्रति मानिसको विश्वास हराउँदै जान्छ ।” उहाँले विकास निर्माणको कुनै व्यवधान खडा नहुने गरी काम अगाडि बढाइनुपर्ने भन्दै उहाँले बीचमा त्यस्तो अवस्था आए छानविन गर्दै कामलाई अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले संसदीय समितिले विकास निर्माणका कामलाई जथाभावी छानविन गर्ने र त्यसले विकास निर्माणमा असर पार्ने गरेको समेत बताउनुभयो । “संसदीय समितिले अनियमियता भएको विकास निर्माणको काम रोक्ने होइन छानविन गर्नुपर्ने पर्दछ । एउटा समितिले छानविन गर्छ अर्को पनि त्यही गर्छ । एउटा अर्बौको आयोजना रोकेर फेरि गर्दा त्यसले पार्ने असर हेर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले हामीले विकास निर्माणका काममा कुनै प्रतिकूल असर पर्न दिनु हुँदैन ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजनामा सरकार रहेकोसमेत जानकारी गराउनुभयो । साना तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्दा वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने झमेला रहेको र त्यसले आयोजनालाई पछि धकेल्ने भएकाले वातावरणीय मूल्याङ्कनका नाममा आयोजनालाई पछि नधकेल्ने गरि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । (रासस)