NP EN

मे दिवस २०२१ को उपलक्ष्यमा दिनुभएको शुभकामना सन्देश

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले
मे दिवस २०२१ को उपलक्ष्यमा दिनुभएको शुभकामना सन्देश

१ मे २०२१ (१८ वैशाख २०७८)


दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

आज, १ सय ३२ बर्ष अघि श्रमको शोषण गरी अनुचित लाभ लिनेहरुका बिरुद्ध श्रमिकहरुले शुरु गरेको आन्दोलनको स्मरणमा मनाउन थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस– मे दिवस हो ।

यस दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम म, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

आजका दिन विश्वभरी नै ‘काम र जीवनको सन्तुलन’ कायम गराउन क्रियाशिल ट्रेडयुनियनहरुले बर्षभरी गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । श्रमजीवी वर्गका पक्षमा बनाएको दीर्घकालिन योजना र थालिएको तर पुरा हुन बाँकी आप्mना कामलाई पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछन् । र, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको जारी अभियानमा निरन्तर संलग्न रहने वाचा दोह¥याउने गर्छन् ।

आजका दिन श्रमजीवी वर्गको संलग्नतामा स्थापित शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा ‘मे दिवस, उल्लास दिवस’को रुपमा मनाइन्छ । जनविरोधी, श्रमजीवी वर्ग विरोधी सत्ता भएका ठाँउमा विरोध र आन्दोलनकै रुपमा पनि यस दिनलाई मनाउने गरिएको छ ।

बि.सं. २००३ देखि २०४६ सालसम्म नेपालको संगठित श्रम आन्दोलनले यस दिवसलाई श्रमिकहरुको ‘सम्मानित, समृद्ध र सिर्जनशील’ जीवनको लागि भएका सबै आन्दोलनहरुको स्मरण दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्यपछि भने यस दिवसलाई श्रमजीवी वर्गले हासिल गरेका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्ने उत्सवका रुपमा पनि मनाउँदै आएको छ ।

दुई दिन अघि मात्र, अप्रिल २८ का दिन, विश्वभरी नै ट्रेडयुनियनहरुले काम गर्ने क्रममा मृत्यु भएका, घाइते वा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकहरुको स्मृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति दिवस मनाए । उनीहरुले उराठलाग्दा तथ्यहरु स्मरण गरे–

  • कार्यथलोमा भएका दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण विश्वव्यापी रुपमा हरेक दिन ७ हजार ६०० मानिस मर्ने गर्छन्
  • अस्वेस्टोसको सम्पर्कका कारण हरेक हप्ता ५ हजार मानिस फोक्सो सम्बन्धी रोग र क्यान्सरका कारण मर्ने गर्छन्
  • दक्षिण एशियामा सालाखाला ४ हजार ५०० श्रमिकहरुले भवन भत्किएर ज्यान  गुमाउँछन्,
  • हरेक दिन ४१० निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरु कार्यथलोमैं मर्ने गर्छन्
  • प्रत्येक मिनेटमा ७३० मानिसहरु पेष्टिसाइडका कारण विषाक्त हुने गरेका छन्
  • गत सालको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरीमा प्रत्येक आधा घण्टामा १ जना स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाएका छन्
  • समग्रमा २० लाख ७८ हजार (२.७८ मिलियन) मानिसहरुले बर्षेनी काम सम्बन्धी रोग र कामका क्रममा घाइते भएकै कारण ज्यान गुमाई रहेका छन् । 
  • कोभिडकै कारण गत साल २५ करोड (२५० मिलियन) काम गुम्यो र यसबर्ष कम्तिमा १३ करोड (१३० मिलियन) काम खतरामा रहेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रक्षेपण गरिएको छ ।


उनीहरुले अधिकार, सुरक्षा, समानता र समावेशिता जस्ता ४ महत्वपूर्ण विषयमा आप्mनो ध्यान केन्द्रीत गरे । श्रमशक्तिको विकासका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा बृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी कार्यक्रम, गुणयुक्त काम र श्रमको औपचारिकरण जस्ता उपाय अपनाएर विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिने जस्ता उपायहरु अघि सारे ।
 


दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

नेपालमा हामी, विगत ३ बर्षदेखि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाँक्षा प्राप्तिको अभियानमा संलग्न छौं । यो राष्ट्रिय आकाँक्षा, समतामूलक समाज सिर्जना गरी समान आर्थिक अवसर प्रदान गर्ने र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने आकाँक्षा हो । व्यक्ति–व्यक्तिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आयामहरू सशक्त तुल्याउने आकाँक्षा हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतबार्षिकी समारोहमा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ– हामीले ‘जीवनपर्यन्त रोजगारी’को अवधारणालाई श्रमिकले गर्ने कामको प्रकृति जस्तोसुकै भएपनि ‘सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा’को विधिद्वारा पुनःपरिभाषित गरेका छौं । श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षाबीच उचित सन्तुलन सुनिश्चित गरेका छौं । ‘औपचारिक कि अनौपचारिक क्षेत्र’ भन्ने विभेदलाई कानूनी रूपमा अन्त्य गरेका छौं । यसरी हामीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकरण गर्ने प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं ।

  • हामीले यहाँ जे गरिरहेका छौं, जेनेभामा त्यही उद्घोष ग¥यौं । 
  • विभिन्न मञ्चहरुमा जे भन्यौं, यहाँ त्यही गरिरहेका छौं ।


हामीले यस सरकारको ३ बर्षको अवधिमा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएका छौं । श्रमको सम्मान र मर्यादित कामको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । म तथ्यमैं बोल्न चाहन्छु:

  • यस अवधिमा विभिन्न ८ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्यामा ५ लाख थप भई ३० लाख ६० हजार पु¥याइएको छ ।
  • मासिक रु. १०० बाट शुरु गरिएको जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दायरासमेत विस्तार गरी दैनिक रु. १०० पु¥याइएको छ ।
  • सबै ज्येष्ठ नागरिकको लागि १ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ ।


स्वास्थ्य बीमा ७५ जिल्लामा बिस्तार भएको छ र यसको पहुँच ६३६ स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । स्वास्थ्य बीमा गर्ने जनसंख्या ३८ लाख ६० हजार २०९ पुगेको छ ।

  • २०७५ मंसीर ११ गतेबाट राष्ट्रिय अभियानको रुपमा शुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा करिब १२ हजार रोजगारदाता र २ लाख  श्रमिकहरु आबद्ध भइसकेका छन् । 
  • नेपाली सेनामा १६ बर्षे सेवापछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरिएको छ । 
  • द्वन्द्वमा घाइते हुनेका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । 
  • विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरुलाई सम्मान र परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । 
  • सामाजिक सुरक्षामा वा अन्य पेन्सन कोषमा आबद्ध भएकाहरुले पनि सहभागी हुन पाउनेगरी नागरिक लगानी कोषमार्फत थप नागरिक पेन्सन कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 
  • शीत लहर र चिसोबाट कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु हुन नदिने सरकारको प्रतिवद्धता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
  • ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने संकल्प व्यवहारमा लागू भएको छ ।
  • दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दार शुरु गरिएको छ ।
  • एक आर्थिक वर्षमा २ लाख भन्दा बढीलाई न्यूनतम सय दिनको काम वा न्यूनतम ज्यालाको आधा ‘बेरोजगार भत्ता’ उपलब्ध गराईँदै आइएको छ । 
  • वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको सुविधाको लागि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उनीहरुको अधिकार, मर्यादा र सुरक्षाको लागि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम संझौता गरिएको छ ।
  • स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकहरुको पनि बैंक मार्फत तलव भुक्तानी गर्ने प्रणाली शुरु गरिएको छ ।


दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

गत बर्षको संबोधनमा मैले सन् १९३० को दशकको मन्दीको स्मरण गरेको थिएँ । त्यस मन्दीले राष्ट्रहरुको सोच्ने प्रवृत्ति बदलिदिएको र चाहेर वा नचाहेर पनि कल्याणकारी बाटोमा हिड्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको थिएँ । अहिलेको समय पनि जारी प्रवृत्तिलाई बदल्ने समय हो । केही दशक अघि जनाधिकारको सन्दर्भमा राज्यको भूमिकाप्रति तीब्र असहमति जनाउँदै ‘छरितो सरकार र राज्यको सीमित भूमिका’को पक्षधर पनि ‘ट्रिकल डाउन थ्योरीले कहिल्यै काम गरेन, अबको अर्थनीति ‘तलदेखि माथि उक्लिने र मध्यम वर्गलाई समेटेर अघि बढ्ने’ प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । कुनै समय समाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न अनकनाउनेहरु अहिले त्यसप्रति केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन थालेका छन् ।

गत बर्ष मे दिवस मनाइ रहँदा हामीहरु कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउनको बीचमा थियौं । विकसित वा विकासशिल, विश्वभरिका कोभिड प्रभावित मुलुकहरुको जे हालत थियो, हामीहरु पनि त्यस्तै–त्यस्तै अवस्थाको सामना गरिरहेका थियौं ।

  • उत्पादन प्रणालीको कडी टुटेको 
  • सिर्जनशील हातहरु लकडाउनमा रहेको
  • र, समग्र उत्पादनका साधनहरु बन्दाबन्दीमा रहेको अवस्था थियो ।


हामीले त्यतिखेरै भनेका थियौं, श्रम आधारभूत कुरा हो र जीवन प्रमुख कुरा हो । श्रम बिनाको पूँजी र प्रविधि अर्थहीन हुन्छ भन्ने यस यथार्थले स्पष्ट पारेको छ ।

  • त्यसैले हामीले भन्यौं– जीवन पहिला, त्यसपछि अरु अरु ।


मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आम श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशत र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा सरदर २० प्रतिशतले बृद्धि गरिएको थियो । गत बर्ष आजकै दिनको सम्बोधनमा मैले स्मरण गरेको थिएँ– “अवधिको हिसाबले यसबर्ष श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बर्ष हो । तर तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले परिस्थितिले हामीलाई साथ दिइरहेको छैन ।”

  • परिस्थितिले साथ दिएन भनेर सँधै व्यवहार चल्दैन । 
  • अनिकालमै पनि सकेसम्म भोकै कोही बस्दैन ।


न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन सामान्यतया ‘तिर्ने पक्ष र लिने पक्ष’का प्रतिनिधिहरुको आपसी सहमतिमा हुँदै आएको थियो । सरकारले सहजीकरण गर्ने र दुई पक्ष बीच कुरा नमिल्दा मात्र दुबै पक्षलाई सम्बोधन हुने निर्णय दिंदै आएको थियो । ‘दिने वा लिने’ कुनै पक्षले पनि ‘मर्का परेको’ महसुस नगरोस् भनेर नै हाम्रो श्रम कानूनमा ‘हक’ र ‘हित’ सम्बन्धी मागदावीलाई अलगअलग ढंगले व्यवहार गर्ने कानूनी प्रावधान राखिएको हो ।

  • ‘हक’ सम्बन्धी माग भनेको न्यूनतम विषय बिषय हो, त्यसलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन । त्यसैले कानूनद्वारा नै मान्न बाध्य पारिन्छ । 
  • ‘हित’ सम्बन्धी माग काम लगाउनेको तिर्ने क्षमता र काम गर्नेको कार्यकुशलतामा भर पर्छ, त्यसलाई सामुहिक सौदावाजीद्वारा लिने–दिने गरिनुपर्छ ।
  • यो ‘खेल’, श्रम संसारका दुई सहयात्रीले खेल्ने हो । सरकारले उनीहरुका लागि समान समथर खेल–मैदान तयार गरी दिन्छ ।


त्यसैले गतबर्ष असार २३ बाटै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि सहजीकरण शुरु ग¥यो । एक बर्षको अवधिमा भएका झण्डै दर्जन बैठक र छलफलबाट ‘दिनेको अङ्क र लिनेको अङ्कमा’ सहमति हुन सकेन ।

गएको बर्ष ‘परिस्थितिले साथ दिएन, यसबर्ष पारिश्रमिक बढ्दैन’ भन्ने सरकारको आग्रहमा श्रम आन्दोलनले उच्च समझदारी देखायो । म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यसबर्ष त्यस्तै समझदारी उद्यमी व्यवसायीहरुद्वारा देखाइने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

सायद एक बर्षपछि पनि उस्तै तर थप जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेकोले पनि हुनुपर्छ, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा यसपटक रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिबीच सहमति हुन सकेन । त्यसैले सरकारको तर्फबाट म जानकारी गराउँदछु, आर्थिक बर्ष ०७८÷७९ बाट लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन्छ:

  • मासिक पारिश्रमिक रु. १३ हजार ४५० बाट रु. १५ हजार
  • दैनिक पारिश्रमिक रु. ५१७ बाट रु. ५७७
  • प्रतिघण्टा पारिश्रमिक रु. ६९ बाट रु. ७७


म दोहर्‍याएर भन्न चाहन्छु, सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याइन्छ । लक्षित समूहलाई सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र औपचारिक होस् वा अनौपचारिक श्रम क्षेत्र, सबै श्रमिकहरुलाई क्रमशः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरिन्छ । यसको शुरुवात यसै आर्थिक बर्षबाट लागू हुनेगरी दैनिक ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत सरकारी सेवाका कामदार/कर्मचारीहरुबाट गरिने छ ।

  • तत्काल विवरणप्राप्त ९ हजार ८४० संघीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीबाट यसको शुरुवात गरिने छ । 
  • ३१ हजार ५०० स्थानीय तहमा कार्यरत र विवरण प्राप्त हुने क्रममा रहेका दैनिक ज्यालादारी तथा करार सेवामा कार्यरत संघीय कार्यालयमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गर्ने निर्णय गरि सकिएको छ ।


दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

अहिले फेरि कोरोना भाइरस महामारीको दोश्रो एवम् घातक लहरले हाम्रो देशलाई पनि लपेट्दै छ । यसै हप्ताबाट सर्त सहितको निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । यसबाट सिर्जना हुने स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण श्रमजीवी नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको पीडाप्रति म जानकार छु । त्यस पीडाप्रति संवेदनशील हुँदै हार्दिक ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

श्रमिकको लागि काम र पारिश्रमिक मूख्य कुरा हो । सबै मानिसका लागि जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले यस महामारीबाट आम नेपालीको जीवन रक्षाको लागि सरकार संवेदनशील छ । कोभिडको दोश्रो छाल नआएको भए सरकारको ध्यान अहिले महामारी बिरुद्धको खोपमा मात्र केन्द्रीत हुने थियो । अहिले हामी महामारी नियन्त्रण, उपचार र रोकथाम साथसाथै गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं ।

सरकार सीमित श्रोतबाट अधिकाधिक सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ । स्मरण गरौं, सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रकृया शुरु गर्नेमा हामी दक्षिण एशियामै भारतपछि पहिलो मुलुक हौं । हाल सम्ममा पहिलो डोज खोप लगाउनेको संख्या २१ लाख नाघिसकेको छ । दोश्रो डोज खोप लगाउन आरम्भ गरिएको छ । आम श्रमजीवी वर्ग सहित सम्पूर्ण नेपालीलाई छिट्टै खोप उपलब्ध गराउनेमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।

तर यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो स्वास्थ्य संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउनु हो । सरकारले त्यसै दिशामा आप्mनो कामलाई तीब्रता दिइरहेको छ ।

  • पीसीआर परीक्षण आवश्यकता अनुरुप जारी छ, ल्याब संख्या शून्यबाट ८७ पुगेको छ । 
  • अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा कूल शैया ८,९८२ छ, उपलब्ध शैया संख्यामा ३८.४ प्रतिशतले थप भएको छ ।
  • यस बर्ष मात्र ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि एकैपटक शिलान्यास गरिएको छ, अर्को बर्ष थप २०४ स्थानीय स्तरका अस्पताल निर्माण शुरू गरिने छ । आगामी २ बर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप ८,००० शैया थप हुनेछ । 
  • आईसीयु शैया ४०० थपिएको छ, भेन्टिलेटर सहितको शैया ३०० र उच्च निर्भरताका लागि २,००० शैया थपिएको छ ।
  • कोभिड–१९ को महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा ३०० बेड र सबै प्रदेशमा ५० बेडका संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ ।


एउटा पक्षमा स्पष्ट होऔं, कोभिडको महामारीलाई हाम्रो असल अनुशासनले मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । संक्रमण र व्यवसायमा सन्तुलन कायम गर्न सावधानीसाथ व्यवहार गर्नुपर्छ । खोपसँगै सतर्कता अघि बढाइने छ । संक्रमणको रप्mतारलाई ब्रेक लगाएपछि परिस्थितिमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

  • जहाँ भीड–त्यहीं कोभिड त्यसै भनिएको हैन । 
  • सामाजिक दूरी कायम गर्न र अनिवार्य मास्क लगाउन त्यसै आग्रह गरिएको हैन ।


दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

गतसाल झैं यस बर्ष पनि दोहर्‍याउन चाहन्छु– हाम्रो प्रयास टुट्दै गरेको उत्पादन सम्बन्धको कडीलाई फेरि दुरुस्त गर्ने र अवरुद्ध उत्पादन प्रणालीलाई सुचारु गर्नेमा केन्द्रीत हुनेछ । कामको सुरक्षा र थप रोजगारीको सिर्जना, हाम्रो लक्ष्य हुनेछ । गतसाल झैं यसपटक पनि हाम्रो प्रयास हुनेछ:

  • काममा रहेकाहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने
  • काममा संलग्न कसैको पनि आम्दानी रोकिने वा खोसिने स्थिति आउन नदिने 
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा, श्रम–प्रधान प्रविधि परिचालनको प्रबन्ध गर्ने
  • श्रम र प्रविधिको संयोजन तथा ज्यालासहित जनसहभागिताको विकास मोडेल अवलम्बन गर्ने


गतसाल यसै समयदेखि बरालिएको हाम्रो राजनीति अझै सुध्रिएन भन्नु पर्दा मलाई बेहद् पीडा भएको छ । स्थीरता र विकासको जनचाहनामा केही नेताहरुको अतृप्त आकांक्षा, कुण्ठा र ईष्र्याका कारण एकप्रकारको अराजक अवस्था सिर्जना भएको छ । केन्द्रमा शुरु भएको गडबडी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । “प्रतिगमन”को बनावटी प्रचारले सरकारप्रति भ्रम सिर्जना गर्ने र जनमानसमा नेताहरु तथा पार्टीप्रति वितृष्णा बढाउँदै छ ।

गतसालको सन्देशमा मैले भनेको थिएँ–  नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनलाई धेरै कुरा सिकाएको छ ।

  • अप्ठ्यारोमा नहड्बडाउने, 
  • अनिकालमा मिलेर बीऊ जोगाउने, 
  • सहकालमा भएका नाफाको न्यायोचित वितरणमा सामाजिक सम्वाद गर्ने, 
  • विविधता बीच एकता कायम गरी अघि बढ्ने ।


ट्रेडयुनियन आन्दोलनले सिकाएको यो पाठ राजनीतिक आन्दोलनले ग्रहण गर्नै सकेन । नेपाली ट्रेडयुनियन आन्दोलनले हामीलाई सिकाएको “अप्ठ्यारो घडीमा मिलेर अघि बढ्नु पर्छ, ...आफ्ना आकांक्षाको आकाशतिर माथिमाथि मात्र होइन, जनता भएतिर तल पनि हेर्नुपर्छ ...” भन्ने पनि राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गर्न सकेन । “कमीकमजोरी भए सच्याउनु पर्छ । अराजक होइन– अनुशासित हुनुपर्छ । समयको ख्याल गर्नुपर्छ । आफैंलाई घात गर्ने होइन– इमान्दार बन्नुपर्छ...” भन्ने त ठ्याम्मै  बुझेन र ग्रहण गरेन । असंवैधानिक, गैरकानुनी र अमर्यादित बाटो त कसैले पनि अवलम्बन गर्नै हुँदैन ।

मलाई लाग्छ, अभियानमा लागेकाहरुले हार खानु हुन्न । एकैठाउँमा झर्ने पानीको धारोले पनि ढुङ्गालाई प्वाल पारेको हामीले देखेकै छौं । समाज परिवर्तनको कुरा पनि त्यस्तै हो । हामीले हाम्रो सत्प्रयासलाई जारी राख्नु पर्छ ।

मे दिवस २०२१ को अवसरमा नेपालका मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियनहरुको साझा संस्था– संयुक्त ट्रेडयुनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) र त्यसको छाताभित्र समेटिएका सबै ट्रेड युनियनहरु, तिनमा आबद्ध श्रमिकहरु र सम्पूर्ण श्रमजीवी जनसमुदायहरुलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

धन्यवाद ।